कर्नल (नि.) आनंद गो. देशपांडे पठाणकोट हल्ल्याची चर्चा गेल्या महिन्यात होती, आता हेडलीच्या जबाबाची आहे. वास्तविक, या हल्ल्यातून आपण काय शिकणार, याचा पडताळा आतापर्यंत सुरू व्हावयास हवा होता. हा मुद्दा कुणावर दोषारोपांचा नसून दहशतवाद काबूत ठेवण्याचा आणि आपल्या सुरक्षेचा आहे. सरकारी यंत्रणांतील समन्वयाचा आहे, तितकाच आपल्या सामाजिक उदासीनतेचाही आहे.. जानेवारीच्या पहिल्या सप्ताहात पठाणकोट हवाई तळावरील दहशतवादी कारवायांविरुद्धचे ऑपरेशन यशस्वीपणे पार पडले. नंतर अनेक दिवस त्यावर चर्चाही झाली. अनेक प्रकारांनी (सरकारने व संबंधित अनेक संस्थांनी) आपापल्या त्रुटी झाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला, पण थोडय़ाच दिवसांत नेहमीप्रमाणे अधिक ताज्या घडामोडींकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आणि आपण सारे जण पठाणकोट घटना विसरलो किंवा दुसरे कोणी तरी त्यावर जरूर ती कार्यवाही करेलच, अशा आशेत सर्व आपल्या मार्गाला लागलो. गेली अनेक वर्षे आपण हेच करत आल्याने मुंबईतील बॉम्बस्फोट, संसदेवरील हल्ला, २६/११चे थमान असे अनेक दहशतवादी हल्ले झाले. आपली सार्वजनिक सामाजिक उदासीनता त्याला कारणीभूत आहे. कारगिल लढाईपासून झालेल्या कोणत्याही चौकशी समितीचा अहवाल चच्रेत आला नाही. मुख्य म्हणजे दहशतवाद्यांवर प्रतिहल्ला करताना, त्या गडबडीत, वेळेचा तगादा, मिळालेली अपुरी माहिती यामुळे प्रतिहल्ल्याच्या योजनेत काही चुका होतात, काही कमतरता राहून जातात. हे अत्यंत नसíगक आहे. ते कुणीही मुद्दाम करत नाही. धोका पत्करून ती कारवाई करावी लागते. आपले सन्यातील व इतर सर्व दलांतील वीर हे करत आले आहेत, अनेक प्रसंगी प्राणाची आहुती देत आले आहेत. ते मौल्यवान जीव वाचविणे, त्रुटी-कमतरता, चुका सुधारणे हे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक ऑपरेशननंतर यातून आपण काय शिकलो यावर विस्तृत अभ्यास झाला पाहिजे. संबंधित दलांमध्ये चर्चा करून हल्ल्याला तोंड द्यायची प्रणाली विकसित करून त्या प्रणालीचा आवश्यक त्या तळांवर, जागेवर सराव केला पाहिजे. शिवाजी महाराजांनी भर दरबारात अति उच्च योद्धय़ांच्या अशा त्रुटींची झाडाझडती घेतली होती. त्या वीरांनी ते मान्य करून प्रायश्चित्त घेतले होते. मावळ्यांनी परत अशा चुका कधीही केल्या नाहीत. आज हे का होऊ शकत नाही? आपण हे करत नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या संबंधित लोकांना, संस्थांना, दलांना उत्तरदायित्व म्हणजेच कोणत्याही कृत्याला जबाबदार धरणे नको असते. पठाणकोटमध्ये सर्वात प्रथम ‘एनएसजी’ला बोलावले गेले. हवाई दलाच्या गरुडा फोर्स व डीएसईने एनएसजीच्या आधिपत्याखाली कारवाई सुरू केली व नंतर हे मोठे प्रकरण आहे म्हणून लष्कराला पाचारण केले. हे सर्व जगाला माहीत आहे, पण आता अत्यंत उच्चपदस्थ अधिकारीसुद्धा ते मान्य करत नाहीत, कारणे आपल्याला माहीत आहेत. पठाणकोटमधील पोलीस अधिकारी ज्यांचे वाहन दहशतवाद्यांनी पळवले त्यांचे दहशतवाद्यांशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसतील कदाचित किंवा नसले तरीही एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जबाबदार नागरिक म्हणून आपले वाहन पळवले ती माणसे संशयित किंवा दहशतवादी आहेत हे त्यांना निश्चित समजायला हवे होते व ताबडतोब