देशभरात गाय हा मुद्दा सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली काही जण द्वेषाचे राजकारण करीत आहेत, प्रसंगी हिंसाचारही करीत आहेत. पण त्याच वेळी विविध कारणांनी मरणयातना सोसत असलेल्या गाईंचा हंबरडा मात्र त्यांच्या तर नाहीच, पण प्राणिप्रेमी मंडळींच्याही कानी कसा जात नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मुद्दा केवळ गाईंचाच नाही, तर अन्य पशुपक्ष्यांच्या छळाचाही आहे.. देशात सध्या गोरक्षकांचे तांडव सुरू आहे. ज्या गोमातेच्या नावाखाली मानवी क्रौर्य उफाळून येत आहे, तिची अवस्था आज काय आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. औद्योगिकीकरणाची कास धरल्यावर निसर्ग ओरबाडत आपण वाटचाल केली, त्याच पद्धतीने दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी व्यावसायिकीकरण केल्यावर जिला गोमातेचा दर्जा दिला जातो, तिला उपयुक्त पशू या नात्याने जीवन सुखकर जगण्याचाही अधिकार नाकारला गेला. जगातील प्रमुख दुग्धोत्पादक देशांच्या पंक्तीत असलेल्या भारताचा क्रमांक बीफ निर्यातदार म्हणूनही ब्राझील व ऑस्ट्रेलियाहून वरचा आहे. देशातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन सुमारे १५० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. व्यावसायिक पातळीवर ही चमकदार कामगिरी असली तरी दुग्धोत्पादनाचे यंत्र ठरलेल्या गाईंची अवस्था कशी आहे? तिला गोमाता समजणाऱ्यांनी तिच्या नरकयातना कमी करण्यासाठी काय केले? हिंदुत्ववादी भाजप सरकारने गोवंश हत्याबंदी लागू केल्यावर या गोवंशांच्या पालनपोषणाची कोणती जबाबदारी उचलली? सध्या गोवंशाची अवस्था म्हणजे जगतानाही मरणयातना आणि मृत्यूही भयंकर अशी झाली आहे. जे गोमाता समजतात, त्यांच्याकडून यातना दूर केल्या जात नाहीत आणि जे उपयुक्त पशू व दूध देणारे यंत्र समजतात, त्यांच्याकडून देखभाल होत नाही. सरकारने खायला घालणे सोडाच, पण जगणे-मरणेही मुश्कील करून ठेवले आहे. भारतीय संस्कृतीत गोधन महत्त्वाचे. गाय ही पूजनीय. गोमय व गोमूत्राला तर धार्मिक महत्त्व. पण ज्याला आपण देवत्व बहाल करतो, त्याची निगा राखण्यापेक्षा नाशच करतो, हे निसर्गाच्या बाबतीतही दिसून येते. दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी व्यावसायिकतेची कास धरल्यावर गोमाता समजल्या जाणाऱ्या गाईंवरही अत्याचारच होत आहेत. नैसर्गिक प्रजोत्पादन होण्याऐवजी कृत्रिम रेतनातूनच गाय गाभण केली जाते. वासरू कालवड (स्त्री जातीचे) नसेल, तर ते बऱ्याचदा कत्तलीसाठी पाठविले जाते आणि कालवड असल्यास तिला मातेचे दूध फारसे न देता वेगळे ठेवून चाऱ्यावरच ठेवले जाते. गाय साधारणपणे वर्षभर दूध देते आणि आटल्यावर पुन्हा लगेच कृत्रिम रेतनातून गर्भधारणा केली जाते. कृत्रिम रेतनाचा अत्याचार गोरक्षणाचा कंठरव करणारेही निमूटपणे पाहात असतात. वारंवारच्या व अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या गर्भधारणेतून तिला जंतुसंसर्ग होतो, शारीरिक स्थितीही अनेकदा चांगली नसते. बंदी असूनही ‘ऑक्सिटोसिन’सारखी हार्मोन्सची इंजेक्शने दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी दिली जातात. मोठय़ा गोशाळांमध्येही गाईंची निगा नीट राखली जात नाही. दावणीलाच दीर्घ काळ बांधून ठेवून शेणामुतातच ठेवले गेल्याने जंतुसंसर्ग होऊन शेपटय़ाही झडतात. साधारणपणे १८-२२ वर्षे जगणाऱ्या गाई भाकड किंवा कमी दूध द्यायला लागल्यावर त्यांची रवानगी कत्तलखान्यांमध्ये होते. गाईला गोमाता समजणाऱ्यांना गोशाळांमध्ये होत असलेले अत्याचार दिसत नाहीत? त्याविरुद्ध त्यांनी कधी आवाज उठविला आहे? पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमल्स, पेटासारख्या