कृषी बाजार समित्यांच्या अंगभूत दोषांवर बोट ठेवून, या समित्यांच्या सद्य व्यवहारांमुळेच महागाईला खतपाणी घातले जात आहे, अशी बाजू मांडणारा लेख याच पानावर गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झाला होता. त्यातील काही मुद्दय़ांवर भाष्य करणारी आणि बाजार समित्यांतील बदलाच्या वाऱ्यांची माहितीपूर्ण चर्चा सुरू करणारी ही दुसरी बाजू.. महाराष्ट्रातील कृषी मालाचे विपणन मुख्यत्वे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे एकाधिकारशाही निर्माण झाल्याची भावना डॉ. गिरधर पाटील यांनी ‘बाजार समित्यांनी लादलेली महागाई?’ या लेखात (१९ जून) नमूद केली आहे; परंतु याबाबत स्पष्ट केले पाहिजे की, सन २००५ मध्ये केंद्र शासनाने पणन कायद्यात सूचित केलेल्या सुधारणा (मॉडेल अ‍ॅक्ट) महाराष्ट्र शासनाने कृषी पणन कायद्यात अंतर्भूत केल्यामुळे राज्यामध्ये थेट पणन, खासगी बाजार, कॉन्ट्रॅक्ट फाìमग आदी तरतुदी समाविष्ट झालेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यास त्याचा शेतमाल केवळ बाजार समितीमध्ये आणण्याचे बंधन राहिलेले नाही. या तरतुदींनुसार महाराष्ट्रात ६१ थेट पणन परवानेधारक कार्यरत असून २० खासगी बाजार स्थापन झालेले आहेत व त्यामुळे बाजार समित्यांनादेखील स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आदी मोठय़ा शहरांमधील बाजारपेठांत कार्यक्षेत्राबाहेरूनदेखील कृषी मालाची येणारी आवक विचारात घेऊन येथील बाजार समित्यांमध्ये प्रादेशिक विभागातील शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी प्रादेशिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती कायद्यातील सुधारित तरतुदीप्रमाणे करण्यात आलेली आहे. शिवाय, बाजार समित्यांमधील गेल्या काही वर्षांची आवकेबाबतची सांख्यिकी माहिती पाहिली असता राज्यातील एकूण उत्पादनांपकी कांदावगळता इतर पिकांची आवक केवळ ४० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. तरीदेखील, आकडे पाहिल्यास मागील वर्षांत या बाजार समित्यांमधून २९६८ लाख मे. टन कृषी मालाची आवक झालेली आहे. त्याची किंमत अंदाजे रु. ३७०००/- कोटी इतकी होते. शासनाने कृषी मालावरील अडतीचे दर सहा आणि तीन टक्के इतक्या मर्यादेत ठेवण्याचे बंधन घातल्यामुळे शेतकऱ्यांची रु. ४५०/- कोटी इतकी बचत झालेली आहे. तसेच प्रक्रिया केलेल्या कृषी मालास (आटा, रवा, डाळी, खाद्यतेले, गूळ, बेदाणा, इ.) नियमनातून वगळण्यात आले आहे. राज्यातील बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत चालविल्या जातात. या बाजार समित्यांमध्ये सभापती होण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधी असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. या शेतकरी प्रतिनिधींची निवड लोकशाही पद्धतीने होत असल्याने या ठिकाणी ‘प्रभावशाली व्यक्ती असणे’ अगदी चुकीचे म्हणता येणार नाही. बाजार समिती कायद्याची निर्मिती १९६० च्या दशकात झाली असल्याने तत्कालीन परिस्थितीनुसार शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये या उद्देशाने शेतकऱ्यांचा कृषिमाल पारदर्शक पद्धतीने एकाच ठिकाणी लिलावाने विक्री व्हावा व जास्तीत जास्त मोबदला शेतकऱ्यास मिळावा, या हेतूने काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बदलत्या काळाबरोबर या तरतुदींना समांतर अशा स्पर्धात्मक तरतुदी निर्माण झाल्या असल्यामुळे या बाजार समित्यांची अनिवार्यता शिल्लक राहिली आहे, असे म्हणणे तर रास्त ठरणार नाहीच. शिवाय, ‘सगळ्या बाजार घटकांनी एकत्र येऊन अभेद्य युती केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होत नाही,’ असे म्हणणेही सयुक्तिक होणार नाही. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्वायत्त संस्था असल्या तरीही या संस्था व्यावसायिक पद्धतीने चालाव्यात, यासाठी कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने पणन मंडळाने ३६२ उच्चशिक्षित उमेदवारांच्या सचिवांचे पॅनेल तयार केले. त्यामधील १२७ उमेदवारांना सचिव पद रिक्त असलेल्या बाजार समित्यांवर नियुक्तीही दिलेली आहे. याबरोबरच, राज्यात मुंबई, नागपूर, नाशिक येथे टर्मिनल मार्केट सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. मुंबई टर्मिनल मार्केटकरिता खासगी भागीदार निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून युनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना लेटर ऑफ इंटेंट देण्यात आलेले आहे. नागपूरच्या टर्मिनल मार्केटकरिता शासनाने मौजे वारंगा येथील शासकीय जागा कृषी पणन मंडळास देण्यास मंजुरी दिलेली आहेच, त्या जागेच्या हस्तांतराची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र नागपूर मार्केटकरिता एकच प्रस्ताव प्राप्त झाल्यामुळे याबाबत कृषी व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच राज्याच्या टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्सचे नोडल ऑफिसर यांचे पुढील मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. नाशिक टर्मिनल मार्केटकरिता िपप्री सय्यद येथील शासकीय जागा निश्चित केलेली असून या जागेचेही हस्तांतर करण्याबाबतची कार्यवाही मंत्रालयातून सुरू