गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जमिनीवरच मोफत घरे, हे एकेकाळचे आश्वासन होते. तिथपासून कामगारांच्या आशा बुडीत काढण्याचे काम यंत्रणा करतच राहिल्या. आता तर, मुंबईच्या गिरणी कामगारांना पुण्यात घरे, अशी नवी टूम निघाली आहे. कार्यकर्त्यांच्या नजरेतून या राजकारणाबद्दल..सोडतीत यशस्वी झालेल्या ६९२५ कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सहा महिने झाले तरी अजून अनिर्णीत आहे. दिवाळीला गिरणी कामगार घरात जाईल आणि आपल्या घरात दिवाळी साजरी करेल, अशा वल्गना सरकारकडून करण्यात आल्या होत्या. गिरणी कामगारांच्या पात्र-अपात्रतेचा मुद्दा अजूनही सुटला नाही. कामगार आयुक्त आणि म्हाडा अधिकारी याबाबत एकमेकांकडे बोटे वळवत आहेत. अशा वातावरणात सोडतीत यशस्वी झालेल्या कामगारांना घरे कधी मिळतील हे सांगणे फारच कठीण होऊन बसले आहे. त्याच्यातच पुण्यातील ५६ एकर जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात येणार आहे, अशी बातमी थडकली. परंतु गिरणी कामगारांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. आजपर्यंत इतिहास पाहिला तर गिरणी कामगारांना कुठलीही गोष्ट सहजासहजी मिळालेली नाही. सुरुवातीच्या काळात आर्थिक प्रश्नांसाठी गिरणीमालकांच्या विरोधात त्यांना संघर्ष करावा लागला. १९८२ च्या लढय़ात त्यांच्या लढय़ाची धारच बोथट झाली ही त्यांची हारच होती. नंतरच्या काळात गिरण्या बंद पडू लागल्या कारणाने त्यांना नोकरी वाचविण्याची व निवृत्तीवेतन वाढवून घेण्याची लढाई करावी लागली. परंतु या लढाईतदेखील सरकार ठामपणे मालकांच्याच बाजूने उभे राहिल्याने गिरण्या बंद झाल्या आणि थातूरमातूर निवृत्तीवेतन घेऊन त्यांना गिरणीबाहेर पडावे लागले. जो आता संघर्ष चालू आहे तो गिरण्यांच्या जागेवर डी. सी. रूलअंतर्गत जमिनीचा हिस्सा गिरणी कामगार संघर्ष समितीने मिळवून दिला त्याच घरांच्या लढय़ात आता सर्व संघटनांनी सहभाग घेतला आहे. अर्ज केलेल्या १ लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत हाच कळीचा मुद्दा झाला आहे.बंद झालेल्या गिरण्यांच्या ६०० एकर जमिनीचा भाग गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा घेऊन गेली १२ वर्षे म्हणजे एक तपाचा संघर्ष साठीतला गिरणी कामगार करत आहे. ९१ च्या डी.सी. रूल कायद्याने ४०० एकर जमीन म्हाडा व पालिका यांच्या वाटय़ाला येणार होती. त्याच माध्यमातून गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जमीन देण्याचा कायदा जून २००१ मध्ये केला गेला. परंतु याच कायद्यात बदल करून जवळजवळ सगळीच जमीन मालक व बिल्डर्स यांना देण्याची मखलाशी सरकारने केली. त्यामुळे गिरणी कामगारांना २० ते २५ एकरच जमीन मिळाली त्यावर ४ एफ.एस.आय. देऊन २५ हजार घरे बांधली जातील आणि यातील फक्त १६ हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी आणि उरलेली संक्रमण शिबिराला देण्यात येणार आहेत. संक्रमण शिबिराच्या घराबाबत सरकार व इतर राजकीय पक्ष आग्रही आहेत. गिरणी कामगारांना ती घरे देऊ नयेत अशी त्यांची भूमिका आहे. कारण संक्रमण शिबिराच्या नावाखाली त्या घरांचे काय होणार आहे हे सांगण्याची गरज नाही.कामगारांनी गेल्या २ ते ३ वर्षांत आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. त्यामुळे १ लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून सरकार-दरबारी या प्रश्नांवर पुष्कळ चर्चा झाल्या आणि अजूनही होत आहेत. विलास देशमुखांच्या कारकीर्दीत गिरण्यांची अतिरिक्त जमीन, अस्तित्वात असणाऱ्या गिरण्या चाळीचे पुनर्वसन व इतर ३-४ गिरण्यांचे मिळालेले छोटे भूखंड यांचे एकत्रीकरण करून यातून ५५ हजार घरे देण्याची घोषणा झाली. नंतर अशोक चव्हाणांनी याच माध्यमातून ६८ हजार घरे गिरणी कामगारांना देण्याची घोषणा केली. आताचे मुख्यमंत्री फक्त १६ हजारच घरे गिरणी कामगारांना देण्यात येतील, असे सांगत आहेत. मागचे निर्णय तपासायला व मानायला ते तयारच नाहीत. तेव्हा पर्यायी जमिनीसंदर्भात चर्चा करून सरकारच्या मालकीच्या जमिनी व एम.एम.आर.डी.ए.च्या माध्यमातून तयार होणारी घरे देण्याचा मुद्दा या मुख्यमंत्र्यांनी पुढे आणला व जमिनीतून मिळणारी घरे ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतच असावीत. यावर सगळ्यांचे एकमत झाले. त्यामुळे एम.