ईशान्य भारतातील सप्तभागिनी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या आसाम, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यापैकी त्रिपुरात १८ फेब्रुवारीला (आज) आणि मेघालय व नागालँडमध्ये २७ फेब्रुवारीला विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुका आहेत. हिमाचल प्रदेश व गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आणि या वर्षी होणाऱ्या आठ घटक राज्यांपैकी विशेषत: कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मोठय़ा राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी या तीन घटक राज्यांचा निकाल राजकीय होकायंत्राची भूमिका पार पाडेल. मेघालय, त्रिपुरातून दोन-दोन व नागालँडमधून एक असे एकूण ५ लोकसभेचे खासदार या तीन निवडणूकप्रवण घटक राज्यांतून निवडले जातात. लोकसभेच्या संख्यात्मकदृष्टय़ा विचार करता ही संख्या फार प्रभावी नाही. मात्र या निवडणुका दोन कारणांनी महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. एक-समाजमाध्यमांच्या युगात या घटक राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल राजकीय पक्ष व मतदारांच्या मनोबलावर काय परिणाम करेल? दोन- काँग्रेस व डाव्यांना आपापले गड सुरक्षित राखण्यात यश मिळते की भारतीय जनता पक्षाचा मुक्त भारताचा प्रवास सुकर होईल? मेघालय मेघालयात जवळपास १५ वर्षांपासून काँग्रेसकडे सत्ता आहे. ईशान्य भारतातील विरोधी पक्षांना शह देण्याच्या हेतूने शहा-मोदी जोडीने छोटय़ा-छोटय़ा १० प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेत २०१६ मध्ये हेमंत बेस्वा शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स (नेडा)स्थापना केली. काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न बघणाऱ्या भाजपला मेघालयातून काँग्रेसला सत्तेबाहेर केल्याशिवाय स्वप्नपूर्ती करता येणार नाही याची जाणीव आहे. म्हणून अमित शहा यांनी मिशन ४०चा संकल्प केला आहे. विशेषत: भाजपचे ११९८ ला फक्त एकदाच तीन आमदार मेघालय विधानसभेत निवडून आले होते. देशातील केवळ चार घटक राज्यांत सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला मेघालय सरकार टिकविण्याचे आव्हान आहे. मेघालयातील विधानसभेच्या ६० जागांपैकी ५५ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. मागील निवडणुकीत काँग्रेसला २९, युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ)-८, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एचएसपीडीएफ)-४,राष्ट्रवादी काँग्रेस-२, नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी)-२,नॉर्थ ईस्ट सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एनईएसडीपी)-१,गारो नॅशनल कॉन्सिल-१ व अपक्षांना १३ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपने १३ जागांवर निवडणूक लढविली होती, परंतु एकाही जागेवर यश मिळाले नाही. मुकुल संगमा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व यूडीपी आघाडीची करून मेघालय युनायटेड आघाडीने सरकार स्थापन केले. मुकुल संगमा जवळपास १५ वर्षांपासून मुख्यमंत्री आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर आक्षेप घेत काँग्रेसचे माजी उपमुख्यमंत्री रोवेल लिंगडोह यांच्यासह पाच आमदार व यूडीपीच्या तीन आमदारांनी राजीनामा देत भाजपत प्रवेश केला. यंदाच्या निवडणुकीत सत्तारूढ काँग्रेसने सर्व ६० जागांवर आपले उमेदवार दिले.भाजपने ४७ उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली. भाजपने प्रथमच इतक्या जागेवर येथे उमेदवार दिले आहेत. लक्षणीय म्हणजे नेडाचे घटक पक्ष असलेले एनपीपी,पीडीएफ या पक्षांनी निवडणूकपूर्व भाजपसोबत जाण्यास नकार दिला.पीडीएफनी २६ ठिकाणी उमेदवार दिले.कारण ७४ टक्के ख्रिश्चन असलेल्या मेघालयात अल्पसंख्याकविरोधी प्रतिमा असणाऱ्या भाजपसोबत निवडणूकपूर्व युती करणे या पक्षांना सोयीचे वाटत नाही.राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देण्यासाठी यूडीएफ व एचएसपीडीएफ या प्रादेशिक पक्षांनी आघाडी करून यूडीएफ ५० तर एचएसपीडीएफ १७ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.आणि लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी ए.संगमा यांचे पुत्र कोनार्द संगमा यांच्या एनपीपी पक्षांनी ५२ मतदारसंघात उमेदवार घोषित केले. त्यांच्या मते काँग्रेस शासनाच्या विरोधात लोकांचा रोष आहे. भाजपला येथे जनाधार नाही. त्यामुळे आपण सत्ता स्थापन करू असा विश्वास कोनार्द संगमांना वाटत आहे. कोनार्द यांच्या पक्षाचा गारो हिल्समधील २३ मतदारसंघात प्रभाव आहे.यूडीपीचे अध्यक्ष पूल लिंगडोह यांच्यामते यूडीपी ईशान्य भारताच्या विकासासाठी नेडाचा घटक पक्ष आहे. परंतु प्रादेशिक स्तरावर आम्ही वेगवेगळे आहोत.दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री मुकुल संगमा एनपीपी,पीडीएफ हे भाजपची ‘बी’टीम आहेत असा आरोप करीत आहेत. कर्नाटकमध्ये 'मतासाठी' 'गोमाता' उपयुक्त वाटणाऱ्या भाजपला मेघालयात 'गोमाता' 'मतासाठी' उपयुक्त वाटत नाही. एवढेच नाही तर गुजरात व कर्नाटकमध्ये स्टार प्रचारक म्हणून प्रचार करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना मेघालयातील प्रचारापासून लांब ठेवले आहे. भ्रष्टाचार,रस्ते,वीज,पर्यटन विकास या विषयावर भाजप भर देत आहे.उत्तर प्रदेश,गुजरात व आता कर्नाटक निवडणुकीच्या दौऱ्यात मंदिर परिक्रमा करणारे राहुल गांधीही मेघालयाच्या दौऱ्यात कोणत्याही मंदिरात दर्शन घेताना दिसले नाहीत.ही निवडणूक काँग्रेस,भाजप व प्रादेशिक पक्ष अशी त्रिकोणी लढत होत आहे. नागालँडचा पेचप्रसंग नागालँड विधानसभा निवडणुकीवरील बहिष्काराचे सावट दूर होत असले तरी ही निवडणूक ‘सोल्युशन बिफोर इलेक्शन’(निवडणूक अगोदर समस्या निवारण), ‘सोल्युशन अफ्टर इलेक्शन’ (निवडणुकीनंतर समस्या निवारण),‘सोल्युशन नॉट इलेक्शन’ (निवडणूक उपाय नाही) या भोवती फिरत आहे. मात्र हा बहिष्कार कोणी व कशासाठी उगारला हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे. आयोगाने विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्यानंतर नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड- आयझ्ॉक मुइवा (एनएससीएन-आयएम), नागरी संघटनेची कोअर कमिटी व आदिवासी होहो या संघटनांनी संयुक्तपणे बैठकीचे आयोजन केले होते.या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा सामूहिक निर्णय जाहीर करण्यात आला.या बैठकीस सत्तारूढ नागालँड पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ),भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एनडीएफ),आप,जनता दल(यू), नागालँड काँग्रेससह ११ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हा बहिष्कार कशासाठी आहे, याचे उत्तर नागालँडच्या निर्मिती प्रक्रियेत दडले आहे. १ डिसेंबर १९६३ ला नागालँड देशातील १६ वे घटक राज्य म्हणून स्थापन झाले.या राज्याची निर्मिती झाल्यापासूनच एनएनसीसारख्या काही उग्रवादी संघटना नागालँडच्या सीमेलगत असलेल्या आसाम, माणिपूर व अरुणाचल प्रदेशमधील 'नागाबहुल' लोकांचा प्रदेश नागालँडला जोडून १ लाख २० हजार चौरस किमीचा 'ग्रेटर नागालँड'ची निर्मिती करण्याची मागणी करीत आहेत.आता नागालँडचे भूक्षेत्र १६५२७ चौरस किमी आहे. हा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी ३ डिसेंबर २०१५ ला केंद्र शासन व एनएससीएन(आयएम) या संघटनेत एक करार झाला. या करारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की,या करारातून केवळ केवळ नागा प्रश्नावर तोडगा निघेल असे नसून नागालँडच्या नव्या काळाची ही सुरवात असेल.उल्लेखनीय म्हणजे हा करार करताना ज्या राज्यांशी हा प्रश्न निगडित आहे त्या राज्याच्या प्रमुखांना विश्वासात घेतले गेले नाही. या करारातील तरतुदी काय आहेत हे मात्र अजूनही लोकांना कळू शकले नाहीत.काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीही आता प्रश्न विचारात आहेत त्या कराराचे पुढे काय झाले? पंतप्रधान मात्र मौन बाळगून आहेत. यापूर्वी १९९८ ला प्रादेशिक पक्ष व उग्रवादी संघटनांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रयोग केला होता. काँग्रेसनी मात्र आपले उमेदवार उभे केले होते. परिणामी विधानसभेच्या ६० जागांपैकी ५३ आमदार काँग्रेसचे आणि ७ अपक्ष आमदार निवडून आले होते.याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वच पक्ष सावध भूमिका घेत आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की बहिष्काराच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यासाठी पक्षाने कोणाचीही अधिकृत नेमणूक केली नव्हती. त्यामुळे बहिष्काराच्या प्रस्तावाशी पक्ष बांधील नाही. तसेच विधानसभेच्या निवडणुका मुदतीत घेणे ही केंद्र शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे सत्तारूढ भाजप या निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेईल.त्या पाठोपाठ सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली बहिष्काराची तलवार म्यान करायला सुरुवात केली. नागालँड विधानसभेची सदस्य संख्या ६० असून ५९ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. मावळत्या विधानसभेत एनपीएफचे ३८ ,काँग्रेस-८, राष्ट्रवादी काँग्रेस-४, भाजप-१, जेडीयू-१ अपक्ष-८ असे पक्षीय बलाबल होते. भाजप,एनपीएफ व जेडीयू यांचे मिळून २००३ मध्ये स्थापन झालेले डेमोक्रॅटिक अलायन्स नागालँड(डीएएन)नी संयुक्तपणे सरकार स्थापन केले. या निवडणुकीत भाजपची एनपीएफसोबत जागावाटपावरून बोलणी फिसकटल्यामुळे १५ वर्षांपासूनच्या संसारापासून भाजपने घटस्फोट घेतला आणि एनपीएफमधून फुटून निघालेले माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान खासदार नेपीयू रीयो यांनी नुकतेच स्थापन केलेल्या नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) यांच्याशी नवा घरोबा करून २० जागांवर भाजप तर ४० जागांवर एनडीपीपी लढेल असे जाहीर केले. एनपीएफ सर्व ६० जागांवर स्वतंत्र लढण्याचे घोषित केले. काँग्रेस मात्र केवळ २० जागांवर लढणार असून सांप्रदायिक पक्षांना रोखण्यासाठी उर्वरित जागी धर्मनिरपेक्ष पक्षांना मदत करेल असा नागालँड प्रदेश काँग्रेस समितीने निर्णय घेतला. जेडीयू १३ ठिकाणी रिंगणात आहे. ही निवडणूक आपणच जिंकू असा विश्वास मुख्यमंत्री टी.आर. झेलियंग यांना वाटत आहे.परंतु पक्षांतर्गत बंडाळीने त्यांच्यासमोर आव्हान निर्माण केले आहे.नागालँडचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र बांधील आहे, त्यामुळे लोकांनी भाजप व एनडीपीपीच्या युतीला संधी द्यावी अशी भावनिक साद घातली जात आहे. त्रिपुरा त्रिपुराच्या निवडणुका यापूर्वी कधीही राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा विषय झाल्या नाहीत. मात्र या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीकडे राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांचे लक्ष लागले आहे. कारण या राज्यात प्रथमच डावे आणि उजवे कॅडरबेस पक्ष एकमेकांसमोर उभे राहिले आहेत.या पक्षांचे केवळ राजकीय मतभेद आहेत असे नाही तर वैचारिक, तात्त्विक, आदर्श, धोरणे परस्परविरोधी आहेत.मागील ४० वर्षांपासून १९८८ ते १९९३ चा अपवाद वगळता सीपीएम पक्षाची सत्ता त्रिपुरात आहे. १९९८ पासून सलगपणे माणिक सरकार हे मुख्यमंत्री आहेत. पश्चिम बंगालची सत्ता तृणमूल काँग्रेसने ताब्यात घेतल्यामुळे डाव्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्रिपुरा हा आपल्या हातचा जाऊ नये यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहेत तर भाजपनेही मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक अटीतटीची बनली आहे. प्रा. पी. डी. गोणारकर लेखक राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.
