यंदाच्या वर्षी अनेक ठिकाणी तापमानाचा उच्चांक गाठला गेला. आंध्र, तेलंगणासह अनेक ठिकाणी उष्माघाताने लोक बळी पडले. मराठवाडय़ाचा उन्हाळ्यात दौरा करण्याचा योग आला तेव्हा तेथे भूजल पातळी आणखी खाली गेल्याचे दिसून आले. काही भाग वगळता उसाच्या पिकाचे भूत लोकांच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही, त्यामुळे जास्त पाणी खर्च होत आहे. पाऊस हुलकावणी देणार यात नवीन काहीच नसते. आपण आपली धोरणे कशी आखतो यावर दुष्काळाला तोंड देणे अवलंबून असते. २०१४-१५ या वर्षांत राज्यामध्ये पाऊस कमी झाला. पावसाची सुरुवात फारच उशिरा म्हणजे जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला झाली. रब्बी हंगामासाठीसुद्धा पाऊस पोषक नव्हता. खरिपातील पिकाचे म्हणजे सोयाबीन, तूर, कापूस यांचे उत्पादन अध्र्यापेक्षा जास्त घटले. रब्बीचे पीकपण हाताशी आले नाही. या वर्षांचा दुष्काळ २०१२-१३ च्या दुष्काळापेक्षा जास्त राहील की काय, अशी भीती वाटत होती. पण मे २०१५ च्या मध्यापर्यंत पश्चिमेकडून येणाऱ्या वाऱ्याच्या प्रभावामुळे राज्यामध्ये पावसाने हजेरी लावली. देशाच्या इतर भागातही कमी-जास्त प्रमाणात हीच परिस्थिती होती आणि म्हणून मार्च, एप्रिल व मे या महिन्यांत महाराष्ट्रासह देशातील अनेक ठिकाणी पावसाचे नवे उच्चांक प्रस्थापित झाले. पावसाच्या अशा अधूनमधून येणाऱ्या शिडकाव्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता थोडी कमी जाणवली असे म्हणावयास काहीही हरकत नाही. २०१२-१३ च्या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी लावलेल्या राज्यातील टँकरची संख्या ५००० पर्यंत गेली होती. पण यंदा तो आकडा २००० पर्यंत राहिला. मे २०१५ च्या मध्यानंतर मात्र राज्यासह देशातल्या अनेक भागांमध्ये हवामान एकाएकी कोरडे झाले आणि तापमानाचा पारा वेगाने चाळिशीच्या वर गेला. मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात काही ठिकाणी हा आकडा ४७-४८ डिग्रीच्या वर गेला. उष्णतेची तीव्र लाट आली. देशामध्ये २२५० पेक्षा जास्त बळी गेले. राज्याच्या अनेक भागांत पाण्याची तूट जाणवली. पिण्यासाठी उपलब्ध असलेले पाणी कमालीचे प्रदूषित झालेले आहे. स्वच्छ पाणी म्हणजे चैन समजली जाते. मराठवाडय़ाच्या अनेक खेडय़ांमध्ये दहा, वीस, तीस लिटर अशा बाटलीबंद पाण्याचा मोठय़ा प्रमाणात व्यापार चालू झालेला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील रांजणीच्या साखर कारखान्याने पाणी शुद्ध करणाऱ्या आर. ओ. तंत्राचे मशीन कारखाना परिसरात स्थापित केलेले आहे आणि आजूबाजूच्या १०-२० खेडय़ांत पिण्याचे पाणी अल्पदरात उपलब्ध करून दिले जात आहे. दिवसेंदिवस अशा परिस्थितीमध्ये वाढ होत आहे आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष हटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मधली चार-पाच वर्षे वगळता २००१ पासून राज्याला पावसाच्या तुटीला आणि अनियमितपणाला सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे. २०१३-१४ मध्ये एल् निनोच्या प्रभावाचे भाकीत करण्यात आले. यंदाही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे बोलले जात आहे. भारतीय हवामान खात्याने एप्रिल २०१५ मध्ये मान्सूनच्या पूर्ण कालावधीत या वर्षी सरासरीच्या ९३ टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज दिला होता. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात हाच अंदाज ८८ टक्क्यांवर घसरला. उत्तर भारतातील बहुतांशी भागात पावसाचे प्रमाण ८५ टक्केराहील तर ईशान्य आणि दक्षिण भारतात हे प्रमाण ९० ते ९२ टक्के राहील असेही भाकीत करण्यात आले आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने २०१५ चा पाऊस हा सरासरीच्या ९५ टक्के राहील असा अंदाज वर्तविला आहे. राज्याच्या पर्जन्यछायेच्या पट्टय़ात म्हणजेच संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्व भाग, सोलापूर, नाशिक, धुळे, नगर आणि विदर्भाचा पश्चिमेकडील भाग या ठिकाणी मात्र पावसाचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्या आसपास राहणार आहे. याच वेळी या प्रदेशातील काही भागांत पावसाची सरासरी ४० टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अनुभव पाठीशी आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. उर्वरित भागात पाऊस जवळजवळ सरासरीइतका राहणार आहे, असा अंदाज व्यक्त झालेला आहे. काही खासगी संस्थांनी पाऊस १०२ टक्के पडेल असेदेखील म्हटले आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये तापमानाचा पारा वर गेल्याचा अनुभव अनेक ठिकाणी आलेला आहे. पण उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता या वर्षी अनुभवल्यासारखी मागील काळात जाणवत नव्हती. या संबंधाने मे महिन्यामध्ये राज्याच्या काही भागाचा दौरा करण्याचा योग आला. जालना, परभणी, पूर्णा, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हा भाग वाळवंटसदृश जाणवत होता. भूजलाची पातळी खोल गेलेली आहे. जलाशयात पाणी नाही म्हणून कालव्यातून पाणी वाहत नाही आणि तुरळक ठिकाणी जमिनीवर जे हिरवे ठिपके दिसत होते ते बहुतांशी सुकलेल्या उसाचेच होते. खोल खोल विंधन विहिरीच्या माध्यमातून पाणी उपसून सुकलेल्या उसाला जगविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. दुर्दैवाने पाणी म्हणजे ऊस आणि ऊस म्हणजे वैभव हे भूत जवळजवळ सर्वाच्याच मानगुटीवरून उतरावयास तयार नाही. मंगळवेढा, सांगोला, माणगंगा, दहिवडी, कोरेगाव या भागांतील दुष्काळी पट्टय़ात मात्र थोडेसे वेगळेपण जाणवले. निरा आणि उजनीच्या पाण्याच्या प्रभावाने पंढरपूर भागात ऊसच वाढलेला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती कृष्णेच्या काठावरील कोरेगाव परिसरात झालेली दिसते. मधल्या दुष्काळी पट्टय़ात मात्र भर उन्हाळ्यात बहुतांशी शेतकऱ्यांची कुटुंबे आपल्या शेतावर वस्ती करून राहत असलेली दिसली. या परिसरात जे हिरवे ठिपके दिसत होते, ते विहिरीच्या पाण्यावर वाढलेल्या वैरणीच्या शेतीचे होते. तुरळक ठिकाणी तेथे विहिरीतील पाण्याची स्थिती बरी असेल तेथे डाळिंबाची हिरवी झाडे दिसत होती. शेतकऱ्यांनी या भागात दुधाच्या शेतीवर जास्त भर दिलेला जाणवला. मराठवाडय़ातील तुटीच्या प्रदेशातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तुटीच्या प्रदेशातील उपलब्ध असलेल्या तुटपुंजा पाण्याचे गणित बसविण्यातील शहाणपणातील हा फरक प्रकर्षांने दिसून आला. वैरणीच्या म्हणजेच दुधाच्या शेतीचा आधार घेऊन दुष्काळाला तोंड देता येते हे यातून उत्तर मिळत होते. पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळप्रवण क्षेत्रात (अकलूज, माळशिरस, बारामती, फलटण इ.) ऊस वाढला, साखर कारखाने वाढले आणि काही मर्यादित क्षेत्र विकासाची, वैभवाची बेटे म्हणून पुढे आली. त्यातून राजकारण रुजले आणि सत्तेमध्ये अशा मंडळींचा वावर झाला. याला मुख्य आधार होता तो, सह्य़ाद्रीतून