दिल्लीवाला धावपळीचे दिवस भाजपमध्ये सध्या भरपूर धावपळ सुरू आहे. दिल्लीत निवडणुकीचं वारं वाहतंय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभर आंदोलकांनी भाजपला घेरलंय. त्यांना दणक्यात उत्तर द्यायचंय. त्यात पक्षांतर्गत निवडणुका होत आहेत. त्यामुळं पक्ष नेतृत्वाला तीनही ठिकाणी वेळ खर्च करावा लागतोय. गेल्या आठवडय़ात शहा, नड्डा, बी. एल. संतोष वगैरे निर्णयप्रक्रियेतल्या मंडळींची बैठकझाली. त्यात नागरिकत्व जनजागृतीचा कार्यक्रम ठरला; पण पक्षातील निवडणुकांमध्ये खंड पडता कामा नये, काही झालं तरी वेळपत्रक पाळलं गेलं पाहिजे, असा निर्णय घेतला गेला. वेळापत्रक तसं गडबडलेलं आहे. मूळ वेळापत्रकानुसार डिसेंबरच्या अखेरीस प्रदेश स्तरावर निवडणुका पार पाडून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड होणं अपेक्षित होतं. महाराष्ट्र आणि एखाद् दुसऱ्या राज्यातील प्रदेशाध्यक्षांची निवड वगळता, सर्व पदांवरील निवड मार्गी लावायची असंही ठरलेलं होतं. भाजपच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांची जबाबदारी देण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये मंत्रिपद भूषवलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्याचाही समावेश आहे. दोन आठवडय़ांपूर्वी या ‘निवडणूक अधिकाऱ्यां’नी चर्चा करून आढावा घेतला होता. नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ाने भाजपचं लक्ष वेधून घेतल्यानं राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नियुक्तीला उशीर होतोय. अमित शहांच्या जागी जे. पी. नड्डा यांची निवड होईल असं मानलं जातंय. पण केंद्रीय स्तरावरील आणखी दोन नावं चच्रेत आहेत. एक शहांच्या आतल्या गोटातील आहेत, एक मोदींच्या. अधूनमधून महाराष्ट्रातील नावही कोणीतरी फडकवत असतं. पण ते नाव दिल्लीत फारसं चच्रेत नाही, तेही मागं पडलंय. त्यांना आत्ता तरी राज्य सांभाळावं लागेल असं दिसतंय. हांजी हांजी कहना.. दिल्लीत थंडी असली तरी राजकीय वातावरण आता तापू लागलेलं आहे. ‘केजरीवाल यांच्याविरोधात कोण?’ ही चर्चा कोपऱ्या-कोपऱ्यांवर रंगलेली असते. ‘‘निवडणुकीची तारीख घोषित झालेली नसली, तरी नाणं वाजतंय ते केजरीवाल यांचं. पक्का भाजपवाला दिल्लीकरही तेच सांगेल, पण आडून आडून..’’, ‘‘काँग्रेसवाल्यांनी निवडणूक गमवल्यातच जमा आहे. त्यामुळं अस्सल काँग्रेसवाले ‘आप’च्या बाजूनं बोलू लागलेले आहेत. हे काँग्रेसवाले भाजपवाल्यांनाही आपल्याबरोबर नेऊ पाहत आहेत..’’, ‘‘भाजपवालेही केजरीवाल यांनाच मतं देतील बघा.. उघडपणे बोलता येत नसतं म्हणून भाजपवाले गप्प आहेत. हांजी हांजी कहना, इसी नगरी में रहना.. असं असतं बघा..’’ या सगळ्या कट्टय़ावरच्या गप्पा. त्यातून सामान्य दिल्लीकरांचा मूड कळला! दिल्लीत गेले २० दिवस आंदोलन होतंय; पण केजरीवाल यांनी त्याबद्दल चकार शब्द काढलेला नव्हता. शुक्रवारी पहिल्यांदा आपकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला अधिकृतपणे विरोध केला गेला. खरं तर या आंदोलनापासून जेवढं दूर पळता येईल तितकं आपसाठी चांगलं, असं केजरीवाल यांचं गणित असावं. भाजपच्या अडचणी वेगळ्याच. मोदी-शहांनी दिल्लीत नागरिकत्वाचा मुद्दा कितीही केंद्रिभूत करण्याचा प्रयत्न केला, तरी दिल्लीकर मात्र वीज-पाणी-मोफत प्रवास, चारधाम यात्रा यावरच बोलताहेत. या सगळ्याचं करायचं तरी काय, असा प्रश्न भाजपला पडलाय. भाजपमध्ये भांडणं इतकी आहेत, की केजरीवाल यांच्यासमोर कोणाला उभं करायचं हे अवघड जागेचं दुखणं होऊ बसलंय. भाजपनं आता जाहीरनामा करायला घेतलाय. लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. ‘मेरी दिल्ली मेरा सुझाव..’- लोक काय सुचवतात त्यावर भाजपचं आपविरोधातील धोरण ठरेल बहुदा! कट्टय़ावरच्या चच्रेत भ्रष्टाचारावरही हिरिरीने विचारांची देवाणघेवाण झाली होती. ‘‘पूर्वी सगळ्यांनीच पैसे खाल्ले. त्यांनी दिलं काहीच नाही. सगळे पैसे त्यांच्या खिशात गेले. आताही पैसे खात असतील; पण लोकांना काहीतरी मिळतंय, मग सांगा कशाला नावं ठेवायची..’’- हा ‘युक्तिवाद' कोणाच्या बाजूने, हे सांगण्याची गरज आहे का? शंकर-वासुदेव मोदी सरकारमधल्या भाजपच्या प्रत्येक मंत्र्याला घराघरात जाऊन नागरिकत्वावर पक्षाचं समर्थन करावं लागणार आहे. पण त्यात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा समावेश नाही. त्यांना बहुदा अजून भाजपमध्ये आपलं मानलं जात नसावं वा त्यांना प्रशासकीय अधिकारी एवढंच महत्त्व असावं. त्यांच्यापेक्षा सद्गुरू जग्गी वासुदेव मोदींच्या अधिक जवळ असावेत. नागरिकत्व दुरुस्तीची शिकवण देण्यासाठी मोदींनी केलेली सद्गुरूंची निवड हा दिल्लीत विरोधकांमध्ये विनोदाचा विषय ठरला खरा; पण सद्गुरूंची निवड त्यांची आंतरराष्ट्रीय ‘लोकप्रियता’ बघून केल्याचं मानलं जातंय. सद्गुरूंची गरज भारतात नव्हे, तर अन्य देशांमध्ये वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी होती. देशात मोदी-शहा आहेतच. काश्मीर मुद्दय़ावरून वादंग माजला, तेव्हा मोदींनी सर्व राजदूत आणि उच्चायुक्तांना कामाला लावलेलं होतं. तेच काम पुन्हा एकदा त्यांनी करणं अपेक्षित होतं, ते सद्गुरूंनी आनंदानं खांद्यावर घेतलेलं आहे. जयशंकर यांचा उपयोग देशांतर्गत स्तरावर न करता विविध देशांपर्यंत भारताची बाजू मांडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जयशंकर यांचा देशोदेशींच्या मुत्सद्दय़ांशी दांडगा संपर्क आहे. त्यांची संपर्कसूची हा कुतुहलाचा विषय राहिलेला आहे. जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्रिपदाची जबाबदारी चोख बजावलेली आहे. त्यांनी मोदींच्या आदेशानुसार देशोदेशींच्या दुतावासांना सद्गुरूंची शिकवण रीट्वीट करण्यास सांगितलेलं आहे. नागरिकत्व दुरुस्तीबाबतचं मोदी सरकारचं परराष्ट्र धोरण सद्गुरूंनी पुढं नेलेलं दिसतंय. बारशांचा