28 January 2021

News Flash

‘बालशिक्षणा’वर अज्ञानमूलक आक्रमण

लहान मुलांच्या शिक्षणाबाबतच्या काही व्यवस्था विविध शास्त्रांतील संशोधनाच्या आधारे निश्चित झाल्या आहेत.

रमेश पानसे

शाळाप्रवेशाच्या वेळी मुलाचे वय सहा वर्षे पूर्ण असले पाहिजे अशी अपेक्षा राष्ट्रीय शिक्षणहक्क कायदा करतो. मात्र राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेला निर्णय यास हरताळ फासणारा आहे. या निर्णयानुसार सहा वर्षे पूर्ण होण्याआधीच मुलांचा शाळाप्रवेश होईलही; पण त्यांच्या क्षमताविकासाच्या प्रक्रियेवर गदा येईल, त्याचे काय?

सरकारच जेव्हा विचारांती केलेल्या मूलभूत कायद्याच्या विरोधात एखादा नियम करते, तेव्हा ती केवळ बेकायदेशीरच नव्हे तर लोकशाहीतील समाजविरोधीही कृती ठरते. असे शिक्षणक्षेत्रात नुकतेच काही घडले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण खात्याने एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार २०२१-२०२२ या वर्षांत प्राथमिक शाळांतील पहिलीमधील प्रवेशासाठी ‘‘डिसेंबर २०२१’’ला सहा वर्षे पूर्ण असावीत, असा हा शासन निर्णय आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे : यंदा मुले जेव्हा जूनमध्ये शाळेत प्रवेश घेतील तेव्हा त्यांचे वय किमान साडेपाच वर्षे असावे लागेल. २००९ चा राष्ट्रीय शिक्षणहक्क कायदा आणि त्यावर बेतलेला २०१०चा महाराष्ट्र शासनाचा कायदा मात्र असे सांगतो की, (जूनमध्ये) शाळाप्रवेशाच्या वेळी मुलाचे वय सहा वर्षे पूर्ण असले पाहिजे. शिक्षण खाते मात्र हा कायदा पाळू इच्छित नाही. ते मुलांचे प्राथमिक शाळेतील प्रवेशवय बिनदिक्कतपणे साडेपाच वर्षांवर आणू पाहाते. याच पद्धतीने २०२२-२३ ला प्रवेशवय सव्वापाचवर आणि २०२३-२४ ला हे वय पाच वर्षांवरही आणले जाण्याची शक्यता आहे. ही लाखो लहान मुलांच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.

शिक्षण खात्याने असा निर्णय का घेतला असेल? कोणाचा आग्रह यामागे असेल? कारणांचा अंदाज लावताना असे लक्षात आले की, सर्वसामान्यपणे पालकांची मानसिकता आणि समजूत अशी झाली आहे की, मुले जितक्या लवकर शिकतील, तेवढी ती आयुष्यात पुढे जातील; स्पर्धेच्या युगात मुले भराभर शिकून स्पर्धेला तोंड द्यायला तयार होतील. शिवाय पालकांच्या मनातून ‘शिकणे’ याचा अर्थ शाळेत जाणे आणि ‘लवकर शिकणे’ याचा अर्थ लवकर शाळेत प्रवेश घेणे होय. असा विचार करणारा पालक सुशिक्षित आणि वरच्या आर्थिक गटांतील असतो. मुलांच्या वर्तमानकाळापेक्षा भविष्यकाळाचा विचार त्याच्या मनात असतो. मुलांचे ‘मूल’पण त्याला जाणवत नसते, तर मुलाच्या ‘मोठे’पणाचीच चिंता त्याला भेडसावत असते. अशा पालकांची बाजू घेणारी काही राजकीय स्थान किंवा वजन असणारी मंडळी शिक्षण खात्याच्या निर्णयांच्या प्रक्रियेस वळण लावीत असावीत.

