राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी हा घटक असणार, पण मोदी लाट नसणार. निवडणुकीपर्यंत मोदी सरकारच्या कारभाराचा सर्वसामान्यांना अंदाज आलेला असेल. याचाही राज्याच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. केंद्रातील काँग्रेस सरकारचे घोटाळे, भ्रष्टाचार या विरोधातच मतदान झाले. राज्यातही आघाडी सरकारवर आरोप झाले असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी विधानसभा निवडणूक अजिबात सोपी राहणार नाही.लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या दारुण पराभवामुळे पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात चित्र कसे असेल, याची उत्सुकता साहजिकच राजकीय वर्तुळाप्रमाणेच सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. निवडणूक निकालांचा पुढील सहा-आठ महिने तरी परिणाम जाणवतो, असा राजकीय अभ्यासकांचा निष्कर्ष आहे. राज्याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास २००४ आणि २००९ मधील केंद्रातील यूपीएच्या विजयानंतर पाच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला विजय मिळाला होता. आता भाजपने विजय मिळविल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सोपे जाईल, असे ठोकताळे मांडले जात आहेत. सत्तेची औपचारिकता बाकी आहे, अशा थाटात राज्यातील भाजपचे नेते वावरू लागले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमुळे देशात तसेच महाराष्ट्रातही महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी हा घटक असणार, पण मोदी लाट नसणार. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मोदी यांच्या सरकारच्या कारभाराचा सर्वसामान्यांना अंदाज आलेला असेल. याचाही राज्याच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.राज्यात ‘शतप्रतिशत भाजप’चा नारा पक्षाने गेल्या दशकात दिला असला तरी शिवसेनेला बरोबर घेतल्याशिवाय भाजपची आतापर्यंत घौडदौड होत नव्हती. संधी ओळखून मग शिवसेनेने अनेकदा भाजपची कोंडी केली. यंदा प्रथमच भाजपला शिवसेनेच्या कुबडय़ांची आवश्यकता भासणार नाही. आतापर्यंत शिवसेनेच्या मागे भाजपला फरफटत जावे लागे. आता भाजपच्या कलाने शिवसेनेला घ्यावे लागेल, अशी एकूणच चिन्हे आहेत. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता उभयतांचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा काही वेगळे असण्याची शक्यता तरी वाटत नाही. मोदी लाटेमुळे शिवसेनेलाही चांगले यश मिळाले. लोकसभा निवडणुकीतील यशामुळे शिवसेनेला दीर्घकालीन राजकारणाचा भाग म्हणून फायदाच होणार आहे. कारण शिवसेनेच्या भवितव्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात असत. या यशामुळे त्या चर्चेला विराम मिळाला. गेल्या निवडणुकीत मुंबई, ठाणे या शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या पट्टय़ात मनसेला चांगले यश मिळाले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत याच पट्टय़ात मनसेला रोखण्याचे शिवसेनेपुढे आव्हान राहणार आहे. महाराष्ट्राची सत्ता ही मोदी यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणार. परिणामी राज्यातील निवडणुकीत मोदी बारीक लक्ष घालण्याची शक्यता आहे. आपले उजवे हात अमित शाह यांच्याकडे या निवडणुकीची जबाबदारी ते सोपवू शकतात. लोकसभा निवडणुकीत पार धुव्वा उडाल्याने राज ठाकरे यांच्यावर मर्यादा आल्या आहेत. मतांचे विभाजन टाळण्याकरिता उद्या मनसेने महायुतीत यावे म्हणून मोदी यांच्याकडून प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपची ताकद वाढल्याने या प्रस्तावाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे किती विरोध ताणू शकतात हेसुद्धा महत्त्वाचे राहील. १८ खासदार निवडून आल्याने उद्धव ठाकरे यांचा आत्मविश्वास बळावला आहे. मनसेला बरोबर घेण्याचा प्रस्ताव शिवसेना सहजासहजी कधीच मान्य करणार नाही ही गोष्ठी वेगळी. शरद पवार आणि राज ठाकरे यांना फटका राज्यात भाजप आणि शिवसेनेने निर्विवाद यश प्राप्त केले. देशपातळीवरील पराभवाचा धक्का काँग्रेसला राज्यातही बसला. पण या निकालाने शरद पवार आणि राज ठाकरे या दोन नेत्यांना चांगलाच फटका बसला. आगामी विधानसभा निवडणूक ही राष्ट्रवादी आणि मनसेसाठी अस्तित्वाची लढाई राहणार आहे. विशेषत: राज ठाकरे यांना आपल्या करिश्म्याची जादू दाखवावी लागेल. लोकसभेच्या धर्तीवरच शिवसेनेने यश मिळविल्यास मनसेचा पाया ठिसूळ होऊ शकतो. सहकार चळवळीवर शरद पवार यांचा पगडा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह आपले वर्चस्व असलेल्या भागांमध्ये राष्ट्रवादी यश मिळवू शकते. मनसेची स्वत:ची म्हणून अजून मतपेढी तयार झालेली नाही. नाशिक हा मनसेचा बालेकिल्ला, पण या निवडणुकीत महापालिकेची सत्ता आणि तीन आमदार असलेल्या नाशिकमध्येच मनसेची पीछेहाट झाली. मनसेने महायुतीच्या विरोधात लढणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला मदत हा लोकांमध्ये रूढ झालेला समज मनसेला दूर करावा लागेल. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या वर्चस्वक्षेत्रात मनसेने यश मिळविले होते. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने मनसेला रोखले. आता विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा या भागातच मुसंडी मारण्याचे मनसेसमोर आव्हान राहणार आहे. शरद पवार हे कधीच हार मानणारे नेते नाहीत. उलट त्यांची लढाऊ वृत्ती बघायला मिळाली. काँग्रेसचे सारे झाडून नेते विरोधात असताना गेली दहा वर्षे पवार काँग्रेसला पुरून उरले. अगदी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून आपले अस्तित्व त्यांनी टिकवून ठेवले. १९७८ मध्ये पुलोद, पुढे समाजवादी काँग्रेस अथवा १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयोग करूनही राज्याच्या राजकारणावरील पवार यांचा प्रभाव कधीही कमी झालेला नाही. स्वत:च्या बळावर ६० आमदार निवडून आणण्याची पवार यांची आजही क्षमता आहे. पक्षातील बदलते वारे आणि पक्षाच्या मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचारांचे आरोप यामुळे अलीकडच्या काळात राष्ट्रवादीची बदनामीच अधिक झाली. राज्याच्या राजकारणाची खडान्खडा माहिती असलेले पवार सहजासहजी विरोधकांना संधी देणार नाहीत. हातकणंगलेमध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा टिकाव लागणार नाही हे लक्षात येताच ही जागाच काँग्रेसला सोडण्याची हुशारी पवार यांनी दाखविली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही काँग्रेसला सोबत घेऊन आपल्या वर्चस्वक्षेत्रात जास्त नुकसान होणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी पवार घेतील. पश्चिम महाराष्ट्र या राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यातील १२ पैकी नऊ जागा विरोधकांनी जिंकल्याने राष्ट्रवादीसाठी तो धोक्याचा इशारा ठरला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला एकत्रित निवडणुका लढविण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये बराच फरक पडतो. सहा विधानसभा मतदारसंघांचा मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ तयार होतो. सुमारे साडेतीन ते चार लाखांच्या विधानसभा मतदारसंघांवर पकड ठेवणे तेवढे कठीण जात नाही. सहकारी संस्थांचे जाळे, साखर कारखाने, सूत गिरण्या या माध्यमातून सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची नेतेमंडळी आपापल्या प्रभावक्षेत्रात वर्चस्व कायम राहील याची आतापासूनच खबरदारी घेतील. एरवी कितीही भांडले तरी सत्तेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते एकत्र येतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. आता तर विरोधकांचे कडवे आव्हान समोर आहे. यामुळे परस्परांचे उमेदवार पाडणे, बंडखोरी हे प्रकार तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात होणार नाहीत. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता असल्याने आचारसंहितेचा काळ सोडल्यास निर्णय घेण्यास सरकारजवळ अद्यापही तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. आपापल्या मतदारांना खूश करण्याकरिता दोन्ही काँग्रेसकडून मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न होऊ शकतात. सत्तेविना काय होऊ शकते याचा दोन्ही काँग्रेस नेत्यांना अंदाज आहे. अर्थात, जनता १५ वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या कारभारावर तेवढी खूश नाही. केंद्रातील काँग्रेस सरकारचे घोटाळे, भ्रष्टाचार याविरोधातच मतदान झाले. राज्यातही आघाडी सरकारवर आरोप झाले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी विधानसभा निवडणूक अजिबात सोपी नसली तरी मोदी लाट ओसरत असताना त्यावर स्वार होण्याचे आव्हान भाजप-शिवसेना महायुतीसमोर राहणार आहे.