मोसम योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेशचे सर्वेसर्वा झाल्यानंतर बारशांचं खूळ आलं होतं. त्यांना जिल्हा, शहर, गाव, रस्ता सगळ्यांची नावं बदलायची होती. मग फैजापूर जिल्हा ‘अयोध्या’ झाला, अलाहाबादचं ‘प्रयागराज’ झालं. नंतर मधल्या काळात बारशांचा मोसम थांबलेला होता. राजकीय पुढाऱ्यांना मुस्लीम नावांचा विसर पडला असावा असं वाटलं. पण हे काही खरं नाही. आता बारशांचा मोसम दिल्लीत सुरू झालाय. मुस्लीम नावाशी संबंध नसताना ते बदललं जातंय. प्रगती मदान मेट्रो स्टेशनचं नाव न्यायालयाच्या नावानं ओळखलं जाणार. मेट्रोच्या निळ्या मार्गावर प्रगती मदान स्टेशन आहे. हे स्टेशन उतरून गेलं की समोर सर्वोच्च न्यायालय. हे मेट्रो स्टेशन सर्वोच्च न्यायालय स्टेशन होईल. हे नाव इंग्रजीत असेल तर ‘सुप्रीम कोर्ट’, हिंदीत असेल तर ‘सर्वोच्च न्यायालय’! २०१७ मध्ये बारसं करणारी समिती केजरीवाल सरकारनं नेमली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार नावं बदलली जात असावीत. कारगील युद्धातील शहीद कॅप्टन विक्रम बत्रा यांचं नाव मुकरबा चौक पुलाला देण्यात आलं आहे. मेहरोली-बदरपूर रस्ता ‘आचार्य श्री महाप्रज्ञ’ नावानं ओळखला जाईल. काही वेळेला निवडणुकीच्या धामधुमीत नावं बदलली जातात.. लोकांची मागणी असावी! वर्षअखेर.. यंदाची दिल्लीतील वर्षअखेर वेगळी होती. दरवर्षी मध्यरात्री नववर्षांचं स्वागत करायला इंडिया गेटवर आलेले हजारो तरुण-तरुणी जल्लोष करताना दिसतात. यावेळी इथं गर्दी होती, ती नेहमीची होती. पण खरी गर्दी होती ती शाहीन बाग आणि जामियाच्या रस्त्यावर. शाहीन बाग परिसरात गेले २० दिवस आंदोलन सुरू आहे. तिथं रात्रंदिवस प्रामुख्यानं मुस्लीम महिला अत्यंत शांततेत मोदी सरकारला आव्हान देताहेत. ‘थर्टी फर्स्ट’च्या रात्री शाहीन बागेतही जल्लोष होता. दिल्लीतील आंदोलकांनी शाहीन बागेतच रात्र जागवली होती आणि तिथंच नव्या वर्षांची पहाट पाहिली होती. आंदोलन कायम ठेवण्यावर इथल्या महिला ठाम आहेत; पण कदाचित अन्य आंदोलकांची उपस्थिती कमी झाली तर त्यातील तीव्रता कमी होईल. शाहीन बागेतलं आंदोलन थांबवावं की नको, यावर मतभेद आहेत. इथलं आंदोलन थांबेलही, पण छोटी छोटी आंदोलनं, निर्दशनं औचित्य साधून होत राहतील असं दिसतंय. सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंतीनिमित्त मंडी हाऊस ते जंतरमंतर मोर्चा काढला गेला. त्यातही नागरिकत्व दुरुस्ती व नोंदणीला विरोध दर्शवला गेला.. मेट्रो स्टेशन्स बंद करणं एवढाच या आंदोलनांना अटकाव करण्याचा दिल्ली पोलिसांकडं उपाय उरलेला दिसतोय. जिथं जिथं आंदोलनं होतात, तिथंही स्टेशन्स बंद होतात. १ जानेवारीला इंडिया गेटवर जाणाऱ्यांची गर्दी होती, त्यात आंदोलकांची भर पडली. मेट्रो स्टेशन्स दुथडी भरून वाहत होती. त्या गर्दीचं व्यवस्थापन करणं पोलिसांचं काम असतं; पण ते सोडून सोपा मार्ग त्यांनी अवलंबलेला होता.
