19 August 2019

News Flash

आरसीईपी : सोडले, तरी पळेल कुठे?

आपल्या आर्थिक आणि राजकीय साम्राज्याला भविष्यात ओहटी लागू शकते याचा अंदाज अमेरिकेला आहे

संजीव चांदोरकर

२०११ सालापासून चर्चाच्या २७ फेऱ्या झाल्यानंतर ‘रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ अर्थात आरसीईपीचे प्रवर्तक हा व्यापार करार आता निष्कर्षांप्रत आणू पाहत आहेत. त्यासाठी भारतावर प्रचंड दडपण आणले जात आहे. आज आणि उद्या (२ व ३ ऑगस्ट रोजी) आरसीईपीमधील भारतासह १६ राष्ट्रांचे व्यापारमंत्री बीजिंगमध्ये भेटत आहेत; त्यानिमित्ताने हे टिपण..

आपल्या आर्थिक आणि राजकीय साम्राज्याला भविष्यात ओहटी लागू शकते याचा अंदाज अमेरिकेला आहे. त्यावर उपाय योजत अमेरिकेने आपल्या दोन्ही किनाऱ्यांवरील राष्ट्रांना दोन भिन्न गुंतवणूक व व्यापार करारांनी बांधून घेण्याचा प्रयत्न केला. एक : ‘ट्रान्स-अटलांटिक ट्रेड अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआयपी)’ व दोन : ‘ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप(टीपीपी)’!

टीटीआयपी आणि टीपीपीमधील अलिखित व्यूहनीती होती चीनला दूर ठेवण्याची. चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेला हे उचकवणे पुरेसे होते. मग चीनने दक्षिण पूर्व आशियातील दहा राष्ट्रांच्या ‘आसियान’ गटाला हाताशी धरून पर्यायी ‘पार्टनरशिप’चा घाट घातला. ‘आसियान’ गटाचे (मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर, फिलिपाइन्स, थायलंड, इत्यादी) जपान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरिया या सहा राष्ट्रांशी वेगवेगळे मुक्त व्यापार करार आहेत. त्यांना एका धाग्यात गुंफण्याच्या उद्देशाने, चीनच्या आशीर्वादाने, २०११ मध्ये १६ देशांच्या (आसियानचे दहा आणि इतर सहा) ‘रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी)’चा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

आरसीईपी ही चीन व भारतामुळे जगातील ४६ टक्के लोकसंख्येचे, तर चीन, जपान व भारतामुळे जागतिक जीडीपीच्या ३३ टक्के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करते. सध्या जगातील व्यापाराच्या २८ टक्के व्यापार व जगातील भांडवल गुंतवणुकीच्या २६ टक्के गुंतवणुकी आरसीईपीच्या १६ राष्ट्रांत होतात. कोणत्याही निकषावर आरसीईपीची संकल्पना भारदस्त आहे. साहजिकच या गटाबरोबर राहायचे की फटकून राहायचे, हा भारतासाठीच नव्हे, कोणत्याही राष्ट्रासाठी गंभीर निर्णय असेल.

बदलते संदर्भ

गेली आठ वर्षे आरसीईपीच्या ‘चर्चाचे गुऱ्हाळ’ सुरू आहे, असे वाटले तरी याच काळात २०११ सालचे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे संदर्भ मुळातून बदलत आहेत. ते लक्षात न घेता आरसीईपी पुढे रेटणे किमान भारतासाठी आत्मघातकी सिद्ध होऊ शकेल.

गेल्या ४० वर्षांच्या व्यापार करारांच्या अनुभवांवर आधारित ‘आम्ही निवडलेल्या राज्यकर्त्यांनी आमच्या आर्थिक हितसंबंधांना उत्तरदायी राहावे, कोणत्यातरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराला नाही,’ ही भावना अनेक राष्ट्रांतील सामान्य नागरिकांत रुजत होती. या भावनेला नाटय़मय हुंकार मिळाला २०१६ मधील ‘ब्रेग्झिट’ आणि ‘ट्रम्पोदया’मुळे. ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी अपेक्षेपेक्षा लांबली हे खरे; पण मधल्या काळात युरोपीय महासंघा (ईयू)विरुद्धचा असंतोष फक्त ब्रिटनपुरता मर्यादित नाही, तो इतर युरोपीय राष्ट्रांतदेखील आहे हे पुढे आले. डोनाल्ड ट्रम्पनी तर सत्ताग्रहण केल्या केल्या टीटीआयपी आणि टीपीपीचे प्रस्ताव बासनात गुंडाळले.

