प्रा. एच. एम. देसरडा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाचा धोरणात्मक पाया काय असावा, याची सूत्ररूपाने मांडणी करणारे टिपण.. महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचा धोरणात्मक पाया काय असावा, यासंबंधी काही बाबी सूत्ररूपाने पाहुयात : (१) आजमितीला महाराष्ट्र राज्याला भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे शेती व शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही सर्वाधिक भयावह समस्या आहे. एक तर शेतीत प्रत्यक्ष राबणारी निम्मीअधिक लोकसंख्या ही भूमिहीन शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकरी असून, त्यांना इतरांच्या शेतात (बटाईदार अगर मजूर म्हणून) राबूनच गुजराण करावी लागते. शासकीय अनुदान, विमा व अन्य नुकसानभरपाईचा मोबदला त्यांना मिळत नाही. यासाठी नवीन सरकारने प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्यांनाच शेतजमीन धारण करता येईल आणि केवळ त्यांनाच शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या सोयीसवलतींचा लाभ घेता येईल, असा कायदा सत्वर करावा. आजवरच्या सर्व सरकारांनी याकडे दुर्लक्ष केले. आता तरी छ. शिवाजी-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या नावाचा जयघोष करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी र्सवकष कृषी सुधारणा करण्याचे पाऊल उचलले पाहिजे. या प्रकारच्या कृषी क्रांतीखेरीज महाराष्ट्रातील शेती व शेतकऱ्यांची, ग्रामीण भागाची स्थिती सुधारणे शक्य नाही. यासाठी राज्यातील यच्चयावत जमिनीचे नव्याने सर्वेक्षण करून शेतजमिनी, वनाच्या जमिनी, सामाईक वापराच्या अन्य जमिनी, समुद्रकिनारे यांचा प्रत्यक्ष राबणारे कास्तकार, मच्छीमार, वनश्रमिक यांनाच उपभोग घेता येईल अशी तरतूद करून त्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. (२) आपल्या राज्यातील वनाखालील क्षेत्र ५२ लक्ष हेक्टर असल्याचे दशकानुदशके सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्यापैकी निम्म्या क्षेत्रावरदेखील कुठलेच वन किंवा कुरण नाही. कागदोपत्री वनाच्या गणल्या जाणाऱ्या या जमिनीवरील धनदांडग्यांची अतिक्रमणे हटवून त्या सर्व जमिनीवर वनीकरणाचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा. याच्या जोडीला अन्य सर्व सार्वजनिक जमिनी, डोंगरदऱ्या, नद्या व समुद्रकिनारे यांनादेखील सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणून पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तसेच रोजगारवृद्धीसाठी त्याचा वापर-विनियोग करण्याची जबाबदारी महसूल, वन, ग्रामविकास, नगरविकास, खनिज विभागांकडे देण्यात यावी. अभयारण्ये व अन्य सुरक्षित, आरक्षित क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या सर्व जमिनी व यंत्रणांचा यात समावेश करण्यात यावा. (३) ‘जलयुक्त शिवार’ हा फडणवीस सरकारचा, व्यक्तिश: देवेंद्र फडणवीस यांचा अत्यंत गाजावाजाकृत कार्यक्रम होता. त्यावर हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी तर झालीच झाली; मात्र तेवढीच गंभीर बाब म्हणजे, भयानक पर्यावरणीय उद्ध्वस्तीकरण झाले. हा अशास्त्रीय कार्यक्रम तात्काळ रद्द करून लघु पाणलोट क्षेत्र विकासाचा ‘माथा ते पायथा’ शास्त्रशुद्ध कार्यक्रम राज्यपातळीवर एकात्मिक नियोजनाद्वारे, मनरेगा तसेच राज्याच्या रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून राबवावा. शेती-पाणी-रोजगार-पर्यावरणाच्या एकात्मिक विकासाची ही गुरुकिल्ली ठरेल. (४) शेती व ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने जे महत्त्व शेत-वनजमिनीला, सामुदायिक संसाधनांना आहे, तेच महत्त्व शहरी भागात गृहनिर्माण, झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या संदर्भात नागर भागातील जमिनींना आहे. अलीकडच्या काळात त्यात अधिकच केंद्रीकरण व सट्टेबाजी होऊन बलदंड भूमाफिया वर्गाचा उदय झाला आहे. या सर्व जमिनी ताब्यात घेऊन सर्वसामान्यांना परवडेल अशी घरे, चाळी, सदनिका बांधल्या, तर लोकांची सोय होईल आणि रोजगार लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. मराठी माणसाला हक्काचे घर, व्यवसाय-स्थळ देण्याची संधी शिवसेनेला लाभेल. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनेदेखील या योजनेला, तसेच दहा रुपयांत पोटभर जेवण देण्याच्या योजनेस पाठिंबा द्यावा. तसेच माध्यान्ह भोजन कार्यक्रम कार्यक्षमपणे चालवल्यास कुपोषणावर मात करता येईल. आरोग्य तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. (५) काही महिन्यांपूर्वी मावळत्या राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प चार लाख तीन हजार कोटी रुपये खर्चाचा होता. त्यातील राज्य सरकारची नोकरशाही, पोलीस यंत्रणा, शिक्षक-प्राध्यापकांचे पगार, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज यांवर तब्बल एक लाख ८६ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. म्हणजे एकूण महसुली जमेच्या जवळपास निम्मी रक्कम यावर खर्च होते. हा खर्च आवश्यक असला, तरी खर्चाच्या मानाने सेवांची फलश्रुती फारच निराशाजनक आहे. किमान समान कार्यक्रमात अशा सेवांचे चोख प्रशासन आणि लोकांना थेट लाभ पोहोचविण्यावर भर दिला जावा. (६) राज्याचा भांडवली खर्च खूपच कमी आहे. त्यात फडणवीस सरकारने काही महाखर्चीक प्रकल्प (उदाहरणार्थ बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग) हाती घेतले. या सर्व प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करून त्यांवरील खर्चात कपात करण्यात यावी. नाणारसारख्या प्रदूषणकारी प्रकल्पांना सोडचिठ्ठी देण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या रोजगारक्षम शाश्वत विकासाचा आराखडा आखून राज्याच्या विकासाच्या बृहद् योजनेशी सांगड घालावी. (७) तिन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने शेतकरीहिताच्या मुख्य योजनांवर एकमत होऊ शकते. सोबतच मोठय़ा प्रमाणात उत्पादकीय रोजगार निर्माण होऊ शकतो, असे पाणलोट क्षेत्रविकास, वनीकरण, कापूस ते कापड मूल्यवृद्धी साखळी, शेतमालावर प्रक्रिया, सामान्य लोकांच्या गरजेची माफक किमतीची घरे पुरवणारी आवास योजना या सर्व बाबींना भरपूर वाव आहे. शेतमाल हमी दराने खरेदी करणारी चोख व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात यावी. (८) प्रत्यक्ष गुंतवणूक तसेच पुनर्रचना यांच्याबरोबरच काही प्रतिबंधात्मक सामाजिक हिताच्या योजनांचा समावेश किमान समान कार्यक्रमात असावा. (९) सेंद्रिय शेती, पर्यावरणस्नेही जीवनशैली, वाढ-वृद्धीच्या निर्थक तंत्रज्ञानात्मक बातांचा गाजावाजा, विकास अवडंबर माजविण्याऐवजी राज्यातील १३ कोटी जनतेच्या आरोग्य व सामाजिक हिताच्या दृष्टीने जो विकासमार्ग शाश्वत व समतामूलक आहे, त्यास प्राधान्य देणाऱ्या किमान समान कार्यक्रमाची आज नितांत आवश्यकता आहे. (१०) आधी निर्देश केल्याप्रमाणे सध्याच्या अर्थसंकल्पीय चौकट व तरतुदींत वाढीव खर्चाला फार मर्यादा आहे. आजघडीला राज्यावरील एकूण कर्ज चार लाख ७१ हजार ६८४ कोटी रुपये असून सध्याच्या वित्तीय चौकटीत अधिक कर्ज घेणे अवघड आहे. मात्र, कर उत्पन्न वाढविण्यास भरपूर वाव आहे. शहरी मालमत्तांच्या किमती अमाप वाढल्या असून मालमत्ता तसेच भूखंड व अन्य परवाने नूतनीकरण शुल्क वाढविल्यास राज्याला किमान एक ते दीड लाख कोटी रुपये दरवर्षी मिळू शकतात. या करांचा भार ज्यांची क्षमता आहे त्या वर्गावर पडणार असल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही. तात्पर्य : आपल्या नैसर्गिक साधनस्रोत व मानव संसाधनाच्या दृष्टीने जे दीर्घकालीन हिताचे आहे ती विकासाची मुख्य कसोटी मानून विकासाची संकल्पना आमूलाग बदलणे हे महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारत व जगासमोरील मुख्य आव्हान आहे. (लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.) hmdesarda@gmail.com
