20 October 2018

News Flash

अर्थसंकल्पात शेतीला न्याय मिळेल?

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतीचा विकासदर कमी होत चाललेला आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतीचा विकासदर कमी होत चाललेला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली चौथ्या वर्षीचं बजेट संसदेत मांडतील. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक अर्थसंकल्प असेल अशी चर्चा जाणीवपूर्वक घडवून आणली जात आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ला मोदी सरकारने नोटाबंदी जाहीर केली. त्यामध्ये शेतकरीवर्गाचे अक्षरश: कंबरडेच मोडले. वर्षभरात हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो कोटी रुपयांचे भांडवली नुकसान झाले आहे. तसे पाहायला गेले तर शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला गेला पाहिजे. देशातील सुमारे ६२ टक्के जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे. भाजप सरकार शहरी भागात जास्त प्रमाणात लक्ष देत आहे. ग्रामीण भागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्यामुळे गावेच्या गावे ओस पडत आहेत. पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे शेतीमधून मोठय़ा प्रमाणात युवक बाहेर पडत आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी किती रुपयांची तरतूद केली व किती खर्च करण्यात आला हा वादातीत प्रश्न आहे.

एकीकडे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढत असल्याचे सरकार सांगत आहे. तर दुसरीकडे शेतीचा विकासदर ३.४ टक्क्यांच्या आसपास आलेला आहे. झकास शेती भकास झाली आहे. त्यावर फुंकर घातली पाहिजे. गतवर्षी मोठमोठय़ा वल्गना करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगला अर्थसंकल्प असल्याच्या आविर्भावात केंद्रातील नेते मंडळींनी चॅनेलवर दिलखुलास चर्चा झाडल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार. साहजिकच शेतकऱ्यांना दुप्पट दाम मिळेल, अशा आशयाच्या बातम्यादेखील प्रसिद्ध केल्या गेल्या. मी गेल्या वर्षीच्या ‘लोकसत्ता’मधील लेखात हा अर्थसंकल्प फसवा असल्याचे लिहिले होते. ते खरे ठरले आहे. मोदी सरकारचे आता फक्त एक वर्षच राहिले आहे. गेल्या चार वर्षांत शेतीक्षेत्रात मोदी सरकारची कामगिरी अतिशय सुमार दर्जाची राहिलेली आहे. तसे पाहायला गेले तर शेतीच्या एकूण उत्पन्नात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. सगळ्यात मोठा रोजगारदेखील याच शेती आणि त्याच्यावर आधारलेल्या उद्योगांमधून मिळतो. असे असताना मोदी सरकारने शेतीसह त्यावर आधारित असलेल्या उद्योगांकडे दुर्लक्षच केले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील फक्त कर्जच वाढत गेले. या वाढलेल्या कर्जाला सरकारचे कुचकामी धोरण कारणीभूत आहे. वेगवेगळ्या योजना आणल्या खऱ्या, मात्र त्या योजना प्रत्यक्षात कमी नि कागदोपत्री जास्त रंगवण्यात आल्या. तळागाळातले शेतकरी लाभार्थी नाहीतच. आपल्या मर्जीतील लोकांवर योजनेमधील निधीची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. हे पूर्वीपासूनच घडत आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे भूत पहिल्यांदा बाजूला काढले पाहिजे. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा सात-बारा सरसकट कोरा करावा जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न बघितले तर यात शेतकऱ्यांचा वाटा किती? तेव्हा शेतीचा विकास दर हा किमान ६ टक्के असावा. यासाठी सर्वप्रथम पायाभूत सुविधा, गोदामे, रस्ते, पाणी, वीज यांसह शेतीच्या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या सर्वच घटकांचा यात समावेश झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे मरण आहे ते नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, शेतमालाला न मिळणारे भाव, खालावलेली आर्थिक परिस्थिती, पाणंद रस्ते, पाणी, वीज तसेच न मिळणारे आधुनिक तंत्रज्ञान यामध्ये आहे. कृषिमूल्य आयोग हे सरकारच्या हातचे बाहुले आहे. म्हणजेच नखे नसलेला वाघ आहे. त्याला कोणतेच अधिकार नाहीत. स्वायत्तता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमीभाव ठरवताना त्यांच्यावर केंद्राचा नेहमीच दबाव असतो. यासाठी सर्वप्रथम कृषिमूल्य आयोग स्वायत्त करून त्यांच्या शिफारशी या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर निर्धारित करून त्यावर थोडा नफा विचारात घेऊन किमान आधारभूत किंमत ठरवावी आणि त्यापेक्षा कमी दर मिळत असेल तर सरकारने ते विकत घेण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मोठी तरतूद करावी. ही शासकीय खरेदी वर्षभर चालू ठेवावी.

