आदिवासींच्या विकासासाठी राज्यात स्वतंत्र विभागही अस्तित्वात नव्हता, तेव्हापासून त्यांच्या प्रगतीचा संकल्प यशस्वी करणारी संस्था म्हणून नाशिक येथील रचना ट्रस्टची ओळख आहे. गोरगरीब, आदिवासी मुला-मुलींच्या उत्थानाबरोबरच निराधार महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे काम संस्था करीत आहे. सर्वार्थाने महिला सक्षमीकरणासाठी धडपडणाऱ्या या संस्थेसमोर आज अस्तित्वातील प्रकल्प कार्यान्वित ठेवण्याचे आव्हान आहे. स्वा तंत्र्योत्तर दीड ते दोन दशके आदिवासी समाज मुख्य प्रवाहापासून तसा बाजूलाच राहिलेला. तेव्हा या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अतिशय कमी होते. मुलींच्या शिक्षणाचा तर विचारही नव्हता. आदिवासी भागातील स्थिती समाजवादी विचारांनी काम करणाऱ्या मंडळींच्या लक्षात आली. आदिवासी मुलींचे शिक्षण आणि एकूणच महिलांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘युनायटेड किंग्डम’मधील माजी उच्चायुक्त दिवंगत नानासाहेब गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली माधवराव लिमये, विठ्ठलराव पटवर्धन, नरसिंह ओक आणि पी. व्ही. मंडलिक यांनी १९६८ मध्ये ‘रचना ट्रस्ट’ची पायाभरणी केली. रावसाहेब ओक यांनी गंगापूर रस्त्यावरील सहा एकर जागा संस्थेला दान स्वरूपात उपलब्ध करून दिली. त्या काळात केवळ शहरातच शिक्षणाच्या सुविधा होत्या. त्याचा लाभ दुर्गम भागातील आदिवासींना मिळणे अशक्य होते. त्यासाठी शहरात स्वतंत्रपणे निवास व्यवस्थेची गरज होती. ही निकड पूर्ण करण्यासाठी शांताबाई लिमये व कुसूम पटवर्धन या तत्कालीन विश्वस्तांनी केलेले प्रयत्न १९७४ मध्ये फळास आले आणि सुमतीबाई गोरे आदिवासी विद्यार्थिनी वसतिगृहाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. २० मुलींपासून सुरू झालेल्या या वसतिगृहात आता दरवर्षी ९० ते १०० मुली वास्तव्यास असतात. शासन केवळ ५४ मुलींसाठी अनुदान देते. अतिशय गरीब कुटुंबातील मुलींना वसतिगृहाशेजारील नवरचना विद्यालयात प्रवेश दिला जातो. निम्म्याहून अधिक मुलींचा शैक्षणिक, निवास व भोजनाचा खर्च संस्था उचलते. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना वसतिगृहामुळे मोठा आधार मिळाला आहे. मागील काही वर्षांत आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा व वसतिगृहांचे जाळे राज्यात सर्वदूर पसरले, परंतु, जेव्हा हा विभागच नव्हता तेव्हा वसतिगृह उभारणीचा संकल्प तडीस नेण्याचे काम तत्कालीन विश्वस्तांनी केले. सुरुवातीच्या काळात गळतीचे प्रमाण अधिक होते. पालक मुलींचे लग्न लवकर लावून देत असत. संस्थेच्या सचिव दिवंगत शांताबाई लिमये यांनी पालकांच्या गाठीभेटी घेऊन शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. कालांतराने बदल घडले. आता या मुली केवळ शिक्षणातच नव्हे, तर क्रीडा, नृत्य, संगीत आदी क्षेत्रांत राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर आपले कौशल्य सिद्ध करीत आहेत. वसतिगृहातील चारुशीला महाले त्यापैकीच एक. