News Flash

लोकशाहीचा धर्म!

धार्मिक स्थळे, तेथील पुरोहित आणि तेथे भाविकांची होणारी गर्दी हा स्वतंत्र विषय आहे.

डॅनिअल मस्करणीस

महाराष्ट्रातच नव्हे, तर इतर राज्यांतही करोनाची मगरमिठी अधिकच घट्ट होत चालली आहे. जमावबंदी, संचारबंदी आदी निर्बंध-मार्ग योजले जाताहेत. त्याच वेळी काही ठिकाणी हजारो-लाखोंच्या उपस्थितीत धार्मिक सोहळे अजूनही सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतल्या एका तरुणीने गेल्या वर्षी करोनाच्या चाहूलकाळात दाखवलेल्या विवेकी वर्तनाची ही आठवण..

गेल्या वर्षी १४ मार्च रोजी महाराष्ट्र सरकारने करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे, धार्मिक स्थळे येथे जमावबंदीचे आदेश दिले होते. सामान्य जनता करोनाच्या चाहुलीने सतर्क होऊ लागली होती, परंतु साथीचे गांभीर्य फारसे कोणालाच जाणवले नव्हते. त्यामुळे सरकारकडून आदेश येऊनही मुंबईतील चर्चमध्येही जमावबंदीबाबत काही हालचाल केली जात नव्हती. मुंबईत मरिन लाइन्स येथे राहणारी एक ख्रिस्ती महिला गतवर्षी १७ मार्च रोजी तिच्या परिसरातल्या चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी गेली, तेव्हा सरकारच्या जमावबंदीच्या आदेशाचे पालन पुरेशा सतर्कतेने चर्चमध्ये केले जात नाहीये, हे तिच्या ध्यानात आले. तिने विविध प्रार्थनाविधींदरम्यानच्या अनियंत्रित जमावाची स्वत:च्या मोबाइलमधून छायाचित्रे टिपली अन् त्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहिले. ती छायाचित्रे पुरावा म्हणून पत्राबरोबर जोडली. दुसऱ्याच दिवशी (१८ मार्च) तिने या विषयासंबंधी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. १९ मार्च रोजी या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने- ‘चर्चमध्ये अजून प्रार्थनाविधी का सुरू आहेत?’ अशी राज्य सरकारकडे विचारणा केली. राज्य सरकारला चर्चच्या आत काय चालू आहे हे माहीत नव्हते; त्यामुळे त्यांनीही ‘आम्हाला कल्पना नाही’ असे उत्तर दिले. संध्याकाळी याविषयी चर्चलाही नोटीस पाठवण्यात आली.

चर्चप्रमुखांच्या मते, त्यांनी सरकारच्या आदेशानुसार सर्व चर्चना जमावबंदी पाळण्याचे आवाहन केले होते. पण प्रत्यक्षात तसे होत नव्हते. चर्चमध्ये रोज जाणाऱ्यांत ज्येष्ठ नागरिकांचा भरणा अधिक असतो. करोना साथीचा जास्त धोका त्यांनाच होता. चर्च तसेच सुरू राहिले असते तर ज्येष्ठ नागरिकांना चर्चमध्ये जाण्यापासून रोखणे कठीण झाले असते. आता मात्र खुद्द न्यायालयाने दखल घेतल्यावर चर्च प्रशासनाला न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देणे भाग होते. याची परिणती अशी झाली की, मुंबई धर्मप्रांताचे मुख्य कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेशिअस यांनी २० मार्च रोजी- ‘आम्ही सरकारच्या नियमांचे पालन करू,’ असे आश्वासन न्यायालयाला दिले आणि चर्चमधील प्रार्थनांना तात्काळ (४ एप्रिलपर्यंत) स्थगिती मिळाली. मुंबईबाहेरील चर्चही मग या चर्चचा कित्ता गिरवत बंद झाली.

धार्मिक स्थळे, तेथील पुरोहित आणि तेथे भाविकांची होणारी गर्दी हा स्वतंत्र विषय आहे. परंतु सुरुवातीला नमूद केलेल्या घटनेतील लक्षवेधी बाब म्हणजे- विशिष्ट धर्माच्या धर्ममंदिरात काही गैरवर्तन होत असेल तर ते खुद्द त्याच धर्मातील व्यक्तीने न्यायव्यवस्थेच्या लक्षात आणून देणे, ही होय. ‘चर्चमध्ये अजूनही प्रार्थना सुरू आहेत’ हे याचिकेमार्फत न्यायालयाच्या नजरेत आणून देणारी व्यक्ती दुसऱ्या धर्मातील नसून ख्रिस्ती धर्मातीलच होती.

