19 September 2020

News Flash

पिकेल खूप; पण विकेल काय?

सरकारी खरेदीसाठी राज्याने आतापासूनच केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची आणि भक्कम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे..

(संग्रहित छायाचित्र)

राजेंद्र जाधव

पावसाने साथ दिल्यामुळे शेतीचे उत्पादन यंदा वाढले, पण करोना व टाळेबंदीच्या फटक्यांमुळे शेतमालाची शहरी मागणी कमी झाली. त्यामुळे खरीप हंगाम संपण्याची वाट न पाहता, सरकारी खरेदीसाठी राज्याने आतापासूनच केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची आणि भक्कम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे..

करोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा गाळात रुतला आहे. एप्रिल ते जून २०२० या तिमाहीमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वाढ होण्याऐवजी २३.९४ टक्क्यांची घट झाली. कृषी क्षेत्राचा विकास दर हा नेहमीच आर्थिक विकास दरापेक्षा कमी असतो. जून तिमाहीमध्ये मात्र उद्योग, बांधकाम, सेवा अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये घट होत असताना कृषी क्षेत्राची ३.४ टक्के वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर, ‘देशभर सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करेल’ असे भाकीत अर्थतज्ज्ञांकडून केले जात आहे. खरीप पिकांखालील वाढलेल्या पेऱ्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी येईल, असा त्यांचा अंदाज आहे. मात्र कृषी क्षेत्राकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवणे धोक्याचे आहे. खरीप पिकांच्या काढणीला वेग आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढण्याची अधिक शक्यता आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस आणि पेरणीमुळे शेतमालाचे उत्पादन निश्चितच वाढेल; मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतीलच याची शाश्वती नाही.

शहरी मागणी

मागील दोन दशकांत भारतीय शेतकऱ्यांनी फळे, भाजीपाला, दूध, अंडी, चिकन या सर्वच वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये भरीव वाढ केली. याच दरम्यान अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्यामुळे आणि शहरीकरणाने वेग घेतल्यामुळे या शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली. वेगाने  विस्तारणाऱ्या शहरांची मागणी वाढलेल्या उत्पादनातून पूर्ण होऊ लागली. त्यामुळे दुष्काळी वर्ष वगळता अन्नधान्यांची महागाई नियंत्रणात राहिली. त्याचबरोबर आपल्याला चीनप्रमाणे सोयाबीन, मका, कापूस, मांस यासाठी दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. बहुतांशी शेतमालामध्ये देश स्वयंपूर्ण राहिला.

करोनाचा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी यावर्षी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे कोटय़वधी लोक शहरे सोडून गावी परतले आहेत. कोटय़वधी लोकांच्या नोकऱ्यावर गदा आली आहे. त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक लोकांना कमी पगार अथवा व्यवसायातून कमी उत्पन्न मिळत आहे.

करोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी अजूनही शहरांतील ग्राहकांनी हॉटेल, उपाहारगृहांमध्ये जाणे बरेचसे कमी केले आहे. अनेकांचे उत्पन्न घटल्याने त्यांनी फळे, दुधाचे पदार्थ, मांस अशा तुलनेने महागडय़ा खाण्याच्या वस्तूंची खरेदी कमी अथवा बंद केली आहे. त्यामुळे चीझ, आईस्क्रीम, बटर अशा दुग्धजन्य पदार्थाच्या मागणीत मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे सहाजिकच दुधाचे दर ३५ टक्क्यांहून अधिक कोसळले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी दूध दरवाढीसाठी आंदोलन करताना दिसत आहेत.

दुग्धजन्य पदार्थाप्रमाणेच पोल्ट्री उत्पादनांच्या मागणीत जवळपास ३० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांनी (कोंबडय़ांचे खाद्य असलेल्या) मका आणि सोयाबीन पेंडीच्या खरेदीत कपात केली आहे. ही खरेदी नजीकच्या काळात वाढण्याची शक्यता धूसर आहे.

मिठाई, शीतपेय यांच्या मागणीत घट झाल्याने साखरेच्या खपात अनेक दशकानंतर प्रथमच जवळपास पाच टक्के घट  झाली. त्यामुळे कारखान्यांना उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना देताना अडचणी येत आहेत.

उपाहारगृहे, ढाबे यांच्याकडून मागणी नसल्याने शेतकऱ्यांना यावर्षी कांदा कुजवावा लागत आहे. मागील वर्षीपेक्षा कांद्याचे उत्पादन वाढले आहे. मात्र दर पडल्याने शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न निम्म्याने कमी झाले आहे.

