महाराष्ट्रातील मोठे शेतकरी नेते जेव्हा अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे लोक आळशी होतील, असे म्हणतात तेव्हा रमेश घुलेंचा उन्हात रापलेला चेहरा डोळ्यासमोर येतो. पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला ४२५ रुपयांचे अनुदान म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला केवळ ८५ रुपयांचे अनुदान. या अनुदानामुळे घुले आळशी होतील, असे म्हणणे कितपत न्याय्य आहे?
रमेश घुलेंची भेट एका सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने झाली, त्यांच्या छोटय़ाशा घराच्या ओसरीवर. घुलेकडे एक एकर जमीन आहे. पाण्याची सोय नाही. विहीर केली तर पाणी मिळेल. पण त्यासाठीची आíथक क्षमता नाही. त्यामुळे स्वत:च्या जमिनीवर राबण्याबरोबरच घुले आणि त्यांच्या पत्नी इतरांच्या शेतीवरदेखील काम करतात. घुलेंचे घर आणि त्यामधील तुटपुंजे सामान त्यांची बिकट आíथक परिस्थिती सांगत होते. प्रत्यक्षातील वयापेक्षा किती तरी जास्त वय भासवणाऱ्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्या त्यांच्या कष्टप्रद आयुष्याची कहाणी सांगत होत्या. पण त्याचबरोबर डोळ्यातील लकाकी आणि मुद्देसूद आणि नेमकेपणाने बोलण्याच्या हातोटीमध्ये रमेश घुलेंची बौद्धिक क्षमता दिसत होती आणि ही क्षमता त्यांच्या पत्नीमध्येदेखील स्पष्ट दिसत होती. संधी मिळाली तर गरिबीतून बाहेर पडण्याची धमक या कुटुंबामध्ये होती. घुलेंच्या तीन मुलांपकी पहिल्या मुलीचे त्यांनी ती दहावी पास झाल्यावर, तिला चांगले मार्क असतानादेखील लग्न केले. दुसऱ्या मुलीसाठी स्थळ शोधणे चालू होते. तिसरा मुलगा सातवीमध्ये आहे. रमेश घुलेंच्या आयुष्यात सुखाचे दोन दिवस यायचे असतील तर त्यासाठी त्यांच्याकडे दोनच गोष्टी होत्या. एक तर त्यांची एक एकर कोरडवाहू शेती आणि ती करण्यासाठी लागणारे कौशल्य. श्रम करण्याची क्षमता होती. पण ही त्यांची क्षमता यापुढे ओसरत जाणार हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात थोडे का होईना सुखाचे दिवस त्यांना पाहायला मिळायचे असतील तर ते त्यांना केवळ एकाच गोष्टीमुळे मिळणार आहेत. ती म्हणजे त्यांच्या शेतीला पावसाशिवाय मिळणारे थोडे तरी पाणी. घुले शेतात कापूस लावतात. त्यांच्या एका एकरमध्ये तीन िक्वटल कापूस होतो. पण त्यांच्या शेजारच्या शेतीत विहीर असल्यामुळे त्या शेतीत एकरी वीस िक्वटल कापूस होतो म्हणजे सहापटींहून जास्त. मुख्य फरक पाण्यामुळे आहे.
विहीर झाली तर घुलेंना पाणी मिळू शकते आणि घुलेंसारख्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे हजारो कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. हो. हजारो कोटी रुपये. कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमधून (मनरेगा) लहान शेतकऱ्यांच्या विहिरीसाठी शेतकऱ्यांना जवळपास तीन लाख रुपयांचे अनुदान मिळते आणि त्यात घुलेंची विहीर सहज होऊ शकते. घुलेंनी महत्प्रयासाने विहिरीचे ‘प्रकरण’ करण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली आणि सरकारी कार्यालयाच्या उंबरे झिजवले. पण शेवटी त्यांना सांगण्यात आले की विहीर करण्यासाठी तुमची जमीन खूप लहान आहे आणि त्यांचा विहिरीसाठीचा अर्ज फेटाळण्यात आला. निराश होऊन घुलेंनी जमवलेली सर्व कागदपत्रे अक्षरश: जाळून टाकली. हे सांगत असताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी तरळत होते. रमेश घुलेंसारखा अनुभव महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना येत असतो आणि येथे एक गोष्ट लक्षात घेऊ की, रमेश घुले हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रातिनिधिक स्वरूप आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक शेतकरी हे अतिशय कमी जमीन असलेले , सिंचनाची सोय नसलेले शेतकरी आहेत. ते स्वत:च्या शेतीवर राबतात तसेच इतरांच्या शेतीवर काम करतात. तो शेतकरी असतो तसाच शेतमजूरही असतो. रमेश घुलेंचा विहिरीबद्दलचा अनुभव आपल्याला महाराष्ट्रातील ग्रामीण राजकारणाच्या गाभ्याशी घेऊन जातो. महाराष्ट्रातील गरीब शेतकरी कसा जाणीवपूर्वक गरीब ठेवला जातो हे आपल्याला कळते. महाराष्ट्रातील प्रस्थापित पक्षीय आणि पक्षबाह्य़ शेतकरी नेतृत्व हे बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या हिताबद्दल केवळ बेपर्वा असते इतकेच नाही तर त्यांच्या हिताविरुद्ध जाणारे सवंग राजकारण कसे करते याचे रमेश घुले हा शेतकरी हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
