17 January 2021

News Flash

शेतीला व्यवसाय आणि शेतकऱ्याला व्यावसायिक करा!

कृषी क्षेत्रात एकत्रीकरणाचं जे चित्र रंगवलं जातंय त्याच्या मार्गात जमीन मालकीसंबंधीच्या कायद्यांचा मोठा अडसर आहे.

|| प्रदीप आपटे, शेती अभ्यासक

शेतीला व्यवसाय समजा. ऑटोमोबाइल कंपनीला मोटारीची जुळणी करण्यासाठी जेवढं संरक्षण असतं कमीतकमी तेवढंच संरक्षण शेतकऱ्याला मिळालं पाहिजे. अशा रीतीने शेतीचा व्यावसाय म्हणून विचार करता आला आणि शेतकऱ्याला शेती हा व्यवसाय म्हणून करू दिला तर ते त्याच्या भरभराटीचे खरे सूत्र ठरेल.

कृषी क्षेत्रात एकत्रीकरणाचं जे चित्र रंगवलं जातंय त्याच्या मार्गात जमीन मालकीसंबंधीच्या कायद्यांचा मोठा अडसर आहे. ज्या दिवशी जमिनीचं हस्तांतरण समभागांच्या हस्तांतरणाएवढं तरल होईल त्या दिवशी जमीन आणि शेतीतील गुंतवणुकीचे प्रश्न सुटतील. धंद्यात शिरण्यास जसा वाव लागतो, तसाच त्यातून बाहेर पडण्यासही वाव हवा, तरच एखादा त्यात गुंतवणूक करतो. कारण धंद्यात जोखीम असते. शेतीबाबतीत जमीन ही अशी गोष्ट आहे की जिच्यात तुम्ही जे करता ते सहजासहजी उलट फिरवता येत नाही. शिवाय, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोठा काळ लागू शकतो.

शेतक ऱ्याला शेतीसाठी जे आवश्यक असतं ते त्यालाच शोधू दिलं पाहिजे. अनेक कायद्यांमुळे शेतक ऱ्याच्या अशा शोध घेण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन येतं. त्याहीपेक्षा त्याला असं वाटायला लागतं की याच कायद्यांच्या आधारे आपण चाललो आणि सरकारी मदत मिळाली तर आपण पटकन भरभराटीकडे जाऊ, आपला उत्कर्ष लवकर होईल. पण तसं होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उरावर असलेले शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्याच्या प्रगतीतील अडसर दूर करा असा त्या मागणीचा अर्थ आहे.

कोणतंही धोरण संबंधित क्षेत्रासाठी केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत आखलं जातं. त्यामुळे कायद्यांचा पुनर्विचार ही काळाची गरज ठरते. हे शेतीच्या बाबतीतच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांच्या बाबतीतही करायला हवं. किंबहुना आर्थिक घडामोडींशी संबंधित सर्व कायद्यांना एक अंतिम मुदतीची तारीख ठरवली पाहिजे. त्या तारखेनंतर कायद्यांचे पुनरावलोकन, पुनर्विचार करण्याची तरतुद त्याच कायद्यात केली पाहिजे. तरच सरकारी धोरणे जास्तीतजास्त गतिशील होतील.

काही बाबतीत असं होतं की कायदे असतात, तरतुदी असतात. म्हणजे म्हणायला गेलो तर नावासाठी सगळं काही असतं, परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. याचं सवरेत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राचा जलनियमन कायदा. त्यातील तरतुदी आदर्श आहेत, पण २००६पासून आजपर्यंत काहीही साध्य होऊ शकलं नाही. कारण त्यासाठी लागणारी व्यवहार्य अशी जमिनीवरची यंत्रणा सरकार उभी करू शकलं नाही. आदर्श रूपरेखा तयार आहे, परंतु अंमलबजावणीसाठी जमिनीवरच्या यंत्रणेचा अभाव आहे. त्याचं कारण त्याबाबतच्या माहितीचा अभाव.

