पोलीस वा सुरक्षादलांना बलात्कारासारख्या आरोपात गोवण्यासाठी नक्षल-समर्थक पुढे येतात, तर कुणाही आदिवासीला ‘नक्षली’ म्हणून सुरक्षादले शरण येण्यास भाग पाडतात. हा दोन्हीकडला खोटेपणा दिसू लागला होताच. तो प्रत्यक्ष उघड करणाऱ्या दोन घटना अलीकडेच घडल्या, त्या निमित्ताने हा ऊहापोह.. मानवाधिकाराची झूल पांघरून थेट नक्षलवाद्यांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा दलावर केलेला महिलांवरील बलात्काराचा आरोप उच्च न्यायालयात फुसका बार ठरणे आणि मोठय़ा संख्येत नक्षलवादी शरण येत आहेत, हे दाखवण्यासाठी पोलीस, तसेच सुरक्षा दलांकडून बोगस नक्षलवाद्यांची शरणागती दाखवणे, या गेल्या दहा दिवसांतील दोन्ही घटना संबंधितांचा खोटारडेपणा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. गेल्या चार दशकांपासून नक्षलवादी व सुरक्षा दलांत युद्ध सुरू आहे. युद्धाचे डावपेच आखताना एकमेकांना नामोहरम करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या दोन्ही बाजूंनी लढवल्या जातात, हे सत्य मान्य केले तरी युद्धातील तिसरा मोठा घटक दंडकारण्यात राहणारा आदिवासी आहे आणि डावपेच किंवा युक्ती आखताना त्याला झळ पोहोचणार नाही, याची काळजी या दोन्ही घटकांनी घेणे गरजेचे आहे. नेमके तेच होताना दिसत नसल्याचे या दोन्ही घटनांमधून दिसून आले आहे. एका चकमकीदरम्यान पोलीस व सुरक्षा दलांना गडचिरोलीच्या जंगलात सापडलेल्या दोन आदिवासी मुलींवर बलात्कार करण्यात आला, असा आरोप काही वकील व कार्यकर्त्यांनी केला. या मुलींच्या वैद्यकीय तपासणीत तसे काहीही आढळून आले नाही, तरीही हे कार्यकर्ते थेट उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या दोन्ही मुलींशी थेट बोलणे केल्यावर त्यांनीच हा आरोप नाकारला आणि हे वकील व कार्यकर्ते तोंडघशी पडले. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये चार महिन्यांपूर्वी सुकमा जिल्ह्य़ातील एका नक्षलवादी महिलेवरील बलात्काराच्या आरोपाचे प्रकरण असेच गाजले होते. चकमकीत ठार झालेल्या महिलेचा मृतदेह दोनदा बाहेर काढून शवविच्छेदन करण्यात आले आणि आरोप खोटा निघाला. पोलीस व सुरक्षा दलांविरुद्ध नक्षलवादी गनिमी पद्धतीने लढतात. मात्र, त्यांच्यासाठी काम करणारे, पण त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही, असे वरवर भासवणारे कार्यकर्ते व त्यांच्या संघटना अशी कधी खोटी, तर कधी खरी अत्याचाराची प्रकरणे समोर आणत सरकारला त्रस्त करत असतात. यातील बलात्काराचे आयुध तर गेल्या चाळीस वर्षांपासून नक्षलवादी वापरत आले आहेत. अशी कथित अत्याचाराची प्रकरणे समोर आणण्यामागे या चळवळीचा नेमका हेतू काय, या प्रश्नाचा शोध घ्यायचा असेल, तर नक्षल्यांच्या कार्यपद्धतीत डोकवावे लागते. मुळात जंगलात काम करणारे शस्त्रधारी हेच नक्षलवादी, हा बहुतांश रूढ असलेला समज चुकीचा आहे. भाकप माओवादी या नक्षलांच्या पक्षाचे काम दोन पातळ्यांवर समांतरपणे चालते. एका बाजूला जंगलात राहून युद्ध करणारी पीपल्स गुरिल्ला आर्मी म्हणजे त्यांचे लष्कर, तर दुसरीकडे शहर व गावपातळीवर काम करणाऱ्या संयुक्त संघटना (युनायटेड फ्रंट). यापैकी या फ्रंटचे कामकाज कसे चालते हे बघितले की, त्यांचे सारे डावपेच स्पष्ट होतात. