दि इंडियन एक्स्प्रेस थिंक मायग्रेशन शृंखलेच्या दुसऱ्या आवृत्तीत सहभागी सदस्य स्थानीयवादविषयक धोरणे आणि स्थलांतरितांना हक्क आणि आवाज मिळवून देण्याविषयी बोलले आहेत. साहाय्यक उप-संपादक उदित मिश्रा यांनी या चर्चेची सूत्रे सांभाळली. स्थलांतरितांवर टाळेबंदीचा होणारा परिणाम चिन्मय तुंबे : प्रत्येक महामारीच्या वेळी स्थलांतरितांना आपापल्या घरी परत जावेसे वाटणे, या घटनेकडे आपण धोरणनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून का पाहात नाही, हे कोडेच आहे. मी तुम्हाला इतिहासातील दोन उदाहरणे देतो. पहिले, १९११ मध्ये चिनी अधिकाऱ्यांनी (न्यूमोनिक प्लेगच्या दरम्यान) स्थलांतरित कामगारांसाठी रेल्वे बंद केल्या. चिनी कामगारांना चालत आपापल्या घरी परतावे लागले आणि हिवाळा असल्याने त्यांच्यापैकी अनेक जणांचा या वाटचालीत मृत्यू झाला. दुसरे उदाहरण आपल्या इतिहासातील आहे. १८९० मध्ये मुंबईमध्ये आलेल्या प्लेगमध्ये हे दिसून आले. ब्रिटिशांना याची पुरेपूर कल्पना होती की, आपण लोकांना आपापल्या घरी परत जाण्यापासून रोखू शकत नाही आणि म्हणून त्यांनी विशेष रेल्वेगाड्यांची तरतूद केली. कोणत्याही धोरणकत्र्यास दोन गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे - आपण स्थलांतरित कामगारांना लवकरात लवकर घरी कसे पोहोचवू शकतो आणि विषाणू पसरू नये यासाठी त्यांना किमान काही महिन्यांसाठी तरी मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा कशी देऊ शकतो? प्रिया देशिंगकर : घरी परतणाऱ्या किती तरी स्थलांतरितांना सरकारकडून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित व्हावे लागले, कारण त्यांच्याकडे योग्य ती कागदपत्रे नसल्याने ते स्वत:ची ओळख सिद्ध करू शकले नाहीत. आपण आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्याचे ते सिद्ध करू शकले नाहीत. सुरतमध्ये जवळपास वीस लाख स्थलांतरित कामगार आहेत आणि त्यांच्यापैकी फक्त ७,००० जण या अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत आहेत. स्थानिकांविषयक धोरणांबाबत - सत्यजीत राजन : आपण सगळे मिळून एक राष्ट्र आहोत, हे जोपर्यंत आपण पूर्णपणे स्वीकारत नाही, तोपर्यंत स्थलांतरित आणि स्थानिकांतील संघर्ष थांबणार नाही. राज्ये स्थलांतरित कामगारांची देखभाल कधीच करू शकलेली नाहीत याचे कारण म्हणजे त्यांच्यासाठी ते महत्त्वाचे नव्हतेच. आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार अधिनियम १९८१ साली अस्तित्वात आला आणि राज्यांना याचे भान येण्यास ४० वर्षे लागली. नौशाद फोब्र्स : आपण सध्या हरियाणा व झारखंडमधून जे विशिष्ट कायदे येत असल्याचे पाहात आहोत, ते खरे तर स्थानियवादी आहेत आणि ते चालणार नाहीत. मला झारखंडच्या कायद्यांचे (झारखंड राज्य स्थानिक उमेदवार ठराव, २०२१) तर काही समजतच नाही, कारण हे राज्य संपूर्ण देशास मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित कामगारांचा पुरवठा करते. झारखंडमध्ये कौशल्ये असलेले लोक नाहीत, तुम्हाला ते येथे यावेत असे वाटते कारण ते