दिल्लीवाला छत्रपती शिवरायांचे वंशज उदयनराजे भोसले यांच्या भाजपप्रवेशाचा नाहक गवगवा सुरू होता. उदयनराजे मुंबईहून निघाले कधी, त्यांच्या विमानात कोण होतं, ते दिल्लीत आले कधी, त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला कधी, वगैरे.. एका रात्रीत इतक्या घडामोडी! त्यात उदयनराजे यांनी स्वत:ची दणक्यात जाहिरात करून ठेवलेली. राजे गडावर पोहोचायला थोडा उशीर असेल असं वाटलं होतं, पण मुहूर्त सकाळी ९ चा ठरला. जाहिरातीत मोदी आणि गडकरीही उपस्थित राहणार असं नोंदवलेलं होतं. मोदी आणि शहांच्या देखत भाजपप्रवेश करण्याची राजेंची अट असली, तरी प्रवेशाचा सोहळा कृष्ण मेनन मार्गावर ठरला, तो लोककल्याण मार्गावर गेलाच नाही. ६-ए, कृष्ण मेनन मार्गावर आता भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा राहतात. याआधी ते अकबर रोडवर राहायचे. कृष्ण मेनन मार्गावरील या निवासस्थानी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं १४ वर्ष वास्तव्य होतं. २००४ मध्ये भाजपची सत्ता गेली आणि वाजपेयी पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले. त्यानंतर अखेपर्यंत ते कृष्ण मेनन मार्गावरील घरीच राहत असत. राजेंचा प्रवेश शहांच्या घरी होणार असल्यानं मोदी येणार नाहीत, हे स्पष्ट झालं. गडकरी नागपूरला होते. प्रवेश झाल्यावर राजे, मुख्यमंत्री फडणवीस बोलले. लगेचच शहांनी उपस्थित पत्रकारांना नमस्कार केला. त्यांना सोहळा संपवायचा होता. शहांना राजेंच्या प्रवेशावर बोलायचं नव्हतं. ते खुर्चीवरून उठण्याच्या तयारीत होते; पण भूपेंद्र यादव यांनी, ‘आता अमितजी बोलतील’ असं म्हटल्यामुळं शहांचा नाइलाज झाला. अखेर अमित शहा दोन शब्द बोलले.. मुख्यमंत्र्यांना महाजनादेश यात्रेला जायचं असल्यानं ते आणि राजे दोघेही मोदींची भेट न घेताच परतले. शीघ्र संतापाचं वारं निर्मला सीतारामन यांचा राग सर्वश्रुत आहे. सीतारामन बोलत असताना दुसऱ्यानं टोकलेलं त्यांना खपत नाही. त्यांच्या कपाळावर लगेच आठय़ा पडतात. आवाजाला एकदम धार येते. खरं तर सीतारामन मंत्री होण्याआधी भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या. स्वत:वर नियंत्रण ठेवून प्रश्नांच्या उत्तरांचं ‘व्यवस्थापन’ कसं करायचं, हे त्यांच्या अंगवळणी पडायला हवं होतं; पण तसं काही होताना दिसत नाही. सध्या तर सीतारामन यांना सतत पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागत आहेत. त्यांनी अर्थ खात्याचा कारभार सांभाळल्यापासून अर्थकारण गडगडत चाललेलं आहे. दररोज नवनव्या योजना-उपाय जाहीर कराव्या लागत आहेत. मग पत्रकारही त्यांच्याकडून योजनांचे ‘अर्थ’ वदवून घेत आहेत. या आठवडय़ात तर सीतारामन यांना तीनदा आर्थिक मदतीच्या घोषणा कराव्या लागल्याने तीनदा पत्रकारांच्या प्रश्नांच्या भडिमाराला सामोरं जावं लागलं. त्यात त्यांचा स्वभाव शीघ्रसंतापी, तो सहज जाणार कसा? बऱ्याचदा इंग्रजी आणि हिंदी पत्रकार एकच प्रश्न त्यांच्या त्यांच्या भाषेत विचारतात. इंग्रजीत उत्तर दिल्यावर