पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम दूरदर्शनवरून सादर करण्यास सुरुवात केली. पहिल्या भागात त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय यावर शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या काही प्रश्नांना उत्तरेही दिली. तरीही यातून काही प्रश्न नव्याने निर्माण होतात.. मुख्यमंत्र्यांचे एका गोष्टीसाठी अभिनंदन केले पाहिजे. ते यासाठी की, त्यांनी शेतीप्रश्नावरील राजकीय चर्चेला गुणात्मक वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्जमाफी ही केवळ मलमपट्टी आहे. ती काही मूलभूत स्वरूपाची उपाययोजना नाही, हे मुख्यमंत्री जनतेला वारंवार सांगत आहेत. शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे, विपणन व्यवस्था सुधारली पाहिजे आणि यासाठी पायाभूत सेवांमध्ये गुंतवणूक झाली पाहिजे, हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे अतिशय योग्य आहे आणि हे मुद्दे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री जे प्रयत्न करत आहेत तेदेखील अभिनंदनास पात्र आहेत. कारण त्यामुळे शेतीप्रश्नावरील चर्चा जास्त मूलभूत प्रश्नाकडे वळेल. त्यातील सवंगता कमी होईल. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अशी की, ३० हजार कोटींची कर्जमाफी करून आम्हाला राजकीय फायदा मिळेलदेखील; परंतु त्यामुळे शेतीचे मूलभूत प्रश्न सुटणार नाहीत. एका वर्षी ३० हजार कोटी असे कर्जमाफीद्वारे देण्याऐवजी आम्ही दरवर्षी ३० हजार कोटींची गुंतवणूक पायाभूत सेवांमध्ये करू. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका प्रामाणिक असेल तर मुख्यमंत्र्यांना खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील, कारण हे सर्व प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमधूनच उपस्थित होतात. १. बाजारभाव : मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात बोलताना जागतिक व्यापार संघटनेतील शेतीकराराचा उल्लेख केला. प्रगत देशातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीबद्दलदेखील मते मांडली; पण यातील मोठी विसंगती अशी की, केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले भाव असताना निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांना त्या भावापासून वंचित ठेवले. त्यात डाळ आणि कांद्याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. कांद्याच्या बाबतीत तर बाजारभाव पाडण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठी तत्परता आणि कार्यक्षमता दाखवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबद्दल एक शब्दाचा निषेध सोडाच, नाराजीदेखील का नाही व्यक्त केली? २. मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असे की, राज्यातील शेतीची उत्पादकता कमी असल्यामुळे हमी भाव परवडत नाहीत. मुख्यमंत्री येथे मुख्य मुद्दय़ाला बगल देत नाही आहेत का? हमी भाव हा किंमत विमा असतो आणि ज्या शेतकऱ्याला वीज, पाणी, खते यांसारखे कोणतेही अनुदान मिळत नाही त्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला हमी भाव हा मोठा आधार असतो. शिवाय त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून खर्च करून शेतकऱ्यांना हमी भाव द्यावा अशी कोणाचीच अपेक्षा नाही; पण सर्व पैसा केंद्र सरकारचा असतानादेखील केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या अक्षम्य हलगर्जीमुळे गरीब कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या खाली किलोमागे १५ रुपये किंवा अधिक नुकसान सोसून आपली तूर विकावी लागली. बरे शेतकऱ्यांनी तुरीचे उत्पादन वाढवावे, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधानांचे होते आणि त्यासाठी हमी भावदेखील वाढवले होते. जे नुकसान झाले त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री स्वीकारणार आहेत का? की आम्ही किती प्रतिकूल परिस्थितीत राजस्थानहून बारदाने आणली वगैरे गोष्टी सांगून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार आहेत? त्यांच्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात ही जबाबदारी ते स्वीकारताना दिसत नाहीत. ३. शेतीची उत्पादकता हा मुख्यमंत्र्यांना सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो. उत्पादकता वाढल्याखेरीज शेतीमालाचा दर किलोमागील उत्पादन खर्च कमी होणार नाही, असा त्यांचा अतिशय पटणारा मुद्दा आहे; पण मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. ते स्वत: विदर्भातील आहेत. तेथील मुख्य पीक कापसाचे आहे. कापसाच्या पिकाच्या उत्पादकतेत सर्वात भरीव वाढ ही बी.