स्थानिकरीत्या अधिक रोजगार निर्माण करतील आणि तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या रोजगारापेक्षा लोक अधिक असल्यास तुम्हाला त्यांनी इतरत्र कुठे तरी जाऊन काम करावे आणि घरी पैसे पाठवावेत असे वाटते. अशा प्रकारचे कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणायला हवेत आणि माझ्या मते तसे होईलच. चिन्मय तुंबे : झारखंड सरकारने खरे तर आपल्या स्वत:च्या कामगारांच्या कल्याणासाठी काम करायला हवे, जे राज्याबाहेर काम करत आहेत. त्याऐवजी ते स्थानिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचे धोरण लागू करू पाहात आहेत आणि हा विरोधाभास आहे. स्थलांतरित कामगारांच्या राजकीय हक्काबद्दल यामिनी अय्यर : टाळेबंदीच्या काळातही वंदे भारतअंतर्गत उड्डाणे सुरू होती, पण आपण हे आपल्या अंतर्गत स्थलांतरित कामगारांसाठी केले नाही. एका वर्षानंतर उद्भवणारा अर्थसंकल्पाचा मुद्दा लक्षात घेता केंद्र व राज्ये या समस्येकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. (भारताच्या) ग्रामीण भागात राजकीय दबाव असल्याने आपण किमान काही तरी व्यवस्था उभारू शकलेलो आहोत, परंतु शहरी कामगार, असंघटित कामगार जे विशेषत: प्रासंगिक स्थलांतरित कामगारसुद्धा असतात, यांना मात्र असा राजकीय आवाज नाही. सत्यजीत राजन : एखाद्या राज्याला एखाद्या कामासाठी पैसा गुंतवायचा असतो तेव्हा त्यांच्याकडे तो असतो. दुर्दैवाने, बहुसंख्य स्थलांतरितांना राजकीय आवाज नाही. मग आपण काय करायला हवे? तर आपण त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, नवीन ठिकाणी मतदार होण्याचे प्रशिक्षण त्यांना द्यायला हवे. केरळमध्ये इतर राज्यांमधून येणाऱ्या किती तरी लोकांना आम्ही मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. अशा प्रकारे ते केरळच्या समाजाच्या भाग होतील आणि त्यांच्याकडे राजकीय आवाजसुद्धा असेल. स्थलांतर चांगले का असते ? नौशाद फोब्र्स : स्थलांतर म्हणजे खरे तर तुम्ही एक बाजारपेठ म्हणून काम करणे, जेथे लोक कमी रोजगारसंधींच्या ठिकाणाहून जास्त रोजगारसंधींच्या ठिकाणाकडे स्थलांतरित होतात, जेथे प्रत्येकाला एक चांगले आयुष्य मिळते आणि तसे मिळण्याची अधिक शक्यता निर्माण होते. याचा परिणाम म्हणून ‘स्थलांतरित हे स्थानिकांच्या बरोबरीचे नसल्याचे किंवा कमी महत्त्वाचे असल्याचे’ समज किंवा तुलना चुकीची ठरवता येते. राज्ये काय करत आहेत? यामिनी अय्यर : आपल्याला स्थलांतरितांच्या मूळ राज्यात किंवा स्रोत राज्यात आणि गंतव्य राज्यांमध्ये फरक करायला हवा. काही बाबतींत मूळ राज्यांमध्ये पैसा ही मोठी समस्या असते आणि गंतव्य राज्यांमध्ये तसे नसते. केंद्र व राज्यांनी समन्वय साधत एकत्र मिळून काम केले तर पैसा हा तेवढासा अडसर ठरत नाही. समस्या दृष्टिपथात आणणे हे महत्त्वाचे आहेच, परंतु ती दृष्टीस पडल्यानंतर संस्थात्मक वातावरण निर्माण करणे हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. स्थलांतरित कामगार धोरण मसुदा प्रिया देशिंगकर : धोरण मसुद्यामधील बऱ्याच बाबी स्तुत्य