ही बाब त्यांनी पोलीस, लष्कर, बीएसएफच्या ऑपरेशन विभागाला कळवणे त्यांचे कर्तव्य होते. त्यांना हे विचारले गेले की नाही, याबाबत माहिती नाही. पण याचा जबाब त्यांनी देणे आवश्यक आहे. कार्यक्षम गुप्तहेर खाते ही आपली मोठी कमतरता आहे. पण त्यापेक्षा चिंतेची बाब आपली सर्व गोपनीय माहिती दहशतवाद्यांना मिळते व ते हव्या त्या जागेवर पोहोचू शकतात. हव्या त्या ठिकाणी आक्षेपार्ह सामान पोहोचवू शकतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ताज हॉटेलात हल्ल्याच्या आधी ठेवलेले सामान. आपली उदासीनताच त्याला कारणीभूत आहे. आज संपूर्ण भारतात कुठेही कायदा-नियम पाळले जात नाहीत. समाजातील मोठय़ा संख्येला कायदा, नीतिनियम, पोलीस, लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, जनमान्य व्यक्ती, घरातील ज्येष्ठ नातेवाईक याची तमा वा भीती वाटत नाही. सर्व प्रकारचे अतिक्रमण, बेकायदा धंदे, असामाजिक उद्योग करणाऱ्या लोकांच्या टोळ्या जागोजागी निर्माण झाल्या आहेत. जातीय वा धार्मिक भावनांचा चुकीचा अतिरेक हे या समाजकंटकांचे मोठे हत्यार आहे. दहशतवादी या समाजकंटकांना सर्व प्रकारची लालूच दाखवून, धार्मिक दबाव टाकून त्यांच्या कळत नकळत त्यांचा उपयोग करून घेतात. पोलीस, जिल्हाधिकारी, महसूल हे नियंत्रक विभाग आहेत. त्यात समन्वय नाही. अनेक कार्यालयीन, वैयक्तिक अडचणी असतात. उलट दुर्दैवाने समाजकंटकांना, स्थानिक गुंडांना समाजमान्यता आहे. त्यात प्रचंड शहरीकरणामुळे सामान्य माणसे आपली ओळख गमावून बसला आहेत. सामान्य माणूस काही गरप्रकार दिसला तर त्याकडे दुर्लक्ष करतो, कारण कोणाशी संपर्क साधायचा हे माहीत नसते. पोलीस मदत करतील की नाही, याबद्दल शंका असते. तसेच हे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे याची खात्री नसते. यामुळे दहशतवादी सहजपणे कोठेही वावरू शकतो, हे माहीत असूनही राजकीय पक्ष, धार्मिक नेते याकडे कानाडोळा करतात. मात्र घटना घडल्यावर आपला कसा फायदा होईल ते बघतात. आपण सर्व याला जबाबदार आहोत. हे बदलल्याशिवाय तरणोपाय नाही. लष्करीदृष्टय़ा कोणतेही तळ, संवेदनशील जागा, सरकारी इमारती यांना संरक्षण देणारी पहिली फळीच अत्यंत कमजोर असते. त्यांचे काम २४ तास व ३६५ दिवस असते. त्यांना नियमित प्रशिक्षण नसते. योग्य साधने नसतात. ते कामच कंटाळवाणे, नेहमीचेच, रुक्ष, चतन्यहीन; म्हणूनच शैथिल्य येण्याची शक्यता अधिक; परंतु हे महत्त्वाचे काम त्यांनी त्यांच्या दलांनी, अधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्यावर ते आहे त्या परिस्थितीमध्ये उत्तमपणे पार पाडणे हे त्या दलाचे कर्तव्य आहे. तसेच ज्याच्या सुरक्षेसाठी ते दल नेमलेले आहे त्यांनीदेखील आपली सुरक्षा या दलाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे हे जाणून या दलांना सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे. समन्वय व नियंत्रण ठेवले पाहिजे. पण हे होत नाही. बँक, पोलीस कार्यालये, विमानतळ, संरक्षण दलाचे कारखाने वगरे ठिकाणी नेमलेले सशस्त्र सुरक्षारक्षक यांचा त्यांचे अधिकारी, ज्यांना ते सुरक्षा पुरवतात ते यांचा वापर इतर कामांसाठी करतात (काही ठिकाणी या दलाचा उपयोग शिपाई म्हणून किरकोळ कामांसाठी केला जातो.). यात आमूलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसेच हे सुरक्षा कर्मचारी, त्यांचे दल हे त्या जागा, तळ, इमारत, व्यक्ती यांच्या रक्षणासाठी आहेत. पण रक्षणाची संपूर्ण जबादारी त्या संस्थेच्या प्रमुखाची आहे हे कायद्यांनी िबबवले पाहिजे. नवीन विचार, तंत्रज्ञान, साधन-सामग्री, हत्यारे याचा वापर आवश्यक आहे. पण पहिल्या फळीतील सुरक्षा कर्मचारी, दल हे जास्त सक्षम, प्रशिक्षित, सुशासित कायम सतर्क राहील असा हवा. दहशतवाद्यांशी मुकाबल्यासाठी आपल्याकडे एनएसजीसारखे दल, लष्कर व केंद्रीय/राज्य पोलिसांमधील विशेष दले, पॅराकमांडो दले उपलब्ध आहेत. गरुडा दले किंवा नौदलाचे कमांडो दल हे विशिष्ट कारवाईसाठी प्रशिक्षित असतात. पण देशभर तनात करण्याएवढी त्यांची संख्या नाही. पण दहशदवाद्यांच्या काळ्या कृत्यांसाठी हवी असलेली संवेदनशील स्थळे/ लष्करी तळ इत्यादी जागा सर्व देशभर पसरलेल्या आहेत. लष्करात, केंद्रीय व राज्य पोलीस दले देशभर कोठे ना कोठे तनात असतात. ती दले प्रशिक्षित असतात. आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामग्री, हत्यारे त्यांच्याकडे असतात. दहशतवाद्यांशी मुकाबला करायच्या योजनेत सर्व लष्करी दले, पोलीस दले यांचा सहभाग स्थानिक स्तरावर निश्चित केला, त्यात सुसूत्रता, समन्वय आणला, नियमित सराव केला तर स्थानिक, पंचक्रोशीतील लष्करी- पोलीस दले दहशतवाद्यांशी मुकाबला करायला तयार असतील, त्यांना दिलेल्या संवेदनशील स्थळाशी मिलाफ करून रक्षणाची योजना आखतील, दहशतवाद्यांशी पहिला मुकाबला करतील व मुख्य तुकडी येईपर्यंत त्यांना गुंतवून ठेवतील किंवा नेस्तनाबूत करतील. अशी र्सवकष योजना तयार करण्याची व अमलात आणण्याची क्षमता आपल्या सर्व दलांत आहे. पण यासाठी दहशतवादाविरुद्धची कारवाई नोकरशाहीऐवजी सनिकांच्या, संरक्षण खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. त्यासाठी आपली राजकीय तयारी आहे का? १९४७ पासून १९७५पर्यंत सर्व सीमावर्ती भागात नागरिकांची सन्याला प्रचंड मदत असायची. ६५च्या युद्धात तीन तासांत पाच हजार मालवाहू गाडय़ा नागरिकांनी पशाचा विचार न करता उपलब्ध केल्या होत्या. ७१ साली पंजाब सीमा व पंजाबमधील सर्व सनिकी तळ, दारूगोळ्याचे डेपो यांचे रक्षण नागरिकांनी केले होते. कारगिल युद्धात स्थानिकांचा सहभाग फार मोठा होता. असे वातावरण देशात तयार होऊ शकते; फक्त त्यांना दिशा देण्याची गरज असते. त्यासाठी लष्कर व पोलीस दल यांची किंमत राजकीय पक्षांनी व सरकारने ओळखली, मान्य केली तरच समाज त्यांचा आदर करेल. अमेरिका व इंग्लंडमध्ये सनिक, माजी सनिक व सनिकी अधिकाऱ्यांना राजकीय नेत्यांपेक्षा जास्त मान मिळतो. फ्रान्समध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यावर स्टेडियममधील लोक राष्ट्रगीत म्हणत, गर्दी न करता बाहेर पडले. या गोष्टी समाजात कष्टाने, धोरणीपणाने रुजवणे आवश्यक आहे. आज भारत हा असा एकमेव देश असेल की सन्य दलात भरती होण्यासाठी जाहिरात द्यावी लागते. सन्य व पोलीस दलात सामील होण्यासाठी तरुणांची उत्सुकता कमी आहे. यावर सरकार व समाज यांनीच सर्व स्तरांवर चर्चा करून उपाय शोधला पाहिजे. देशाचे सर्व प्रकारचे रक्षण ही जबाबदारी कधीही आऊटसोर्स करता येत नाही, हे सर्वाना समजले पाहिजे. लेखक निवृत्तीपूर्वी ‘एनएसजी’त कार्यरत होते. ईमेल : vaidehianand@yahoo.com कर्नल (नि.) आनंद गो. देशपांडे