हिंदीत पुन्हा उत्तर देण्यात भाषिक अडचण आहेच; पण तेच तेच उत्तर देणं सीतारामन यांना नको असतं. आपली चिडचिड त्यांनी कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांच्या चेहऱ्यावर ती दिसतेच. महत्प्रयासानं त्या राग गिळून टाकतात आणि पुन्हा समजावून सांगतात. तीन-चार दिवसांपूर्वी ई-सिगारेटवरील बंदीच्या निर्णयाची माहिती सांगण्यासाठी सीतारामन आलेल्या होत्या. ई-सिगारेटचा अर्थ खात्याशी प्रत्यक्ष संबंध नव्हता; पण सीतारामन मंत्रिगटाच्या प्रमुख असल्यानं आणि आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन हे दिल्लीत नसल्यानं सीतारामन यांच्यावर माहिती देण्याची जबाबदारी आली. तांत्रिक मुद्दा असेल तर तो स्पष्ट करण्यासाठी आरोग्य सचिवही होत्या. सिगारेटवर बंदी नाही, मग ई-सिगारेटवर बंदी घालून काय होणार, या एकाच प्रश्नानं त्या हैराण झाल्या. सीतारामन यांच्या शीघ्रसंतापाचं वारं शेजारी बसलेल्या या सचिवांनाही लागलं असावं. पत्रकारांचा त्यांना एकदम राग आला; पण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्मितहास्य करत हस्तक्षेप केला आणि पत्रकारांवरच उपाय सुचवण्याची जबाबदारी टाकून त्यांनी विषय संपवला! ममतांची भेट पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीला आलेल्याच नव्हत्या. मोदी-शहांच्या विरोधात त्यांनी हाती घेतलेली राजकीय तलवारही त्यांनी म्यान केलेली नव्हती; पण गेल्या आठवडय़ातील त्यांच्या दिल्लीवारीमुळे असं दिसतं आहे की, बहुधा त्यांनी थोडं सबुरीचं धोरण स्वीकारलं असावं. भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात घुसायचं आहे. त्यांची राजकीय लढाई लोकसभा निवडणुकीत टोकाला गेली. त्यात कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्तांना शारदा चिटफंड प्रकरणात सीबीआयने चौकशीसाठी बोलावलं. भाजपनं राज्यातील ममतादीदींच्या सत्तास्थानाला धक्का दिल्यानं त्या मोदी-शहांवर भडकलेल्या होत्या. दिल्लीवारीत मात्र त्यांनी मोदी-शहांची भेट घेतली. मोदींना त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये कार्यक्रमाला येण्याचं आमंत्रण दिलं. शहांच्या भेटीत त्यांनी एनआरसीवर चर्चा केली, मात्र त्यावर सार्वजनिक वक्तव्य करण्याचं टाळलं. ममतांचा हा राजधानीतील दौरा त्यांच्या आक्रमक स्वभावाला धरून नव्हता. लोकसभेची निवडणूक संपलेली आहे आणि विधानसभा निवडणुकीला अवकाश आहे. त्यामुळं ममता बॅनर्जीना केंद्र सरकारशी जुळवून घ्यावं लागणार आहे. दिल्लीवारीत त्यांनी समन्वयाचा पूल बांधला! पोलीस आयुक्तांच्या सीबीआय चौकशीवरही ममता काहीही बोलल्या नाहीत. सातत्यानं हाच प्रश्न विचारू नका, असं त्यांनी पत्रकारांना बजावलं. प्रश्न थांबले नाहीत. त्यामुळं ममता संतापल्या. ही म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी, अशी प्रतिक्रिया देऊन त्या तिरमिरीत निघून गेल्या. असं आक्रमक विधान करून चूक केली, हे त्यांच्या ध्यानात आलं असावं. दिल्लीवारी फुकट जाण्याचा धोका ओळखून तृणमूल