एम.आर.डी.ए.चे ३०० चौ. फुटांचे घर तरी मिळेल, अशी आशा गिरणी कामगारांच्यात निर्माण झाली, पण सरकारच्या मनात आणखीन काही तरी दडले होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीन शोध समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीवर कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही घेण्यात आले. चलाख व धूर्त सरकारने या माध्यमातून वेगळी नीती अवलंबवली, मुंबईतील जमिनीपेक्षा जिल्हा स्तरावरील जमिनीचा शोध घेण्याची मोहीम उघडून सुरुवातीला पनवेल शहराच्या १५ ते १६ किलोमीटर परिसरात जागेची पाहणी केली. परंतु ती जागा अत्यंत गैरसोयीची असल्याने संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तो प्रस्ताव धुडकावू लावला. सरकारला बोट धरायला दिले, तर गिरणी कामगारांना हात धरूनच मुंबईबाहेर काढण्याचे कटू कारस्थान सरकारकडून केले जात आहे.१२ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मुख्यमंत्री, संबंधित सर्व मंत्री, आयुक्त व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबर सह्य़ाद्री अतिथीगृहात या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा झाली. एन.टी.सी. गिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनी व एम.एम.आर.डी.ए.ची घरे गिरणी कामगारांना देण्याबाबत एकमत झाले. जिल्हास्तरीय जमिनीचा मुद्दा पुढे आला होता. परंतु याला कामगार संघटनांनी नापसंती दर्शविल्याने या मुद्दय़ाचा जास्त विचार झाला नाही. एन.टी.सी.च्या भागीदारी पद्धतीने चालविलेल्या गिरण्यांच्या जमिनी तसेच बंद पडलेल्या व त्याच गिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनी या मिळून जवळपास ७३ एकर जमीन एन.टी.सी.कडून गिरणी कामगारांना मिळू शकते ही वस्तुस्थिती दाखविताच या संदर्भात एन.टी.सी.कडे बोलण्याची तयारी मुख्यमंत्री यांनी दर्शविली. तसेच एम.एम.आर.डी.ए.ची ३७ हजार घरे गिरणी कामगारांना देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल असे सांगून तसे आदेश संबंधित मंत्री व अधिकारी यांना देऊन पुढील कारवाई महिनाभरात करण्याचे सांगण्यात आले.परंतु अवघ्या २ महिन्यांत हे सर्व जाणीवपूर्वक डावलून मुंबईबाहेरील जमिनीचा मुद्दा पुढे आणला व पुण्यात ५६ एकर जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याची तयारी सरकारने दर्शवून त्या जागेची पाहणी करण्यासाठी दौराही आखण्यात आला. यामध्ये कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील जमिनीची पाहणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सरकारने हे घाईने करण्याचे ठरविले आहे. एकीकडे ६९२५ घरांचा प्रश्न तसाच पडून आहे. एन.टी.सी. व एम.एम.आर.डी.ए. घरांचे आश्वासन देऊनसुद्धा सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे आणि पुण्यातील जमीन उपलब्ध करून गिरणी कामगारांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा आव आणत आहे. यावरून सरकार गिरणी कामगारांना मुंबई शहरात ठेवायचेच नाही, त्यांना मुंबईबाहेर काढायचे या मोहिमेवर आहे. म्हणूनच जाणीवपूर्वक गिरण्यांच्या जमिनीवर तयार झालेली घरे व ज्या गिरण्यांच्या जमिनी मिळालेल्या आहेत त्यांवर घरबांधणीचा निर्णय घेण्यास विलंब करीत आहे हे म्हणायला आता बराच वाव आहे.मुंबई शहराच्या जडणघडणीत सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक योगदान देणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या त्यागाबाबत शासनाकडून बोलले जात आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत हुतात्मे झालेल्या गिरणी कामगारांना विनामूल्य घरे देण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. हा नुसता सहानुभूती मिळविण्यासाठी दाखविलेला देखावा आहे. हे शहर धनदांडग्यांना, पुंजीपतींना व बिल्डरांना द्यायचे हे सरकारने ठरविले आहे. तेव्हा घरांच्या प्रश्नांवरदेखील गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर कसे काढता येईल ही आखणी सरकार-दरबारी वेगाने आखली जात आहे. हा सरकारचा इरादा लपून न राहता सर्वासमोर जाहीरपणे आला आहे.
