17 December 2017

News Flash

चिनी लोकसंख्येचे आव्हान

चीन हा एकाधिकारशाही, लोकशाहीवादी, हुकूमशाही केंद्रीकरण पद्धतीच्या राज्यव्यवस्थेतील देश आहे.

ज. शं. आपटे | Updated: October 1, 2017 1:37 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

भारत २०२२ सालापर्यंत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे. लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी चीनने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. प्रचंड लोकसंख्येचे आव्हान चीन  पेलणार का? १ ऑक्टोबर हा चीन प्रजासत्ताकाचा स्थापनादिन. त्यानिमित्ताने या विषयाची चर्चा करणारा लेख..

१ ऑक्टोबर १९४९ रोजी प्रजासत्ताक चीनची स्थापना झाली. या काळात चीनमध्ये अनेक राजकीय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अनेक घटना, घडामोडी घडल्या. चीन या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशाबद्दल नेपोलियन म्हणाला, ‘चीन हा एक झोपी गेलेला बलाढय़ देश आहे. त्याला झोपू द्या, पण तो देश जेव्हा जागा होईल तेव्हा अवघ्या विश्वाला हादरवील, हलवील.’ या छोटय़ा विधानात चीनचे सुप्त सामर्थ्य, अदृश्य शक्ती, परिणामकारक प्रभाव व्यक्त झाला आहे.

चीन हा एकाधिकारशाही, लोकशाहीवादी, हुकूमशाही केंद्रीकरण पद्धतीच्या राज्यव्यवस्थेतील देश आहे. चीन हा जगात महासत्ताक होण्यात पहिल्या अर्धशतकातील त्रिमूर्तीचा सहवास, नेतृत्व, कर्तृत्व लक्षणीय होते. त्या त्रिमूर्ती होत्या माओ, चाऊ आणि डेंग.

चीन या प्राचीन देशाचे मुख्य प्रश्न, समस्या आहेत प्रचंड लोकसंख्या व ७५ टक्के जनता अवलंबून असणाऱ्या शेतीची अज्ञान जमीनदारी, दैन्य, दारिद्रय़ व त्यामुळे होणारी उपासमारी व रोगराई. हे अनेक दशके चीनचे प्रमुख प्रश्न आहेत. चीनची लोकसंख्या अवाढव्य होती. १५ व्या शतकाच्या आरंभापासूनच लोकसंख्येत वाढ व्हावयास सुरुवात झाली. इ. स. १४०० मध्ये चीनची लोकसंख्या १० कोटींपेक्षा कमी होती. त्यानंतर ४०० वर्षांत १८०० पर्यंत ती चौपट झाली, ४० कोटी. १९५० मध्ये चीनची लोकसंख्या ५४.१६ कोटी होती. १९५३ च्या जनगणनेनुसार ती साधारणत: ४ कोटींनी वाढली, म्हणजे ती ५८ कोटी होती. त्यापैकी ८७ टक्के ग्रामीण भागात जन्मदर ३४ तर मृत्युदर ११ होता. चिनी सरंजामशाही पुरुषप्रधान व पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्था होती. कुटुंबव्यवस्थेत गुलामगिरीस वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व व मुलीच्या जन्मास आनंदाची बाब नसणे हे स्वाभाविक होते. पुत्रप्राप्तीची वाट पाहात अनेक मुलींचा जन्म होतो. चीनच्या आर्थिक नियोजनास १९५३ मध्ये प्रारंभ झाला. पहिली पंचवार्षिक योजना १ जानेवारी १९५३ पासून सुरू झाली. औद्योगिक विकास शेतीवर अधिक भर दिला गेला. शेतीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने पहिल्या योजनेत फारसे काही साध्य झाले नाही. आर्थिक वाढीस प्राधान्य दिल्यामुळे व आर्थिक वाढ हेच ध्येय मांडल्यामुळे प्रगत तंत्रविद्या व व्यवस्थापन यांना विशेष साहाय्य मिळाले. पहिल्या योजनेत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला. पण त्याची नेटाने सुविहित सुनियोजितपणे, उत्साहाने अंमलबजावणी झाली नाही. पहिल्या योजनेत योजनाकारांची भूमिका ठाम, निश्चित नव्हती. अखेर डिसेंबर १९५८ च्या पहिल्या पीपल्स डेलीमध्ये म्हटले होते, की पूर्वी आपल्याला अधिक लोकसंख्येची काळजी होती; तर आता ती काळजी नसून श्रमशक्तीची काळजी आहे.

