|| संदीप आचार्य महाराष्ट्रातील आणि देशातील भाजपचे सरकार हे प्रसिद्धी तंत्र हाताळण्यात अत्यंत हुशार.. एखादी योजना जाहीर करताना तिचा मोठा गाजावाजा कसा करायचा हे भाजपकडूनच शिकावे. ‘अच्छे दिन’च्या गेल्या चार वर्षांत इतक्या घोषणा या सरकारने केल्या की सर्वसामान्यांचा श्वास त्यात गुदमरून गेला असेल. ‘पारदर्शक’ शब्दावर अपार प्रेम असलेल्या या भाजप सरकारने २०१५ साली महाराष्ट्रात ‘सेवा हमी कायदा’ लागू केला. राज्यातील प्रत्येक विभागाकडून कोणत्या विषयांमध्ये सेवा हमी किती काळात मिळेल याचे ढोल मोठय़ा जोरात पिटले गेले. प्रत्यक्षातील वास्तव मात्र खूपच वेगळे आहे. जसे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणि राज्यावर चार लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असताना घोषणांचा उद्घोष थांबताना दिसत नाही तसेच या सेवा हमी कायद्याची कथा आहे. या सेवा हमी कायद्यामुळे लोकांचे खरेच भले होईल असा एक भाबडा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झाले होते. तथापि आज या कायद्याच्या स्थितीचा नेमका विचार करायचा झाल्यास शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच राज्यात सेवा हमी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर अवघ्या शंभर दिवसांत हा कायदा लागू करण्याची त्यांची इच्छा होती. तथापि नोकरशाहीने तसे घडू दिले नाही. परिणामी २८ एप्रिल २०१५ रोजी हा ‘सेवा हमी’नामक कायदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून एकदाचा कायदा लागू केला. लोकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा या विशिष्ट वेळेत मिळणे हा त्यांचा हक्क असून शासनाकडून देण्यात येत असलेल्या सर्व सेवांचा या सेवा हमी कायद्यात समावेश होणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात बहुतेक विभागांकडून काही ठरावीक सेवाच अधिसूचित करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी लोकांच्या दृष्टीने ज्या सेवा अत्यावश्यक आणि महत्त्वाच्या ठरतात त्यांचा समावेशच अनेक विभागांनी केलेला नाही. राज्याचे माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी याविषयात जोरदार आवाज उठवला आहे. सेवा हमी कायदा २०१५च्या कलम ३(१)नुसार शासनाच्या सर्वसेवा या कायद्यानुसार अधिसूचित होणे आवश्यक असल्याचे शैलेश गांधी यांचे म्हणणे असून त्यांनी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधिन क्षत्रिय यांच्याकडेही याबाबत वेळोवेळी आपले म्हणणे मांडलेले आहे. मुळात हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासही बराच कालावधी लागला असून प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकाऱ्यांकडून समाधान न झाल्यास मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांकडे तसेच विभागीय आयुक्तांकडे अपील करावयाचे झाल्यास आज कायदा बनून तीन वर्षे झाल्यानंतरही विभागीय आयुक्तांची नियुक्तीच शासनाने केलेली नाही. गंभीर बाब म्हणजे स्वाधीन क्षत्रिय यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी या सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागवार अनेक बैठका घेतल्या तसेच या कायद्यात काय सुधारणा होणे अपेक्षित आहे आणि हा कायदा परिणामकारकपणे राबविण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणते सहकार्य अपेक्षित आहे याचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी राज्य सेवा हक्क आयोगाकडून शासनाला जवळपास ६६ शिफारशी करण्यात आल्या. यातील बहुतेक शिफारशींवर एक तर कारवाई प्रलंबित आहे किंवा अंशत: कार्यवाही केल्याचे उत्तर शासनाकडून देण्यात आले. सेवा हमी कायद्याची खरच काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा असती तर त्यांनी किमान आवश्यक ते कर्मचारी तरी नियुक्त केले असते. तसेच सर्व विभागांकडून त्यांच्या सेवा या कायद्याखाली अधिसूचित केल्या असत्या. हा कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली आहेत. आज राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थिती काय याचा आढवा घेतल्यास लोकांना सेवा हमी देण्याबाबत शासन अजिबात गंभीर नसल्याचेच दिसून येईल. मुंबईतील आयोगाच्या मुख्यालयात तीन वर्षांनंतर मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती झाली असली तरी मुख्यालयात आवश्यक असलेल्या ३४ कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १७ पदेच भरण्यात आली असून त्यातील १० पदे ही कंत्राटी आहेत. याशिवाय सहा महसुली विभागनिहाय सहा सेवा हक्क आयुक्तांची पदे भरणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत ती भरण्यात आली नाहीत. राज्यात या कायद्याची ‘प्रभावीपणे’ अंमलबजावणी क रण्यासाठी सहा विभागीय कार्यालयांत ११० पदांची नियुक्ती करणे अवश्यक असताना अद्यापपर्यंत एकाही व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, असे आयोगातीलच अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यात शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून सुमारे दोन ते अडीच हजार सेवा देण्यात येतात. यातील केवळ ४६२ सेवा या सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्यातही ४१३ सेवा या ऑनलाइनच्या माध्यमातून उपलब्ध आहेत. बहुतेक सर्व विभागांतील चलाख सनदी अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत गैरसोयीच्या अथवा ज्याची खरी गरज लोकांना आहे अशा सेवा अधिसूचित केलेल्या नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, मुंबई महापालिका सुमारे ६७ प्रकारच्या सेवा देत असून प्रत्यक्षात १५ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. अशाचप्रकारे महसूल विभाग, एसआरए, म्हाडा तसेच अन्य प्राधिकरणांनी आपल्याकडील महत्त्वाच्या सेवा अधिसूचित केलेल्या नाहीत. सेवा हमी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करायची झाल्यास सर्वप्रथम सर्व विभागांनी तसेच प्राधिकरणांनी आपण कोणत्या सेवा अधिसूचित करणार याची माहिती आपल्या संकेतस्थळावर लोकांसाठी जाहीर करणे आवश्यक आहे तसेच राज्य शासनानेही सर्व सेवांचे एकत्रीकरण करून त्याची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्यास लोकांना सेवा हमी कायद्याचा लाभ घेणे शक्य होईल, असे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावाही सुरू केला असून ऑनलाइन सेवेचा लाभ सर्वमान्यांना घेता यावा यासाठी प्रभावी व्यवस्था उभी करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांचे मत आहे. आज परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे साडेतीन कोटी अर्ज आले. त्यातील त्यातील ८७ टक्के अर्ज निकाली निघाले आहेत. गेल्या वर्षांतील आकडेवारीचा विचार करता एकूण एक कोटी २७ लाख २२ हजार ६६० लोकांनी सेवा हमी कायद्यांतर्गत अर्ज केले असून त्यातील एक कोटी २२ लाख ५७ हजार ४५० अर्ज निकाली काढण्यात आले आहे. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे यातील बहुतेक अर्ज हे कामगार विभागाशी संबंधित असून गुमास्ता परवाना वगैरे विषयांशी संबंधित आहे. मात्र महसूल, नगरविकास, गृहनिर्माण, महापालिका, एमएमआरडीए आदी महत्त्वाच्या विभागांमधील अनेक सेवा अद्यापि अधिसूचित झालेल्या नसल्यामुळे या सेवा हमी कायद्याचा प्रभावी विस्तार होऊ शकलेला नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे प्रमुख म्हणून मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांना स्वायत्त दर्जा मिळणे गरजेचे आहे. असा स्वायत्त दर्जा मिळाल्यास कोणत्याही दबावाशिवाय आयोग प्रभावीपणे काम करू शकेल. आयोगाने तशी मागणी राज्य शासनानेकडे केली मात्र ती फेटाळण्यात आली. एकीकडे सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी कूर्मगतीने सुरू असताना या कायद्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधणाऱ्या अभ्यासकांनी केलेल्या शिफारशींकडेही सरकारकडून काणाडोळा करण्यात येत आहे. सहा विभागीय आयुक्तांची होणारी नियुक्ती ही निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची सोय लावण्यासाठी केलेली व्यवस्था असल्याचे टीकाकरांचे म्हणणे आहे. एखाद्या गरजू व्यक्तीस या कायद्यानुसार वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याला नुकसानभरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली नाही. तसेच कसूरदार कर्मचाऱ्यावर शास्ती लावायची की नाही हे अपीलीय अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून असल्यामुळे शास्ती लागण्याची शक्यता फारशी नसल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. या कायद्यात सुधारणांना वाव असला तरी विद्यमान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीच आवश्यक असलेले आयुक्त व कर्मचारी जर सरकार नेमणार नसेल तर सेवा हमी कायद्याला आणि या कायद्याचे खरे लाभधाकर असलेल्या सामान्य जनतेला ‘अच्छे दिन’ दि8सणार कधी हे केवळ ‘राम’ जाने! राज्यात शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून सुमारे दोन ते अडीच हजार सेवा देण्यात येतात. यातील केवळ ४६२ सेवा या सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. बहुतेक सर्व विभागांतील चलाख सनदी अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत गैरसोयीच्या अथवा ज्याची खरी गरज लोकांना आहे अशा सेवा अधिसूचित केलेल्या नाहीत. एकीकडे सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी कूर्मगतीने सुरू असताना या कायद्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधणाऱ्या अभ्यासकांनी केलेल्या शिफारशींकडेही सरकारकडून काणाडोळा करण्यात येत आहे. सहा विभागीय आयुक्तांची होणारी नियुक्ती ही निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची सोय लावण्यासाठी केलेली व्यवस्था आहे. एखाद्या गरजू व्यक्तीस या कायद्यानुसार वेळेत सेवा मिळाली नाही तर त्याला नुकसानभरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली नाही. . sandip.acharya@expressindia.com