आहे. म्हणजे पुढल्या काही वर्षांत, किमान तीन शहरांत खासगी भागीदारीने मोठे बाजार उभे राहणे अपेक्षित आहे. कृषी माल विपणन व्यवस्थेमध्ये कृषी मालाच्या नासाडीचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे लेखकाने नमूद केले आहे. याबाबत स्पष्ट केले पाहिजे की, शासनाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करून या मालाची नासाडी कमी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलली असून त्यानुसार शेतकऱ्यांचा नाशवंत माल हाताळणी करण्यासाठी प्लॅस्टिक क्रेट योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना प्लॅस्टिक क्रेट खरेदीसाठी खरेदी किमतीच्या निम्मे (५० टक्के) अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. मागील पाच वर्षांत शासनाच्या ६५ कोटी रु. अनुदानातून ३२,००० कांदा चाळींची निर्मिती करण्यात आली असून त्यामुळे सहा लाख मे. टन इतकी कांदा साठवणूक क्षमता निर्माण झालेली आहे. तसेच पणन मंडळाच्या माध्यमातून नाशवंत कृषी मालाच्या हाताळणीसाठी अद्ययावत ग्रेडिंग व पॅकिंग यंत्रणा, पॅक हाऊसेस, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूिलग चेंबर आदी सुविधांची उभारणी करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात ४५ ठिकाणी अशी सुविधा केंद्रे कार्यान्वित झालेली आहेत. या केंद्रांमध्ये सन २०११-१२ मध्ये ११,२४४ मे. टन, तर सन २०१२-१३ मध्ये ९,५०३ मे. टन कृषी मालावर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत बाजार समित्यांकडे आज २९ ठिकाणी शीतगृहे असून ८१३ गोडाऊन्सद्वारे चार लाख मे. टन साठवणक्षमता निर्मिती त्यातून झालेली आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या चार वर्षांपासून अमेरिकेस आंबा निर्यातीसाठी पणन मंडळातर्फे लासलगाव येथे विकिरण सुविधा चालविण्यात येत आहे. या सुविधेमुळे अद्यापपर्यंत ६०० मे. टनांहून अधिक आंबा अमेरिकेस निर्यात करण्यात आलेला आहे. राज्यातील ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत चालविल्या जातात. त्या अधिक सक्षम व्हाव्यात व बाजार समित्यांचा निधी कृषी मालाच्या मूल्यवृद्धीसाठीच वापरला जावा, यासाठी पणन विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना व्यवसाय विकास आराखडे तयार करणे अनिवार्य केलेले आहे. या ३०५ पैकी २९९ बाजार समित्यांकडून व्यवसाय विकास आराखडे पणन मंडळाकडे जमाही झाले असून हे विकास आराखडे पुढील पाच वर्षांसाठी बाजार समित्यांना दिशादर्शक ठरणार आहेत. या व्यवसाय विकास आराखडय़ानुसार बाजार समित्यांमधील सुविधा निर्मिती होईल ती या क्षेत्रातील पीक उत्पादनाचा विचार करूनच, याची खात्री आराखडा-आखणी पातळीवरच विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे बाळगण्यास हरकत नाही. या विकास आराखडय़ांच्या संभाव्य मागण्यांनुसार राज्यात कृषी मालाच्या विपणन व्यवस्थेसाठी गोदाम, धान्य चाळणी यंत्र, कोल्ड स्टोरेज, लिलाव ओटे, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे इ. सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. सध्या या बाजार समित्यांमधून विविध योजनांमार्फत व समित्यांच्या स्वनिधीमधून सुमारे ५०० कोटी रुपये किमतीची विकासकामे सुरू आहेत, तीही याच विकास आराखडय़ाप्रमाणे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्चून सुविधा निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजार समिती कार्यक्षेत्रात किरकोळ विक्रीसाठी पूर्ण मुभा आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यास कोणत्याही बाजारात बाजार घटकांच्या सक्तीला सामोरे जाण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे शेतकऱ्याला वाढीव दर प्राप्त होऊ शकतात, तसेच ग्राहकासही वाजवी किमतीत शेतीमाल मिळू शकतो. ही बाब विचारात घेऊन पणन मंडळामार्फत राज्यात ३९५ थेट उत्पादक ते ग्राहक भाजीपाला विक्री केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत. यासाठी शासनाच्या थेट भाजीपाला विक्री योजनेअंतर्गत स्थायी/फिरते भाजीपाला विक्री केंद्र व मोटराइज्ड व्हेंडिंग कार्ट या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध आहे. बाजार समित्यांमध्ये खरेदीदारांना परवाने असण्याची गरज नाही, असे मत गिरधर पाटील यांनी मांडले आहे. कृषी मालाचा व्यापार हा उधारीवर चालत असल्याने व विकलेल्या कृषी मालाचे पेमेंट २४ तासांच्या कालावधीमध्ये देण्याबाबतची तरतूद कायद्यामध्ये असल्यामुळे मिळणाऱ्या पशाची सुरक्षितता विचारात घेऊन अशा प्रकारची तरतूद तत्कालीन कायद्यामध्ये करण्यात आली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सद्य:स्थितीत लेखकाने नमूद केल्यानुसार ‘रोखीने व्यवहार करणाऱ्यांसाठी परवान्याची गरज नाही’, या मताशी सहमती दर्शवून शासनाने याबाबत विचार सुरू केला आहे! त्यामुळे भविष्यकाळात बाजार समित्यांमधील व्यवहार हे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू होतील, त्या वेळी बाजार समित्यांमधील प्रत्यक्ष परवान्याची गरज आपोआपच संपुष्टात येणार आहे. * लेखक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक आहेत. त्यांचा ई-मेल dgmexport@msamb.com
