|| राखी चव्हाण विदर्भातील वाघांच्या मृत्यूची गेल्या महिनाभरातील आकडेवारी, त्याहीपेक्षा त्यांच्या मृत्यूची समोर आलेली कारणे अचंबित करणारी आहेत. एका वाघाच्या एकूणच हालचालीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखल्या जाणाऱ्या उमरेड-करांडला अभयारण्यातून तोच वाघ गायब होणे आणि त्यानंतर आठवडाभरातच दोन वाघ आणि एका बछडय़ाचा मृत्यू दोन ते तीन दिवसांच्या अंतराने समोर येणे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्याचवेळी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातही तब्बल दहा दिवसांनंतर वाघाच्या मृत्यूची घटना समोर येणे, यावर कुठे तरी गांभीर्याने विचार करणे आता आवश्यक झाले आहे. व्याघ्र प्रकल्पात व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनावर दिला जाणारा भर आणि उर्वरित ठिकाणी दुर्लक्षित होणारे वाघाचे अस्तित्व, या गोष्टीदेखील अशा घटनांसाठी कारणीभूत ठरत आहेत. व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांच्या अधिवासात समस्या नाहीत. वाघांच्या इतर अधिवासांच्या तुलनेत व्याघ्र प्रकल्पातील त्यांचा अधिवास किती तरी सुरक्षित आहे. म्हणूनच अनपेक्षितपणे समोर येणाऱ्या इतर अधिवासातील वाघांच्या मृत्यूकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. याउलट वनखात्यासाठी ती धोक्याची घंटा ठरत आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, पेंच व्याघ्र प्रकल्प यांच्या गाभा क्षेत्रात अशा घटना घडत नाही असे नाही, पण ते प्रमाण अगदी किरकोळ आहे. कारण वन्यजीव विभागाचे संपूर्ण लक्ष येथील वाघांच्या सुरक्षिततेवर केंद्रित झाले असते. त्याहीपेक्षा या परिसरातील पर्यटनाचा थोडाफार परिणाम सुरक्षिततेवर होतो. कारण येथे येणाऱ्या पर्यटकाला नियमांची थोडीफार जाण असते. आपण नियमभंग केला तर त्याचे काय परिणाम होतील, याची भीती असते. याशिवाय कॅमेरा ट्रॅप लावणारे किंवा व्याघ्र संवर्धनासाठी काम करणारे आणि स्वयंसेवींचे लक्षही व्याघ्र प्रकल्पातच अधिक असते. याउलट परिस्थिती बफर क्षेत्र, वाघांचे संचारमार्ग, अभयारण्य, प्रादेशिक विभाग, वनविकास महामंडळाच्या क्षेत्रात असते. संरक्षित क्षेत्राव्यतिरिक्तही वाघांची संख्या इतर ठिकाणी अधिक आहे, हे माहीत असूनही कायम त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प्राथमिकता देऊन या ठिकाणी वनखात्याकडून वाघाची सुरक्षितता केली जात नाही. व्याघ्र संवर्धनासाठी काम करणारे तसेच स्वयंसेवी यांचेही या ठिकाणी लक्ष नाही. परिणामी बफर क्षेत्रात, अभयारण्यात, वाघांच्या संचारमार्गात वाघांच्या अनपेक्षित मृत्यूच्या घटना उशिराने समोर येतात. याशिवाय त्यांच्या मृत्यूची कारणे विचार करायला लावणारी आहेत. कारण आंतरराष्ट्रीय शिकाऱ्यांनी पसरलेल्या जाळ्यात येथील वाघ अडकतातच. पण त्याहीपेक्षा गावकऱ्यांच्या वनखात्यावरील रोषातून ते मारले जातात. मातबर शिकाऱ्यापेक्षाही गावकऱ्यांकडून वाघ मारला जाणे हे अधिक धोकादायक आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत चिखलदऱ्यात वाघाचा मृत्यू दहा दिवसांनंतर उघडकीस यावा, हे दुर्दैवी आहे. त्यातही गावकऱ्याने वनखात्याला त्या मृत्यूची बातमी द्यावी हे अधिकच दुर्दैवी आहे. एका वनरक्षकावर त्या कक्षाची जबाबदारी सोपवून अधिकारी मोकळे होतात, पण त्या वनरक्षकाला सोपवलेल्या क्षेत्रात अधिकारी कधी तरी जाऊन पाहतात का, तर याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी असे