विवेक वेलणकर चुरशीच्या निवडणुकांत ‘नोटा’मुळे निकालावर परिणाम होऊ शकतो; हे मध्य प्रदेशातील २३, राजस्थानमध्ये १५ तर छत्तीसगडमध्ये आठ निकालांनी दाखवून दिले. यानंतर सरकारचे निर्णय आणि घोषणा यांचा रोख बदलल्याचे आणि वेग वाढल्याचे दिसू लागले आहे.. यूपीए-२च्या सरकारने २००९ मध्ये सत्ताग्रहण केले आणि वर्षभरातच वेगवेगळे घोटाळे बाहेर येण्यास सुरुवात झाली. ‘कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळ्या’पासून ‘टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या’पर्यंत भ्रष्टाचार प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. २०११ मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून आणि या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जनलोकपाल यंत्रणेच्या निर्मितीसाठी आंदोलन सुरू केले. ‘भ्रष्टाचार म्हणजे या देशाच्या जनतेचा कष्टाचा पैसा कर चुकवून परदेशात नेणे’ हे रामदेवबाबांनी जनतेला सांगितले. तत्कालीन ‘कॅग’नेही पत्रकार परिषदा घेऊन, विविध भ्रष्टाचारांची तपासणी करणारे अहवाल अधिकृतपणे प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचतील, याची काळजी घेतली. या सगळ्यामुळे संपूर्ण देशात भ्रष्टाचार, काळ्या पैशाविरुद्ध वातावरण तयार झाले. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जनतेची ही दुखरी नस ओळखली आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाची खात्री देत निवडणुका जिंकल्या. भारतातून परदेशात गेलेला काही लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात परत आणू, या पैशातून देशाचा विकास करू अशी आश्वासने दिली गेली. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ ही घोषणा जनतेच्या मनाला भावली. मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याच्या आश्वासनांनी तरुण वर्ग सुखावला. सर्व प्रकारचे कर चूपचाप भरणाऱ्या मध्यमवर्गीय करदात्यांना आपला करभार कमी होईल, काळा पैसा भारतात परत येईल, त्यातून विकासकामे होतील अशी आशा वाटू लागली आणि त्यांनी भरभरून मते देऊन २०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाला सत्ता दिली. पाठोपाठ राज्याचा विकासदर वाढवू, टोलमुक्त महाराष्ट्र करू, या आश्वासनांमुळे आणि ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा’ या प्रभावी जाहिरात-मोहिमेमुळे राज्यातही भारतीय जनता पक्षाला मतदारांनी सत्ता दिली. २०१६ मध्ये देशाला काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी ज्यांच्याकडे पोती भरून नोटा होत्या त्यांच्या नोटांचे ‘कागज के टुकडे’ होतील, या घोषणेमुळे याच मध्यमवर्गाने नोटाबंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले- एवढेच नाही तर खूप त्रासही सहन केला, आशा एकच होती की, काळा पैसा असणाऱ्यांना अद्दल घडेल. देशातला व परदेशातला काळा पैसा देशाच्या विकासात कामाला येईल, आपल्यावरचा करभार कमी होईल. प्रत्यक्षात परदेशाहून आजवर काळा पैसा आणला गेला असल्याची कोणतीही घोषणा अधिकृतपणे झालेली नाही. नोटाबंदीमुळे भारतीय काळा पैसा मोठय़ा प्रमाणावर उघडकीस आला व भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली असेही झाले नाही. मध्यमवर्गावरचा करभार कमी होणे दूरच, पेट्रोल, डिझेलसारख्या त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर करभार मोठय़ा प्रमाणावर वाढवला गेला. त्याविरुद्ध ‘ब्र’ही काढायची त्या बिचाऱ्यांना सोय राहिली नाही. कारण समाजमाध्यमातून फौजा त्यांच्या अंगावर जाऊ लागल्या; देशभक्तीचे डोस पाजू लागल्या. रोजगारांमध्ये वाढ होण्याऐवजी घटच झाली. बँकांचे पैसे बुडवून मोठे धनवान देशाबाहेर पळून जाऊ लागले. बाहेरचा काळा पैसा देशात येण्याऐवजी देशातलाच पैसा बाहेर जाऊ लागला. अनुत्पादक कर्जामुळे बँकांचे कंबरडे मोडले. नागरिकांच्या करांच्या पैशातून हजारो कोटी रुपये बँकांमध्ये भांडवल म्हणून ओतले जाऊ लागले. मध्यमवर्गीय करदात्यांना फारशा काही सवलती मिळल्या नाहीत. उलट मेडिक्लेम आणि वाहनांच्या विम्याच्या हप्त्यांत मोठी वाढ झाली. बँकांचे मुदत ठेवीवरचे व्याजदर घटले. गॅस सिलिंडरचे दर दुप्पट झाले. बँकांमधील मुदत ठेवीवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखावरून वाढून पाच लाखांपर्यंत जाण्याची अपेक्षासुद्धा पूर्ण झाली नाही. टोलमध्ये पारदर्शकता येऊन तो कमी होईल, ही अपेक्षा अशाच प्रकारे फोल ठरली. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गीय करदात्यांचा अपेक्षाभंग होणे क्रमप्राप्त होते. या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे ‘नोटा’ - ‘यापैकी कुणीही नाही’ हे मतदान यंत्रावरील बटण वापरणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण वाढू लागले. ‘नोटा’कडे अधिकाधिक मतदारांचा कल २०१७ च्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून दिसून येऊ लागला. या निवडणुकांत साडेपाच लाख मतदारांनी (जवळपास दोन टक्के मतदारांनी) ‘नोटा’ हा पर्याय निवडला, ज्यातून आपली नाराजी तर व्यक्त केलीच, पण कोणत्याच राजकीय पक्षावर विश्वास उरला नसल्याचे दाखवून दिले. या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या झाल्या आणि यात तब्बल ३० विधानसभा जागांच्या निकालांवर ‘नोटा’चा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर झालेल्या २०१८ मधील कर्नाटक निवडणुकांतही साडेतीन लाख मतदारांनी (एक टक्का मतदार) ‘नोटा’चा वापर केला आणि सात विधानसभा मतदारसंघांतील निकालावर त्यांचा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर समाजमाध्यमातील फौजा परत एकदा कामाला लागल्या आणि ‘नोटा’ला मत देणे म्हणजे मत वाया घालवणे येथपासून ‘नोटा’ला मत देणारे देशद्रोही आहेत येथपर्यंत आगपाखड करण्यात आली. मात्र या कशालाही न जुमानता नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांत १५ लाख मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला. मध्य प्रदेशात साडेपाच लाख मतदारांनी (१.४ टक्के मतदारांनी) ‘नोटा’ पर्याय वापरला, ज्याचा थेट परिणाम तब्बल २३ विधानसभा निकालांवर झाला. राजस्थानमध्ये साडेचार लाख मतदारांनी (१.३ टक्के मतदार) ‘नोटा’चा वापर केल्याने १५ मतदारसंघांतील निकालांवर थेट परिणाम झाला. छत्तीसगडमध्ये जवळपास तीन लाख मतदारांनी (दोन टक्के मतदार) ‘नोटा’चा वापर केल्याने आठ मतदारसंघांतील निकालांवर थेट परिणाम झाला. खरे तर ‘नोटा’चा वापर याआधीही अनेक निवडणुकांमध्ये झाला आहे. मात्र चुरशीच्या निवडणुकांमध्ये हा निर्णायक घटक ठरतो हे प्रथमच ठसठशीतपणे समोर आले. यातून सावध झालेल्या केंद्र सरकारने २०१९ च्या निवडणुका चुरशीच्या होऊ शकतात आणि ‘नोटा’चे प्रमाण आणखी वाढले तर अनेक जागांचे निकाल बिघडू शकतात या जाणिवेने आजवर साडेचार वर्षे दुर्लक्षित केलेल्या मध्यमवर्गाला चुचकारायला सुरुवात केलेली आहे. १० टक्के जागा आर्थिक मागासवर्गाकरिता राखीव (तेही वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत असणाऱ्या कुटुंबांना) ठेवण्याच्या निर्णयापासून ते अंतरिम अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत देण्याच्या निर्णयापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाले. मध्यमवर्गाच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात झाली. याचे कारण ‘नोटा’ या अस्त्राचा वापर किती परिणामकारक असू शकतो याची झालेली जाणीव. एकंदरच निष्ठावंत पाठीराख्यांपेक्षा आपल्यापासून दूर जाणाऱ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे असते, या राजकारणातल्या तत्त्वाचा सार्वत्रिक वापर होण्यास सुरुवात झाली आहे. काळा पैसा परत आणणे, भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे; आयाराम गयारामांपेक्षा निष्ठावंतांना महत्त्व देणे, भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगाची हवा दाखवणे व त्यांची घरेदारे विकून जनतेचा पैसा परत मिळवणे, रोजगारनिर्मितीसाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे या साऱ्या गोष्टी खरोखरच प्रत्यक्षात आणायच्या असतील, तर आता सर्वच राजकीय पक्षांना कंबर कसावी लागेल. जातीधर्मापेक्षा आर्थिक उन्नतीला महत्त्व देणाऱ्या आणि आश्वासनपूर्तीसाठी आग्रह धरणाऱ्या मध्यमवर्गाला गृहीत धरणे हे यापुढे कोणत्याच राजकीय पक्षाला परवडणार नाही, हाच संदेश या ‘नोटा’मधून दिला गेला आहे. १९९२ नंतरचा नवसमाज हा जाती-धर्म याच्या पलीकडे जाऊन स्वत:ची, कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जास्त महत्त्वाची मानतो आणि ती करू न शकणाऱ्यांना बाजूला सारतो, ही बाब केंद्रबिंदू मानून सर्वच राजकीय पक्षांनी आत्मपरीक्षण केले तर हे ‘नोटा’स्त्र निश्चित परिणामकारक ठरले असे मानता येईल. लेखक माहिती-अधिकार कार्यकर्ते व ‘सजग नागरिक मंचा’चे संस्थापक आहेत.