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन चारुशीला वीज कंपनीत उच्चपदावर कार्यरत आहेत. कोणी औषध निर्माणशास्त्राचे शिक्षण घेतले तर कोणी बीएड, डीएड पूर्ण करत नोकरी मिळवली. क्रीडा स्पर्धेत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या काही मुली पोलीस दलातही दाखल झाल्या. आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत हीदेखील एक-दीड वर्ष येथे वास्तव्यास होती. स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिलेल्या अनेक मुलींचे वसतिगृहाशी ऋणानुबंध कायम राहिले. संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या २५ मुलींचा सन्मान सोहळा वसतिगृहातील आठवणींनी भारलेला होता. गाव सोडून येणाऱ्या मुलींसाठी हे वसतिगृह घर बनते. पोटच्या मुलीप्रमाणे त्यांची काळजी घेतली जाते. वर्षभरातील सर्व सणोत्सव उत्साहात साजरे केले जातात. त्यांच्या सृजनशीलतेला वाव देण्यासाठी नाताळ सुटीत विविध शिबिरांचे आयोजन केले जाते. त्या अंतर्गत मुलींनी ब्राह्मी लिपीत केलेल्या कामाची दखल थेट ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’ने घेतली आहे. संस्थेच्या संस्थापक विश्वस्तांनी शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात सुरू केलेले कार्य पुढील पिढीने अधिक व्यापक केले. काही काळ वनराईचे अध्यक्ष मोहन धारिया यांनीही संस्थेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. सध्या भास्कर पटवर्धन, सुलक्षणा महाजन, डॉ. शोभा नेर्लीकर, निरंजन ओक आदी मान्यवर संस्थेची धुरा सांभाळत आहेत. सचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यावर डॉ. शोभा नेर्लीकर यांनी अनेक नवीन प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली. शहरात नोकरदार महिलांची संख्या विस्तारत आहे. ग्रामीण भागातून शहरात रोजगारार्थ येणाऱ्या महिलांना सुरक्षित निवासस्थान परवडणाऱ्या दरात मिळणे अवघड ठरते. ही उणीव संस्थेने नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह उभारून भरून काढली. संस्थेच्या नोकरदार महिलांसाठीच्या वसतिगृहाची क्षमता ७५ इतकी आहे. अडचणींवर मात करण्यासाठी मदतीची गरज महिलांसाठीच्या तात्पुरत्या निवासस्थानाचा प्रकल्प लवकर ‘स्वाधार’मध्ये रूपांतरित होत आहे. या ठिकाणी देहविक्रय व्यवसायातून सोडविलेल्या, तुरुंगातून शिक्षा भोगून सुटलेल्या, एचआयव्हीबाधित व घरगुती हिंसाचाराच्या पीडितांना प्रवेश दिला जाईल. त्यासाठी स्वतंत्र इमारतीसह छोटेखानी दवाखाना उभारावा लागणार आहे. ‘स्वाधार’ योजनेत निराधार १०० महिला वास्तव्य करू शकतील. या प्रकल्पासाठी संस्थेला मदतीची गरज आहे. आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात सध्या ८७ मुली वास्तव्यास आहेत. शासन केवळ ५४ विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येकी ९०० रुपये अनुदान देते. उर्वरित मुलींचा निवास व भोजनाचा संपूर्ण खर्च संस्थेला करावा लागतो. त्यामुळे संस्था चालकांना अनेकदा पदरमोड करावी लागते. परिचारिका महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या निवास व भोजन व्यवस्थेची जबाबदारी संस्थेवर आहे. वसतिगृहातील शालेय विद्यार्थिनींना शिकवणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निराधार महिलांसाठीच्या तात्पुरत्या निवासस्थानात सरकारी मान्यतेहून अधिक महिला व त्यांची मुले वास्तव्यास असतात. या महिलांसह