अन्नधान्य सुरक्षा योजना सोनियांच्या आग्रहामुळे आणली असताना तेव्हा त्यावर टीका करणारा भाजप आता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या योजनेला पाठिंबा देत असून जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाली येथील परिषदेत मतैक्य झाले असतानाही अन्नधान्य अनुदानाच्या मुद्दय़ावर आता भारताने भूमिका बदलली आहे. अनुदाने कमी करणे म्हणजे शेतमालाला रास्त भावाच्या मागणीला जागा करून देण्याची व त्यामार्गाने हा बाजार खुला होत सरकार वा त्या आड लपलेला एकाधिकार गमावण्याची भीती वाटत असल्याने अनुदानाच्या प्रश्नांवर कमाल चालढकल करण्याचे धोरण मोदींचे सरकार आले तरीही चालूच राहण्याची चिन्हे आहेत.या पुढच्या काळातील संघर्षस्थळे आता भांडवल-श्रम, गरीब-श्रीमंत वा देशोदेशीची सरकारे अशी राहणार नसून साऱ्या जगावर नियंत्रण ठेवून असलेल्या सरकार व्यवस्था व अर्थवादाची चाहूल देणाऱ्या बाजार व्यवस्थेत असतील असे संकेत दिसू लागले आहेत. जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार सुविधा करारास भारतातर्फे होत असलेला विरोध व त्यासाठी देण्यात येत असलेली देशातील गरीब व त्यांच्या अन्न सुरक्षेबाबतची कारणप्रणाली कितपत खरी आहे वा त्यामागची नेमकी काय कारणे आहेत ती पाहू. जाता बालीतून विजेत्याच्या आविर्भावात परतलेल्या तत्कालीन वाणिज्यमंत्री आनंद शर्माच्या मते ‘भारताचे हित’ म्हणजे नेमके कोणाचे हित, हेही पाहणे आवश्यक ठरणार आहे. अर्थात बाली ते जिनिव्हा या दरम्यान भारताच्या भूमिकेत काही बदल दिसत नसला तरी काही वेगळा विचार व्हायची शक्यता असलेले मोदी सरकार आल्याने आता ते नेमके काय निर्णय घेते हे भारतीय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.सदरचा करार हा भारताच्या दृष्टीने ‘धरले तर चावते व सोडले तर पळते’ अशा अर्थाचा झाला आहे. मुळात भारत हा जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद झाला तो ९१ साली जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतरच्या काळात. तत्पूर्वी बऱ्याच काळापासून जगातील उत्पादक व ग्राहक यांना न्याय्य ठरणाऱ्या जागतिक बाजार संस्थेच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. आपापल्या देशातील शेतकऱ्यांना तेथील सरकारे देत असलेल्या अनुदानांचा शेतमालाच्या बाजारातील किमतींवर होत असलेल्या परिणामांचा विचार करता ही अनुदाने टप्प्याटप्प्याने कमी करीत आणणाऱ्या कालबद्ध कार्यक्रमावर तत्कालीन वाणिज्यमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सहय़ा केल्या होत्या. त्या वेळच्या आकडेवारीनुसार आपण शेतकऱ्यांना उणे अनुदान देत होतो. म्हणजेच उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही अशा बाजारातील किमती ठेवल्या जात. उत्पादनखर्च वाढू नये म्हणून बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके व ऊर्जेवर अनुदाने दिली जात. भारतातील शेतमाल बाजार हा बंदिस्त स्वरूपाचा असल्याने, शासकीय नियंत्रण असल्याने सरकारी हस्तक्षेप सहज शक्य असे. मॅरेकॅश, दोहा, कानकून या साऱ्या परिषदा अनुदानांच्या प्रश्नांवरच गाजल्या व त्यावर गंभीर चर्चाही झाल्या. भारतासारखे देश जे शेतमाल बाजारावर नियंत्रण ठेवून होते त्यांना अनुदाने कमी करणे म्हणजे शेतमालाला रास्त भावाच्या मागणीला जागा करून देण्याची व त्या मार्गाने हा बाजार खुला होत सरकार वा त्या आड लपलेला एकाधिकार गमावण्याची भीती वाटत असल्याने अनुदानाच्या प्रश्नांवर कमाल चालढकल करण्यात आली. शेतीनिविष्टांवरील अनुदाने कशीबशी हटवली तरी किमान साहय़भूत किमतींच्या माध्यमातून अजूनही सरकार शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदान देत असल्याचा आक्षेप आहे. या आक्षेपाचा मुख्य आधार हा १९८५-१९८६ सालातील शेतमालाच्या किमतीचा असल्याने आजच्या किमतीत तो अधिक वाटणे स्वाभाविक आहे. या जुन्या आकडेवारीनुसार भारत किती तरी जास्त प्रमाणात ही अनुदाने देत असल्याचे दिसते व हा करार मान्य केल्यास उत्पादन खर्चापेक्षा १० टक्के जास्त अनुदाने देता येत नसल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना कसे तोंड द्यायचे हा येथल्या सरकार व्यवस्थेपुढचा मुख्य प्रश्न आहे. या करारातील भारताला जाचक वाटू शकेल अशी दुसरी अट आहे ती विकसनशील देशांना शेतकऱ्यांकडून अन्न खरेदीच्या परवानगीबाबतची. ही अट अप्रत्यक्षरीत्या उत्पादन खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदाने