हर्षांली दामोदर घुले राजकीय वादात सापडून देशाच्या राजकीय चर्चेचा अवकाश मागील काही वर्षांपासून सातत्याने विद्यापीठे व्यापून घेत आहेत, याचा अर्थ काय? जेएनयूसारख्या विद्यापीठात सुरक्षा राखण्यात राज्यसंस्थेला आलेले अपयश आणि विद्यापीठांच्या उपयुक्ततेसंबंधी चर्चा करताना, याकडे समाज म्हणून आपण कसे पाहायला हवे? अशा प्रश्नांच्या उत्तरांपर्यंत नेणारे हे टिपण.. देशातील नागरिक व त्यांचे हक्क आणि अधिकारांचे कायदा व सुव्यवस्थेच्या माध्यमातून संरक्षण करणे हे राज्यसंस्थेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. त्यामुळे केवळ देशाबाहेरील शत्रूपासून नाही, तर देशांतर्गतही नागरिकांना त्यांच्या जिवास धोका नसल्याची खात्री देणे महत्त्वाचे असते. पण देशातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर भ्याड हल्ला झाला, तसेच शासकीय यंत्रणेद्वारे बळाचा वापर झाल्याने त्यांना हिंसेला सामोरे जावे लागले. तसेच मागील चार वर्षांपासून सातत्याने देशातील अनेक विद्यापीठे चर्चेच्या आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मुख्यत: चर्चेतील सर्व विद्यापीठे सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत. म्हणजेच यातील सर्व विद्यापीठे ही केंद्र अथवा राज्य सरकार यांच्या निधीवर अवलंबून असतात. ही सार्वजनिक विद्यापीठे राज्यसंस्थेद्वारे पालकत्व स्वीकारून ना नफा तत्त्वावर लोककल्याणकारी भूमिकेतून चालवली जातात. आज देशातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात सार्वजनिक विद्यापीठांचा दर्जा सर्वोत्कृष्ट आहे. यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणे हे विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. वादाच्या आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असणारी ही विद्यापीठे महत्त्वाची का? किंबहुना राजकीय वादात सापडून देशाच्या राजकीय चर्चेचा अवकाश मागील काही वर्षांपासून सातत्याने विद्यापीठे व्यापून घेत आहेत, याचा अर्थ काय? विद्यापीठांत सुरक्षा राखण्यात राज्यसंस्थेला आलेले अपयश आणि विद्यापीठांच्या उपयुक्ततेसंबंधी चर्चा घडताना, याकडे समाज म्हणून आपण कसे बघतो, याचा आढावा घ्यायला हवा. ज्ञानाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी सार्वजनिक विद्यापीठे देशातील तळागाळातील सामान्य विद्यार्थ्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वाना गुणवत्तेच्या आधारावर शिक्षण देतात. उच्च गुणवत्तेचे, विद्याशाखेत नामवंत अभ्यासक म्हणून ओळखले जाणारे प्राध्यापक येथे उपलब्ध असतात. त्यामुळे येथे दिले जाणारे विद्याशाखीय ज्ञान दर्जेदारच असते. साहजिकच या विद्यापीठांमधून पदवी घेणे हे प्रतिष्ठेचे समजले जाते. विविध विषयांत स्थानिक ज्ञाननिर्मितीत योगदान देणारे व त्याचे नेतृत्व करणारे येथेच घडतात. अर्थात, जगण्याचा प्रत्येक अवकाश राजकारणाने व्यापलेला असल्याने राजकारणाचा सर्वच क्षेत्रांतील शिरकाव अपरिहार्य आहे. त्यात ही विद्यापीठे म्हणजे तर भावी नेतृत्वाची प्रयोगशाळा असते. स्वतंत्र विचार करायला लावणारे मेंदू इथेच घडवले जातात. अन्याय, भेद, अत्याचार, अविचार नाकारण्याचे सामर्थ्य इथेच मिळते. जात, वर्ग, लिंग, पंथ, धर्म, वंश, वर्ण यांच्या संकुचित परिघातून विद्यार्थी बाहेर पडून ‘स्व’चा शोध