आहेत, ज्यांना वनरक्षकासोबत जंगल तुडवण्यास काहीही वाटत नाही. गावकरी आणि वनखाते यांच्यातील असमन्वयाचा फटका वाघ, बिबट, तृणभक्षी प्राणी यांसारख्या वन्यजीवांना बसतो. व्याघ्र प्रकल्पातील व्याघ्र अधिवास आणि त्यांच्याच बळावर केले जाणारे पर्यटन हीच वनखात्याची ‘प्राथमिकता’ झाली आहे. मात्र, त्याच्याशी संलग्नित गावे आणि गावकरी दुर्लक्षित आहे. २५ वर्षांपूर्वी गावकरी आणि वनखात्यात असलेला संवाद जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. वनखाते आणि वन्यजीवांबाबतची नकारात्मकता वाढत आहे. गावकऱ्यांना विश्वासात न घेता सुरू असलेला वनखात्याचा व्यवहार चालतो, त्यातूनच वन्यप्राण्यांवरील विषप्रयोगासारख्या घटना घडतात. उमरेड-करांडला अभयारण्याचे ढळढळीत उदाहरण समोर आहे. या ठिकाणी दोन वाघ आणि वाघाच्या एका बछडय़ाला नाहक जीव गमवावा लागला. या परिसरात सुरुवातीपासूनच गावकऱ्यांनी अभयारण्याला विरोध केला होता. या विरोधाला न जुमानता आणि त्यांना विश्वासात न घेता आश्वासनांचे गाजर दाखवण्यात आले. त्यामुळे त्या रोषाची धग अजूनही येथील वन्यजीवांना सहन करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत जंगलालगतच्या गावाची भिस्त एका वनरक्षकावर सोपवली तर त्याचे नकारात्मक परिणामच समोर येणार. व्याघ्र प्रकल्पातील वनरक्षक तयार असतो, पण अभयारण्य, संचारमार्ग, बफर क्षेत्र, प्रादेशिक विभाग, वनविकास महामंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातल्या जंगलातल्या वनरक्षकाला वन्यजीव व्यवस्थापनाची तेवढी जाण नाही. प्रादेशिक आणि वनविकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील जंगलाचे अधिकारी अजूनही ‘वाघ’ ही आपली जबाबदारी नाही, याच भूमिकेत वावरत आहेत. त्यांच्यासाठी वाघ ही ‘डोकेदुखी’ आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. मध्य प्रदेशातील वनखात्याच्या सर्वच विभागांचे अधिकारी वन्यजीव व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळतात, पण अजूनही आपण त्यांच्याकडून शिकण्यास तयार नाही. वाघांसाठी कॅमेरा ट्रॅप लावणे, त्यांच्यासाठी रेडिओ कॉलर लावणे किंवा एकूणच वाघांच्या सुरक्षेसाठी वैज्ञानिकदृष्टय़ा सरसावणारे वन्यजीवतज्ज्ञ अशा दुर्लक्षित क्षेत्रातील वाघ किंवा इतर वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी सरसावतात का? वन्यजीवप्रेमी किंवा मानद वन्यजीव रक्षक त्यासाठी काम करतात का? या सर्वाचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. नागपूर शहराजवळील खरी-निमजीचे जंगल वगळता इतर ठिकाणी प्रयत्न होतानाच दिसत नाही. ‘डी ग्रेडेड’ जंगलाला ‘वन्यजीव अधिवासात’ रुपांतरीत करून आणि अपघातामुळे पोटातील बछडय़ांना गमावणाऱ्या वाघिणीला या नव्या अधिवासात सोडल्यानंतर तिने हा परिसर आपलासा करणे, हे वनखात्यातील एकमेव उदाहरण असावे. यात प्रादेशिक वनखात्याचे अधिकारी, मानद वन्यजीवरक्षक आणि स्थानिकांचे सहकार्य होते. पण ही एकत्रित सहकार्याची भूमिका इतर ठिकाणी दिसून येत नाही. त्यामुळे मग उमरेड-करांडला किंवा मेळघाटसारख्या घटना घडतात. वाघांची वाढणारी संख्या हे राज्यासाठी भूषणावह आहे, पण त्याच वेगाने होणारे त्यांचे मृत्यू ही चिंतेत टाकणारी बाब आहे. त्यामुळे ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आतातरी वनखात्याने ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी, अन्यथा हे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहेत.