टी. तंत्रज्ञानामुळे झाली हे उघड सत्य त्यांनाही मान्य करावेच लागेल. मग हे तंत्रज्ञान इतर पिकांमध्ये येण्याच्या आड केंद्रातील त्यांच्याच पक्षाचे सरकार येत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री गप्प का? बी.टी. वांग्याच्या बियाणापासून आजदेखील शेतकरी वंचित का आहे? वांगे हे लहान शेतकऱ्याचे सर्वात पसंतीचे पीक आहे. ते वर्षभर पिकवले जाते. आणि त्यावर कीड नियंत्रणासाठी मोठी फवारणी करावी लागते. त्याचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्याला प्रदूषित वातावरणात काम करावे लागते. असे असताना सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली तरी मोदी सरकारने या तंत्रज्ञानावर अजून बंदी का लादली आहे. अत्यंत अशास्त्रीय भूमिकेतून ही बंदी घालण्यात आली आहे, कारण या तंत्रज्ञानाने देशाच्या सर्वोच्च नियामक मंडळाच्या सर्व परीक्षा, चाचण्या पार केल्या आहेत. मुख्यमंत्री स्वत: जर बी.टी. तंत्रज्ञानाच्या विरोधी असतील तर त्यांनी तशी उघड भूमिका घ्यायला हवी. तशी न घेता बी.टी. वांग्याबद्दल मौन बाळगून मुख्यमंत्री उत्पादकतेबद्दलच्या आपल्या भूमिकेला छेद देत आहेत. प्रश्न फक्त वांग्याबद्दल नाही तर डाळीसंदर्भातील मोदी सरकारची भूमिका अशीच राहिली आहे. शेतीच्या उत्पादकतेबद्दल मुख्यमंत्री दाखवत असलेल्या आस्थेत राजकारणाला ओलांडणारी ताकद नाही. ४. पंतप्रधान पीक विमा योजना हा मोदी सरकारचा सर्वात मोठा कार्यक्रम. याचा खूप गाजावाजा झाला. काय आहे त्याची परिस्थिती? योजनेची देशपातळीवरील अंमलबजावणी अतिशय नगण्य आहे. देशातील बहुतांश शेतकरी या योजनेच्या बाहेरच आहेत. गहू आणि तांदूळ उत्पादकांपैकी ९५ टक्के आणि कापूस उत्पादकांपैकी ८५ टक्के शेतकरी या योजनेच्या बाहेर आहेत. राज्यातील किती शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला? या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तर राज्य सरकारची आहे ना? मग मुख्यमंत्री यावर गप्प का? त्यांनी नेमकेपणाने सांगावे की किती पैसे किती शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी मिळाले? ५. ‘शेतीवरील लोकसंख्या कमी झाली पाहिजे. शेतकरी, शेतमजुरांना शेतीबाहेरील क्षेत्रात काम मिळाले पाहिजे’ हे मुख्यमंत्री आग्रहाने सांगतात. या प्रश्नाचा संबंध कौशल्यविकासाशी येतो; पण येथेही ते नेमकेपणाने काही सांगत नाहीत. राज्यात त्यांच्या कारकीर्दीत किती ग्रामीण तरुणांना रोजगार देणारे कौशल्य दिले गेले? याची आकडेवारी ते का देत नाहीत? ‘स्किल इंडिया’ची घोषणा झाली, पण अंमलबजावणी रखडलेली आहे. महाराष्ट्रात काही खूप वेगळे घडले आहे का? ६. मुख्यमंत्री म्हणतात, यापुढे दर वर्षी आम्ही ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू. प्रश्न असा आहे की, पुढे काय करू हे सांगण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी मागील अडीच वर्षांत त्यांनी किती कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आणि त्याची उपलब्धता काय, याची नेमकी आकडेवारी द्यावी. तशी त्यांच्या वक्तव्यात येत नाही. ७. शेवटी महत्त्वाचा प्रश्न. मुख्यमंत्री म्हणतात की, कर्जमाफीचा राजकीय फायदा आम्हाला मिळेल, पण तरीही शेतीचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कर्जमाफी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकांचे यावर म्हणणे असे की, ‘‘आता कर्जमाफी झाली तर त्याचे श्रेय विरोधी पक्षांना मिळेल म्हणून कर्जमाफीचा निर्णय सरकार घेत नाहीये. त्यामुळे पुढील लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ते हा निर्णय घेतील.’’ येथे मुख्यमंत्र्यांना असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की, ते त्यांच्या भूमिकेशी जर प्रामाणिक असतील तर ‘आम्ही निवडणुकीच्या तोंडावरदेखील कर्जमाफी करणार नाही आणि तशी आम्ही केली तर ते मतांसाठीचे सवंग राजकारण ठरेल’ अशी जाहीर भूमिका ते घेतील का? तशी भूमिका त्यांनी घेतली तर आणि तरच वरील सर्व मुद्दय़ांमधील त्यांची मोठी विसंगती पुसली जाऊन ते शेतीप्रश्नाकडे मतांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन विचार करणारे नेते ठरतील. कर्जमाफीबद्दल त्यांनी आज घेतलेल्या भूमिकेला नैतिक वजन प्राप्त होईल. - मिलिंद मुरुगकर milind.murugkar@gmail.com लेखक कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.
