काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वन इलेक्शन वन मिशन’चा नारा दिला होता. हा नारा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी भाजप आणि उजव्या विचारांच्या सामाजिक-वैचारिक संस्था वेगाने कामाला लागलेल्या आहेत. या विषयावर जनमत तयार करण्यासाठी चर्चा घडवून आणत आहेत. ‘वन इलेक्शन वन मिशन’ ही भारताच्या संसदीय लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची सुधारणा असल्याचा दावा केला जात असला तरी निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित इतर सुधारणांवरही चर्चा होण्याची तितकीच गरज आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय पक्षांना होणाऱ्या निधीपुरवठय़ातील पारदर्शकतेचा. हा प्रश्न सोडवल्याचा दावा मोदी सरकारकडून केला जातो. गेल्या अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना होणाऱ्या निधीपुरवठा पद्धतीतील सुधारणेसाठी तरतुदी करण्यात आल्या असल्या तरी त्यामुळे निधीपुरवठय़ात पारदर्शकता आली असे नव्हे. कुठल्याही राजकीय पक्षाला कॉर्पोरेट्सकडून विशिष्ट कालावधीत रोख्यांद्वारे मोठी देणगी दिली जाऊ शकते. मात्र हा तपशील उघड करण्याचे कुठलेही बंधन देणगीकर्त्यां कंपनीवर नाही. यावर्षी राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी स्टेट बँकेकडून रोखे ( इलेक्टोरल बॉण्ड) काढण्यात आले. या रोख्यांमुळे देणगीचा माग काढता येईल हे खरे पण ही माहिती सामान्यांसाठी उपलब्ध होणार नाही, ती फक्त वित्तीय व्यवहारांची चौकशी करणाऱ्या, देखरेख करणाऱ्या प्राप्तिकर खात्यासारख्या विभागांपुरती मर्यादित राहिल. यातील दुसरा मुद्दा असा की, लोकशाही देशातील राजकीय पक्ष जनतेला, मतदारांना उत्तरदायी असतात. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची जनतेलाही माहिती मिळायला हवी. म्हणजेच राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकाराखाली असणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. तसा आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने काढलेला होता, मात्र भाजपसहित सर्व पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. राजकीय पक्षांच्या वित्तपुरवठय़ाचा तपशील माहितीच्या अधिकाराखाली उघड होऊ शकतो का, यावर निवडणूक आयोगाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मोदी सरकारने केलेल्या कथित सुधारणेपूर्वीही बडय़ा कंपन्या राजकीय पक्षांना मुबलक देणग्या देत होत्या आणि त्याचा तपशील जाहीर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांना वा कंपन्यांवर नव्हते. मग ही कथित सुधारणा करून नेमके काय साधले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कुठल्याही राजकीय पक्षाला कोणीही देणगी देऊ शकते. आता २००० रुपयांपेक्षा जास्त देणगी रोकड स्वरूपात देता येत नाही त्यासाठी चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन व्यवहारांचा वापर करावा लागतो. ही मुदत पूर्वी २० हजारांची होती. पण ही सुधारणा करून होणार इतकेच की, सीएचे काम अधिक वाढणार. २० हजार रुपये एका व्यक्तीने रोख दिले किंवा १० व्यक्तींनी २ हजार रुपये दिले एकूण हिशोब एकच. पक्षांच्या देणगीदारांची नावे वाढतील यापलीकडे त्यातून काही सिद्ध होणार नाही. ही सुधारणा करण्यामागचा हेतू असा होता की, मोठय़ा रकमेच्या विशेषत: कॉर्पोरेटकडून दिल्या जाणाऱ्या रोख बेनामी देणग्यांना आळा बसावा, पण रोख्यांची पळवाट दिल्यावर रोख देणगीच्या मर्यादेचे टोकच बोथट होते. हे पाहता राजकीय पक्षांना होणाऱ्या निधीपुरवठय़ातील अपारदर्शतेला आळा घालण्याच्या प्रयत्नात दिखाव्याचा भाग अधिक दिसतो, असे म्हणावे लागते. देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणूक पद्धतीत असल्याची चर्चा सातत्याने होते. निवडणूक लढवण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च होतो. जिंकून आलेले उमेदवार निवडणुकीत झालेला अवाच्या सवा खर्च वसूल करण्याचे निरनिराळे मार्ग अवलंबतात हेही उघड गुपित आहे. मोदी सरकारने देशातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे नष्ट करण्याचा विडा उचललेला आहे. मात्र भ्रष्टाचाराचे मूळ ज्या निवडणूक प्रक्रियेत आहे त्यात सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारला यश आलेले नाही. निवडणुकीचा खर्च सरकारी तिजोरीतून करण्याची शिफारस केली जात असली तरी मोदी सरकारने वा इतर प्रमुख पक्षांनी त्यावर गांभीर्याने चर्चा घडवून आणलेली नाही. राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला आळा बसवण्यासाठी पावले उचलण्याची बाबही निवडणुका जवळ आल्यावर ऐरणीवर येते. राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या सदस्यांना उमेदवारी देऊ नये, यासाठी सामाजिक संस्था सातत्याने दबाव आणत असतात. प्रत्येक निवडणुकीत गुन्हे दाखल झालेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करतात. मात्र त्याकडे राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्याला भाजपही अपवाद नाही. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपनेही ‘स्वच्छते’पेक्षा जिंकून येणाऱ्या उमेदवाराला अधिक प्राधान्य दिल्याची चर्चा रंगली होती. गेल्या महिन्यात झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील ९२३ उमेदवारांपैकी काँग्रेसचे ३६ टक्के उमेदवार तर भाजपचे २५ टक्के उमेदवार गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे होते. नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राजकारणाच्या गुन्हेगारीसंदर्भात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या आकडेवारीनुसार ३४ टक्के खासदार गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे आहेत. याच सुनावणीत, निवडणूक आयोगाने ठाम भूमिका घेत दोषींना निवडणूक लढवण्यापासून आजन्म बंदी घातली पाहिजे, असे मत न्यायालयासमोर मांडले. त्याला राजकीय पक्षांनी मात्र प्रतिसाद दिलेला नाही. अनेक राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. त्यांचे खटले प्रलंबित असल्यामुळे या मंडळींना निवडणूक लढवण्यात आडकाठी करता येत नाही. ही पळवाट बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्यायालये स्थापून खटले फास्ट ट्रॅक पद्धतीने निकालात काढावेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केलेली होती. सध्या दोषींना त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास मनाई आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झालेल्या वरील दोन्ही मुद्दय़ांची मोदी सरकारने तातडीने दखल घ्यायला हवी. महेश सरलष्कर