माहितीचा अभाव अनेक बाबतीत भेडसावतो. उदा. कोथिंबीर या पिकाची नोंद कुठेही होत नाही. चाकणची कोथिंबीर वाशीच्या बाजार समितीत येते. तिची पेरणी कधी झाली, किती दिवसांनी ती बाजारात आली, कोठून आली, किती आली, याबाबतच्या माहितीचा मागमूसही विभागाला नसतो. ही माहिती नसताना किंवा ती संकलित करणारी यंत्रणा हाताशी नसताना हमीभावाची घोषणा केली गेली तर जे काही व्हायचं ते होणारच. प्रत्यक्ष व्यवहार कसा चालतो, तेथील घडामोडी यांची माहिती देणारी आधारभूत अशी चौकट नसल्यामुळे धोरणकर्त्यांना येणारं अपयश विधिलिखितासारखं असतं.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या वतीने व्यवसाय करण्याची जबाबदारी आपल्या अंगावर घेऊ नये. शेती व्यवसाय नीट उभा राहावा, जोमाने चालावा म्हणून जे शक्य आहे ते करावं, पण हात राखून करावं. हेच धोरण कर्जमाफीबद्दलही असलं पाहिजे. सरकार आज शेतक ऱ्यांचं कर्ज माफ करून बँकांना कर्जात ढकलत आहे. असं करणं हे एक प्रकारचं सोंग आहे. सरकारने अशी जोखीम पत्करू नये. वास्तविक व्यवसायातून येणाऱ्या जोखमीला तो व्यावसायिक जेवढय़ा सक्षमतेने पेलू शकतो तेवढय़ा क्षमतेने सरकार पेलू शकत नाही. प्रत्येक वेळी सरकारने जोखीम उचलण्याची गरज नाही.

कृपया शेतीला व्यवसाय समजा. ऑटोमोबाइल कंपनीला मोटारीची जुळणी करण्यासाठी जेवढं संरक्षण असतं कमीतकमी तेवढंच संरक्षण शेतकऱ्याला मिळालं पाहिजे. अशा रीतीने शेतीचा व्यवसाय म्हणून विचार करता आला आणि शेतक ऱ्याला शेती हा व्यवसाय म्हणून करू दिला तर ते त्याच्या भरभराटीचे खरे सूत्र ठरेल. त्यासाठी पाणी आणि जमीन हे विशेष घटक आहेत. त्यांच्याबद्दलच्या कायदेशीर चौकटीचा, तरतुदींचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत शेतकऱ्यांचं हित साधलं जात असल्याचा ग्रह करून घेऊ नये. आपण शेतकऱ्यांसाठी जे काही करतो, त्यातून त्याची शेती हा व्यवसाय म्हणून करण्याची क्षमता किती वाढली? आतापर्यंतच्या उपाययोजनांतून काय निष्पन्न झालं, असा प्रश्न विचारला पाहिजे.

इस्रायलसारख्या देशात शेतकरी शेतीकडे व्यवसाय म्हणून बघतात. अशा प्रकारची शेती, पीक घेण्याच्या पद्धती आपल्या शेतकऱ्यांनी पाहिल्या तर त्यांचा त्यावर विश्वास बसेल. आपल्या शेतकऱ्यांना असा अनुभव मिळावा, यासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. कुठे, कोणतं आणि कसं पीक घ्यावं याचा विचार करण्यास कृषी विभागाने त्यांना शिकवलं तरी ते पुरेसं आहे.

सर्व जगात टप्प्याटप्प्याने का होईना शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या घटतेय. तरीही शेतीचे प्रश्न कायम आहेत. याचे कारण एकच- सर्वत्र अशी मानसिकता आहे की जे निसर्गातून उगतं, जे मूलभूत आहे ते स्वस्तात मिळालं पाहिजे. ते महाग असेल तर त्यासाठी किंमत मोजण्याची मानसिकता आढळत नाही. उलट ते स्वस्त मिळावं म्हणून सरकारने काही करावं, अशी मानसिकता असते. विकसित देशांमध्येही हीच मानसिकता आहे.

कृषी उत्पादनांच्या विक्रीची सध्याची पद्धत तशीच चालू ठेवली तर फॉरवर्ड मार्केट आल्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. फॉरवर्ड मार्केट नवीन नाही, पुरातन काळापासून आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांना फक्त शेतकरी ठेवून त्यांना व्यापाऱ्याचा नफा मिळवता येईल, हे स्वप्न दाखवणं बंद करा. शेतकऱ्यांना व्यापारी होऊ द्या, त्याला तशी संधी द्या. तरच तो खऱ्या अर्थाने समृद्धीच्या वाटेने हळूहळू चालू लागेल.

शेती हाही अन्य व्यवसायाप्रमाणेच आहे. त्यामुळे शेतकरी कृषीमाल निर्यात करू शकतात. फक्त त्यांच्या काही विशेष प्रकारच्या समस्या आहेत. त्यापैकी ५० टक्क्यांहून जास्त समस्या कायदे आणि धोरणांतून निर्माण झाल्या आहेत. त्या सोडवणे आवश्यक आहे. नवे तंत्रज्ञान आणि नव्या युगाशी सुसंगत चौकट ज्या कायद्यांतून निर्माण होईल, असेच कायदे करणे जास्त गरजेचं आहे. कृषीमालाचा भाव ठरवून द्या, मग तो आपोआप मिळत राहील, असं कधी होत नाही. त्याचं कारण बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय असेल तर कसाही, कोठूनही फटका बसू शकतो. तो धोका पत्करण्याची तयारी नसेल तर कुठल्याही शेतकऱ्याला अशा प्रकारचं संकट झेलावंच लागतं. संकटांना तोंड देण्यासाठी साठवणूक करावी लागते. अशी रणनीती बाजारावरील संकटकाळात उपयोगी पडते.