मुलांचे दूध, बिस्किट व तत्सम खर्च करावा लागतो. आदिवासी मुलींच्या भोजन व शिक्षणाचा खर्च पेलणे अशा कारणांसाठी दत्तक योजना राबविली जाते. वाढदिवस व तत्सम कार्यक्रमानिमित्त वसतिगृहातील एक दिवसाच्या भोजनाच्या खर्चासाठी मदत देता येईल. महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना अभ्यासक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रात कार्यानुभवासाठी जावे लागते. त्यांची ने-आण करण्यासाठी बसची अतिशय निकड आहे. त्याच जोडीला इंधन, चालक व तत्सम खर्चासाठी मदतीची आवश्यकता आहे. संस्थेतील काही कर्मचाऱ्यांना संस्थेला मानधन द्यावे लागते. अशा वेगवेगळ्या अडचणी सोडविण्यासाठी संस्थेला आर्थिक मदतीची गरज आहे. संस्थेचा क्रीडा व सांस्कृतिक अकादमी स्थापण्याचा मानस आहे. सद्य:स्थितीत बॅडमिंटन व लॉन टेनिस कोर्टची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याकरिताही मदत अपेक्षित आहे. आदिवासी मुले-मुली, आपद्ग्रस्त आणि नोकरदार महिला यांच्या सक्षमीकरणासाठी संस्थेने केलेल्या कामांची दखल शासन व विविध सामाजिक संस्थांनी घेतली. शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्काराने दोन वेळा संस्थेला सन्मानित केले. समाजकल्याण विभागातर्फे सवरेत्कृष्ट वसतिगृह, नाशिक महापालिका व जेसीआय ग्रेपसिटीतर्फे गौरव, संस्थेच्या सरचिटणीस डॉ. शोभा नेर्लीकर यांना अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार असे सन्मान प्राप्त झाले आहेत. दिवंगत ज्येष्ठ नेते जॉर्ज फर्नाडिस आणि मधु दंडवते हेदेखील संस्थेला भेट दिल्यावर प्रभावित झाले होते. संस्थेतील वेगवेगळ्या प्रकल्पांत एकूण १५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आजवर देणगी स्वरूपात मिळालेल्या रकमेतून सहा एकर जागेवर संस्थेने उपरोक्त प्रकल्प साकारले. आर्थिक निकड भागविण्यासाठी काही जागेत व्यापारी संकुल उभारून गाळे भाडेतत्त्वावर दिले. सर्व प्रकल्प चालविण्यासाठी येणारा वार्षिक खर्च आणि सरकारी अनुदान, गाळ्यांचे भाडे याद्वारे मिळणारा निधी यामध्ये सात ते आठ लाखांची तफावत आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी संस्थेला देणगीदारांवर विसंबून राहावे लागते. देणगीरूपी मदत न मिळाल्यास विश्वस्तांना अनेकदा स्वत:च्या खिशातून तजवीज करावी लागते. यामुळे काही विश्वस्तांनी निकडीच्या वेळी एक लाख ते काहींनी चार लाखांपर्यंत मदत केली आहे. संस्थेच्या प्रकल्पांसाठी विद्यमान सरचिटणीस डॉ. नेर्लीकर यांना स्वत:च्या नावावर ३० लाख रुपये कर्ज काढावे लागले. प्रतिकूल आर्थिक स्थितीतून ‘रचना ट्रस्ट’ मार्गक्रमण करत आहे. परिचारिका महाविद्यालय व आश्रमशाळा आपद्ग्रस्त महिलांसह आदिवासी विद्यार्थिनींना रोजगाराचे साधन मिळवून देण्यासाठी नाशिकमध्ये परिचारिका महाविद्यालय (आरएएनएम) तर ग्रामीण भागात निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आली. परिचारिका महाविद्यालयात ७८ आदिवासी विद्यार्थिनी तर आश्रमशाळेत ४३४ मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. उपरोक्त ठिकाणी शुद्ध पाणीपुरवठय़ापासून आवश्यक त्या सर्व सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली. अनेक परिचारिकांद्वारे