आणि स्वागतार्ह आहेत. परंतु त्या काहीशा अराजकीय आहेत असे मला वाटले. याचे कारण म्हणजे ‘स्थलांतरितांना कशा प्रकारे रोजगार मिळतो, त्यांचे अनुभव काय, कामगारांची नियुक्ती कशी करण्यात येते, त्यांना उद्योगांमध्ये स्थान कोठे, कशा प्रकारे देण्यात येते आणि काही विशिष्ट प्रकारच्या कामांसाठी काही विशिष्ट प्रकारच्या स्थलांतरितांनाच प्राधान्य का देण्यात येते’ अशा राजकीय, आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश नाही. हे स्थानीयवादाच्या धोरणाविषयक प्रश्नाशीसुद्धा निगडित आहे, जे या गृहीतकावर आधारित आहेत की आपले कामगार आपल्याच राज्यात राहावेत आणि त्यांनी आपल्याच अर्थव्यवस्थेत योगदान द्यावे. पण यामुळे समस्या मिटेल का? प्रश्न सुटेल का? शिवाय या धोरणात लिंगविषयक समानतेच्या मुद्द्यालाही बगल देण्यात आल्याचे मला जाणवते. सत्यजित राजन,अतिरिक्त मुख्य सचिव, (श्रम आणि कौशल्य) केरळ स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी पुरेसा वेळ न देणं आणि नंतर एक दीड महिन्यानंतर त्यांना कोविडची लागण झाल्यानंतर आपापल्या घरी परत जा असे सांगणे. हा अतिशय कठोर आणि वाईट निर्णय होता. चिन्मय तुंबे, प्रोफेसर, आयआयएम अहमदाबाद स्थलांतरितांविषयी काम करणारे काही विभाग भारतात आहेत खरे, पण ते आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांच्या प्रश्नांवर जास्त काम करतात. देशांतर्गत स्थलांतरितांसाठीही पाच ते सहा राज्यांत असे विभाग असण्याची गरज या करोनाकाळाने दाखवून दिली आहे. शिल्पा कुमार, भागीदार, ओमिडयार नेटवर्क मागील वर्षाने स्थलांतर आणि स्थलांतरितांचे महत्त्व आपल्याला दाखवून दिले आहे. तरीही या घटनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता तो आणखी सकारात्मक आणि सामाजिक सुरक्षा देणारा हवा होता, असे नक्कीच वाटते. कोविडची दुसरी लाट जेव्हा येत आहे, तेव्हा मागच्या वर्षी राहिलेले हे काम पूर्ण करण्याची वेळ आणि संधी आलेली आहे. यामिनी अय्यर, अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अनेक लोक वारंवार आर्थिक परिषदेच्या निकडीबद्दल बोलत आले आहेत. परंतु राज्यांना स्थलांतरित कामगारांच्या सामाजिक समस्या पुरेशा प्रमाणात सोडवायच्या असतील तर आपल्याला आर्थिक अवकाश निर्माण करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रिया देशिंगकर, प्राध्यापक, युनिव्हर्सिटी ऑफ ससेक्स शासनाची मदत उशिरा जाहीर झाल्याने स्थलांतरित कामगार तिचा लाभ घेऊ शकले नाहीत, त्यामुळे लोकांचे जथेच्या जथे मदत मिळवण्यासाठी धडपडत असताना त्यांना ती मिळत नव्हती आणि सरकारसुद्धा हतबल होते कारण सरकारकडे या कामगारांविषयी पुरेशी विस्तृत माहितीच नव्हती. नौशाद फोब्र्स, सह-अध्यक्ष, फोब्र्स मार्शल आणि माजी अध्यक्ष, सीआयआय आपल्या कुटुंबासह लोकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात कायमचे शहराकडे स्थलांतरित होणे, ही आपल्या दीर्घकालीन विकासाची व्याख्या असल्याचे दिसते. परंतु यासह राजकीय अधिकार आणि मतदानाचा हक्कही यायला हवा.