देता येणार नाहीत, यामुळे आपोआप येणार आहे. भारताने नुकत्याच स्वीकारलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेचा सारा डोलाराच सरकारला हव्या त्या भावात शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करायला मिळते या सोयीवर आधारलेला आहे. उत्पादन खर्चही सरकारच काढते व त्यावर शेतकऱ्यांना काय भाव द्यावा हेही सरकारच ठरवते. ही सारी चन या करारामुळे संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत संरचना, सर्वेक्षण वा प्राथमिक तयारी नसतानादेखील ज्या पद्धतीने भारतात गरिबांच्या नावाने अन्न सुरक्षा योजना आणण्यात आली तिचा ढालीसारखा उपयोग भारतातील शेतमाल बाजारावरील एकाधिकार कायम ठेवण्यासाठीच की काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारच्या साठवणूक क्षमतेवर येणाऱ्या बंधनांचा. आज सरकार ज्या पद्धतीने अन्नधान्याचा साठा करीत त्याला खुल्या बाजारात येण्यापासून रोखते त्याचा मुख्यत्वे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर व तद्नंतर दरावर परिणाम होत असल्याने एक प्रकारे अन्न सुरक्षेला समर्थनीय ठरणारी परिस्थितीच निर्माण होत आली आहे. तिच्यावरचे योग्य ते औषध न घेताच बरे व्हायचा प्रयत्न अयशस्वी ठरणार आहे. एक प्रकारे अन्न असुरक्षेतून बाहेर न पडता ती कायमस्वरूपी कशी ठेवायची याचाच प्रयत्न दिसतो. युनोच्या निकषांनुसार अन्न सुरक्षा म्हणजे केवळ अन्न स्वस्तात वाटणे असा नसून ते किफायतशीर दरात सहजगत्या सर्वाना उपलब्ध व्हावे. ते घेऊ शकणाऱ्या क्षमतांचा विकास व्हावा व ऊर्जेसह त्यातील पोषकता आरोग्यदायी असावी असा आहे. मात्र आम्ही भारतातील गरिबीचा नेमका अंदाज नसतानादेखील काल्पनिक जबाबदारी अंगावर घेत स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहोत, तीही शेतकऱ्यांच्याच जिवावर. खरे म्हणजे भारतीय अन्न सुरक्षा योजना हा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचाच नवा आविष्कार आहे. त्यातील सहजसुलभ व स्थिरावलेला भ्रष्टाचार, ज्यावर आजवर परिणामकारक उपाययोजना झालेली नाही, हे त्यामागचे प्रमुख आकर्षण आहे. कुठल्याही सरकारला मग ते सोनियाचे असो का मोदींचे, या साऱ्या सोयींच्या जागासकट हवे आहे. अशा आकर्षक जागांमध्ये देशातील बंदिस्त स्वरूपातील शेतमाल बाजारदेखील येतो. आजवर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षही या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तोंड उघडायला तयार नाहीत. भारताने आजवर अनुदाने कमी करण्यासाठी ज्या क्लृप्त्या वापरल्या वा तरतुदींचा पुरेपूर (गर)वापर केला, तसाच अनुदानाच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा मिळविण्याचा आज प्रयत्न चालला आहे. ती एक तोकडी सबब वाटावी इतकी तकलादू वाटते. राजकीय वा आर्थिक क्षेत्रात असे कायमस्वरूपी तोडगे नसतात, परिस्थितीनुसार बदलले तरच टिकाव लागतो. आज वापरलेला नकाराधिकार हा कायमस्वरूपी नसून ३१ डिसेंबपर्यंतच आहे, असेही प्रसिद्ध झाले आहे. आता ज्या प्रश्नावर भारताने २० वष्रे काही केले नाही त्यावर एका महिन्यात कसा मार्ग निघणार हे आश्चर्यच आहे. कदाचित मोदी सरकारला यातील तरतुदींवर वेगळा विचार करीत निर्णय घ्यावा, असे वाटत असण्याची शक्यता आहे. कारण असे प्रश्न हे क्लिष्टतेबरोबर अनेक गंभीर परिणामांसह येत असल्याने त्यावर वेळ मागून घेण्याची वेळ आली असावी.भारतामधील गरिबातील प्रमुख घटक शेतकरी असूनसुद्धा सरकार आपल्या स्वत:च्या गरजेपोटी त्याच्या सक्षमीकरणाची चिंता करीत नाही. किंबहुना इतर गरिबांसह त्याला तसेच गरीब ठेवण्यात सरकार व्यवस्थेची गरजच अधोरेखित केली जाते. सामान्य गरीब माणूस सक्षम झाला की तो सरकारकडून बाजारात जातो व बाजार हेच त्याच्या आशा-आकांक्षांचे मुख्य प्रेरणास्थान बनते. याचे जे चित्र आज विकसित देशात दिसते ते विकसनशील देशांतही दिसू लागल्याची चिन्हे आहेत, मात्र यात मुख्य अडथळा सरकारनामक व्यवस्थांचा आहे. गरिबी, दारिद्रय़, निरक्षरता हे या व्यवस्थांचे प्रमुख आधारस्तंभ ठरत त्यांना बळकट करीत आहेत. सरकारेही त्यांच्या उद्धाराचा उद्घोष करीत सामाजिक जबाबदारीच्या नावाने आपलाच खुंटा बळकट करीत असल्यानेच साऱ्या समस्या आजतागायत जशाच्या तशा आहेत. प्रश्न सरकार सोनियाचे आहे वा मोदींचे हा नसून, ते ‘सरकार’ असल्याचाच आहे! *लेखक कृषी क्षेत्राचे जाणकार आहेत.*उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘ समासा’तल्या नोंदी हे सदर