प्राणिहक्कांसाठी जागरूक संघटना आणि काही सुजाण व्यक्ती त्याविरुद्ध आवाज उठवितात. गाईच्या दुधावर पहिला हक्क तिच्या वासराचाच आहे. तो हिरावून घेण्याचा अधिकार माणसाला नाही. तिच्या दुधातून मिळणारी प्रथिने व अन्य घटक हे सोयाबीन, फळे, डाळी अशांमधून सहजपणे मिळू शकत असल्याने गाईचे दूध पिण्याचे नाकारून ‘सोया मिल्क’ किंवा अन्य पर्याय अजमावण्यासाठीही जनजागृती केली जात आहे. पण प्राणिमित्र संघटनांचा आवाज अजून क्षीण असल्याने परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही व केवळ गोरक्षणाचा कोलाहल दाटला आहे. गोरक्षणाची केवळ घोषणा सरकारी पातळीवरही निराशाजनकच चित्र आहे. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर गोरक्षणासाठी ‘गोकुळग्राम’ ही योजना जाहीर करण्यात आली. किमान एक हजारपेक्षा अधिक गाई असणाऱ्या गोशाळांना सरकार अनुदान देणार आहे. पण दोन वर्षे उलटूनही ही योजना कागदावरच आहे. राज्य सरकारने आरे (मुंबई), ताथवडे (पुणे) आणि अमरावतीमध्ये शासकीय गोशाळा उभारणीसाठीचे प्रस्ताव मंजूर केले खरे, पण केवळ एक कोटी रुपये मिळाल्याने काहीच काम होऊ शकलेले नाही. राज्यात गोवंश हत्याबंदी लागू करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्य़ांत गोरक्षणासाठी एक कोटी रुपये तरतूद केली. पण योजना अजून पुढे सरकलेलीच नाही. नव्या नवलाईच्या जोशात आपण शेतकरी असल्याची घोषणा करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘वर्षां’ शासकीय निवासस्थानी गाय आणली, पण काही दिवसांतच तिची रवानगी माधवबागेत व नंतर अन्यत्र झाली. त्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांच्या कोलाहलात गोमाता ठरविल्या गेलेल्या गाईला धड पशू म्हणूनही चांगले जीवन जगता येत नाही व मरणयातनांमध्ये खितपत राहावे लागत आहे. त्यांचा हंबरडा गोरक्षकांच्या व सरकारच्याही कानी पडत नाही. गोमातेचे मूक आक्रंदन सुरूच आहे.. क्रौर्याला शिक्षा फक्त ५० रुपये दंडाची! गाईंप्रमाणेच म्हशींची अवस्था असून कुत्री, गाढव, घोडा व अन्य प्राण्यांवरही अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. गाई-बैलांची शिंगे, शेपटय़ा कापणे, घोडे, कुत्री यांना मारहाण करणे, त्यांचे हाल करणे, अशा काही गुन्ह्य़ांसाठी प्राणी अत्याचारविरोधी १९६०च्या कायद्यात केवळ ५० रुपये दंडाची कमाल शिक्षा आहे. जाणिवा बोथट झालेल्या सरकारने गेल्या अनेक वर्षांत त्यात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे राज्य प्राणिमित्र मंडळाच्या अध्यक्षा खासदार पूनम महाजन यांनी लोकसभेत खासगी विधेयक सादर केले असून हा दंड तीन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्राण्यांवरच्या किरकोळ अत्याचारांची कोणी दखलही घेत नाही व त्यामुळे कधी दंडही केला जात नाही. कोंबडय़ांना ज्या पद्धतीने पोल्ट्री फार्ममध्ये आणि वाहतूक करताना व दुकानांमध्ये ठेवले जाते, त्याबद्दल भारताचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनीही नुकतीच चिंता व्यक्त केली. याबाबत पावले टाकण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. गोरक्षणासाठी उपाय गोमूत्र, गोमयापासून साबण, टूथपेस्ट, शाम्पू, धूप अशी उत्पादने बाजारात दिसतात. गोमूत्र ७०-८० रुपये लिटरपासून दीडशे रुपयांपर्यंतही विकले जाते. त्यामुळे गोपालन करणाऱ्या शेतकऱ्याला ३० रुपये प्रति लिटपर्यंतही रक्कम काही वेळा दिली जाते. गाईच्या दुधाला १८ रुपये तर गोमूत्राला त्यापेक्षा अधिक दर मिळाल्यावर त्यांचे किमान पालनपोषण करून सक्तीच्या गाभण राहण्यातून सुटका होऊ शकते. - उमाकांत देशपांडे umakant.deshpande@expressindia.com