याचिकाकर्त्यां सविना क्रास्टो या पेशाने वकील आहेत. २०१३ पासून त्या या क्षेत्रात आहेत. सामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांविषयी त्या वेळोवेळी जनहित याचिका दाखल करत आलेल्या आहेत. त्यांच्यासारख्या दक्ष आणि जागरूक नागरिकामुळे चर्चला सरकारची सूचना अधिक गंभीरपणे घेण्यास भाग पाडले गेले आणि पुढे होणारा अनर्थ टळला. कोणास वाटेल, सविना नास्तिक असतील. पण तसेही नाही. संगीतात रुची असलेल्या त्या सर्वसामान्य तरुण ख्रिस्ती आहेत. पण धर्माचरण करताना प्रसंगावधान दाखवून ‘जे चूक ते चूकच’ असे ठामपणे त्यांनी योग्य वेळी योग्य व्यासपीठावर सांगितले. त्यांनी दाखवलेले हे धैर्य पाहता, त्यांच्या अवतीभोवती असणाऱ्या सर्वसामान्य ख्रिस्ती धार्मिक मंडळींनी त्यांना कसा प्रतिसाद दिला हे जाणून घेण्याची इच्छा झाली. गेले वर्षभर काही संवाद होऊ शकला नाही, पण मागच्या आठवडय़ात त्यांच्याशी प्रश्नोत्तर स्वरूपात बोलणे झाले, ते पुढीलप्रमाणे :

  तुम्ही केलेल्या याचिकेविषयी सांगा..

– गेल्या वर्षी आपल्याकडे करोनाचा प्रसार मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सुरू झाला असला, तरी युरोपमधील वर्णने वृत्तपत्रांतून वाचून साथीचे गांभीर्य लक्षात आले होते. साखळी तोडण्यासाठी जमावबंदी पाळणे हा एकमेव उपाय तेव्हा सगळीकडे योजला जात होता. पण मी ज्या चर्चमध्ये जात होते, तेथे मात्र सरकारच्या आदेशाचे पालन होताना दिसले नाही. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मी ती याचिका दाखल केली. मीदेखील चर्चमध्ये जाते. त्यामुळे करोनाकाळात चर्चमध्ये जाता आले नाही याची रुखरुख मनात आहे. ती याचिका काही चर्चविरोधात नव्हती, ती चर्चमधील प्रार्थनेविरोधातही नव्हती; तर चर्चमध्ये जमावबंदी ज्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळली जात होती, त्यासंबंधी ती याचिका होती.

  दुर्दैवाने जनसामान्यांना हा सूक्ष्म भेद लक्षात येत नाही. तुम्हाला काही विरोध सहन करावा लागला का?

– हो. माझ्या परिसरातील बऱ्याच ख्रिस्ती मंडळींनी हे अगदी चुकीच्या अर्थाने घेतले. मी काय याचिका दाखल केली आहे, माझा हेतू काय आहे, हे काहीही न विचारता- ‘ही धर्मविरोधी आहे’ असा शिक्का त्यांनी मारण्यास सुरुवात केली. बऱ्याच लोकांनी माझ्याशी बोलणे बंद केले. ती याचिका मी दाखल केली होती; त्यात माझ्या कुटुंबीयांचा काहीही संबंध नव्हता. पण माझ्या कुटुंबीयांनाही यात नाहक ओढले गेले. मुलीने असे चर्चविरोधी कृत्य का केले, म्हणून त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला गेला. तक्रार करायचीच होती तर तिने प्रोटोकॉल का पाळला नाही, असेही बऱ्याच जणांनी म्हटले. हा ‘प्रोटोकॉल’ म्हणजे न्यायालयात जाण्याऐवजी चर्चमधील धर्मगुरूंकडे तक्रार करणे. पण धर्मस्थळांतील गैरवर्तनाविषयी धर्मस्थळांतीलच प्रमुखांकडे तक्रार करण्यात काय हशील आहे? त्यांनी माझा आवाज तेथेच दाबून टाकला असता. मुख्य प्रश्न हा साथीपासून लोकांचा जीव वाचवण्याचा होता. त्यामुळे त्याकडे सरकारी यंत्रणेचे तात्काळ लक्ष वेधून घेणे गरजेचे होते.

  त्या काळात आणखी काय अनुभव आले?