म्हणजेच निश्चित पावसाच्या प्रदेशातून उगम पावलेल्या कृष्णा, निरा, मुठा, भीमा, प्रवरासारख्या नद्या आणि त्यांच्या शेकडो उपनद्या यांवर निर्माण करण्यात आलेले जलाशय आणि कालव्याचे जाळे. मर्यादित क्षेत्रावरील विषमता रुजवणाऱ्या या वैभवाने मराठवाडय़ातील मंडळींना आकर्षित केले आणि विकासाच्या याच मॉडेलची हुबेहूब नक्कल करण्याचा त्यांना मोह झाला. निश्चित पावसाच्या प्रदेशाचे वरदान आपल्या प्रदेशाला नाही याची जाण त्यांना झाली नाही आणि आजपण होत नाही. याचा परिपाक या प्रदेशाचे वाळवंटीकरण होण्यात झालेले आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पावसाच्या सातत्याने हुलकावण्या देण्याच्या या परिस्थितीला बहुचर्चित असा तापमानातील बदल हा घटक आहे असे बोलले जात आहे. सर्वच जाणकार या मताशी सहमत होण्यास तयार नाहीत. इतिहासकाळात अशी परिस्थिती वारंवार आलेली आहे आणि निसर्गचक्राचाच हा एक भाग आहे असे ते प्रतिपादित करत आहेत. विंधन विहिरीवर बंधने घाला, ऊसवाढीवर बंधने आणा, ठिंबक अनिवार्य करा, नदी व नाले रुंद व खोल करा, अशा प्रकारची वेगवेगळी वक्तव्ये, आवाहने सातत्याने केली जात आहेत. शासन यंत्रणा जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यामध्ये गुंतलेली दिसत आहे आणि यातून दुष्काळ निवारणाचे स्वप्न ते पाहत आहेत. सरसकटपणे सगळ्याच ठिकाणी या घोषणांची अंमलबजावणी करून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, याची जाण ठेवण्याची गरज आहे. भारतीय माणूस अभियानप्रेमी, उत्सवप्रेमी, घोषणाप्रेमी आहे. मागे वळून पाहण्याची त्याला गरज वाटत नाही. हा यातील फार मोठा धोका आहे. दुष्काळ निवारणाची वेगवेगळी आयुधे निर्माण करत असताना, मागच्या गंभीर चुकांचे सिंहावलोकन केले जात नाही. उत्तर संख्येमध्ये नाही तर गुणवत्तेमध्ये आहे हे त्यांना कधी कळणार, असेच म्हणावेसे वाटते. मानवी मन अभियान, उत्सव, आपत्ती इ. परिस्थितीचा निजी स्वार्थासाठी दुरुपयोग करण्यात आघाडीवर असते. यावर प्रतिबंध करणारी, गुणवत्तेची आणि त्याबरोबरच उद्दिष्टपूर्तीची शहानिशा करणारी आणि वेळीच सार्वजनिक पेशाचा होणारा अपहार टाळून विधायक वळण देण्यासाठी बांधील असणारी शहाण्या व प्रामाणिक माणसांची चौफेर फिरणारी तपासाची यंत्रणा लागते. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये याचा पूर्णपणे अभाव आहे. सिमेंट बंधारे खडकात टेकलेत का? बंधाऱ्यापाठीमागे अपेक्षित पाणीसाठा होतो का? शेततळ्यात पाणी साठविले जाते का? निसर्गाच्या विपुल पाणी प्रदेशात साखर कारखाने निर्माण केले जातात का? इ. अनेक गुणवत्तावाचक बाबींचा पाठलाग करणारी आणि पायांत घुंगरू बांधून फिरणारी व्यवस्था निर्माण करण्याला आजच्या घडीला पर्याय दिसत नाही. सध्याच्या व्यवस्थेपुढील सर्वात गहन प्रश्न अप्रामाणिक लोकांनी उभा केलेला आहे. हे सत्य स्वीकारून त्यावर कठोर उपाय करण्याची गरज आहे. बांधकामाची संख्या वाढेल, जलसंवर्धनाच्या उपचारांचे वेगवेगळे पॅटर्न (पद्धती) पुढे येतील, पण दुष्काळ हटेलच असे नाही. कारणे कोणतीही असोत, पाऊस हुलकावण्या देणारच आहे. आपण कितपत हा आघात पेलवण्यास सक्षम झालो आहोत त्यावर या जटिल प्रश्नांची उत्तरे आधारित आहेत. जपानचे आपण कौतुक करतो. भूकंप येणार हे त्या राष्ट्राला माहीत आहे. त्याला तोंड कसे द्यावे हेही त्यांना माहीत आहे. आपण केव्हा बदलणार आहोत? धोरणाच्या, नियोजनाच्या, अंमलबजावणीच्या दुष्काळातून आपणाला वर यावे लागणार आहे.
