24 September 2018

News Flash

ऊसतोडीतील शिक्षणतोड बंद व्हावी

ऊसतोडणी कामगारांचा संप पुन्हा कामगार मुकादम संघटनांनी पुकारला आहे.

|| दीपक नागरगोजे

ऊसतोड कामगार हे खरे तर धोकादायक उद्योगात काम करतात, पण तरीही देशातील हे एकमेव कामगार आहेत की ज्यांना संघटित कामगाराचा दर्जा नाही.  वर्षांतील सात महिने ते कारखान्यावर असतात. जाताना शाळेतून काढून घेऊन ती मुलांना आपल्याबरोबर घेऊन जातात. त्यांच्या शिक्षणाची आबाळ, कुपोषण असे अनेक प्रश्न आहेत. यावर ठोस निर्णय आजतागायत घेतलेला नाही. ऊसतोडणी कामगारांच्या संपाच्या निमित्ताने या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा वेध घेणारा लेख..

ऊसतोडणी कामगारांचा संप पुन्हा कामगार मुकादम संघटनांनी पुकारला आहे. दर दोन तीन वर्षांनंतर या संघटना संप पुकारतात आंदोलन होते. ज्या काही मागण्या असतात त्यातील काही मागण्या पदरात पडल्यानंतर संप मिटवला जातो. पुन्हा तांडे कारखान्याच्या दिशेने रवाना होतात, पण प्रत्येक वेळी एक गोष्ट मात्र प्रकर्षांने जाणवते की प्रत्येक वेळी चर्चा ही साखर संघ, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि ऊसतोड कामगार मुकादम संघटना यांच्यातच होते. सहकार मंत्री आणि सरकारचे प्रतिनिधी यात उपस्थित असतात, पण ते फक्त बघ्याची भूमिका घेत राहतात. यामुळे मजुरी आणि मुकादमांचे कमिशन याच दोन गोष्टींवर चर्चेत भर दिला जातो. इतर जे जगण्याचे, आरोग्याचे, बालविवाहाचे, मुलांच्या शिक्षणाचे आणि कुपोषणाचे जे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत या प्रश्नावर ना कधी गांभीर्याने बोलले जाते किंवा ते सोडवण्यासाठी जे कुणी त्या क्षेत्रातील जबाबदार सरकारी प्रतिनिधी असतात तेही या बैठकीला उपस्थित नसतात. त्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मनुष्यबळ विकसित करण्याशी संबंधित असलेल्या विषयावर साधी चर्चाही कधी घडून येत नाही. म्हणून वर्षांनुवर्षे हे जगण्याशी आणि जीविताशी संबंधित असणारे ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न तसेच अनुत्तरित आहे.

मराठवाडय़ातील बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक ऊसतोड कामगार राज्यातील आणि परराज्यातील साखर कारखान्यांना पुरविले जातात. अजूनही हे कामगार कामगार कायद्यात येत नसल्याने त्यांची मोजदाद कामगार कार्यालयाकडे केली जात नाही म्हणून किती नेमके किती कामगार स्थलांतरित होतात याचा निश्चित आकडा कामगार कार्यालयाकडे नसतो, पण तरीही एकटय़ा बीड जिल्ह्यतून सहा ते सात लाख लोक दरवर्षी स्थलांतरित होतात आणि या कामगारांबरोबर त्यांची सहा ते चौदा या वयोगटातील साठ ते सत्तर हजार मुलं दरवर्षी कारखान्यावर जात असतात. ही संख्या एकटय़ा बीड जिल्ह्यातील आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात ज्या मुलांचा सहभाग होतो आणि जी मुलं शिक्षणासाठी शाळेत दाखल करणे ही कायद्याने सरकारची जबाबदारी असताना ही लेकरं राजरोसपणे उसाच्या फडात, उसाच्या बैलगाडीवर, कोप्यावर, कारखान्याच्या धोकादायक भागात वावरताना किंवा आई वडिलांना मदत करताना दिसतात. ज्या वयात शिक्षण घ्यायचे असते, त्या वयात या मुलांना शाळेपासून वंचित राहून कष्टाची कामे करावी लागतात.

