अ‍ॅड. श्रिया गुणे shriyagune@gmail.com सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयाने भूदलात महिलांना स्थायी नियुक्ती आणि नेतृत्वाच्या पदांवर नियुक्तीची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या सकारात्मक निर्णयानंतरही समान संधींसाठीचा लढा संपलेला नाही.. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी एक क्रांतिकारी निर्णय दिला. या निर्णयाने भारतीय लष्कर म्हणजेच भूदलात महिलांना स्थायी नियुक्ती आणि नेतृत्वाच्या पदांवर नियुक्तीची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. परंतु हा निर्णय नेमका काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला लष्कराची थोडीशी माहिती घ्यावी लागेल. आपल्या सन्याचे तीन प्रमुख भाग आहेत- भूदल, नौदल आणि हवाईदल. आताचा निर्णय फक्त भूदलाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आपण भूदलाच्या रचनेची माहिती घेऊ. भूदलात वेगवेगळे विभाग असतात आणि त्यांचे तीन प्रमुख प्रकारांमध्ये वर्गीकरण होते- युद्ध, युद्धसाहाय्य आणि सेवा. भूदलात नियुक्त होणाऱ्यांचे दोन प्रकार असतात- जवान आणि अधिकारी. या नियुक्त्यांचेही पुन्हा दोन प्रकार असतात- स्थायी आणि ‘एसएससी’ म्हणजेच शॉर्ट सव्‍‌र्हिस कमिशन. १९५० सालच्या आर्मी अ‍ॅक्टनुसार भूदलातील नियुक्ती प्रक्रिया आणि इतर कारभार चालतो. या कायद्याच्या कलम १२ ने महिलांना भूदलामधील नियुक्त्यांमधून वगळले होते. आपल्यालाही सन्यात जाऊन देशासाठी लढता यावे यासाठीचा महिलांचा लढा सत्तरच्या दशकात सुरू झाला. दोन दशकांच्या लढय़ानंतर अखेर १९९२ साली महिलांना लष्करात नियुक्तीची संधी उपलब्ध झाली. त्या वर्षी संरक्षण मंत्रालयाने महिलांना सेवा प्रकारात मोडणाऱ्या पाच उपविभागांमध्ये नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. पण ही नियुक्ती केवळ पाच वर्षांसाठी असणार होती. त्याच वर्षी आणखी एक अधिसूचना काढून युद्धसाहाय्य प्रकारातल्या आणखी पाच उपविभागांतल्या नियुक्त्या महिलांसाठी खुल्या केल्या गेल्या. शिक्षण, कायदे, पोस्ट, दारूगोळा, अन्न, अभियांत्रिकी, गुप्तहेर अशा एकूण दहा उपविभागांमध्ये पाच वर्षांसाठी महिलांची नियुक्ती सुरू झाली. या नियुक्त्या अधिकारी दर्जाच्या होत्या आणि त्या ‘विमेन्स स्पेशल एन्ट्री स्कीम’ अशा योजनेअंतर्गत केल्या जाऊ लागल्या. त्यावेळी भूदलात पुरुष अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका स्थायी आणि एसएससी अशा प्रकारे होत होत्या. महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांसाठी पुढे २००६ साली नवीन एसएससीची योजना आणली गेली. या योजनेनुसार महिला अधिकाऱ्यांसाठी सेवेचा कालावधी वाढवून १४ वर्षे करण्यात आला आणि प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढवून एसएससीमधून नियुक्त होणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांएवढाच करण्यात आला. महिलांना पाच वर्षांनंतर सेवा चालू ठेवण्याचा किंवा निवृत्त होण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. परंतु महिलांच्या स्थायी नेमणुकांसाठी कुठलाही निर्णय किंवा योजना केली गेली नाही. महिला सेना अधिकारी आपापल्या कामात लक्षणीय यश मिळवत होत्या, पुरुषांच्या बरोबरीने कर्तृत्व गाजवत होत्या; पण त्यांना बरोबरीच्या पुरुष अधिकाऱ्यांसारखे स्थायी नियुक्ती, सेवेची शाश्वती, बढती, निवृत्तिवेतन हे कुठलेच अधिकार मिळत नव्हते. २००३ मध्ये बबिता पूनिया नावाच्या वकिलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात लष्करात महिलांना स्थायी नियुक्ती मिळावी यासाठी याचिका केली. २००६ मध्ये मेजर लीना गुरव यांनीदेखील महिला सेना अधिकाऱ्यांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी याचिका केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान २००८ मध्ये लष्कराच्या शिक्षण आणि कायदेविषयक विभागात