आदिवासी भागात आरोग्य सेवा पोहोचली आहे. धोंडेगाव येथील आश्रमशाळा शहरी शाळांशी स्पर्धा करीत आहे. या वर्षी शाळेचा दहावीचा निकाल ८४ टक्के लागला. विविध क्षेत्रांत विद्यार्थी उल्लेखनीय कामगिरी बजावत आहेत. वसतिगृहातील मुलींची दरवर्षी शैक्षणिक सहल काढून काही नवे ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे लोणार सरोवर, पुण्यातील ‘आयुका’, मुंबईतील विज्ञान केंद्र आदी ठिकाणची माहिती त्यांना मिळाली आहे. या मुलींच्या सहकार्याने संस्थेने ‘स्त्री भ्रूणहत्या’ विषयावर नाशिकमधील झोपडपट्टी परिसरात जनजागृतीसाठी पथनाटय़ाद्वारे पुढाकार घेतला. संस्थेपर्यंत कसे जाल? रचना ट्रस्ट नाशिक शहरात मध्यवर्ती बस स्थानकापासून पाच किलोमीटरवरील गंगापूर रस्त्यावर रचना ट्रस्ट संस्थेचे कार्यालय आहे. त्याच ठिकाणी संस्थेचे आदिवासी मुलींचे वसतिगृह, निराधार महिलांसाठीचे तात्पुरते निवासस्थान आणि नोकरदार महिलांसाठीचे वसतिगृह आहे. संस्थेची आश्रमशाळा नाशिकपासून २० किलोमीटरवरील गिरणारेलगतच्या धोंडेगाव येथे आहे. धनादेश - ‘ रचना ट्रस्ट’ (Rachana Trust) या नावाने काढावा. धनादेशामागे अथवा सोबत देणगीदाराने त्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी तसेच मोबाइल क्रमांक लिहावा. संस्थेकडे धनादेश सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस सुपूर्द केले जातील. देणगी ‘८०-जी' अंतर्गत करसवलतीस पात्र. निवास व्यवस्थेसाठी मदत हवी ‘स्वाधार’ योजनेत १०० महिलांसाठी निवासस्थान उभारण्यात येणार आहे.बांधकाम आराखडा तयार आहे. निधीअभावी त्याची सुरुवात झालेली नाही. धनादेश येथे पाठवा.. एक हजार किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी देणाऱ्यांची नावे ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध केली जातील. मुंबई कार्यालय : लोकसत्ता, संपादकीय विभाग, मफतलाल सेंटर, सातवा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००२१, ०२२-६७४४०२५० महापे कार्यालय : संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई - ४००७१०. ०२२-२७६३९९०० ठाणे कार्यालय : संपादकीय विभाग, कुसुमांजली बिल्डिंग, दुसरा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे. ०२२-२५३९९६०७ पुणे कार्यालय : संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, पुणे - ४११००४. ०२०-६७२४११२५ नाशिक कार्यालय : संपादकीय विभाग, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नं. ६, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, नाशिक - ४२२००१. ०२५३-२३१०४४४ नागपूर कार्यालय : संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. १९, ग्रेट नागरोड, उंटखाना, नागपूर - ४४०००९, ०७१२ - २७०६९२३ औरंगाबाद कार्यालय : संपादकीय विभाग, १०३, गोमटेश मार्केट, गुलमंडी, औरंगाबाद. दूरध्वनी क्रमांक ०२४०-२३४६३०३, २३४८३०३ नगर कार्यालय : संपादकीय विभाग, १६६, अंबर प्लाझा, स्टेशन रोड, अहमदनगर. ०२४१-२४५१५४४/२४५१९०७ दिल्ली कार्यालय : संपादकीय विभाग, द इंडियन एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी१/ बी, सेक्टर १०, नॉएडा - २०१३० उत्तर प्रदेश. ०११- २०६६५१५०० -अनिकेत साठे