या धोरणाला विरोध करणारी भूमिका पेकिंग विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी पहिल्या पीपल्स काँग्रेसमध्ये मांडली. त्यांचे म्हणणे असे होते, की जन्मदरात घट झाल्याशिवाय चीन आपली भांडवल उभारणी करू शकणार नाही आणि आपली सर्वसाधारण परिस्थिती सुधारू शकणार नाही. वेगवान औद्योगिकीकरणामुळे उपभोग्य वस्तूंची निर्मिती होईल, पण त्याचबरोबर कुटुंबनियोजन साधनांचा पुरवठाही व्हायला हवा. त्यांच्यावर मार्क्‍सवादी म्हणून टीका झाली. पण त्यांनी सातत्याने हीच भूमिका मांडली. एप्रिल १९६० मध्ये त्यांना विद्यापीठाचे अध्यक्षपद सोडावे लागले. ८० व्या वर्षीही ते हा लढा लढणारे होते. ते आपल्या टीकाकारांना शरण जाणारे नव्हते. विचारस्वातंत्र्य मानणाऱ्यांची ही भूमिका व निष्ठा निश्चितच त्या वेळच्या चीनमधील एकाधिकारशाहीत कौतुकास्पद होती. त्यानंतर चीनचे धोरण धरसोडीचे होते. माओ व त्याचे सहकारी यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेल्या सांस्कृतिक क्रांतीस २०१६ मध्ये अर्धशतक झाले. १९८१ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने अधिकृत सभेत जाहीर केले, की सांस्कृतिक क्रांती ही गंभीर चूक झाली. ‘पीपल्स डेली’ या अधिकृत पत्राने म्हटले, की याआधीच देशाने धडा घेतला आहे. पुढची वाटचाल कठीण आहे. सांस्कृतिक क्रांतीसारखी चूक चीन पुन्हा कधीही करणार नाही. ही क्रांती विचार व कृतीमध्ये पूर्णपणे अयोग्य होती. सांस्कृतिक क्रांतीचा निर्णय हा निर्विवादपणे कायमचा धक्का लावणारा अवैज्ञानिक, अशास्त्रीय आणि एकाधिकारशाहीचा होता. या प्रतिक्रिया १६, १४, १८ मे २०१६ मध्ये व्यक्त झाल्या आहेत. २१ व्या शतकात १८०० नंतर चीनने सवरेत्कृष्ट अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत प्रवेश केला आहे. २० व्या शतकाच्या अखेरीस झालेला उदय, विकास हा अमेरिकेचा १०० वर्षांपूर्वी झालेल्या उदयाशी मिळताजुळता आहे. अन्न ही माणसाची सर्वात महत्त्वाची अशी पहिली मूलभूत गरज आहे. जन्मानंतर पहिल्या पाच वर्षांत ही गरज योग्य प्रमाणात भागवणे शारीरिक व मानसिक वाढीच्या दृष्टीने अगदी आवश्यक व महत्त्वाचे आहे. या दृष्टीने यासंबंधीची माहिती व आकडेवारी लक्षणीय आहे. अल्प, कमी पोषण झालेली बालके चीनमध्ये आहेत ९.३ टक्के, वाढ खुरटलेली बालके ६.८ टक्के, पाच वर्षांखालील बालकांचे मृत्यू प्रमाण- ११ टक्के, जागतिक भूक निर्देशांक २०१६ मध्ये ७.७, २००८ मध्ये ७.१, २०१४ मध्ये- ५.४  तुलनेने भारताचे प्रमाण या साऱ्यांमध्ये खूपच अधिक आहे, हे चिंताजनक आहे. (आधार- ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स २००८, २०१४ व २०१६)

चीनची सध्याची लोकसंख्या १३५ कोटी आहे. तज्ज्ञांच्या मते सर्व साधनांचा विचार करता चीनची ६० कोटी लोकसंख्येचा भार उचलण्याची क्षमता आहे, पण अर्थशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार ७० कोटी ते १ अब्ज लोकसंख्याच चीनच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने योग्य आहे. म्हणूनच तर गेली २५ वर्षे चीनमध्ये ठोस कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबविला जात आहे. १९७० ते १९९४ या काळात चीनमध्ये ३० कोटी जन्म प्रतिबंधित झाले, पण एक दाम्पत्य, एक अपत्य हे धोरण मात्र फारसे यशस्वी झाले नाही, म्हणून ते धोरण बदलावे लागले. चीनच्या प्रचंड लोकसंख्येचे आव्हान चीन समर्थपणे पेलू शकेल असे वाटते.

ज. शं. आपटे

First Published on October 1, 2017 1:37 am

Web Title: population challenge for china topic to discuss on chinese national day