महिला स्थायी नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील, असा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात आला. या सर्व याचिका एकत्र ऐकून दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असे सांगितले की, एसएससीमधून नेमणुका झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांना त्यांची नियुक्ती होऊ शकत असलेल्या सर्व दहा विभागांत स्थायी नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार मिळावा. पाच वर्षांच्या सेवेनंतर स्थायी नियुक्ती हवी की नको याचा निर्णय महिला अधिकाऱ्यांनी घ्यावा; हवी असल्यास त्यासाठी अर्ज करायला त्या पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच पात्र असतील, असा तो निर्णय होता. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा अधिकार सर्व महिला अधिकाऱ्यांना दिला नव्हता, तर फक्त याचिकाकर्त्यां आणि निकालापूर्वी निवृत्त झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांनाच दिला होता. २०१० सालच्या या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती नसताना आणि त्याची अंमलबावणी करणे सक्तीचे असूनही शासनाने आणि भूदलाने ही अंमलबजावणी केली नाही आणि महिलांचा समान अधिकारांसाठीचा लढा चालूच राहिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. या अपिलाची सुनावणी दशकभर चालली आणि अखेर यंदा १७ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिला. मध्यंतरी २०१८ च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून घोषणा केली की, आता लष्करातल्या महिला अधिकारी स्थायी नेमणुकांसाठी पात्र असतील. त्यानुसारच सरकारने २०१९ च्या फेब्रुवारीत, भूदलात एसएससीमधून आलेल्या महिला अधिकारी स्थायी नियुक्तीसाठी पात्र असल्याची घोषणा केली. परंतु या निर्णयाचा फायदा आधीपासून सन्यात असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना मिळणार नाही, तर या निर्णयानंतर नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठीच तो लागू असेल असे सांगितले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना शासनाच्या या नवीन निर्णयाचाही ऊहापोह केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महिला सेनाधिकाऱ्यांचा आवाज होत्या ज्येष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी आणि विद्यमान खासदार असलेल्या वकील मीनाक्षी लेखी. सरकार पक्षाची बाजू मांडत होते विशिष्ट सेवा पदकप्राप्त निवृत्त सेनाधिकारी आर. बलासुब्रमण्यम. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुळात ‘स्थायी नियुक्ती’ एवढाच विषय होता. पण पुढे ‘नेतृत्व पदावरील नेमणुका’ हा विषयदेखील विचारार्थ घेण्यात आला. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, महिला अधिकारी आपल्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे लष्कराच्या सेवेसाठी देतात. परंतु त्यांना स्थायी नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याची संधीच दिली जात नाही. २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यामुळे त्यांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही. आणि कितीही कौशल्य आणि कर्तृत्व गाजवले तरी नेतृत्व पदांवर बढती मिळवण्यासाठी त्यांचा विचार केला जात नाही. कारण त्यांची नियुक्ती केवळ स्टाफ पदांवर होऊ शकते असा नियम आहे आणि हा नियम अन्याय्य आहे. लष्करात दहा हजार पदे रिक्त असतानाही महिलांना स्थायी नियुक्तीसाठी विचारात घेतले जात नाही. महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार आणि लाभ तर मिळत नाहीतच, पण त्यांना सामान्य जवान म्हणून नियुक्त झालेल्यांना मिळणारे अधिकार आणि लाभही मिळत नाहीत. महिला अधिकाऱ्यांना भेदभाव सहन करावा लागत आला आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. यावर शासनाचा युक्तिवाद असा होता की, सन्यात सेवा देणे म्हणजे खासगी आयुष्यात प्रचंड त्याग करावा लागणे. महिला अधिकाऱ्यांना खासगी आयुष्यात कौटुंबिक जबाबदारी, मातृत्व यामुळे असा त्याग करणे अवघड असू शकते. युद्धजन्य भागात, खडतर परिस्थितीत इतर पुरुष अधिकाऱ्यांबरोबर राहणे महिलांना सोयीचे नाही आणि युद्धकैदी म्हणून पकडले गेल्यास महिला अधिकाऱ्यांना भयंकर अत्याचार सोसावे लागू शकतात. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे हा युक्तिवाद सुरू होता. खंडपीठाने आपल्या निर्णयात दोन्ही पक्षांचे सगळे युक्तिवाद विचारात घेतले. १४ वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त सेवा देणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्तीसाठी केवळ त्या महिला आहेत म्हणून अपात्र ठरवणे अन्याय्य आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. स्थायी नियुक्ती ही एसएससीद्वारे नियुक्त झालेल्या सर्वच पुरुष अधिकाऱ्यांना आपोआप मिळत नाही, तशीच ती महिला अधिकाऱ्यांनाही आपोआप मिळणार नाही. परंतु आत्ता भूदलामध्ये सेवेत असलेल्या आणि भविष्यात सेवेत रुजू होणाऱ्या महिला अधिकारी स्थायी नियुक्ती मिळवण्यासाठी इथून पुढे पात्र असतील आणि त्यांनी आपली योग्यता सिद्ध केली तर त्यांना स्थायी नियुक्ती मिळेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला. सरकारने महिलांना सर्व दहा विभागांत स्थायी नियुक्ती देण्याचा यंदाच्या फेब्रुवारीत घेतलेला निर्णय आणि सरकारतर्फे न्यायालयासमोर केले गेलेले बिनबुडाचे युक्तिवाद यातल्या विरोधाभासावर न्यायालयाने बोट ठेवले. नेतृत्वपदांबद्दल निर्णय करताना न्यायालयाने बऱ्याच बाबी विचारात घेतल्या; त्यातली एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ३० टक्के महिला अधिकारी आत्ताही पुरुषांच्या बरोबरीने युद्धजन्य भागात काम करत आहेत. महिला अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आपल्याला दिलेल्या जबाबदाऱ्या पर पाडून शौर्य आणि कर्तृत्वाचे आदर्श प्रस्थापित केल्याची काही उदाहरणे न्यायालयाने या निकालात समोर ठेवली. शेवटी महिलांना नेतृत्वपदांवर नियुक्तीसाठी पात्र ठरवणारा क्रांतिकारी निर्णय देताना न्यायालयाने आपली मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याची जाणीव करून दिली. या निकालाचा अन्वयार्थ काय? तर समान प्रशिक्षण घेऊन, समान सेवा देऊनही समान संधीपासून वंचित राहिलेल्या भूदलामधील महिला अधिकाऱ्यांना आता संधीची समानता मिळाली आहे. ही संधीची समानता युद्धसाहाय्य आणि सेवा या प्रकारांतल्या विभागांमध्ये स्थायी नियुक्त्या मिळवणे आणि नेतृत्वाची पदे मिळवणे यासंबंधी आहे. अजूनही भूदलाच्या प्रत्यक्ष युद्ध करणाऱ्या विभागांमध्ये महिलांची नियुक्ती होण्याची तरतूदच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धाच्या ठिकाणी नेमणुका मिळवण्यासाठी महिलांना लढा द्यावाच लागणार आहे. याचा अर्थ, पुढची लढाई युद्ध विभागातील नियुक्त्यांसाठी आहे. महिला सक्षम असतील, सर्व जोखीम स्वीकारायला तयार असतील, तर त्यांना युद्ध विभागातील नियुक्त्यांपासून वंचित ठेवणे हा भेदभाव आहे. त्यांना खडतर प्रशिक्षण देऊन सर्व परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी सज्ज करण्याची जबाबदारी न घेताच, त्यांना या नियुक्त्यांमधून बाहेर ठेवणे अयोग्य आहे. मुळात महिलांना समतेसाठी असे लढे अजूनही द्यावे लागणे हे समाज म्हणून आपले घोर अपयश आहे. घरातल्या महिलेने कुटुंबाला आणि पुरुषाने करिअरला प्राधान्य द्यावे, हे आपण ठरवूनच टाकले आहे. या मानसिकतेमुळे वर्षांनुवर्षे शौर्य गाजवूनही महिलांना संधी आणि दर्जाची समानता मिळवण्यासाठी लढे द्यावयास लागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने या लढय़ातील एक टप्पा गाठला असला, तरी लढाई अजून बाकी आहे.. (लेखिका मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता आहेत.)