घेतात. त्यामुळे वाद-प्रतिवाद आणि संवाद या प्रक्रियेतून नवनवीन संकल्पना, दृष्टिकोन निर्माण होतात. सातत्याने घडून येणाऱ्या चर्चेतून चिकित्सक टीका किंवा मीमांसा, विश्लेषण करण्याची वृत्ती घडत जाते आणि त्यातूनच विद्याशाखीय ज्ञान विकसित होते. केवळ सामाजिक शास्त्रे किंवा मानव्यविद्याशाखा यामध्येच हे घडते असे नाही, तर विज्ञान-तंत्रज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन शाखांतही संशोधन व त्याचा समाजजीवनावर प्रभाव पडण्याच्या क्षमतेची जाणीव व सकारात्मक विकासासाठी देऊ शकणाऱ्या योगदानाची कल्पना दिली जाते. सार्वजनिक विद्यापीठांतून ज्ञाननिर्मितीची ही प्रक्रिया अशीच सातत्याने चालू असते. त्यातही सामाजिक शास्त्रे विद्यमान समाजात घडणाऱ्या बदलांचा चिकित्सक अभ्यास करतात. त्यांस स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने समजून घेतात. म्हणूनच येथे जाणकार नागरिक घडतात, जे देश-विदेशांतील अनेक मुद्दय़ांवर स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकतात. विद्यापीठांतील एकत्रित, बहुविविध वातावरणातदेखील ठाम, तात्त्विक, विवेकी भूमिकांची मांडणी होते. ही प्रक्रिया समाज म्हणून समजून घेताना देशभरातील आजवरची विद्यार्थी आंदोलने किंवा चळवळी यांचा इतिहास समजून घ्यायला हवा. जर सार्वजनिक विद्यापीठांनी शासनाच्या धारणा आणि भूमिका यांच्याशी प्रखर असहमती अथवा विरोध दर्शवला, तर दोघांसमोरही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. सरकार ही आव्हाने टाळण्यासाठी, आपल्याला पूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी भूमिका, धारणा लादण्याचा प्रयत्न करते. कधी अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून, तर कधी शिक्षणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेला वेठीस धरून स्वविचारधारा रुजवण्याचा प्रयत्न राज्यसंस्थेद्वारे केला जाण्याची शक्यता वाढते. सत्तेचा वापर करून विचारधारा रुजवण्यासाठी शिक्षणाचा माध्यम म्हणून वापर हा सहज शक्य असतो. धोरण आणि धारणा यांचे संरक्षण करण्याचा याहून सोपा पर्याय नाही. परंतु हे शक्य करण्यास राजकीय प्रभावाची गरज पडतेच, तेव्हाच शिक्षणाच्या राजकीयीकरणाची सुरुवात होते. मग संघटनांच्या आधारे तेथे नियोजित शिरकाव केला जातो. लोकशाही प्रणालीतून संस्थात्मक व्यवस्थेत प्रवेश केल्यावर हस्तक्षेप वाढला, की मग त्याचा विद्यार्थी, प्राध्यापक, ज्ञाननिर्मिती या मूलभूत तीन घटकांवर प्रभाव पडणारच. पण विद्यापीठीय वातावरणात असणाऱ्या मोकळिकीमुळे प्रस्थापित सत्तेला अंकुश ठेवणे कठीण होते. त्यामुळे जागृतीच्या प्रक्रियेला सामान्यांपर्यंत झिरपू न देता खुडून टाकण्याचे अनेक प्रयत्न होतात. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात घडलेला प्रकार हा असाच काहीसा आहे. आजवर विद्यार्थी चळवळीने देशाला नेतृत्व पुरवले. सक्षम संघटन व प्रभावी मांडणी ही या चळवळीची वैशिष्टय़े आहेत. त्यामुळे त्यांना उखडून टाकण्याचे असे प्रयत्न होणारच. सामन्यांच्या नजरेत असणारी त्यांची प्रतिष्ठा नष्ट करण्याचा नियोजित डाव राज्यसंस्थेकडून आखला जातो. जेएनयूच्या बाबतीत तेच झाले. शिक्षण शुल्कवाढीचे समर्थन करणाऱ्या गटाकडून सुरू झालेल्या सवंग चर्चा आणि अतार्किक युक्तिवाद हे त्याचे उदाहरण आहे. परंतु