अधिक उत्पादन

मागील वर्षीचा गहू, तांदूळ, साखर, मका, सोयाबीन, दुधाची भुकटी, कांदा या सर्वांचा मोठय़ा प्रमाणात साठा शिल्लक आहे. मान्सूनचा पाऊस वेळेवर आल्याने शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पन्नाच्या आशेने खते आणि बियाण्यांवर अधिक खर्च केला आहे. अशा परिस्थितीत मान्सूनने पुढील एक महिना साथ दिल्यास खरीप हंगामातील बहुतांशी पिकांचे भरघोस उत्पादन येणार आहे.  त्यांच्या काढणीस पुढील महिन्यात सुरुवात होईल. उत्पादनवाढीच्या अंदाजामुळे आत्तापासूनच बाजारपेठेत दर कोसळण्यास सुरुवात झाली आहे. देशांतर्गत मागणी घटत असताना दुसऱ्या बाजूला जागतिक बाजारातूनही फारशी मागणी नाही. बहुतांशी शेतमालाच्या किमती या जागतिक बाजारातील दरापेक्षा अधिक असल्याने तांदळाचा अपवाद वगळता मोठय़ा प्रमाणात इतर शेतमाल निर्यात करणे शक्य नाही. त्यामुळे आवक वाढल्यानंतर बहुतांशी पिकांच्या किमतीमध्ये मोठी घसरण होणार आहे. त्यामुळे प्रति हेक्टरी जास्त माल पिकवूनही शेतकऱ्यांना तो विकून कमी पैसे मिळणार आहेत.

रब्बी हंगामातील पिकांच्या काढणीच्या वेळी करोनामुळे टाळेबंदी करावी लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. आता पुन्हा खरीप हंगामात दर पडले तर त्यांच्याकडून सरकारी खरेदीची मागणी जोर धरेल. त्यासाठी रस्ता रोको, मोर्चे, आंदोलने होतील. त्यानंतर सरकार खरेदीचे आश्वासन देईल.  मात्र सरकारी खरेदी रातोरात सुरू करणे शक्य नसते. त्यासाठी निधीची गरज असते. तसेच सरकारी यंत्रणांनी नियोजन करणे गरजेचे असते.

सरकारी खरेदी

शेतमाल खरेदीसाठी केंद्र सरकार राज्यांना मदत करते. अन्नधान्य महामंडळ, नाफेड, कापूस महामंडळ अशा संस्था शेतमालाची खरेदी विविध राज्यांतून करतात. यासाठी केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करुन देत असते. सध्या अर्थव्यवस्थेची दोलायमान स्थिती असल्याने वस्तू आणि सेवा कर यांचे संकलन घटले आहे. ते पुढील काही महिन्यात पूर्वपदावर जाण्याची शक्यता नाही. दुसऱ्या बाजूला वित्तीय तूट वाढत असल्याने केंद्र सरकारवर खर्च करताना अप्रत्यक्षपणे मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यांना मोठय़ा प्रमाणात मदत करण्याची शक्यता नाही.

आधीच केंद्र सरकारकडून राज्यांना हक्काच्या वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) वाटा वेळेत मिळत नसल्याने राज्यांची स्थिती अधिक नाजूक आहे. त्यांना एका बाजूला करोनासोबत लढताना वैद्यकीय सेवांवर मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च करावा लागत आहे. मात्र दुसरीकडे विविध करांचे संकलन आटले आहे. राज्य सरकारही त्यामुळे सोयाबीन, कापूस अथवा कांद्याची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करू शकत नाहीत. तर त्याच वेळी शेतकरी, दर मिळावा यासाठी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने तूर, कापूस, सोयाबीन, मका, तांदूळ अशा पिकांची खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आत्तापासूनच पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. त्यासोबतच शेतमाल खरेदीमध्ये गोंधळ अथवा भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला आत्तापासून तयारी करण्यास सांगण्याची गरज आहे. चार वर्षांपूर्वी अतिरिक्त तुरीचे उत्पादन खरेदी करताना तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारला नाकीनऊ आले होते.

शेतमाल साठवण्यासाठी पुरेशी गोदामे आणि तो भरण्यासाठी पोती नव्हती. त्याची आत्ताच सोय करावी लागेल. यावर्षी तुरीसोबत, कापूस सोयाबीन व इतर पिकांचे उत्पादन वाढणार असल्याने कुठल्या गोष्टी खरेदी करायच्या या असा पेच सरकारपुढे उभा राहणार आहे. आर्थिक पाठबळाशिवाय तो सोडवणे शक्य नसल्याने त्याचे आगाऊ नियोजन करण्याची गरज आहे. अन्यथा अधिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातील. त्यांच्या नफ्यात वाढ झाली नाही तर ना ग्रामीण भागातून मागणी वाढेल ना शहरी उद्योगांना आधार मिळेल.

लेखक कृषी-अर्थशास्त्र व बाजारपेठा यांचे अभ्यासक आहेत.

ईमेल :  rajendrrajadhav@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2020 12:03 am

Web Title: state needs to follow up with the center from now on for government procurement crop abn 97
Next Stories
1 खरे ‘मध्यमवर्गीय’ कोण?
2 डाळिंबावर तेल्याचे संकट
3 दुष्काळावर मात करणारी ‘ड्रॅगन फ्रूट’ची शेती
Just Now!
X