उन्हाळा तापू लागताच ‘सालाबादप्रमाणे’ कांद्याचे दर चढवण्याचे प्रयत्न, नव्या सरकारने दिलेला ‘खुल्या बाजारा’चा दिलासा, निर्यातबंदीचा ‘कथित’ बडगा आणि बाजार पूर्णत: खुला झालेला नसतानाच सध्या कांद्याचे पडलेले भाव.. या साऱ्या घडामोडींचा अन्वय आणि अर्थ..कांद्याची आजवरची राजकीय महती लक्षात घेता याही वेळी कांद्याने निवडणुकीतील एक मुख्य प्रचाराचा मुद्दा बनत ग्रामीण भागात समज-गरसमजांची राळ उठवून दिली आहे. केंद्राच्या निर्यातबंदी वा अनावश्यक आयातीमुळे देशातील कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडल्याचा आरोप केला जात आहे. शेतकरीहिताचा कायमस्वरूपी स्वामित्व हक्क घेतलेल्या राजकीय घटकांनी आपल्याला निदान तिथून तरी काही आधार मिळतो का यासाठी अशा तऱ्हेचा प्रचार दणक्यात सुरू केला आहे. सातत्याने कानावर पडणारी गोष्ट खरी वाटावी या न्यायाने भोळ्या शेतकऱ्यांवरही त्याचा परिणाम होत असून काही सहेतुक वा नकळत का होईना, ते या प्रचाराला बळी पडताहेत. खऱ्या अर्थाने जर हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर नेमके काय व कुठे चुकते आहे, याचा शोध घेता आला तर केंद्र असो की राज्य, त्यांच्या पदरात त्याचे श्रेयापयश घालता येईल.मान्सूनसारख्या काही नियमित येणाऱ्या निसर्गचक्रांनुसार शेतकऱ्यांकडचा उन्हाळी कांदा संपून खरिपाचा कांदा बाजारात येण्याच्या काळात संधी मिळताच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून तेजीचे वातावरण करीत अमाप फायदा कमवण्याचे दुष्टचक्र काही वर्षांपासून स्थिरावत होते. मागच्या वर्षी किरकोळ बाजारातील कांद्याचे भाव शंभरापर्यंत भिडल्याने या तेजीने उच्चांक गाठला होता. एका राष्ट्रीय नियतकालिकाच्या वृत्तांनुसार लासलगावच्या कांदा व्यापाऱ्यांनी चारच दिवसांत दीडशे कोटींचा नफा कमावल्याचे जाहीर झाले होते. या तेजीचा एवढा गवगवा होऊनदेखील तेव्हाच्या केंद्रातील व राज्यातील आघाडीच्या सरकारने फारशी दखल घेतली नव्हती. मात्र केंद्राचे एक आíथक व्यवहार तपासणी पथक लासलगावला येऊन गेल्याचे जाहीर झाले होते. त्यांनी केलेल्या कारवाईचा अर्थ लावणे तसे फारसे कठीण नाही. याही वर्षी तशी तेजी निर्माण करीत कोटय़वधींची कमाई करण्याच्या जय्यत प्रयत्नांसाठी गारपिटीसारख्या नसíगक संकटाचे ‘शुभसंकेत’ (!) मिळत असतानाच केंद्रात निवडणुका येऊ घातल्या. त्या निवडणुकीत नेमके काय निकाल लागतील याची कल्पना नसल्याने सरकारचा स्थायिभाव लक्षात घेऊन, त्याची फारशी दखल न घेता या कृत्रिम तेजीची तयारी करण्यात आली. केंद्रातील नवे सरकार नीटसे स्थिरस्थावर होत असतांनाच हे कांदा दरवाढीचे संकट घोंघावू लागले होते. कांद्याची दरवाढ होत ४०-४५ पर्यंत दर पोहोचत ते पुढची पातळी गाठतील असे संकेतही दिसू लागले होते. त्यातून केंद्रातील सरकारने जे काही निर्णय घेतले त्यापकी ‘कांदा व बटाटा हे बाजार समिती कायद्यातून वगळावे’ हा निर्णय अत्यंत अचूक व ऐतिहासिक होता. कांदा ‘जीवनावश्यक’ ठरवण्याचा संबंध साठेबाजीशी होता व त्याचा कांद्याच्या भावावर होणारा परिणाम तसा दूरचा होता. या दोन्ही आदेशांना राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली, कारण त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे कोटय़वधींचा कारभार नियंत्रण करणाऱ्या शेतमाल बाजारावरील त्यांचे प्रभुत्व ढासळण्याची शक्यता होती. शेतमाल बाजारमुक्त होण्याची अभूतपूर्व संधी मात्र शेतकरी व ग्राहक या दोघांनी गमावली. आता निर्यातबंदीचा जो काही आरोप लादला जात आहे तो कितपत खरा आहे हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आपण जागतिक व्यापार संस्थेचे सभासद असल्याने आयाती-निर्यातीबाबतचे काही र्निबध पाळावे लागतात. अशा व्यापारात अल्पकालीन माझे-तुझे न करता दीर्घकालीन व्यापारी धोरणे आखावी लागतात. नाही तरी कांद्याच्या निर्यातीतील धरसोडीमुळे आपण तशी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमावलेलीच आहे. तशात पूर्वीसारखी सरसकट निर्यातबंदी लादता येत नसल्याने इतर मार्गानी, म्हणजे निर्यात शुल्क वाढवून वा आकारात्मक बंधने लादत ती साधली जाते. निर्यातीची अनेक प्रक्रियांची एक साखळी असते व विविध स्तरावर पोहोचलेल्या निर्यातीला आजच्या शुल्कवाढीमुळे कितपत रोखता येईल याची शंका असते. निर्यातीची अशी परवानगी मिळालेल्या पण अजून प्रत्यक्ष