– तसे पाहिले तर पुढे दोन दिवसांनी सरकारने पूर्णपणे टाळेबंदी जाहीर केलीच. म्हणजे मी ज्यासाठी याचिका दाखल केली ते तसेही पुढे होणारच होते. पण माझे परिचित, मित्रमैत्रिणी- जे मला चांगले ओळखत होते, त्यांनीही माझ्या हेतूविषयी शंका घेतली. त्यांनी मला पुढील सात-आठ महिने फोन करणे, संवाद साधणे बंद केले. हे मला पूर्णपणे अनपेक्षित होते. याचिका दाखल करणे हे मी माझ्या व्यावसायिक कामाचा आणि मूल्याचा एक भाग मानले. त्यात मी गल्लत केली नाही. सुदैवाने टाळेबंदीमुळे त्यापुढील काळात मी घरातच असल्याने बाहेर प्रत्यक्ष अशा मंडळींना सामोरे जाण्याची वेळ आली नाही. काहींनी तर असा प्रचार केला की, मी कोणा चर्चविरोधी संघटनेत कार्यरत आहे व त्यांनी मला हे करण्यास भाग पाडले वगैरे! पण मला हे ठामपणे सांगायचे आहे की, हे करण्यास मला भाग पाडले ते फक्त माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीने व भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाने!

 करोनाचे भयंकर रूप पाहून मित्र-मैत्रिणींचा राग पुढे निवळला का?

– करोनाचे रूप काही महिन्यांत समोर आल्यावर काही जणांनी मी दाखवलेल्या प्रसंगावधानासाठी माझे अभिनंदन केले. काहींनी ‘चर्च बंद झाले नसते तर ज्येष्ठांना हे सारे समजावणे कठीण झाले असते आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती’ अशी प्रतिक्रिया दिली.

 या याचिकेच्या एकंदरीत अनुभवामुळे आपल्याला जाणवलेली आणखी काही निरीक्षणे..

– निरीक्षण हेच की, लोक स्वत:हून विचार करतच नाहीत! चर्चमध्ये जाणारे माझे कित्येक सहकारी- जे स्वत: कायद्याचे पदवीधर आहेत, त्यांनीही माझ्याकडे धार्मिक चष्म्यातूनच पाहिले. मी काय याचिका दाखल केली आहे, त्याच्या कायदेशीर तांत्रिक बाबी काय आहेत, याविषयी ते माझ्याशी चर्चा करू शकत होते. पण दुर्दैवाने ते झाले नाही. त्यांनीही सर्वसामान्य लोकांसारखाच विचार केला. धर्म हा विषय आपण इतका संवेदनशील करून ठेवलाय, की भल्या शिक्षित लोकांनाही तो आंधळे करतो, हे मला स्वानुभवावरून कळले!

 धार्मिक संस्थांत जे इतर गैरव्यवहार चालतात, त्याविषयीही लोकांनी आवाज उठवला पाहिजे का?

– अर्थातच. जे चूक ते चूकच आहे. पण लोक धार्मिक श्रद्धा आणि अशा गैरव्यवहारांची सरमिसळ करतात. तर कधी कधी मुद्दाम धर्माचा अडसर मध्ये उभा केला जातो, ज्याची खरेच गरज नसते. माझ्या धर्मसंस्थेतील चुकीची बाब मी लक्षात आणून दिली म्हणून मी धर्मविरोधी? म्हणजे धर्मसंस्थेतील चुकीची बाब जे नजरेआड करतात त्यांना धार्मिक समजायचे?

या संवादाच्या शेवटी, सविना क्रास्टो यांना पडलेला हा प्रश्न आपल्यालाही अंतर्मुख करतो. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात सविना यांनी दाखवलेल्या धाडसाचे कौतुक करावे तितके थोडेच! त्या १९ मार्चच्या सकाळी सर्वसामान्य भाविकांप्रमाणे चर्चमध्ये गेल्या आणि नंतर त्याच दिवशी न्यायालयात जाऊन त्यांनी तक्रार दाखल केली. त्यांनी त्या दिवशी चर्चमध्ये जाऊन नाही, तर लोकशाहीच्या मंदिरात जाऊन खरा धर्म पाळला!

(लेखक ‘धर्म आणि विवेक’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)

danifm2001@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2021 2:35 am

Web Title: petition in bombay high court against prayer in religious places in lockdown zws 70
Next Stories
1 आक्रमकता आणि अलिप्तता
2 मोदींचे मनमोहक बांगलादेश धोरण
3 ‘वुहान’कडून काय शिकावे?
Just Now!
X