दावोस येथे भारतातील युवक नोकरी मागणारा नसून देणारा आहे, अशी दर्पोक्ती पंतप्रधानांनी केली होती. पण प्रत्यक्षात बेरोजगारीचे लोंढे वाढत आहेत. गेल्या १० वर्षांच्या तुलनेत गतवर्षी सर्वाधिक कमी रोजगार निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील युवकांच्या हाताला काम नाही. बेभरवशाचे हवामान आणि हमीभाव नसल्यामुळे शेतीच धोक्यात आलेली आहे. यामधून युवक बाहेर पडत आहेत. चांगले शिक्षण नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील युवक दुर्लक्षित झालेला आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. यासाठी ग्रामीण भागातील युवकांना शेतीपूरक व्यवसायाकरिता अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी, जेणेकरून शहरांकडे जात असलेला युवकांचा लोंढा कमी होईल. त्यानंतर दुग्धव्यवसाय हा महत्त्वाचा मानला जातो. दुधामधील होणारी भेसळ रोखल्यास निश्चितच लाभ होणार आहे. शालेय पोषण आहारात दूध भुकटीचा, अंडय़ाचा समावेश करून हे उत्पादन सरकारने खरेदी करण्यासाठी योग्य निधी अर्थसंकल्पात द्यावा. हे सरकारने खरेदी केल्यास दुधाच्या दरामध्ये सुधारणा होईल. नोकरदार वर्गाला सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यासाठी योग्य निधीची तरतूदही करण्यात आली. पण शेतकऱ्यांचे काय? नोकरदारांचा महागाई भत्ता वाढेल तशी रचना शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करताना करावी. म्हणजे शेतकऱ्यांचे भांडवली नुकसान होणार नाही. ज्या वेळी टोमॅटो ५० रुपये किलो होतो, त्या वेळी शेतकऱ्यांकडे माल नसतो. शेतकऱ्यांकडे माल आल्यावर तोच टोमॅटो ५० पैसे किलोने विकला जातो. हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय नाही काय? त्याचे होणारे नुकसान कोण भरून काढणार?

सरकारचे धोरण नेहमी उद्योगपतींच्या बाजूनेच राहिले आहे. नुकताच ऑक्सफॅमचा एक सव्‍‌र्हे वाचनात आला. त्यानुसार गतवर्षी भारतातील ७३ टक्के संपत्ती ही १ टक्का लोकांकडे आहे. ही बाबच धक्कादायक आहे. शेतकऱ्यांना कंगाल नि उद्योगपतींना मालामाल करणारे धोरण सरकारने पहिल्यांदा बंद करावे. विजेचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज कधीच दिली नाही. आठ तास दिली जाते, तीही रात्री. शेतकऱ्यांना किमान १२ तास वीज तीही रात्री न देता दिवसा देण्यात यावी. यासाठी वीजनिर्मितीचे योग्य नियोजन व वितरण करणे आवश्यक आहे. कृषी अवजारे तसेच ट्रॅक्टर ट्रॉलीला जीएसटीच्या कक्षेत आणले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. बहुतेक शेतकरी हे कराचा परतावा घेत नसतात. त्यामुळे त्याला एक ट्रॅक्टर ट्रॉली खरेदी करण्यासाठी सुमारे ९३ हजार रुपयांचा जीएसटी भरावा लागत आहे. कृषी अवजारे, ट्रॅक्टर आदींवर कराची आकारणी नसावी.  शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना आर्थिक निधी, पीक विम्याचे सक्षमीकरण, अपूर्ण सिंचन योजनांसाठी भरघोस आर्थिक निधीची तरतूद करावी. या सगळ्यांसाठी शेतीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडलाच पाहिजे. दिवाळखोरीत जाणाऱ्या कारखान्यांना शासन मदत करत असते. संस्था अथवा कंपन्या या काही सरकारच्या धोरणामुळे दिवाळखोरीत जात नाही. तरीही त्यांना अनुदान दिले जाते. इथे तर सरकारी धोरणामुळे आज शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत आहे. देशात ३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तरीही सरकारला जाग आलेली नाही. त्यांच्या कुटुंबांची सरकारला फिकीर नाही. केंद्रात मोदींचा सूर्योदय होऊन चार वर्षे होत आली. पण शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात त्याचे किरण आले नाहीत वा प्रकाशदेखील पडलेला नाही. उलटपक्षी शेतकऱ्यांचा जगण्याचा स्तर अधिकच खालावत गेला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी स्वामिनाथनच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी पाळले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत गेल्या. तरीही त्याच्याकडे सरकारमधील एकही प्रतिनिधी बघायला तयार नाही. जे आश्वासन दिले होते ते त्यांनी पाळावे. जेटलींच्या त्यांच्या पोतडीत दडलेय काय, हेच माहीत नाही. त्यात शेतकऱ्यांना स्थान देणार आहे का नाही? चार वर्षांत शेतीवर केलेल्या तरतुदीमधील पैसा कुठे आहे? तो शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचला काय? पोहोचला तर मग शेतीची ही दुरवस्था का आणि कशामुळे झाली यावर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. उगीच थापा मारून, हे करू ते करू अशा फुशारक्या मारून शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार नाहीत. त्यांना अच्छे दिन आणायचे असतील, तर अर्थसंकल्पात शेतीसह त्यावर आधारित असलेल्या उद्योगधंद्यावर भरीव तरतूद करावी. शेतकऱ्यांचा सूर्य अजून तरी उगवला नाही. नाही तर उष:काल होता होता काळरात्र झाली, असे म्हणावे लागेल.

राजू शेट्टी

rajushetti@gmail.com

First Published on January 25, 2018 2:41 am

Web Title: union budget 2018 agriculture in india