|| मेधा कुलकर्णी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, शिक्षक दिन साजरे होत असताना ‘अंगणवाडी ताई’ आणि त्यांची सेवा विसरली जाऊ नये. विशेषत: करोनाकाळातही त्या कार्यरत होत्या. मात्र पोषण आहार योजनांवरील खर्च कमी होतो आहे आणि या ताईंना किमान वेतनाइतक्या मानधनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते आहे. करोना संकट यायला नकोच होतं; पण ते आल्याने, एक जुनाच निष्कर्ष पुन्हा ताजा झाला. आशासेविका, अंगणवाडी ताई आणि जिल्हा परिषद शिक्षक हे गावांचा कणा आहेत! कोविडसारख्या आपत्तीतदेखील याच यंत्रणा गावांना तगवू शकतात. त्यामुळे समस्यांवर उपायही एकच, या व्यवस्थांमधल्या कमतरता दूर करून हा कणा अधिक बळकट करणं. शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे किंवा आदिवासी पाड्यांवर किमान सुविधांपासून वंचित असणारे; यांच्या भरणपोषणाची काळजी घेण्याचं, त्यांना सेवा देण्याचं काम अंगणवाडी सेविकांनी कोविडकाळातही सुरू ठेवलं. कोविडच्या लाटांमध्येही शुभांगी लोखंडे या बोरी गावातल्या (ता. जिंतूर, जिल्हा परभणी) अंगणवाडी ताईंनी रक्तक्षयाचं निदान झालेल्या गर्भवतींना सातूचं पीठ दुधा-दह्यातून खायचा सल्ला देत पाठपुरावा करणं, वंदना भगत या लोहाऱ्यातल्या (जि. उस्मानाबाद) अंगणवाडी ताईंनी गावातल्या मुलांच्या पोषणासाठी त्यांच्या आयांना शेवग्याचा पाला खाऊ घालायला सांगत राहाणं, टाळेबंदीत महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याची नुसती माहिती न देता घरगुती हिंसेचे ((एकूण तक्रारींपैकी ४७ टक्के ) प्रकार कमी होण्यात अंगणवाडी सेविकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावणं. अशी शेकडो उदाहरणं. कामाशी निष्ठा, उच्च गुणवत्ता, उत्तरदायित्व याहून वेगळं काय असतं? ऊन, पाऊस, दुष्काळ, पूर आणि आता करोना असतानाही सरकारच्या एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत चार दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेला अंगणवाडी उपक्रम बालकुपोषणविरोधी लढ्यातलं प्रमुख आयुध आहे. छोट्या गावांमध्ये, वस्त्यांवर अंगणवाड्या सुरू करण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र, निकष बदलल्याने छोट्या वस्त्या-पाड्यांपर्यंत अंगणवाड्यांचं जाळं विस्तारलं. हे काम प्रभावीपणे चालणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. राज्यभर १,२०,४८६ अंगणवाड्या आहेत. ३०,७०,११५ बालकांची, ११,१६,१७१ गरोदर वा स्तनदा मातांची काळजी घेतली जाते. पालघर, मेळघाट, बालाघाटसारख्या भागांतील माता-बालकांची देखभाल सुरू आहे. इतकी वर्षे एखादी योजना, उपक्रम सुरू असतो तेव्हा त्याच्या यशाबरोबरच त्रुटींचं कोंडाळं असतंच. त्यावर चर्चा करत, उपाय शोधत त्या कोंडाळ्यातून उपक्रमाची सुटका करायला हवी. मुख्य मुद्दा निधीचा. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प देशभर राज्य सरकारांमार्फत राबवला जातो. यासाठी केंद्र सरकार जितका निधी उपलब्ध करून देतं तितक्याच रकमेची भर राज्य सरकार घालतं. सध्याच्या आर्थिक संकटकाळात माता-बालकांसाठी या योजनेची सर्वाधिक गरज असतानाच केंद्र सरकारने मात्र अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी केली आहे. आदल्या वर्षी (२०१९-२०) अंगणवाडीशी निगडित सेवांसाठी रु. २०,५३२ कोटींची तरतूद होती. तर २०२०-२१ या वर्षात ‘सक्षम’ योजनेसह अंगणवाडीशी निगडित योजनांसाठी २०,१०५ कोटींची तरतूद केल्याने प्रत्यक्षात, ४०० कोटींहून अधिक निधीची कपात झाल्याचं दिसतं. केंद्राचा कल पैसे थेट बँक खात्यात जमा करण्याकडे; पण त्याने मुलांची भूक भागण्याची खात्री कशी देणार? तो ताज्या आहाराचा पर्याय कसा होणार? महाराष्ट्रासाठी दिलासा की महिला-बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दोघंही योजनेत, अंमलबजावणीत कमतरता आहेत, हे मान्यच करतात. उणिवा दाखवणाऱ्यांशी चर्चा करतात. यंत्रणांचं मोल जाणून त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशीलही असतात. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या अगदी रास्त आहेत आणि त्या पूर्ण करायला हव्यात, असं यशोमती ठाकूर यांनी सांगितलं. जागृतीचं शिंपण, बदलाची रुजुवात १९७५ मध्ये अंगणवाड्या सुरू करतानाच शिक्षण आणि आरोग्य हातात हात घालून जावं, बालकांचा बौद्धिक, भावनिक, मानसिक, शारीरिक विकास घडावा, हे उद्देश होते. अंगणवाडी सेविका गावातल्याच असण्याने यंत्रणा घरचीच होऊन गेली, तिला लोकमान्यता मिळून गेली. तेव्हापासूनच्या प्रवासात, ३ ते ६ वयोगटातल्या मुलांना पोषण आहार देणं आणि शिक्षणाची तोंडओळख करून देणं या प्राथमिक कामांच्या बराच पुढचा पल्ला आपल्या अंगणवाडीने गाठला. मुलांच्या घरी जाऊन पालकांना विश्वासात घेणं, त्यांना सरकारी योजनांची माहिती देणं, आरोग्यसेविकांच्या मदतीने लसीकरण, आरोग्य तपासणी, कुपोषण निर्मूलनाशी निगडित सेवा, आजारी वा जिवाला धोका असणाऱ्या मुलांची तसंच स्तनदा मातांची काळजी, गरोदरपणातील शुश्रूषा याबद्दलची माहिती आणि त्याही पलीकडे विचार, भान, दृष्टिकोनही अंगणवाडी ताई देतात. दुसरी मुलगी झाली म्हणून आई-मुलीला नाकारणाऱ्या कुटुंबांना त्यांचं वागणं चुकत असल्याचं भान देतात, लसीकरण वंश संपवण्यासाठी, शरीर कमकुवत करण्यासाठी म्हणणाऱ्यांना लसीकरण आरोग्यदायी जगण्यासाठी आहे, हे समजावतात. मुंबईसारख्या शहरात मुलगी झाली म्हणून घराबाहेर काढलेल्या आईला पुन्हा घर मिळवून देतात. अंगणवाडी सेविकांच्या शब्दाला वजन असल्याने नागरिक आपला दुराग्रह सोडताना दिसतात. जागृतीचं शिंपण करून बदलांची रुजुवात अंगणवाडी ताई करत राहतात. सरकारी धोरणांचा आधार राज्याच्या प्रत्येक गावातील कुटुंब, वयोगटानुसार स्त्रिया-पुरुष, मुलं ही तपशीलवार माहिती अंगणवाडी सेविका सरकारला देतात. गावा-वस्त्यांतून सेविकांनी नोंदवलेला तपशील मुख्य सेविकेमार्फत आता मोबाइलद्वारे एकत्र केला जातो. बालविकास प्रकल्प अधिकारी तो जिल्हास्तरावर पाठवतात आणि पुढील ध्येयधोरणं ठरतात. एकेका अंगणवाडी सेविकेला ० ते ६ वयोगटातील ४० ते ५० मुलांचा तपशील द्यावा लागतो. काम वेळखाऊ, क्लिष्ट. सरकारी पातळीवर होणाऱ्या सर्वेक्षणांचं काम या सेविकांकडूनच करून घेतलं जातं. सरकारच्या धोरणाचा आधार ही माहिती असते. करोना, त्याची लक्षणं, प्रतिबंधात्मक उपाय, काळजी, तपासणी, कोविड लसीकरण याबाबतही अंगणवाडी सेविका जागृती करत आहेत. आता करोनाकाळात पालक गमावलेल्या, अनाथ झालेल्या मुलांची माहिती घेण्यासाठीचं सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारीही सेविकांवर दिली आहे. अशा जास्तीच्या कामांना वेगळं मानधन दिलं जावं, असं विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सुचवलं आहे. कुपोषण निर्मूलनाचं आव्हान जगभरातील एकूण कुपोषित बालकांपैकी एकतृतीयांश मुलं भारतात आहेत. ठाणे, पालघर, मेळघाट (अमरावती), नंदुरबार, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हे जिल्हे कुपोषण-संवेदनशील आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये विविध योजना राबवल्या जातात. अंगणवाडी मुलांचं दुसरं घर होती. इथं सकाळचा नाश्ता, गाणी-गोष्टी, स्वच्छता, दुपारचा आहार, खाऊ असा दिनक्रम होता. कोविडमुळे मुलं घरात अडकून पडली. सरकारने घरोघरी