काँग्रेसनं जाहीर केलं की, ममतांचं विधान केंद्र सरकारला उद्देशून नव्हतंच, ते प्रसारमाध्यमांवर ताशेरे ओढणारं होतं.. केंद्र सरकारला दुखवायचं नाही असं ममतांनी ठरवलेलं दिसतंय! वाढदिवसाचं निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून भाजपनं दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीसाठी वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. इंडिया गेटवर मोदींच्या आयुष्यावर आधारित प्रदर्शन भरवलेलं होतं. लाडू वाटले गेले. भाजपचे दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी गाणं गाऊन मोदींना शुभेच्छा दिल्या. तिवारींची स्टाइल लोकांना आवडत असल्यानं दिवाळी महोत्सवात त्यांना भरपूर मागणी आहे. दिल्लीत निवडणुका जानेवारीच्या अखेरीस असतील. आपच्या सरकारची लोकप्रियता टिकून असल्यानं भाजपला कुठली कुठली निमित्तं काढून मतदारांपुढं जाण्याच्या संधीचा फायदा करून घेण्याशिवाय पर्यायच नाही. वाढदिवसाचा योग साधून ‘नमो अ‍ॅप’ही अपडेट केलं गेलं आहे. लोकांना मोदींशी संवाद साधणं अधिक सोपं व्हावं या दृष्टीनं या अ‍ॅपची नवी आवृत्ती तयार केली गेली आहे. ‘मन की बात’ आणि मोदींची इतर भाषणं ऐकण्यासाठी लोक त्याचा वापर करतात. अपेक्षप्रमाणं मोदींना वाढदिवसाच्या असंख्य शुभेच्छा या अ‍ॅपवर दिल्या गेल्या. अ‍ॅपची नवी आवृत्ती आल्याचं मोदींनी ट्वीटही केलेलं होतं. हे अ‍ॅप लोककल्याणाच्या योजनांचा प्रसार आणि निवडणुकीचा प्रचार अशा दोन्हीसाठी मोठं साधन ठरलं आहे. वेळेचं महत्त्व? संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांनी एकामागून एक विधेयकं संमत करून घेतलेली होती. कुठलंही विधेयक सभागृहात आणलं की विरोधकांचं म्हणणं असायचं- त्यावर अधिक चर्चा व्हायला हवी, विधेयक स्थायी समितीकडं पाठवा. केंद्र सरकार त्यावर म्हणत होतं की, स्थायी समित्या स्थापन व्हायच्या आहेत. शिवाय सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा होतेच.. केंद्रात मोदींची नवी राजवट सुरू झाल्यानंतर महिन्याच्या आतच अधिवेशन सुरू झालं होतं. अधिवेशनाच्या दीड महिन्यांच्या काळात सरकारनं समिती नेमण्याची प्रक्रिया हाती घेतली नाही. खासदारांना कोणत्या समितीचं सदस्य व्हायला आवडेल, असं विचारलं गेलं. अनेकांना शेती आणि ग्रामीण विषयाशी निगडित समितींमध्ये रुची होती. रुचीपूर्ण देवाणघेवाण करून २४ स्थायी समित्या नेमण्यात आल्या; पण त्या जाहीर करण्यात आल्या त्या गेल्या आठवडय़ात शुक्रवारी. त्यानंतर अवघ्या तासा-दोन तासांमध्ये पितृपक्ष सुरू झाला. दोन्ही बाबींचा एकमेकांशी काही संबंध नाही, पण या समित्या रात्रीच का जाहीर केल्या गेल्या, हे मात्र कळलं नाही! पितृपक्षात शुभकार्य करायचं नसेल म्हणून या समित्या अशा पद्धतीनं घाईघाईत पितृपक्ष सुरू व्हायच्या आदल्या रात्री जाहीर केल्या असं मानलं, तर विधानसभा निवडणुकीची घोषणा तर याच पंधरवडय़ात झाली आहे. पाच वर्षांतून एकदा मतदारांना स्वत:चा हक्क बजावण्याची संधी मिळणं ही तर महत्त्वाचीच गोष्ट!