गंमत म्हणजे वर्षांतील सात महिने हे कामगार कारखान्यावर असतात. ऑक्टोबरमध्ये कारखान्यावर जाताना शाळेतून काढून घेऊन ती मुलांना आपल्याबरोबर घेऊन जातात. ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत ही मुलं कुठल्याही शाळेत जात नाहीत. रोज एका गावात ऊसतोडीला जाताना रोज मुलांची शाळा बदलावी कशी? आणि गावी ठेवावेत तर त्यांना जबाबदारीने सांभाळेल असे कुणीही नातेवाईक गावात नसल्याने या मुलांना शाळेतून काढून बरोबर घेऊन जाण्याशिवाय या लोकांकडे दुसरा कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसतो. तीस दिवसांपेक्षा जास्त काळ शाळेत उपस्थित नसल्यास त्या मुलाला शाळाबा संबोधण्यात यावे असा आपला कायदा सांगतो, पण सात महिने शाळेत उपस्थित नसतानाही या मुलांना शाळाबा ठरविण्यात येत नाही. त्यामुळे शाळाबा मुलांसाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना या मुलांसाठी केल्या जात नाहीत. या मुलांना पालनपोषण आणि संगोपनाची व्यवस्था गावी नसल्यामुळे कामगार आपल्या मुलांना बरोबर घेऊन जातात. यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. म्हणून त्यांच्या मुलांचे कुपोषण होते. मुलींच्या बाबतीत तर आणखीनच गंभीर समस्या आहेत. सांभाळायला कुणी नसल्याने वयात आलेली मुलगी गावी ठेवणे पालकांना सुरक्षित वाटत नाही म्हणून तिचे अल्पवयातच लग्न लावून देण्याचे प्रमाण या कामगारांत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर आहे. मुळातच कुपोषित असलेली अल्पवयीन माता जेव्हा आपल्या बाळाला जन्म घालते तेव्हा ते बाळही कुपोषित जन्माला येते. ज्या बालघाटाच्या परिसरात हा नव्वद टक्के कामगार राहतो त्या बालघाटातील ० ते १ वर्ष या वयोगटातील कुपोषणाने मृत्यू होण्याचे प्रमाण सरकारी आकडय़ानुसार एक हजाराला ४० आहे. हे सरकारी आकडा सांगतो. इतकी विदारक परिस्थिती मेळघाटातही पाहायला मिळत नाही. यासाठी या मुलांच्या संगोपन आणि शिक्षणासाठी शांतिवनच्या धर्तीवर कायमस्वरूपी निवासी शाळा असाव्यात अशी मागणी आम्ही गेल्या अठरा वर्षांपासून करीत आहोत. राज्य सरकारने नेमलेल्या शाळाबा मुलांसाठीच्या कृतिगटानेही तशी शिफारस शिक्षण विभागाकडे केली होती, पण ती लागू करण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही आणि त्यासाठी दबाव टाकण्यासाठी संघटनाही पुढे येत नाहीत. या आंदोलनाच्या निमित्ताने हा विषय चर्चेला घेऊन त्या बैठकीसाठी शिक्षण मंत्र्यांनाही बोलावण्याचा आग्रह या संघटनांनी धरला पाहिजे.

कामाच्या व्यापात आणि मुलांचे पालनपोषण करण्यासाठी लागणारा पोषक आहार देण्याचे ज्ञान आणि आर्थिक क्षमता दोन्ही आई वडिलांकडे नसल्याने या मुलात कुपोषणाचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यासाठीही ठोस पावले उचलायची असतील तर अल्पवयीन लग्न रोखावे लागणार आहेत आणि ते फक्त कायद्याचा बडगा दाखवून नव्हे तर मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून. त्यासाठी त्यांना निवासी शाळांची गरज आहे हे संघटनांनी आणि सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.

निवासी शिक्षण पद्धतीतून या सर्व प्रश्नांवर उत्तरे काढली जाणे शक्य आहे हे शांतिवनने आजपर्यंत केलेल्या कामातून दाखवून दिले आहे. म्हणून शांतिवनच्या धर्तीवर निवासी शाळा असाव्यात ही आग्रही मागणी सरकारसमोर लावून धरली पाहिजे.

ऊसतोड कामगार हे खरे तर धोकादायक उद्योगात काम करतात, पण तरीही देशातील हे एकमेव कामगार आहेत की ज्यांना संघटित कामगाराचा दर्जा नाही. जेव्हा हे कामगार कामावर असतात तेव्हा पहाटे तीन वाजता सुरू होणाऱ्या या कामात साप चावून मृत्यू होणे, विहिरीत पडून मृत्यू होणे, बैलाने मारल्याने, कोप्या जळून, ट्रॅक्टर ट्रकखाली पडून मृत्यू होण्याचे प्रमाण या कामगारांत खूप आहे. तसेच आईवडिलांबरोबर गेलेल्या मुलांचेही अशा घटनांत मृत्यू होण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. या घटनांचे बळी ठरलेल्या कुटुंबांना कारखाना कुठलीही नुकसानभरपाई देत नाही किंवा सरकारकडे त्यासाठी कुठलीही योजना नाही. पालकांच्या मृत्यूनंतर अनाथ होणाऱ्या मुलांसाठी संगोपन आणि शिक्षण यासाठी आणि अपघातातून होणारे बालकांचे मृत्यू टाळण्यासाठीही हे निवासी शैक्षणिक प्रकल्प मोठे वरदान ठरतील. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन संघटनांनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने आग्रह धरला पाहिजे. तसेच जेव्हा संघटना चर्चा करतील तेव्हा फक्त साखर संघ, कारखाना प्रतिनिधी यांच्याबरोबर न करता त्या बैठकीत शिक्षणमंत्री, महिला व बालकल्याणमंत्री, कामगारमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि समाजकल्याणमंत्र्यांना या चर्चेत बोलावण्याचा आग्रह धरायला हवा. दुर्दैवाने आजपर्यंत या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कधीही चर्चा झाली नाही. ती यानिमित्ताने व्हावी.

(लेखक ऊसतोड कामगारांच्या आणि वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या ‘शांतिवन’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)

First Published on September 2, 2018 2:49 am

Web Title: sugarcane production in maharashtra