असा एक प्रवाद आहे की, महाराष्ट्रातील मुले विशिष्ट अशा व राष्ट्रीय स्तरांवरील स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय जास्त झाल्यामुळे, इतर राज्यांतील (जेथे हा शिक्षणहक्क कायद्यातील प्रवेशाच्या वयाचा नियम पाळत नाहीत, अगदी पाचव्या वयापासून मुलांना शाळेत प्रवेश देतात त्या) विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत काही संधी गमावतात. याची शहानिशा होऊन संपूर्ण राष्ट्रभर, म्हणजे सर्वच राज्यांमधून प्रवेशाचे वय सहा वर्षे असण्याबद्दल- म्हणजेच शिक्षणहक्काचा कायदा पाळण्याबाबत- केंद्र सरकारकडे आग्रह धरायला हवा. कारण बाल्यावस्था हा माणसाच्या आयुष्यातील अगदी छोटासा, पण खूप मोठय़ा विकासाचा काळ असतो. येथील सहा महिने, म्हणजे प्रौढ आयुष्यातील सहा वर्षांपेक्षाही मोठा काळ होय. या काळातील क्षमतांच्या विकासासाठी हा काळ पुरेसा प्राप्त झाला नाही, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम आयुष्यभर सोसावे लागतात.

लहान मुलांच्या शिक्षणाबाबतच्या काही व्यवस्था विविध शास्त्रांतील संशोधनाच्या आधारे निश्चित झाल्या आहेत. तीन वर्षांपर्यंत मुलांचे पोषण, संगोपन आणि संरक्षण घरांमध्ये व्हावे, याला आता सर्वमान्यता आहे. तीन ते सहा या वयात बालशाळेत दिवसातले तीन-चार तास मुलांनी जावे आणि तिथे इतरांशी मिसळून खेळावे आणि स्व-विकास व्हावा, हेही आता सार्वत्रिकरीत्या स्वीकारले गेले आहे. वयाची सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच प्राथमिक शाळेत प्रवेश करावा, हेही शास्त्रांआधारे जगभर ठरले आहे.

प्राथमिक शाळेत मुलांची लेखन-वाचन-गणन यांची, म्हणजे औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात होते आणि तशीच आपली अपेक्षा असते. क्रमिक पुस्तकेही याच विचारावर बेतलेली असतात. ही मानवी कौशल्ये शिकणे आणि ती आत्मसात करणे हे सहा वर्षांच्या लहान मुलांसाठी खूप कठीण आणि जिकिरीचे काम असते. अशा वेळी या सुरुवातीच्या काळात मदतीच्या बळकट हातांची गरज असते. ही मदत जेवढी प्रत्यक्ष लेखन-वाचन-गणन शिकत असताना लागते, तेवढीच ती या औपचारिक शिक्षणाच्या आधीच्या तयारीसाठी लागते. ही तयारी अर्थातच शाळेत प्रवेश घेण्याच्या आधीच्या काळात, म्हणजे तीन ते सहा या तीन वर्षांच्या काळात व्हावी लागते. या काळाचे वर्णन ‘बालशिक्षणाचा काळ’ असे व्यवहारात केले जाते. हा तीन वर्षांचा कालावधी मुलांच्या तयारीसाठी जेमतेम पुरेसा असतो आणि तोच कमी करणे कदापिही योग्य ठरत नाही.

ज्याला शास्त्रीय बालशाळा असे म्हणतात, तेथे मुलांना ‘शिकवले’ जात नाही, तर मुलांना विविध तऱ्हेचे ‘अनुभव दिले’ जातात. ‘बालशिक्षण’ याची एक व्याख्या ‘अनुभवाधारित शिक्षण’ अशी होऊ शकते आणि तिला आधुनिक मज्जा-मानसशास्त्राचा आधार आहे. मुले जेव्हा वेगवेगळ्या गोष्टींच्या अनुभवांतून शिकतात तेव्हा ती छोटय़ा-मोठय़ा संकल्पना स्पष्ट करून घेत असतात. त्यांना जगाची ओळख नेमकेपणाने होत जाते आणि याच प्रक्रियेत त्यांच्या मेंदूचाही आवश्यक असा विकास होत जातो. ‘शिकविण्या’चे तथाकथित काम हा पहिलीपासूनच्या औपचारिक शिक्षणाचा भाग असतो.

