|| मच्छिंद्र पी. भोरे

जळगाव (मुक्काम वाकडी, ता. जामनेर) येथे गेल्याच आठवडय़ात, दलित मुलांना विहिरीत पोहले म्हणून बांधून नग्न करून मारण्यात आले, त्यापूर्वी अहमदाबाद (गुजरात) मध्ये दलित तरुणास क्षुल्लक बाबीबद्दल मारहाण झाली. दलित अत्याचारांची उदाहरणे अनेक आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात रामदास आठवले समाजकल्याणमंत्री असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात जाती धर्माच्या, मुख्य दलित अत्याचाराच्या घटनेत ४१ टक्के वाढ झाली, अशी कबुली गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी २६ जून २०१७ ला संसदेमध्ये दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर्नाटकातील १०४ जागांच्या विजयाबद्दल म्हणाले, ‘‘जाती धर्माच्या नावाने विकृत राजकारण करणाऱ्यांना जनतेने धडा शिकविला’’ पण राष्ट्रीय अपराध नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) च्या अहवालानुसार सन २०१४ मध्ये दलित अत्याचार ४७०६४ झाले. म्हणजेच सरासरी दर तासाला पाच दलित अत्याचार झाले प्रत्येक दिवशी दोन दलितांची हत्या झाली. सरासरी दर दिवशी सहा दलित स्त्रियांची अब्रू लुटण्याचे प्रकार वा प्रयत्न झाले. काँग्रेस अथवा अन्य पक्षांची सरकारे राज्यांत असतानादखील अत्याचार भरपूर प्रमाणात घडले, अशा नोंदी आढळतात. महाराष्ट्राचा दलित अत्याचारात आठवा क्रमांक आहे. उत्तर प्रदेशात २०१५ मध्ये ८३५७ तर २०१६ मध्ये १०४२६ दलित अत्याचार प्रकरणे नोंदवली गेली. उत्तर प्रदेशात २०१७ पर्यंत भाजपची सत्ता नव्हती, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. बिहारमध्ये २०१५ साली ६३६७ तर २०१६ मध्ये ५७०१; राजस्थानात २०१५ मध्ये ५९११ तर २०१६ मध्ये ५१३४ दलित अत्याचार घडले. अर्थात, अत्याचारांच्या नोंदी होणे हेदेखील आता जिकिरीचे होत चालले आहे.

देशभरात २०१६ मध्ये ४०८०१ दलित अत्याचार नोंदवले गेले. पण पोलीस यंत्रणा दलित अत्याचाराचे काही ठिकाणी गुन्हे नोंदवत नाहीत, अशा तक्रारीही वाढल्या. उदाहरणार्थ ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी ग्रेटर नोएडामध्ये तक्रार दाखल करण्यास आलेल्या दोन महिला व दोन पुरुषांना नागडे करून पोलिसांनी रस्त्यावर ढकलले व इतर लोक पाहत होते (याचे व्हिडीओ व छायाचित्रण उपलब्ध आहे)

सांगलीत ९ नोव्हेंबर २०१७ ला दोन हजारांच्या चोरी आरोपासाठी अनिकेत कोंबळे  आणि अमोल भंडारे यांना कोठडीत मारून जंगलात पोलिसांनी क्रूरपणे जाळले. विनयभंगाचा आरोपी भीमा तुकाराम हाटे (पुसद, यवतमाळ) यास पोलिसांच्या बेदम मारहाणीने जामीन मिळताच मृत्यू झाला. तर मध्य प्रदेशात गुन्हा नसताना सहा दिवस मारहाण झाल्याने २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एका दलिताचा मृत्यू झाला. अमेठीत २० डिसेंबर २०१७ रोजी वर्दहा गावात पोलिसांसमक्ष गुंडांनी घर तोडून दलितांना काठीने मारले. काही पोलीस ठाण्यांची ही गत तर पाटणा (बिहार) मध्ये ६ ऑगस्ट २०१७ रोजी एका न्यायाधीश महोदयांनी सुनीलकुमारची जात विचारून त्याने दलित आहे असे सांगताच, त्याचा जबाब फाडून टाकला. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणार्थ असलेला किमान ५०० कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी वळवला पण बुलेट ट्रेन प्रकल्प अबाधित ठेवला. नदीजोड प्रकल्प हाही बुलेट ट्रेनइतकाच महत्त्वाकांक्षी आणि आंतरराज्य प्रकल्प आहे; पण म्हणून बुलेट ट्रेनची रक्कम ‘नदीजोड’साठी वळती केली जाईल का? ‘मागासवर्गीय कल्याण’ आणि ‘शेतकरी कर्जमाफी’ यांची गल्लत मात्र चालते.

दलितांवरील भयानक अत्याचाराच्या काही घटना हिंस्र, रानटी प्राण्यांप्रमाणे वागणारे काही जण भारतात आजही राहतात हेच स्पष्ट करणाऱ्या, मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या असून दलितांचा घटनात्मक अधिकार, मानवाधिकार, मानवी मूल्ये लाथाडून पायदळी तुडविणाऱ्या व सहृद माणसांच्या डोळ्यांतून अश्रू आणणाऱ्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काळाराम मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह २ मार्च १९३० ला केला. पण स्वातंत्र्याची सत्तरी उलटूनही, ३० एप्रिल २०१७ रोजी लग्नाची वरात मंदिराजवळ येताच मध्य प्रदेशात सवर्णानी लाठीहल्ला केला. ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी विजयादशमी मिरवणुकीतील पाच दलितांना कर्नाटकात मंदिरप्रवेश नाकारण्यात आला. २० मार्च १९२७ ला बाबासाहेबांनी महाडच्या चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा सत्याग्रह यशस्वी केला. पण आता स्वातंत्र्यात १३ वर्षांच्या दलित मुलीस मंदिरासमोरील नळाचे पाणी पिण्यास पुजाऱ्याने बंदी केली. तिच्या वडिलांनी त्याबद्दल विचारताच उत्तर प्रदेशात त्यांना पुजाऱ्याने त्रिशूळ मारून जखमी केले. २५ डिसेंबर १९२७ ला बाबांनी मनुस्मृतीचे दहन केले. तर आता, २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी झारखंडमध्ये दलिताच्या घरास आग लावून दोन महिलांना जिवंत जाळले गेले.