सामान्यपणे विचार करता लक्षात येईल की, अशा सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवणे हे अनेक परदेशी विद्यापीठांपेक्षा अवघड आहे. त्यामुळे अर्थात केवळ काही हजार रुपयांतच विद्यार्थी या विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतो, तेव्हा हे ठरलेले असते की, देशात राहूनच समाजासाठी काही तरी करायचेय, देशातील ज्ञाननिर्मिती आणि शिक्षण/संशोधनाच्या क्षेत्रात भरीव योगदान द्यायचेय. म्हणूनच अनेक परदेशी विद्यापीठांमध्ये सहज प्रवेश मिळवून परदेशातून पैसे कमावण्याची गुणवत्ता असतानाही इथले विद्यार्थी देशातच थांबतात. बाहेरच्या देशात मिळणारा पैसा, प्रतिष्ठा आणि संधी नाकारणाऱ्या या अभ्यासकांची ही देशभक्ती लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या माथी ‘देशद्रोहा’चे शिक्के मारताना त्यांच्या योगदानाचा विचार कोण करणार? समाजाने उथळ प्रतिक्रिया नोंदवताना हा विचार करायला हवा. एरवी विद्यमान सरकारने ‘विकास’ हा परवलीचा शब्द सामान्यांच्या गळी उतरवण्यात कमालीचे यश संपादन केले आहे. पायाभूत सुविधा अतिशय महत्त्वपूर्ण मानून त्यांच्या निर्मितीला दिलेले प्राधान्य म्हणजेच विकास, अशी सामान्य धारणा असणारे आपले नागरिक उच्चशिक्षणाची उपलब्धता, किफायतशीरता, पोहोच यांच्याबद्दल तितके आग्रही दिसत नाहीत. इतर पायाभूत सुविधांइतकेच देशाच्या मानव विकासात योगदान देणाऱ्या या उच्चशिक्षण संस्थांना आपण ‘सार्वजनिक-सामाजिक पायाभूत सुविधा’ म्हणून का बघत नाही? जेएनयूच्या शुल्कवाढीवर आलेल्या प्रतिक्रिया बघता आपली विकसित असण्याची संकल्पना फार संकुचित आणि भांडवली आहे, हेच अधोरेखित होते. शिवाय दिवसेंदवस मोफत अथवा किफायतशीर शिक्षणाच्या कक्षा रुंदावत नेण्याऐवजी उलटी गंगा वाहण्यामागे नवीन खासगी विद्यापीठांची निर्मिती आणि विचारधारांचा संघर्ष असेलही; पण म्हणून सार्वजनिक विद्यापीठे बंद पाडायची का? हा प्रश्न राज्यसंस्थेला विचारण्याचे धाडस आपल्याला दाखवायला लागेल. एका बाजूला विविध निर्देशांक निर्माण करून सर्व शिक्षण संस्थांतील स्पर्धा वाढवणाऱ्या राज्यसंस्थेने दुसऱ्या बाजूला त्यात सर्वोत्तम येणाऱ्या विद्यापीठाची नाहक बदनामी खपवून घेणे म्हणजे दुटप्पीपणा नाही का? शिवाय केवळ विद्यार्थ्यांचा विरोध कायम राहतो म्हणून तो मोडण्यासाठी दमनशाही करायची? या प्रश्नांच्या उत्तरांतून आपल्या राज्यसंस्थेचे प्रतिमान कोणते आहे, हे कळते. खरे तर या विषयाच्या संदर्भात राजकारण टाळता येणार नाही हे एक तथ्य आहे. शिवाय सर्वत्र सत्तेच्या हस्तक्षेपाला सरावलेले आपण याकडे सामान्य बाब म्हणून दुर्लक्ष करण्याची ही वेळ नाही. आता राजकीयीकरण टाळता येणारे नसले, तरीही लोकशाहीकरणासाठी आपल्याला आग्रह धरायला हवा. ही सार्वजनिक विद्यापीठे जनतेच्या मालकीची आहेत. ती कुठल्याही विचारसरणीची सत्ता असली तरीही सुरक्षितच असायला हवीत. त्यांच्या सुरक्षेत राज्यसंस्था अपयशी ठरत असेल, तर हा तिचा नैतिक पराभव असेलच; पण त्यातील असंतोषाचा वणवा पसरून सत्तासोपानावरून खाली उतरवू शकतो याची जाणीवही गरजेची आहे. जनतेने या नैतिक जबाबदारीचा दबाव राज्यसंस्थेवर वाढवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. (लेखिका समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात.) ghuleharshali@gmail.com