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या चौथ्या युनिटी काँग्रेसमध्ये मान्यता दिलेल्या ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स’ या पुस्तकात प्रकरण क्रमांक ११ मध्ये या संयुक्त संघटनांची कामकाज पद्धती सविस्तरपणे नोंदवली आहे. त्यात संयुक्त संघटनांनी समाजाला उद्दीपित करून माओवादी क्रांतीसाठी तयार करणे व त्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम घेणे, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. समाजात जेथे असंतोष नाही, तेथे तो निर्माण करणे (उदा. अशी बलात्काराची प्रकरणे) आणि जेथे असंतोष आहे, तेथे तो संघटित करणे व क्रांतीसाठी तयार करणे (उदा. सूरजागड आंदोलन), खोटे आरोप करून सरकार व सुरक्षा दलांना पंगू करणे, ही कामे या फ्रंटने करायची, असे या दस्ताऐवजात स्पष्टपणे नमूद आहे. नक्षलवाद्यांची ही संयुक्त आघाडी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करणाऱ्या शेकडो संघटनांची मिळून तयार झाली आहे. त्याची विभागणी ए-१ ते ए-७ या सात भागांत करण्यात आली आहे. यातील पहिल्या भागात ठिकठिकाणी काम करणाऱ्या क्रांतिकारी सांस्कृतिक संघटना येतात. दुसऱ्यात विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, तिसऱ्यात २२१ संघटनांचा समावेश असलेली क्रांतिकारी लोकशाही आघाडी (आरडीएफ), चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या भागांत महिला, विस्थापित, आदिवासी व दलितांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, तर सातव्या भागात कैद्यांना सोडवण्यासाठी काम करणारे व मानवाधिकाराचे काम करणाऱ्या संघटना येतात. या सर्व संघटनांवर पक्षाचे थेट नियंत्रण असते. संयुक्त संघटनांनी लोकशाहीच्या मार्गाने, तर जंगलातील लष्कराने बंदुकीच्या बळावर सरकारला जेरीस आणायचे, हे नक्षलवाद्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बलात्काराचा आरोप झाला की, ए-७ मधील संघटना व त्यात सहभागी असलेले वकील सक्रिय होतात. म्हणूनच उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी थेट मुंबई व दिल्लीहून वकील येतात. मात्र, हेच वकील किंवा संघटना नक्षलवादाच्या आरोपावरून गेली अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या गरीब आदिवासींना सोडवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत, कारण हा आदिवासी जितके जास्त दिवस तुरुंगात राहील तेवढा त्याच्या गावात व परिसरात असंतोष धगधगत राहील, याची जाणीव या चळवळीला असते. ही असंतोष चळवळ विस्तारासाठी फायद्याची असते. संयुक्त संघटनांमध्ये सक्रिय असलेले कुणीही कधीच नक्षलवाद्यांकडून होणाऱ्या निरपराधांच्या हत्यासत्राविरुद्ध बोलत नाहीत. तेव्हा यांचा मानवाधिकार कुठे जातो, हे कळायला मार्ग नाही. बलात्काराचे हे प्रकरण खोटे निघाले, याचा अर्थ पोलीस व सुरक्षा दले सामान्यांवर अत्याचार करतच नाहीत, असाही नाही. मात्र, आधीच्या तुलनेत हे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे. आता संपर्काची साधने व माध्यमांचा वावर दुर्गम भागापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे अशी काही प्रकरणे झाली की, लोकच चटकन समोर येतात. खोटी चकमक असेल, तर या संयुक्त संघटनांच्या मदतीशिवाय स्थानिक लोक दाद मागायला समोर आल्याची भरपूर उदाहरणे आहेत. बलात्काराची २५ प्रकरणे होऊनसुद्धा लोक बोलत नाहीत व या संघटनाच तेवढय़ा बोलतात, ही वस्तुस्थिती होऊ शकत नाही. पोलीस तसेच सुरक्षा दलांकडून अत्याचार होऊ नयेत म्हणून सरकारने या भागासाठी तयार केलेल्या मानक कार्यपद्धतीत बरेच बदल केले आहेत. त्यानुसार आता केंद्रीय सुरक्षा दलांना एकटय़ाने शोधमोहीम हाती घेण्याची मुभा नाही. त्यांना स्थानिक पोलीस (उदा. सी-६० डीआरजी) जवानांना सोबत घ्यावे लागते. हे जवान मुख्यत्वे स्थानिक असतात, गावागावांत त्यांचे नातेवाईक असतात, त्यामुळे अत्याचाराची आगळीक कुणी करत नाही व केलीच