ट्रम्प यांनी आपली ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणा प्रत्यक्षात आणत चीनबरोबर व्यापारयुद्ध छेडले. ते अजूनही धुमसत आहे. २०२० मध्ये ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष नाही झाले, तरी ते शमणारे नाही. यातून उफाळून आलेले मुद्दे अमेरिकेपुरते मर्यादित नसल्यामुळे क्रिया-प्रतिक्रियांच्या साखळीने इतरही अनेक देश स्वसंरक्षणात्मक पवित्रा घेऊ लागले आहेत. जागतिक गुंतवणूक व व्यापाराचे गेली ४० वर्षे प्रचलित असणारे प्रारूप (मॉडेल) पुर्नसघटित होऊन दुसरे प्रारूप स्थिर होण्यात आणखी बरीच वर्षे जातील. या पाश्र्वभूमीवर आरसीईपीमध्ये घिसाडघाईने सामील होणे भारताच्या अहिताचे ठरू शकते; कारण भारताच्या चिंता खऱ्या आहेत.

भारताची लोकसंख्या प्रचंड आहे एवढेच नव्हे, तर त्यातील जवळपास अर्धी पस्तिशीच्या आतली आहे. शेतीक्षेत्रातील अरिष्ट संरचनात्मक आहे. शेतीवरील मनुष्यबळाचा भार कमी करण्याची तातडी आहे. या सर्वाना नियमित उत्पन्नाची साधने मिळाली नाहीत, तर त्याचे गंभीर सामाजिक व राजकीय परिणाम होऊ शकतात. देशात लोकशाही राज्यव्यवस्थेची मुळे खोलवर रुजत चालल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या भौतिक आकांक्षा कोणत्याच राज्यकर्त्यांना दुर्लक्षणे परवडणारे नाही.

आरसीईपीच्या सभासद राष्ट्रांनी इतर सभासद राष्ट्रांकडून आयात होणाऱ्या वस्तुमालावर कोणताही आयातकर लावू नये, असा प्रस्ताव आहे. ते झाल्यास ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडमधून अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ; चीन, जपान, दक्षिण कोरियातून पोलाद, रसायने, विद्युत उपकरणे; व्हिएतनाममधून तयार कपडे यांचा महापूर येऊन इथल्या देशी उद्योगांसमोर अस्तित्वाचेच आव्हान उभे राहू शकते. फक्त लघु-मध्यमच नव्हे, तर मोठे कारखानेदेखील बंद पडू शकतात. त्यातून आधीच गंभीर असणारा बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक तीव्र बनू शकतो.

चीनच्या वस्तुमालाचा महापूर..

पण भारताला सर्वात जास्त चिंता वाटते ती चीनकडून येऊ शकणाऱ्या आयात वस्तुमालाची. चीनबरोबर मुक्त व्यापार करार नसतानादेखील चीनकडून होणारी आयात (पाच लाख कोटी रुपये) भारताकडून चीनला होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा (सव्वा लाख कोटी रुपये) चार पटींनी जास्त आहे. आयातकर शून्य असेल, तर चीनबरोबरच्या व्यापारातील ही तफावत प्रमाणाबाहेर वाढेल अशी सार्थ भीती आहे. गेल्या काही दिवसांत व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांना भेटलेल्या अभियांत्रिकी, वाहन, औषधे, रसायने, मत्स्यव्यवसाय, दूध व अन्नप्रक्रिया, कापड उद्योगांच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळात एकवाक्यता कोणत्या बाबतीत असेल, तर ती चीनकडून येऊ शकणाऱ्या वस्तुमालाच्या महापुराबाबत!

आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या सभासदत्वामुळे वस्तुमाल-सेवांच्या निर्यातीला चालना, देशाबाहेरून भांडवली गुंतवणूक, आयात मालाच्या स्पर्धेमुळे देशांतर्गत उद्योगांची उत्पादकता सुधारणे, ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा वस्तुमाल स्वस्तात मिळणे या उपलब्धी होऊ शकतात आणि या मांडणीत तथ्य नक्कीच आहे.

पण हे काही आपोआप घडत नसते. अशा करारांनी देशांतर्गत उद्योगांना धंदा-व्यवसाय करण्याच्या नवीन संधी जरी उपलब्ध करून दिल्या, तरी त्या संधींचा पुरेपूर फायदा उठवण्याची क्षमता देशी उद्योगांकडे देशाने करारात सामील होते वेळी असावी लागते. ती नंतर दम खाऊन कमवता येत नाही. ती क्षमता एकेकटय़ा उद्योगाकडेच नव्हे, तर देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेकडेदेखील असावयास हवी. उदा. कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञानविकास करणाऱ्या संस्थांचे जाळे, स्थिर व अनुकूल व्याज आणि विनिमय दर अशा बाबी देशी उद्योगांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धात्मकता ठरवतात.

चीनचे उदाहरण घ्या. चीनने जागतिक व्यापार संघटने(डब्ल्यूटीओ)चे सभासदत्व घेतल्यानंतर जागतिक व्यापाराचा पुरेपूर फायदा उठवत निर्यातीतून उच्चांकी परकीय चलन कमावले. ते करताना शहरी रोजगारांची उपलब्धता वाढवत शेतीवरील श्रमिकांचा भार कमी केला. हे करण्यासाठी चीनच्या धोरणकर्त्यांनी प्रचंड ‘होमवर्क’ केले होते, हे आता मागे वळून पाहताना सहजपणे लक्षात येते.

झाड चांगले फोफावण्यासाठी झाडाला चांगले ऊन लागले पाहिजे हा वनस्पतिशास्त्राचा नियम असला, तरी रोपात ऊन जिरवायची ताकद येईपर्यंत रोप टोपलीखाली झाकून ठेवतात हेदेखील त्याच शास्त्रात मोडते.

व्यापार कराराचा संस्थापक सभासद असण्याचे काही फायदे असतात, हे मान्य. उदाहरणार्थ, गटाची नियमावली बनवताना सभासद होणाऱ्या राष्ट्राला त्यावर आपल्याला अनुकूल निर्णायक प्रभाव पाडता येऊ शकतो. एकदा का हा गट कार्यान्वित झाला, की नंतर सामील होणाऱ्या राष्ट्रांना ते विशेषाधिकार सहजपणे मिळत नाहीत.

पण अनेक कारणांमुळे भारत आरसीईपीच्या गटालाच नाही, तर इतर व्यापारी गटांना, राष्ट्रांना अटी घालण्याच्या स्थितीत आहे. भारताच्या अवाढव्य देशांतर्गत बाजारपेठेचे आकर्षण चीनसकट अनेकांना आहे. सतत गुंतवणुकीसाठी अंगणाच्या शोधात असणाऱ्या जागतिक भांडवलाला भारतासारखे ‘अंगण’ मिळणार नाहीये. याचा फायदा भारताने निष्ठुरपणे उठवला पाहिजे. आपल्या अटींवर, परिपक्व स्थितीत, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नवीन यमनियम स्थिरावल्यावर आरसीईपीबरोबर व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा मुहूर्त निवडला पाहिजे.

द्विधा मन:स्थितीचे वर्णन आपल्याकडे ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशा प्रकारे केले जाते. पण आरसीईपीला धरले तर ती चावते म्हणून भारताने आज तिला सोडले तरी ती फार काही दूर पळून जाणार नाही, एवढे नक्की!

लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे अध्यापन करतात. त्यांचा ईमेल :

chandorkar.sanjeev@gmail.com

First Published on August 2, 2019 4:18 am

Web Title: rcep beijing meet business ministers of 16 nations in rcep to meet in beijing zws 70