धान्य (टेक होम रेशन- ‘टीएचआर’) पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला. या शिध्यात अख्खं कुटुंबच वाटेकरी. तज्ज्ञांच्या अंदाजाने आता तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या १० टक्क्यांनी वाढणार आहे. कोविड संकट पेलणाऱ्या या सेविकांना याच काळात त्यांना हक्काच्या वेतनासाठी लढा द्यावा लागणं, खेदाचं होतं. अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतनासाठी पात्र ठरवावं, ही जुनीच मागणी. आता त्यांच्या रेट्यामुळे ८,३२५ रुपये मानधन मान्य करण्यात आलं. आज शहरात अंगणवाड्यांना हक्काची जागा नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून जागेचा प्रश्न सोडवावा, असं ‘प्रथम’ संस्थेच्या सहसंस्थापक फरिदा लांबे सुचवतात. जागा, शौचालय, पाणी हे कळीचे मुद्दे आहेत. अंगणवाड्यांना मिळणाऱ्या धान्याच्या दर्जात सुधारणा हवी आहे. सेविकांना दिलेले वजनकाटे, मोबाइल नीट नाहीत. माहिती भरण्यासाठीचं अ‍ॅप सुटसुटीत असायला हवं आहे. कोविडची दुसरी लाट ओसरताना पुन्हा ताजा आहार देणं सुरू करण्याची मागणी जोर धरते आहे. सरकारही तसा विचार करत असल्याचं कळतं. बालकांच्या वाढीसाठी लागणारी प्रथिनं, पिष्टमय पदार्थ, जीवनसत्त्वं वगैरेच्या मापनाच्या तुलनेत आहार- निधी अगदीच किरकोळ आहे. विविध विकसनशील देशांतल्या योजनांच्या तुलनेत आपली ‘एकात्मिक बालविकास योजना’ सर्वोत्तम आहे. मात्र यासाठी वाढीव निधीची निकड आहे. तो उपलब्ध व्हायला हवा, असं राजलक्ष्मी नायर, (पोषणतज्ज्ञ, युनिसेफ) यांचं म्हणणं आहे. सप्टेंबरचा पहिला आठवडा हा १९८२ पासून भारतातही पोषण सप्ताह म्हणून पाळला जातो. यानिमित्ताने त्यांच्या कामाची कदर करूच. मात्र, त्यांना न्याय्य वेतन, सुविधासज्जता पुरवणं यानेच खरी परतफेड होईल. लाखो अंगणवाड्यांमार्फत माता-बालसंगोपनाची जबाबदारी पेलणारा देशातील सर्वात मोठा उपक्रम अशी ओळख लाभलेली एकात्मिक बाल विकास योजना. देशाच्या वाटचालीत ज्या अनेक अभिनव धोरणांचं योगदान महाराष्ट्राने दिलं, त्यापैकी ही एक. याचं श्रेय शिक्षणतज्ज्ञ पद्माभूषण ताराबाई मोडक (१८९२-१९७३) यांचं. ताराबाईंनी १९३६ मध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचं नवं दालन उघडलं. गांधीजींनी ताराबाईंचं लक्ष ग्रामीण आणि आदिवासी भागांच्या गरजेकडे वेधलं आणि ताराबाईंनी १९४५ मध्ये बोर्डी आणि नंतर कोसबाडहून काम सुरू केलं. आदिवासी मुलं सर्वस्वी अपरिचित अशा शाळा नावाच्या जागेत येणार नाहीत. तेव्हा शाळेनेच मुलांच्या घरांच्या अंगणात, मुलं शेळ्या-बकऱ्यांना चरायला घेऊन जातात त्या कुरणात जायला हवं, या विचारातून अंगणवाडी, कुरणशाळा या नवकल्पना साकारल्या. कमीत कमी खर्चात आणि वेळेत बालशिक्षण सार्वत्रिक करण्यासाठी ताराबाईंनी शोधलेलं हे उत्तर होतं. अंगणवाडीतील मुलांबरोबर अख्ख्या गावाचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शिक्षण, म्हणजे लोकशिक्षण साधलं जाईल. अंगणवाडीमुळे शालेय शिक्षणाला अनुकूल वातावरण तयार होईल. मुलांची भूक, अनारोग्य आणि अस्वच्छता या तीन समस्यांचा विचार आधी आणि नंतर शिक्षणाचा. म्हणून बालकांना बुद्धिखाद्याबरोबर पोटाला अन्न- तेही स्थानिक पिकांतून तयार होणारं- आणि मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी हे ताराबाईंनी सुरू केलेलं सगळंच आजच्या अंगणवाडीने उचललं आहे. ताराबाईंच्या अंगणवाड्या बघायला इंदिरा गांधी १९७५ मध्ये गेल्या आणि त्यांनी ही योजना देशभरात राबवण्याचा निर्णय घेतला. (लेखिका ‘संपर्क’ या धोरण अभ्यास आणि पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्त आहेत.)