पाणी या सर्वात महत्त्वाच्या घटकाचा मूलभूत विचार करणे आवश्यक आहे. जसं विजेचं ग्रिड केलं जातं तसं पाण्याचंही कालांतराने करावं लागेल. त्यासाठी एका खोऱ्यातलं पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळवणं हा राजमार्ग आहे. याचा निर्णय राज्यकर्त्यांच्या हाती आहे. कालांतराने पाण्याचा वापर कुठे, किती आणि कसा व्हावा, याचा विचार करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. अन्य उद्योगही मोठय़ा प्रमाणावर पाणी वापरतात. त्यांना पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक केलं पाहिजे. तशी तरतूद कायद्यात आहे, परंतु त्याबाबतीत दुर्लक्ष केले जाते.

सरकारने हे केलेच पाहिजे!

  • शेतीचा व्यावसाय म्हणून विचार करता आला आणि शेतक ऱ्याला शेती हा व्यवसाय म्हणून करू दिला तर ते त्याच्या भरभराटीचे खरे सूत्र ठरेल.
  • ज्या दिवशी जमिनीचे हस्तांतरण समभागांच्या हस्तांतरणाएवढे तरल होईल त्या दिवशी जमीन आणि शेती यातील गुंतवणुकीचे प्रश्न सुटतील.
  • कायद्यांना एक अंतिम मुदतीची तारीख ठरवली पाहिजे. त्या तारखेनंतर कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची तरतूद त्याच कायद्यात केली पाहिजे.
  • धोरणांच्या अंमलबाजवणीबाबतच्या त्रुटी दूर करायच्या असतील तर ‘कमर्शियल इंटेलिजन्स’ आवश्यक आहे. ही व्यवस्था कृषी खात्याने तयार करावी.
  • पाणी या सर्वात महत्त्वाच्या घटकाचा मूलभूत विचार करणे आवश्यक आहे. जसं विजेचं ग्रिड केलं जातं तसं पाण्याचंही कालांतराने करावं लागेल.

 

..तर फक्त तरतुदींचे आकडे वाढतील!

येत्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची शेती कोणत्या प्रकारची असेल, कोणती पिके घेतली जातील, तंत्रज्ञानामध्ये कोणते बदल होतील, गुजरातमध्ये काय सुरू आहे, छत्तीसगडमध्ये काय चाललंय, याचं भान कृषी विभागाला हवं. राजस्थानात अनेक प्रयोग सुरू आहेत. ते आपल्या मराठवाडय़ातल्या शेतकऱ्यांना दाखवले पाहिजेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले पाहिजेत. कमी पावसाच्या, कमी पाण्याच्या क्षेत्रात कोणतं पीक घेता येईल, याचा उल्लेख कृषी धोरणात नसेल तर परिस्थितीत फरक पडणार नाही. फक्त अर्थसंकल्पातील कृषी तरतुदींचे आकडे वाढत जातील.

विषमुक्त अन्नाचे प्रमाणीकरण

अन्नसुरक्षेबद्दलही हळूहळू लोकजागृती होत आहे. विषमुक्त अन्नपदार्थ मिळाले तर ते प्रत्येकाला हवेच आहेत. परंत ते विषमुक्त-सेंद्रिय आहेत, याचे प्रमाणीकरण कसे करणार? कशाच्या आधारे करणार? खरं तर असं प्रमाणीकरण करणं शक्य आहे. अशी प्रमाणीकरण यंत्रणा बाजार समित्यांमध्ये का असू नये? तालुक्यातील प्रत्येक सायन्स कॉलेजमध्ये कम्युनिटी कॉलेज या नावाखाली अशा प्रकारची प्रमाणीकरण प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा विचार सरकारने करावा. त्याचबरोबर प्रत्येक तालुक्यात कमीतकमी एक माती परीक्षण प्रयोगशाळाही सुरू करणे शक्य आहे.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 28, 2019 2:20 am

Web Title: pradeep apte agriculture in maharashtra mpg 94
Next Stories
1 पिकाचा पेरा नि बाजारपेठेची माहिती अत्यावश्यक
2 संकटकाळी पाणी देणाऱ्या सांगलीच्या मदतीला लातूरकर!
3 पूरस्थितीवर मात करण्यासाठी ‘इस्रो’ची मदत
Just Now!
X