आनंद मापुस्कर विद्यापीठीय अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे चार महिने परीक्षांवरून सुरू असलेला गोंधळ शमला. न्यायालयाने बोट ठेवले नसले, तरी चार महिन्यांतील घडामोडींतून विद्यापीठांच्या कारभारातील अवाजवी राजकीय हस्तक्षेप दिसून आला. त्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयाचा अन्वयार्थ लावणारे विशेष लेख.. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबतचा संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याबाबतच्या खटल्याच्या निमित्ताने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकार, राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे उच्च शिक्षणातील अधिकार आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची कार्यकक्षा, आदी मुद्दय़ांवर खल झाला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबतच्या याचिका घटनेच्या ३२ व्या कलमाच्या अनुषंगाने दाखल केल्या गेल्या. या याचिका दोन भागांत विभागलेल्या दिसतात. पहिल्या समूहातील याचिकांद्वारे विद्यार्थी, युवक संघटना (युवा सेना), प्राध्यापक संघटना यांनी ६ जुलै २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे पत्र व केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून प्रसिद्ध केलेल्या पत्रांना आव्हान दिले होते. यामध्ये आयोगाकडून ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना अंतिम वर्षांच्या/ सत्राच्या परीक्षा घेण्यास सांगण्यात आले होते. देशभरातील अंतिम वर्षांच्या/ सत्राच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता त्यांना मागील वर्षांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर किंवा अंतर्गत मूल्यमापनावर पदवी प्रदान करावी, ही या याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. दुसऱ्या समूहातील याचिकाकर्त्यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि राज्य सरकार (महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल) यांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याच्या भूमिकेला आव्हान दिले होते. आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे राज्यांमध्ये परीक्षा झाल्या पाहिजेत, अशी या याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. आयोगाच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी- आयोगाने कोविड-१९ या साथरोग काळात परीक्षा घेण्यास बाध्य करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे ही मनमानी व लहरी स्वरूपाची असून लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षाविषयक मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी आहेत, हा युक्तिवाद केला. तसेच जर सीबीएसई व आयसीएसईच्या दहावी- बारावीच्या परीक्षा कोविड-१९ मुळे रद्द होऊन विद्यार्थ्यांचा निकाल त्यांच्या मागील शैक्षणिक कामगिरी/ अंतर्गत मूल्यमापनावर लावला जात असेल, तर मग केवळ पदवीच्या अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेणे हे भेदभावजनक व मनमानी करणारे आहे, असे निवेदन याचिकाकर्त्यांनी केले. २९ एप्रिल रोजी आयोगाने जाहीर केलेली परीक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नव्हती. विद्यापीठांनी आपापल्या परिक्षेत्रातील कोविड-१९ साथरोगाची स्थिती पाहून परीक्षा व मूल्यमापनाचे नियोजन केले होते. ६ मे रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या कुलगुरू समितीच्या अहवालामध्ये अंतिम वर्षांच्या परीक्षा १ जुलै ते ३१ जुलैदरम्यान घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या शिफारशीविरोधात युवा सेनेने निवेदन दिल्याचे त्यांच्या याचिकेत नमूद केले आहे. काही महाविद्यालये ही कोविड रुग्णांच्या अलगीकरणासाठी वापरण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षेचा विचार करून युवा सेनेने- अशा परिस्थितीत परीक्षा घेण्याऐवजी मागील कामगिरीच्या आधारे पदवी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारला केली होती. १९ जून रोजी महाराष्ट्र सरकारने या मागणीचा विचार करून परीक्षा हवी की नको हे निवडण्याचा पर्याय देणारा शासननिर्णय प्रकाशित केला. यश दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या राज्यांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. पश्चिम बंगाल महाविद्यालयीन व विद्यापीठ शिक्षक संघटना, कृष्णा वाघमारे, सार्थक मेहता यांनीदेखील अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबतच्या आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध करणाऱ्या याचिका केल्या. जळगाव येथील रितेश महाजन व अन्य विद्यार्थी तसेच दीपक पाटील, अधिसभा सदस्य यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १८ जून रोजी घेतलेल्या निर्णयाला, तसेच १९ जून रोजी महाराष्ट्र सरकारकडून काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयाला आव्हान देण्यात आले. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. पश्चिम बंगालमधील सोविक पाल व महाराष्ट्रातील कालिचरण गजभिये यांनीदेखील याचिका करून परीक्षा रद्द करण्याच्या आपापल्या राज्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. विविध याचिकाकर्त्यांच्या मान्यवर वकिलांनी न्यायालयात आपापली बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने त्यातील खालील मुद्दय़ांवर विश्लेषण केले.. (१) आयोगाने ६ जुलै २०२० रोजी जाहीर केलेली सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे- ज्यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते- हे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येते काय? उच्च शिक्षणासंबंधात केंद्र आणि राज्य शासनाला असणाऱ्या घटनादत्त अधिकारांचे विवेचन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. केंद्र सूचीमधील क्रमांक-६६ आणि १९७६ पूर्वी राज्य सूचीत क्रमांक-११, तर नंतर समवर्ती सूचीत क्रमांक-२५ वर असलेल्या शिक्षणविषयक तरतुदींचा ऊहापोह सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. राधाकृष्णन आयोग तसेच ‘केस लॉ’चा संदर्भ घेत न्यायालयाने- विद्यापीठ शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्याची आवश्यकता व त्याअनुषंगाने आयोगाला केंद्रीय कायद्यानुरूप बनवलेली संस्था म्हणून असलेले अधिकार राज्याच्या अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे मत व्यक्त करत आयोगाच्या ६ जुलैच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वैधता अधोरेखित केली आहे. (२) ६ जुलैची मार्गदर्शक तत्त्वे ही असंवैधानिक व सल्लागारीय स्वरूपाची आहेत काय? तसेच सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे २९ एप्रिल २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना छेद देणारी आहेत काय? न्यायालयाने या मुद्दय़ाचे पहिल्यांदा विश्लेषण केले आहे. दोन्ही वेळेस आयोगाने तज्ज्ञ समितीचे गठन केले होते. २९ एप्रिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही आयोगाने परीक्षेचे गांभीर्य व पावित्र्य राखण्याविषयी भाष्य केले आहे. परीक्षा कशी घ्यावी हे ठरवण्याची मुभा विद्यापीठांना दिली आहे, याचा अर्थ परीक्षा घ्यावी की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार दिला नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलमांकडे बारकाईने बघितल्यावर लक्षात येते की, कलम ४ मध्ये शारीरिक अंतर पाळून अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास सांगितल्या आहेत. तर कलम ५ मध्ये मधल्या वर्षांच्या परीक्षाबाबत जर परीक्षा घेणे शक्य झाले नाही तर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन ५० टक्के मागील कामगिरीवर आणि ५० टक्के अंतर्गत मूल्यमापनावर करावे, अशी मुभा दिली आहे. ही मुभा अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत नाही, हे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. तसेच २९ एप्रिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ३१ जुलैपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितल्या होत्या, तर सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ३० सप्टेंबपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितल्या आहेत. यावरून नवीन तत्त्वे ही मागील तत्त्वांना धरूनच आहेत हे लक्षात येते. पहिल्या मुद्दय़ाचा विचार करता परीक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे ही आयोगाच्या कार्यकक्षेत येतात. कारण विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, १९५६ च्या कलम १२ अन्वये विद्यापीठातील शिक्षण, परीक्षा व संशोधन यांतील दर्जा/गुणवत्ता राखण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. आयोगाच्या २०१३ च्या विनियमाने (रेग्युलेशन) हा अधिकार आयोगाला प्राप्त झाला आहे. (३) आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेच्या १४ व्या व २१ व्या कलमाचे उल्लंघन करणारी आहेत काय? आयोगाच्या सूचनांमुळे कलम १४ म्हणजेच कायद्यापुढील समानता या तरतुदीचा भंग झाल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला. प्रथम व द्वितीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना एक नियम व अंतिम वर्षांसाठी वेगळा नियम असे करणे अयोग्य आहे, तसेच ३० सप्टेंबर ही परीक्षा घेण्याची अंतिम तारीख जाहीर केल्याने देशात असमान परिस्थितीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समान वागणूक अशी अन्याय्य गोष्ट आयोगाने केल्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. यासंदर्भात न्यायालयाने अंतिम सत्र/ वर्षांच्या परीक्षांचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यामधील कामगिरीच्या आधारावर भविष्यातील करिअरचा मार्ग सुकर होतो असे म्हटले. तसेच आयोगाने परीक्षा घेण्यात दिलेल्या लवचीकतेचाही उल्लेख न्यायालयाने केला. कोविडचा वाढता संसर्ग लक्षात न घेता आयोगाने परीक्षा घेण्यासंदर्भात दिलेल्या सूचना घटनेच्या कलम २१ ने दिलेल्या जीविताच्या हक्काचा भंग करतात, हा याचिकाकर्त्यांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला. उलट, या सूचनांमधील सहाव्या परिच्छेदात कोविडचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन विद्यापीठांनी केंद्र, राज्य शासन तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच ८ जुलैला परीक्षा घेण्याची प्रमाणित पद्धतही जाहीर केली आहे. (४) आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे यूजीसी कायदा, १९५६ च्या कलम १२ चे अनुपालन न करणारी आहेत काय? न्यायालयाने त्या कायद्यातील कलम १२ मधील ‘विद्यापीठे व अन्य संस्था यांच्याशी विचारविनिमय’ या संज्ञेचे खूप खोलवर विश्लेषण केले आहे. यामध्ये न्यायालयाने- ‘अन्य संस्था’ म्हणजे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विविध राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांशी आयोगाने बोलणे अपेक्षित नाही. तसेच तज्ज्ञ समितीच्या अहवालामध्ये त्यांनी विविध शैक्षणिक संस्था व विविध तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यापीठ अनुदान आयोग कायद्याच्या कलम १२ चे अनुपालन करणारीच आहेत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (५) राज्य सरकार व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये आयोगाच्या ३० सप्टेंबपर्यंत अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचनेला डावलून परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात काय? सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ावरही अनेक दाखले देऊन स्पष्ट केले की, कोविड साथरोगाच्या काळात एखाद्या राज्यात जर ठरावीक काळात परीक्षा घेणे शक्य नसेल तर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तशी सूचना आयोगाला करू शकते. तसेच परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक आखण्याची परवानगी आयोग देऊ शकेल. (६) राज्य सरकार व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अन्वये अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना मागील वर्षांच्या/ सत्रांच्या/ अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याचा निर्णय आयोगाची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे डावलून घेऊ शकतात काय? विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी घ्यायची, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आयोगाला नाही. तसे करणे आयोगाच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मागील शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे अथवा अंतर्गत गुणांवर ‘प्रमोट’ करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाचे हे १६० पानी निकालपत्र हे उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक आहे. (लेखक करिअर मार्गदर्शक आणि शिक्षण क्षेत्राचे जाणकार आहेत.) anandmapuskar@gmail.com