निर्यात न झालेल्या कांद्यावरही त्याचा काही परिणाम होत नाही. म्हणजे निर्यातबंदी लादताच कांद्याचे भाव कोसळले अशी ओरड केली जाते ती फारशी रास्त नसल्याचे लक्षात येईल. जनमानसातील भीतीला पायबंद घालण्यासाठी असे निर्णय जाहीर करावे लागतात. उलट अशा निर्यातबंदीचा गरफायदा नफेखोर व्यापाऱ्यांनाच होतो व त्याचा गरवापर होत देशातील बाजारपेठांतील कांद्याचे भाव पाडून स्वस्तात खरेदी केली जाते. सरकारनेच निर्यात बंद केल्याने तुमचा कांदा आता कोण घेणार? असा भयगंडित शेतकरीही फारशी ओरड न करता नशिबाला दोष देत स्वस्तात कांदा विकून मोकळा होतो. याच निर्यातबंदीचा दुसरा गरफायदा शेतकऱ्यांनी दोन पसे अधिकचे मिळावे म्हणून साठवलेला कांदा बाजारात आणण्यासाठी होतो. त्यातही व्यापाऱ्यांना स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळते. देशातील कांदा उत्पादनाच्या एकंदरीत दहा टक्क्यांची निर्यात आपण करतो. म्हणजे वादासाठी आपण संपूर्ण निर्यातबंदी केली असे गृहीत धरले तरी कांदा दरात दहा टक्क्यांचाच फेरफार होईल. म्हणजे हजार रुपये भावाला अकराशे मिळू शकतील. ‘शकतील’ म्हणण्याचे कारण असे की, बाजारातील मागणीचे प्रतििबब कधीच शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या भावात पडणार नाही, अशी बाजार समित्यांची कार्यपद्धती असते. ‘बाजारात काही का परिस्थिती असेना, आम्ही याच दरात खरेदी करणार’ असा या एकाधिकार प्राप्त झालेल्या व्यापाऱ्यांचा खाक्या असतो. यावरून कांदा भावाचा व निर्यातीचा खरा संबंध काय आहे, हे लक्षात येईल.कांदा आयातीबाबतही असेच गरसमज आहेत. या वर्षीच्या कांदा उत्पादनाबाबत माध्यमांतून येत असलेल्या बातम्या उत्पादक व ग्राहक यांच्यात भयगंड निर्माण करणाऱ्या होत्या. एक तर गारपिटीमुळे झालेले नुकसान व उशिराच्या पावसामुळे घटलेली लागवड यांचा आधार घेत भाववाढीचे समर्थन केले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र मागील वर्षांच्या १५० लाख मेट्रिक टन उत्पादनाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पादन १६१ लाख मे. टन आहे. त्यामुळे टंचाई यायला नको. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, केंद्राने कुठलाही कांदा आयात केला नाही. मात्र आजच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणानुसार कुणालाही ती करता येते, मात्र आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर ठरल्या तरच ती प्रत्यक्षात येते. केंद्राच्या अंदाजानुसार सुमारे ७०००० टनांची गरज भासणार होती. (ती आपल्या एकूण उत्पादनाच्या अर्धा टक्काही नाही) त्यापकी काही शक्यता नाफेडद्वारा पडताळण्यात आल्या. नाफेडची एकंदर आíथक स्थिती व इतिहास पाहता ते आव्हान पेलवण्याची क्षमता व मानसिकता नसल्याचे दिसते. लासलगावच्या एका व्यापाऱ्याने इजिप्तचा ४०० मे.ट. कांदा मागवला, तो २५ रुपयांनी पडला. त्याच वेळी खुद्द लासलगावच्या बाजार समितीत १५०० ते २००० रु.पर्यंत मुबलक कांदा उपलब्ध होता. या एकाच बाजार समितीत रोज सुमारे १२०० ते १५०० मे.ट.ची उलाढाल होत असल्याने ४०० मे.ट.चा एकंदरीत कांदा बाजारात काय परिणाम होतो हे बघता येईल. केंद्राने या बाबतीत दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचा एक परिणाम मात्र या वर्षीच्या कांद्याच्या तेजीला थोपवण्यात यशस्वी झाल्याचे दाखवता येईल. अशा तेजीत शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडते त्याच्या कित्येक पटीत व्यापारी व दलाल कमावतात. झळ ग्राहकांना बसते. आताही कांद्याचे असलेले कमी दर हे बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठय़ावर आधारित नसून केवळ दर नियंत्रित करण्याच्या क्षमतेमुळेच राजकीय कारणासाठी वापरले जात आहेत. मुळात आता शेतकऱ्यांकडे फारसा कांदा राहिलेला नाही व नवा कांदा येऊ घातला आहे. अशात कांद्याबद्दलच्या साऱ्या घडामोडी या निवडणूक-डावपेचाचा एक भाग म्हणून वापरल्या जात असल्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी हा राज्याचा विषय असल्याने अगोदरच्या सरकारने निदान कांदा व बटाटा ही दोन पिके प्रायोगिक तत्त्वावर तरी दलाल-व्यापाऱ्यांच्या कचाटय़ातून सोडवण्याची संधी असताना त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवताना नेमके शेतकऱ्यांचे, ग्राहकांचे की व्यापाऱ्यांचे हित पाहिले, हा प्रश्न विचारायला हवा.