उत्तर प्रदेशात मुळा चोरला म्हणून दलित मुलास गोळी मारण्याचा प्रकार आदल्याच महिन्यात (५ जानेवारी २०१७) झाला होता. गरबा पाहिला म्हणून १ ऑक्टोबर २०१७ ला जयेश सोळंकी हा दलित तरुण जिवास मुकला. सन २०१७ च्या ऑक्टोबरात, २० तारखेला बंसोली गावात केवळ खराब टोपलीचा स्पर्श सवर्णास झाला म्हणून त्याने गर्भवती दलित भगिनीस ठार केले, तर १२ ऑक्टोबरला आई-मुलास मारहाण करून नग्न धिंड काढण्याचा प्रकार घडला. २८ एप्रिल २०१७ रोजी दलित नवरा मुलगा घोडय़ावर बसला म्हणून मारले; तर ७ मे २०१७ रोजी फुलाने सजवलेल्या गाडीत दलित नवरा आल्याने त्यास मध्य प्रदेशात छत्तरपूरमध्ये मारहाण करण्यात आली आणि १ मे रोजी मुलीच्या लग्नात बॅण्ड बोलावला म्हणून दलितांच्या विहिरीत सवर्णानी रॉकेल ओतले. केरळसारख्या सुशिक्षित राज्यातही जून २०१६ ते एप्रिल २०१७ पर्यंत ८८३ दलित अत्याचार प्रकरणे नोंदविली गेली. १५ मार्च २०१७ रोजी अंबाला येथे दलिताने भजन म्हटले म्हणून हत्या झाली. तामिळनाडू (त्रिची) त कथिरसेन या दलित युवकाला आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल ठार केले.

१८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी बिहारमध्ये ५० दलितांच्या घरांना आगी लावण्यात आल्या. तर सिनेमा पाहताना चुकून स्पर्श झाला म्हणून आंध्र प्रदेशात दलित तरुणावर हल्ला झाला. कापणीस नकार देताच दलित युवकास झाडाला बांधून (३० एप्रिल २०१७) मारहाण झालीच, पण बुटात मूत्र भरून पाजले. मध्य प्रदेशातही एका दलिताने कामास नकार देताच त्याला मूत्र पाजण्यात आले. याखेरीज दलित स्त्रियांच्या विनयभंगाचे, त्यांच्यावर बलात्काराचे अनेक प्रसंग घडले.

अभक्षभक्षण करणारे कुत्र्या-मांजरांसारखे प्राणी हौसेने पाळून, त्यांना गोंजारून मुके घेणारे काही लोक आहेत पण दुसरीकडे याच शहरांत, याच गावांत आपल्याच भारतीय दलित बांधवांना अत्यंत अमानवी, घृणास्पद वागणूक देऊन भयानक अत्याचार करीत आहेत. आणि पुन्हा ‘प्रत्येकाच्या हृदयात ईश्वर आहे’.. ‘सर्व मानव ईश्वराची लेकरे असून भारतीय संस्कृती विश्वात महान आहे,’ असे ढोलही बडवीत आहेत. संस्कृती व स्वदेशाभिमान उत्तम. पण समाजाच्या मनातील दुर्गुणाची घाण काढणे सर्वाचे, विशेषत: सवर्णाचे पुण्यकारक काम आहे. चिमणी, कावळा, कुत्रा, मांजर यांना त्रास देणे, ठार मारणे महापाप समजतात आणि त्याबद्दल खूप खर्चीक प्रायश्चित्ते सांगितली गेली आहेत. गरुडपुराणात पापाबद्दल कठोर शिक्षा आहेत. मानवी जन्म प्राणिमात्रास श्रेष्ठ समजतात, परंतु या न्यायाने दलितांना प्राण्यापेक्षा हीन समजणे, अत्याचार करणे, ठार करणे, स्पर्श न करणे ही घोर महापापे आहेत. त्याबद्दल घोर प्रायश्चित्ते घेण्याजोगी महापापे! जघन्य गुन्हा! त्याबद्दल यमपुरीत कठोर शिक्षा. शिवाय कर्म सिद्धांतानुसार पुढील जन्मी भोग भोगावे लागतील.

स्वदेशाभिमान, संस्कृती अभिमान उत्तम. पण अत्यंत छळ झालेल्या दलितांना येथे जन्मणे काय समजावे? ‘सब का साथ सब का विकास’ हे आदरणीय पंतप्रधानांचे घोषवाक्य आठवून तरी, दलितांचे जीवन विकासाऐवजी भकास करण्याचे महापातक सरकारने आणि सवर्णानी करू नये, राष्ट्राची प्रगती व्हावी म्हणून कठोर पावले उचलून मतपेटीची पर्वा न करता दलित अत्याचार करणाऱ्या लोकांचे सत्तेच्या, कायद्याच्या जरबेने मन परिवर्तन करावे हीच काळाची गरज आहे. तसे सरकारे करू लागली, तर तीच फार मोठी देशभक्ती आणि राष्ट्र सेवा ठरेल.