तर हे जवानच ती प्रकरणे समोर आणतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. सुरक्षा यंत्रणांचा खोटेपणा नक्षलवादी व दहशतवाद्यांमध्ये फरक आहे. दहशतवाद्यांना केवळ हिंसक कृती हवी असते, तर नक्षलवाद्यांना हिंसक घटना कमी झाल्या तरी चालतील, पण जनतेचा उठाव हवा असतो. नेमकी हीच बाब आता सुरक्षा दलांच्या ध्यानी आली आहे. तरीही अपवादात्मक प्रकरणे घडतात व त्याची दखलही घेतली जाते. यातील दुसरा खोटेपणा पोलीस व सुरक्षा दलांचा आहे. शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये नक्षल मोठय़ा संख्येत शरण आल्याचे दाखवण्यात आले. त्यातील ९७ टक्क्यांना सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने नक्षलवादी मानण्यास नकार दिला आहे. सध्या संपूर्ण देशात नक्षल्यांसाठी समर्पण योजना आहे. सुरक्षा दलांनी या चळवळीवर दबाव आणावा व त्यातून हे समर्पण घडवावे, अशी या योजनेमागील अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात या कार्यक्षेत्रात काम करणारे अधिकारी आणि जवान हे दबाव आणण्याचे सोडून गावातील कुणाही चळवळ समर्थकाला पकडून नक्षलवादी ठरवत असल्याची प्रकरणे महाराष्ट्र, छत्तीसगड व झारखंडमध्ये उघडकीस आली आहेत. झारखंडमध्ये तर अशा प्रकरणांची सीबीआयकडून चौकशी झाली. आता छत्तीसगडच्या उच्चस्तरीय समितीने या योजनेच्या गैरवापरावर बोट ठेवले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात १२०७ नक्षल शरण आले. त्यातील ९७ टक्के कडवे नक्षली नाहीत, असे समितीने नमूद करून त्यांना मदतीसाठी अपात्र ठरवले आहे. विशेष म्हणजे, नोटाबंदीचा फटका बसल्यामुळे अनेक नक्षली शरण आले, असा दावा छत्तीसगड सरकारने केला होता व त्याचा आधार घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मन की बात’मध्ये तसा उल्लेख केला होता. तेच सारे शरणागत आता अपात्र ठरले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नक्षलवादी कोण, याची स्पष्ट व्याख्या निश्चित केली आहे. त्यानुसार त्याच्यावर नोंदलेले गुन्हे, त्याचा हिंसक कारवायातील सहभाग, त्याचा चळवळीतील कार्यकाळ, पद, हुद्दा आणि शस्त्राचा वापर, हे निकष ठरवण्यात आले आहेत. शरण आल्यावर त्याने या निकषांच्या आधारे माहिती दिली व पडताळणी केल्यावर त्यात सत्यता दिसली तरच त्याला योजनेचा लाभ देता येईल, हे सरकारने स्पष्ट केले असतानासुद्धा या भागात काम करणारे अनेक अधिकारी केवळ पदक व पुरस्कार मिळवण्याच्या लालसेने अनेकांना नक्षलवादी ठरवून शरणागतीच्या चक्रात अडकवू लागले आहेत. शोधमोहिमांमधील अपयश झाकण्यासाठीच हे प्रकार केले जात आहेत. मागे गडचिरोलीतसुद्धा काही वर्षांआधी चळवळ सोडून परत आलेल्यांना समर्पण करायला लावल्याचे प्रकार घडले. चळवळीचे सहानुभूतीदार किंवा समर्थकांना किमान या योजनेत तरी नक्षलवादी म्हणता येणार नाही, असे छत्तीसगडच्या उच्चस्तरीय समितीनेच सांगितल्याने या गैरप्रकाराला आळा बसेल का, हा यातील खरा प्रश्न आहे. समर्थक किंवा सहानुभूतीदारांना या योजनेत सामील करून ही चळवळ संपणारी नाही. जोवर जंगलात सक्रिय असलेले सशस्त्र नक्षलवादी शरण येणार नाहीत तोवर चळवळीची शक्ती कायम राहील. अशी खोटी प्रकरणे तयार करून सरकारसह साऱ्यांचीच दिशाभूल करण्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांकडून होत असेल, तर ते नक्षलविरोधी मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. दोन्ही बाजूंनी होणारा हा खोटेपणा या युद्धात गेल्या अनेक दशकांपासून अडकलेल्या आदिवासींच्या मात्र मुळावर येणारा आहे. devendra.gavande@expressindia.com
