केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल कमिशन ऑन मॅक्रोइकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड हेल्थ’च्या अहवालानुसार आज आपल्या देशातील एकूण बाह्य़ रुग्ण तपासणीतील ७८ टक्के हे खासगी क्षेत्रात, तर केवळ २२ टक्के हे सरकारी व्यवस्थेद्वारे तपासले जातात. या देशातील विशेषत: गरीब व ग्रामीण नागरिकांना काय प्रकारची आरोग्य सुविधा पुरवली जाते याची ही एक झलक आहे. न्या. चंद्रचूड यांचे ‘आरोग्य सेवा हा जनतेचा अधिकार आहे’ हे व्यक्तव्य कळीचे! पण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा ही केवळ मेळघाटपुरती मर्यादित समस्या नसून दुर्दैवाने अख्ख्या महाराष्ट्राला त्याचा ताप भोगावा लागतो आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी काय करता येईल? संपूर्ण भारतात सर्वाधिक संख्येने शिक्षित डॉक्टर तयार करण्याच्या यादीत महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शासकीय महाविद्यालयातून एक डॉक्टर घडविण्यासाठी रु. २२ लाख सबसिडी खर्च केली जाते. दर वर्षी अब्जावधी रुपये वैद्यकीय शिक्षणावर खर्च करूनही आपल्या राज्यावर अशी लाजिरवाणी स्थिती का ओढवावी? सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, वैद्यकीय शिक्षण पद्धती, डॉक्टर्स आणि गरजू समाज यांच्यातली ही दरी मिटवणे अत्यंत महत्त्वाचे व तातडीचे आहे. याच अनुषंगाने, आपल्या राज्यातील शासकीय व महापालिकेच्या विद्यालयातून एमबीबीएसचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कोटय़ातून पदव्युत्तरच्या प्रवेशासाठी (म्हणजे एकूण दर वर्षी ६७१ जागा) आधी शासनाने विहित केलेली (आणि एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षांतच सही करून कायदेशीररीत्या मान्य केलेली) एक वर्षांची बंधपत्रित सेवा पूर्ण केली असली पाहिजे अथवा १० लाख रुपये भरले पाहिजेत, असा निर्णय सरकारने जाहीर केला. या निर्णयामागील पाश्र्वभूमीबाबत केवळ एक सत्यदेखील अतिशय बोलके आहे. महाराष्ट्राच्या २००९-१० च्या कॅगने केलेल्या परफॉर्मन्स ऑडिट रिपोर्टनुसार असे दिसले होते की, दुर्दैवाने ९० टक्के विद्यार्थी ही शासकीय सेवा देत नाहीत. म्हणूनच त्यासाठी कडक अंमलबजावणी गरजेची आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील जनतेला आरोग्य सेवा मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. सरकारने जनतेच्या पशातून सबसिडी दिलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा उपभोग घेतल्यानंतर ही बंधपत्रित सेवा देणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. स्वत: ते पूर्ण केल्यानंतर आणि त्याचे स्वत:साठी व रुग्णांसाठीचे फायदे अनुभवल्यानंतर सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे असे आम्हाला वाटते. गेली अनेक वर्षे ढिलेपणे राबविल्या जाणाऱ्या या विषयाबाबत असा कडक निर्णय घेतल्यामुळे साहजिकच काही विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात प्रश्न, चिंता, राग उत्पन्न झाला. यानिमित्ताने काही टीकाटिप्पणी करण्यात येते आहे. दुर्दैवाने त्यातील बहुतांश टीका ही चुकीच्या माहितीवर आणि तर्कशून्य मुद्दय़ांवर आधारित आहे. त्यासंबंधी स्पष्टता आवश्यक आहे. १. हा शासननिर्णय कुणालाही ‘नीट’ची पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा देण्यापासून थांबवत नाही. २. हा शासननिर्णय कुणालाही अ भा कोटय़ातून प्रवेश घेण्यासाठी थांबवत नाही. ३. हा फक्त राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील निव्वळ ६७१ जागांसाठी बंधपत्रपूर्तीची (अथवा १० लाख रु. भरण्याची) एक जादा अट टाकतो. याचाच अर्थ ‘हजारो’ डॉक्टर्स याद्वारे प्रभावित होऊच शकत नाहीत. ४. त्यातही कुणी जर अगदीच व्यावसायिक पद्धतीने विचार करायचा ठरवल्यास, या ६७१ जागांत जर नंबर लागला आणि त्या विद्यार्थ्यांने बंधपत्रित सेवा दिलेली नसेल, तरीही १० लाख रु. भरून मुक्त होणे त्याला अगदीच परवडेल. कारण बाहेर खासगी क्षेत्रात पदव्युत्तर प्रवेशाची फी ही यापेक्षा कैकपट जास्त आहे. ५. या आदेशामुळे आमच्यावर अन्याय होतो आहे, अशी काही विद्यार्थ्यांची ओरड आहे; पण ते या राज्याच्या जनतेकडून अनुदानपात्र शिक्षणाचा उपभोग घेऊन नंतर मात्र कायदेशीररीत्या मान्य आणि बाध्य अशा कराराचे उल्लंघन करतात तो जनतेवर अन्याय नाही का? ६. आजवर ज्या डॉक्टर मंडळींनी स्वेच्छेने प्रामाणिकपणे आपली बंधपत्रित सेवा पूर्ण केली, त्यांना जर पदव्युत्तर शिक्षणासाठीच्या प्रवेशासाठी फायदा होत असेल तर त्यात गर काय? उलट अशांना आणि ‘बंधपत्रित सेवा बुडवणाऱ्या’ डॉक्टरांना एकाच मापात तोलणे हा प्रामाणिक सेवा देणाऱ्या (वा बंधपत्रमुक्तीची योग्य ती रक्कम अदा करणाऱ्या) डॉक्टरांवर अन्याय आहे. ७. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून जास्त शुल्क भरून ज्यांनी एमबीबीएसची पदवी प्राप्त केली त्यांच्यासोबत आता जीएमसी/एमएमसीच्या विद्यार्थ्यांनी आपली तुलना करणे हेदेखील चूक आहे. अनपुट इक्वॅलिटीचा विचार न करता निव्वळ आऊटपुट इक्व्ॉलिटीचा विचार करणे यातच मुळात असमानता आहे. ८. शासकीय महाविद्यालयांतून वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचे अनेक फायदे आहेत. सोबत त्याचे काही नियमदेखील आहेत. ते कोणावर जबरदस्तीने लादलेले नाहीत. वैद्यकीय शिक्षणासाठी सज्ञान मुलांनी व त्यांच्या पालकांनी सहमतीने घेतलेल्या प्रवेशाचे हे काही कायदेशीर अंग आहेत. त्याचे उल्लंघन हे आपल्या राज्याला व त्याच्या नैतिकतेला शोभणारे नाही. ९. काही जण असा तर्क देतात की, इतक्या मोठय़ा प्रमाणात बंधपत्रित डॉक्टरांना सामावून घेता येईल इतक्या जागाच उपलब्ध नाही आहेत. हा अतिशय पोकळ युक्तिवाद आहे. महाराष्ट्रातील १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३८७ ग्रामीण रुग्णालये, ८१ उपजिल्हा रुग्णालये, २३ जिल्हा सामान्य रुग्णालये आणि २ अति-विशेषोपचार संदर्भ सेवा रुग्णालये यामध्ये मिळूनच किमान ४५०० एमबीबीएस आणि २००० पीजी डॉक्टर्सच्या जागा आहेत. याउपर विविध जीएमसी, एनआरएचएमचे उपक्रम आदी बंधपत्रित सेवेसाठी ग्राह्य़ अशा संस्था आहेत. राज्यातील तरुण डॉक्टर्सना एका वर्षांच्या सेवेसाठी सामावून घेणे यात सहज शक्य आहे. १०. वैद्यकीय शिक्षणाचा मुळातच लांब कालावधी या बॉण्डमुळे अजून वाढेल, अशी चिंता काहींना वाटते. त्यात सुधारणा जरूर करावी; पण त्याचा पर्याय हा प्रत्यक्ष सेवेचा आणि कर्तव्यपूर्तीचा काळ कमी न करता जी उगाच माहिती पाठ करण्यात वाया घालवण्यात येणारी एमबीबीएसची साडेचार वर्षे आहेत त्यांत हा बदल आहे. त्यांना सुरुवातीला सुमारे ५० हजार रुपये पगार मिळणार असेल यापेक्षा उत्तम पहिली प्लेसमेंट ऑफर कुठली असेल? ११. निर्माण या युवा उपक्रमातील अनेक तरुण डॉक्टरांनी वैयक्तिक कृती आणि सामाजिक बांधिलकी गोठवून न ठेवता स्वयं-प्रेरणेने राज्यातील विविध ठिकाणी, अनेकदा जाणीवपूर्वक गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात आपली बंधपत्रित सेवा दिली आहे. आजचा युवा हा केवळ आपल्या स्वार्थापुरता मर्यादित विचार न करता त्याच्या बाहेरदेखील बघू शकतो आणि विविध सामाजिक प्रश्नांचे आव्हान आपापल्या परीने पेलू शकतो. निर्माण ही युवा शिक्षणाची प्रक्रिया असल्यामुळे तरुण मुलांचे शिक्षण होत राहणे व त्यांची वाढ होणे हे आम्हाला अत्यंत महत्त्वाचे वाटते. बंधपत्रसेवेकडे एक शिक्षा म्हणून बघणे अयोग्य आहे. याउलट निर्माणमधील ज्या अनेक डॉक्टरांनी ही सेवा दिली त्यांना आपल्या हातून उत्तम काम झाले आणि त्यातून स्वत:ची ग्रोथ झाली असेच वाटते. त्याचे अनेक तपशील या अंकातील काही इतर लेखांत अथवा आमच्या वेबसाइटवर आहेत. हे समजणे गरजेचे आहे. खरे शिक्षण हे जबाबदारी घेण्यातूनच होते. आरोग्य व्यवस्थेच्या हार्डवेअरवर हुशार मुलांचे सॉफ्टवेअर जर उपलब्ध झाले नाही तर लोकांच्या आरोग्याचे काही खरे नाही. तरुण डॉक्टरांकरिता हे एक आव्हान आहे आणि ते पेलण्याकरिता आम्ही त्यांना अपील करतो. १२. या संदर्भातील व्यवस्थांपैकीय अडचणी शासनाने दूर करायला हव्यात आणि तरुण डॉक्टरांना छान सेवा देता यावी यासाठी पोषक वातावरणदेखील बनवायला हवे. निर्माणमधील डॉ. विठ्ठल साळवे आणि मी गेली काही वर्षे सातत्याने यासाठी प्रयत्नशील आहोत आणि राहू. या संदर्भात आम्ही सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर शासनाने कृती करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील दिले आहेत. आपल्या राज्यातील लोकांना भेडसावणारे विविध आजार आणि अपुरी आरोग्य सेवा याबाबतीतली लढाई ही आपल्या सगळ्यांची आहे. त्यातली आपापली भूमिका आणि जबाबदारी कुणीच विसरू नये! एकत्र लढू आणि जिंकू! अमृत बंग / डॉ. विठ्ठल साळवे amrutabang@gmail.com
