‘सर्जक संहार’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेलं मत. मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्सीचालकांच्या वादात का पडू नये? हा प्रश्नच मुळात लेखकाने ‘सर्जक संहार’मध्ये विचारात घेतलेला नाही. ‘मुखमंत्र्यांनी या फंदात पडू नये’ असा सोक्षमोक्ष इथे लावून टाकलाय. टॅक्सीचालकांची बाजूही इथं समजून घ्यायला हवी. बहुतांश झोपडपट्टीत राहणारे हे टॅक्सीचालक जरी मध्यंतरी मुजोर आणि दीडशहाणे झाले असतील तरी आज या ‘उबर-ओला’ने त्यांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण केला आहे. इथे जर तुम्ही टांगा-रिक्षाचालकांना मध्ये आणणार असाल, तर त्यांचा प्रश्न वेगळा आहे. ते त्यांच्या दळणवळणाच्या गतीमुळे आणि आजच्या तरुणाईला लागणाऱ्या ‘पॉश स्टेटस’मुळे मागे पडले होते. ‘उबर-ओला’ हा ग्राहकांसाठी निश्चितच एक उत्तम पर्याय आहे, यात दुमत नाही. पारदर्शक भाडे आकारणी आणि २४ तास सेवा यामुळे त्यांच्या पारडय़ाचं वजन जास्त आहे. पण टॅक्सीचालकांची इमानदारी आणि त्यांची पोलिसांना होणारी मदतही आपण विसरता कामा नये; पण या जागतिकीकरणात वा ‘ग्लोबल’ अर्थव्यवस्थेत भावनिक निर्णय घेऊन चालत नाही. उद्या मुख्यमंत्री ग्राहकांना असं म्हणू शकत नाहीत की काही टॅक्सीचालक इमानदार आहेत, म्हणून तुम्ही टॅक्सीच वापरा, ‘उबर-ओला’ वापरू नका. एक उदाहरण आपण इथे बघू, एखाद्या वेळी जेव्हा रात्री-अपरात्री आपल्याला टॅक्सीच कामाला येते, तेव्हा हे टॅक्सीचालक मुजोरी करतात, त्यांना वाट्टेल तेवढं भाडं ते तुमच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आकारू शकतात. तेच हे उबर कॅबवाल्यांना करता येत नाही. त्यांना तितकेच पसे घेता येतात जेवढे ग्राहकाला आलेल्या ‘मेसेज’वर दिसतात; पण ही पारदर्शकता कोणासाठी? फक्त त्यांच्यासाठी ज्यांना स्मार्टफोन आणि त्यातलं तंत्रज्ञान कळतं! बाकीच्यांचं काय? त्यांना मुख्यमंत्री तंत्रज्ञानाबाबत अडाणी म्हणून सोडू शकत नाहीत. जागतिकीकरणात फक्त आणि फक्त ग्राहकांचा आणि फायद्याचा विचार केला जातो. ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा कशी देता येईल, हाच विचार असतो. त्यात मग कुठलीच कसर ठेवली जात नाही. जर हे ‘उबर’वाले इतकी दर्जेदार सेवा देत असतील तर या कॅबवाल्या ड्रायव्हरकडूनच नेहमी महिलांना छेडछाडीच्या घटनांना का सामोरं जावं लागतं? याचाही गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. टॅक्सीचालकांच्या बाबतीत मात्र अशा प्रकारच्या घटना किरकोळ आहेत, हे मान्य कराव लागेल. मध्यंतरी ‘अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्ट आणि एफडीआय’ रिटेल जेव्हा भारतात आले तेव्हा असं बोललं जात होतं की किरकोळ किराणामाल विकणाऱ्या दुकानदारांचं काय होणार, त्यांच्या पोटावर पाय दिला जाणार की काय? पण अर्थात तसं काही झालं नाही. काही प्रमाणात याचा उलट परिणाम दिसून आला. काही दुकानदारांनी फोन ऑर्डर्स आणि घरगुती सेवा हे पर्याय सुरू केलेत. यात फायदा शेवटी ग्राहकांचाच झाला. १०० ते २०० रुपयांची खरेदी करण्यासाठी कोणी चार किलोमीटर अंतरावरील मॉलमध्ये जात नाही. हे सगळं सांगायचं तात्पर्य की, जर माननीय मुख्यमंत्र्यांना मध्यस्थी करायचीच असेल तर त्यांनी टॅक्सीचालकांना तांत्रिकदृष्टय़ा बळकट करण्यासाठी मदत करावी, उगाच ते मीटरसक्ती आणि टॅक्सीचालकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी समिती वगरे स्थापण्याचं सोंग घेण्यात काही अर्थ नाही. टॅक्सीचालकांनासुद्धा ‘उबर-ओला’सारखं तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम करा. तांत्रिकीकरणाला लागणारी मदत तर सरकार करूच शकतं. कॅबवाल्यांकडे स्मार्टफोन न समजणाऱ्या (अर्थात ते कमीच आहेत, पण आहेत!) लोकांसाठी जागा नाहीय. याचा फायदाही टॅक्सिवाल्यांना होऊ शकतो. कॅबवाल्या कंपन्या खूप मोठय़ा आहेत. त्यांच्याकडे बक्कळ पसे आहेत आणि ते त्यांच्या कंपनीतील गाडय़ांच्या मालकांनासुद्धा श्रीमंत करीत आहेत; पण झोपडपट्टीत राहणाऱ्या या टॅक्सीचालकांचे काय? ज्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावला जात आहे? नवीन शोधाचं, स्मार्ट सिटी संकल्पनेचं स्वागतच करायला हवं; पण त्याच्या ‘पॉश’ जगण्याखाली कोणाचं तरी तोडकंमोडकं घर चिरडले जाऊ नये. लेखकांनी इथे म्हटल्याप्रमणे, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत मध्यस्थी करूच नये, असं व्हायला नको. लोकशाहीत संघटनशक्ती खूप महत्त्वाची असते. जर एखाद्या वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गावर अन्याय होत असेल आणि पर्यायाने त्या वर्गाच्या मूलभूत हक्काची गळचेपी होत असेल तर अशा वेळेस एका संविधानिक पदावरच्या व्यक्तीकडून मध्यस्थी करणे अपेक्षितच असते. असे न केल्यास तो शोषित वर्ग बंड करून उठण्याची शक्यता असते. त्यातून कलह निर्माण होऊ शकतो. टॅक्सीचालकांचे जर तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षमीकरण झालं आणि ते जनतेचा गमावलेला विश्वास परत मिळविण्यात यशस्वी झाले तर त्यांना यापुढे मुख्यमंत्र्यांपुढे वा कोणापुढेही त्यांच्या हक्कासाठी हात पसरण्याची वेळ येणार नाही अशी अपेक्षा. (डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव पुणे)