बालशिक्षणाचे वय हे क्षमताविकासाचे नैसर्गिक वय असते. या वयात मुलांना पुढील काळातील शिकण्यासाठी म्हणजे औपचारिक व त्यातील विविध विषयांचे शिक्षण घेण्यासाठी तसेच पुढील आयुष्यासाठी लागणाऱ्या विविध क्षमता विकसित होण्याचा काळ असतो. म्हणजेच हा पायाभूत अशा क्षमतांच्या विकासाचा काळ असतो. त्यामुळे आपण बालशिक्षणाची आणखी एक व्याख्या करू शकतो की, ‘बालशिक्षण म्हणजे क्षमताविकासाचे शिक्षण होय!’ मुलांचे, माणसांचे सारे शिकणे आणि जगणे हे चार प्रकारच्या क्षमतांच्या बळकट पायांवर उभे राहत असते : शारीरिक क्षमता, भावनिक-सामाजिक क्षमता, भाषिक क्षमता आणि बौद्धिक क्षमता. वय वर्षे तीन ते सहा हा पूर्ण तीन वर्षांचा काळ मुलांच्या क्षमता विकासाचा, अत्युच्च वेगाचा असा काळ निसर्गत:च असतो. अशा वेळी कोणाही मुला-मुलीच्या बाबतीत हा काळ काटेकोरपणे व पूर्णपणे वापरला न जाणे म्हणजे बालकांना क्षमतावृद्धीचे पुरेसे अनुभव मिळू न देणे होय. हा वेगवान क्षमताविकासाचा वेळ कोणत्याही कारणांनी वाया जाणे अथवा औपचारिक स्वरूपाचे लेखन-वाचन-गणन मुलांवर लादले जाणे, हे सर्वच मुलांच्या बाबतीत पर्याप्त क्षमताविकासातील महत्त्वाचे अडथळे असतात. हीच गोष्ट नेमकी शिक्षण खाते लहान मुलांचे क्षमताविकासाचे वय सहा महिन्यांनी कमी करून करीत आहे. सरकारच्या नव्या नियमाप्रमाणे पहिलीचे प्रवेशवय साडेपाच करणे म्हणजे मुलांचा क्षमताविकासाचा कालावधी तीन वर्षांवरून अडीच वर्षांवर आणणे. बालशिक्षणाच्या पायाभूत कालावधीवरील हे अज्ञानमूलक आक्रमण आहे.

ज्यांच्या क्षमता पुरेशा विकसित नाहीत, त्यांना औपचारिक शिक्षणात अडथळे येतात. अपेक्षित वेगाने मुले अभ्यास करू शकत नाहीत, आकलन होणे अडचणीचे ठरते आणि मग थोडय़ा काळातच मुले शिकण्यातला रसच हरवून बसतात. जेव्हा मूलभूत लेखन-वाचन-गणनाची कौशल्ये पद्धतशीर रीतीने आत्मसात होत नाहीत, तेव्हा पुढील सारे शिक्षणच अडथळ्यांचे होऊन बसते. अशी मुले शिक्षणात मागे पडतात; त्यांच्या आयुष्यातही मागासलेपणाची दाट शक्यता उभी राहते. कोणत्याही आर्थिक वर्गातील मुलांबाबत हे घडू शकते. केवळ अशास्त्रीय, ताणपूर्ण आणि औपचारिक प्राथमिक शिक्षणाचा लहान वयात आग्रह धरणारे बालशिक्षण हे पुढील आयुष्यासाठी एवढे मोठे धोके निर्माण करू शकते. याची जाणीव शाळांना आणि विशेषत: पालकांना होण्याची गरज आहे.

(लेखक गेली अनेक वर्षे शिक्षण चळवळीत कार्यरत आहेत.)

panseramesh@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2021 12:34 am

Web Title: maharashtra government relaxes minimum age required for admissions to schools zws 70
Next Stories
1 राज्यावलोकन : संक्रमण की स्थैर्य?
2 अभिव्यक्तीपुढे आव्हान..
3 चाँदनी चौकातून : संघटना
Just Now!
X