|| पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग मराठवाडा, सोलापूर व अन्य काही भागांमध्ये नेहमीच दुष्काळ किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना अधिक पाणी लागणाऱ्या उसासारखे पीक घेण्यात येते. अनेक साखर कारखाने आहेत. पण केवळ शेतकऱ्यांना दोष देणे बरोबर होणार नाही. त्यांना उसातून चांगले व खात्रीशीर उत्पन्न मिळते. ते डाळी, भुईमूग, तेलबिया किंवा अन्य पिकांमधून मिळायला लागले, तर शेतकरी अधिक ऊस लावण्यासाठी उद्युक्त होणार नाहीत. मी नुकताच हिंगोली जिल्ह्य़ातील शेवगाव तालुक्यात दौरा केला, तेव्हा बऱ्याच शेतकऱ्यांनी झेंडू लावल्याचे दिसले. काही ठिकाणी कोथिंबीर लावण्यात आली होती. हा माल हैद्राबादला पाठविला जातो. सातबाराच्या नोंदीमध्ये मात्र त्याचा उल्लेख नाही. तुरीचे उदाहरण पाहिले, तर २०१६-१७ मध्ये अमाप उत्पादन झाले होते. त्यामुळे बाजारपेठेत दर पडले. सरकारने १० लाख क्विंटल खरेदी केली, तर शेतकऱ्यांना हमीभावाइतका मोबदला मिळेल, असा अंदाज होता. पण सरकारला तब्बल ७७ लाख क्विंटलची खरेदी करावी लागली. शेतकऱ्यांनी काय पेरले आहे आणि बाजारपेठेतील मागणी किती, दरांचे चढउतार काय आहेत, हे शेतकऱ्यांना कृषीमालाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याखेरीज त्यांना हमीभाव मिळू शकणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली व त्यांनी सूचना केली. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ६० हजार विद्यार्थी असून पदव्युत्तरचे दोन हजार आहेत. त्यांना कृषीक्षेत्रातील अनुभवासाठी २० गुण आहेत. त्यामुळे त्यांनी एक ते १५ ऑगस्टदरम्यान गावागावात फिरून सर्वेक्षण केले आणि शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकाचा पेरा केला आहे, याची माहिती सरकारला सादर केली, तर त्याचा बाजारपेठीय नियोजनासाठी निश्चितपणे फायदा होऊ शकतो. त्यादृष्टीने आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मी परभणी येथे जाऊन कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू आणि शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा निश्चितपणे लाभ होणार आहे. याआधीच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यकाळात आयात-निर्यात आणि कृषीविषयक धोरणात सुयोग्य नियोजनाचा अभाव होता. आयातीला पायघडय़ा आणि निर्यातीला कोलदांडा, असे निर्णय घेतले जात होते. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत होता. तसे पाहिले, तर ९ टक्के क्षेत्र ऊस लागवडीखाली असून साखर कारखानदार, संघटना आदी संघटित असल्याने त्यांच्या अडचणींबाबत नेहमीच मोठी चर्चा होते. उसासाठी हमीभाव आहे, पण साखरेची किंमत कधीच निश्चित केली गेली नाही. केवळ साखरेच्या उत्पादनातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा चांगला आर्थिक लाभ होऊ शकणार नाही. वास्तविक इथेनॉलचा शोध (पॉवर अल्कोहोल) १९३१ मध्ये ब्राझीलमध्ये लागला होता. पण पेट्रोल-डिझेलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय घेण्यासाठी २००१ साल उजाडले. आपल्या देशात ७-८ लाख कोटी रुपयांची पेट्रोल-डिझेलची आयात होते. पण इथेनॉल उत्पादनाकडे अनेक वर्षे लक्षच दिले गेले नाही. तेलबियांबाबतही तेच झाले. देश १९७७ मध्ये तेलबियांबाबत स्वयंपूर्ण होता. मात्र आज खाद्यतेलामध्ये ६० टक्के पामतेलाचा हिस्सा आहे. त्यातून किडनी व हृदयाचे आजार उद्भवू शकतात. आपले सव्वातीन लाख तेलघाणे बंद पडले. तीळ, करडई, भुईमूग, मोहरी आदींपासून होणारे तेलउत्पादन बंद होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. मोहरीचे तेल अपायकारक असल्याची अफवाही पसरविली गेली होती. मलेशियामध्ये एक हेक्टरमध्ये पाम उत्पादनापासून ५० क्विंटल तेल मिळते, तर आपल्या देशात तीळ, भुईमूग आदींपासून एक हेक्टरमध्ये ११ िक्वटल उत्पादन मिळते. पामतेलासाठी मोठे लॉबिंग केले गेले. क्रूड आणि रिफाइंड ऑइलवरचे उत्पादन शुल्कही टप्प्याटप्प्याने कमी केले गेले आहे. त्याच नियोजनशून्यतेचा फटका डाळींच्या उत्पादनालाही बसला आहे. आयातीमध्ये ७० टक्के चणाडाळ, मसूर ३० टक्के, वाटाणा ५० टक्के असे प्रमाण होते. कॅनडामधून वाटाण्याची आयात होत होती. तेथील शेतकरी आपल्यासाठी उत्पादन घेत होते आणि देशातील शेतकऱ्यांना फटका बसत होता. ज्वारीला २००१ मध्ये प्रति क्विंटल ९८० रुपये हमीभाव होता, तर २००७ मध्ये तो ७०० रुपये होता. आता २४५० रुपये इतका देण्यात आला आहे. आयात-निर्यातीचीही योग्य नीती नव्हती. आता हे सर्व काही बदलले आहे, त्याचा मी साक्षीदार आहे. प्रत्येक देशात कृषीमालाची मागणी किती आहे, भारतीय कृषीमालाला कोणती बाजारपेठ उपलब्ध आहे, यादृष्टीने माहिती घेऊन निर्यातीचे नियोजन करता यावे यासाठी कृषीविषयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती १० देशांमधील दूतावासांमध्ये करण्यात आली आहे. आणखीही देशांमध्ये ती करण्यात येणार आहे. दूधभुकटी निर्यातीसाठी सरकारने ५० रुपये प्रति किलो इतके अनुदान दिले. योग्य आयात-निर्यात धोरण असेल, तरच आपला शेतकरी वाचणार आहे. कृषीक्षेत्रातील अनेक प्रश्नांबरोबरच वातावरणीय बदलाच्या भस्मासुराचा मुद्दा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याचा फटका शेतकरी, कृषी उत्पादन व सर्वानाच बसत आहे. त्यामुळे लातूरसह मराठवाडय़ात पिण्यासाठीही पाणी नाही. जमिनीत एक हजार फूट खोलवर बोअरिंग घेतले, तरी पाणी लागत नाही. तर सांगली, कोल्हापूरमध्ये पुरामुळे मोठे नुकसान झाले. हे चित्र बदलण्यासाठी आणि वातावरणीय बदलांच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येकाने आपले योगदान दिले पाहिजे. बांबूच्या लागवडीला आता आपण महत्त्व दिले आहे आणि ती वाढत आहे. पर्यावरणीय संतुलन साधून वातावरणीय बदलांचे दुष्परिणाम कमी करणे, हे आव्हानात्मक आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आयात-निर्यात धोरण नियोजनपूर्वक आखणे महत्त्वाचे आहे. गेली अनेक वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष होते किंवा पोरखेळ होत होता. जेव्हा कापसाचे उत्पादन देशात मोठय़ा प्रमाणावर झाले होते, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नव्हता, तेव्हा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी शुल्क कमी करून आयात झाली. जोपर्यंत आयात-निर्यात धोरण योग्य राहणार नाही, त्याचे नीट नियोजन होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करता येणार नाही. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीकपेऱ्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. मराठवाडा, सोलापूर व अन्य काही भागांमध्ये नेहमीच दुष्काळ किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना अधिक पाणी लागणाऱ्या उसासारखे पीक घेण्यात येते. अनेक साखर कारखाने आहेत. पण केवळ शेतकऱ्यांना दोष देणे बरोबर होणार नाही. त्यांना उसातून चांगले व खात्रीशीर उत्पन्न मिळते. ते डाळी, भुईमूग, तेलबिया किंवा अन्य पिकांमधून मिळायला लागले, तर शेतकरी अधिक ऊस लावण्यासाठी उद्युक्त होणार नाहीत. शेतकऱ्यांना हमीभावाइतका मोबदला मिळालाच पाहिजे, याला सरकारचे प्राधान्य आहे किंवा प्रथम उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी सरकारने अनेक पावले टाकली आहेत. गेली अनेक वर्षे आयात-निर्यात आणि कृषीधोरणाचा खेळखंडोबा होत होता. पण आता नियोजनपूर्वक निर्णय घेतले जात आहेत आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू लागला आहे. मी १९७७ पासून शेतकरी प्रश्नांवर चळवळीत आहे. अनेक आंदोलने केली, रस्ते आणि रेल्वे रोखल्या, अनेकदा तुरुंगवास भोगला. पण आता सरकारचा दृष्टिकोन बदलला आहे, हे आश्वासक आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी होत असलेल्या या सर्व बदलांचा मी साक्षीदार आहे. संकलन : उमाकांत देशपांडे प्रायोजक.. लोकसत्ता अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र या उपक्रमाला माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय, एसआरए, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको, एमएसआरडीसी, म्हाडा यांचे सहकार्य लाभले.