पसे नाहीत म्हणून शेतात विहीर नसलेले अनेक लहान शेतकरी आपल्या राज्यात आज आहेत आणि समजा महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने शेतकरी नेतृत्व असते तर गेल्या दोन-तीन वर्षांत लाखो शेतकऱ्यांच्या शेतात विहिरी झालेल्या आपल्याला दिसल्या असत्या. यासाठी पडून असलेला निधी वापरलाच गेला नाही. हे विधान अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकेल, पण हे सत्य आहे. मनरेगामधून खासगी जमिनीवर विहिरीसाठी जवळपास तीन लाख रुपयांचे अनुदान लहान शेतकऱ्यांना मिळू शकते आणि त्यासाठी राज्य सरकारला एक पसादेखील खर्च करावा लागणार नाही. सगळा निधी केंद्रसरकारचा आहे आणि तो न वापरला गेल्यामुळे पडून आहे. किती शेतकऱ्यांना विहिरी द्याव्यात यावर कोणतीही मर्यादा नाही. मर्यादा केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची आहे.
महाराष्ट्रातील प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्व लहान, कोरडवाहू शेतकऱ्याला शेतकरी समजतच नाही. अन्यथा विहिरींचा हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मुख्य मुद्दा असला असता. जलसंधारण आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या विहिरी याच्याइतका ग्रामीण विकासाचा मूलगामी कार्यक्रम दुसरा कोणताही नाही. आणि या दोन्हीसाठी मनरेगाचा प्रचंड निधी आज शासनाकडे उपलब्ध आहे पण त्याचा वापर नाही. शरद पवार हे राज्यातील सर्वात मोठे शेतकरी नेतृत्व. पण गेल्या पाच वर्षांत किती वेळा त्यांनी मनरेगाच्या विहिरींचा मुद्दा उपस्थित केला? किती वेळा पाणलोटक्षेत्र विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला?
महाराष्ट्रातील त्र्याऐंशी टक्के जमीन जिरायती आहे. मनरेगाच्या निधीचा वापर करून पाणलोट क्षेत्र विकासाचे किती प्रभावी काम करता येते हे काही स्वयंसेवी संस्थांनी दाखवून दिले आहे. पण अशा कामात अनेक अडथळे आहेत. मुख्य अडथळा मजुरांचे वेतन वेळेवर न मिळणे हे आहे. यामुळे या स्वयंसेवी संस्था नाउमेद होतात. मनरेगाचा निधीचा वापर करून पाणलोट क्षेत्र विकास आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या विहिरी हा सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणून राजकीय पटलावर असता तर आज महाराष्ट्राच्या शेतीचा चेहरामोहरा बदलला असता. आपल्या शेजारच्या आंध्र प्रदेशने हे करून दाखवले. पृथ्वीराज चव्हाण हे काही शेतकरी नेते मानले जात नाहीत. पण केवळ त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे मनरेगाच्या निधीच्या वापरात वाढ झाली. पाणलोटाची काही कामे मार्गी लागली. काही शेतकऱ्यांना विहिरी मिळाल्या. पण यातील काही शेतकरी वेळेवर पसे न मिळाल्याने नराश्याच्या खाईत लोटले गेले. कारण नोकरशाहीला हलवण्यासाठी एकटय़ा पृथ्वीराज चव्हाणांची इच्छाशक्ती पुरेशी नव्हती.
प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाची एक राजकीय रणनीती अशी की, घोषणा ‘शेतकरी तितुका एक एक’ अशी द्यायची पण राजकारण मूठभर शेतकऱ्यांचे करायचे आणि आपल्या सवंग राजकारणासाठी बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळीदेखील द्यायचा. हीच रणनीती शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनीही वापरली आहे. ‘ग्रामीण दारिद्रय़ाचे मूळ कोरडवाहू शेतीमध्ये आहे, अशी घोषणा देणाऱ्या शरद जोशींनी कधीही सिंचनाचा मुद्दा हाती घेतला नाही. त्यांना रमेश घुलेंना मिळू शकणारी विहीर कधी दिसलीच नाही. पाणलोटक्षेत्र विकासाचा मुद्दाही कधी भावला नाही. बरे त्यांनी फक्त शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नावर आपले लक्ष केंद्रित केले म्हणून पाण्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले, असे म्हणावे तर तसेही नाही. गुजरातमधील सरदार सरोवर धरण व्हावे म्हणून शरद जोशींनी महाराष्ट्रातील गरीब कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा मोर्चा गुजरातला नेला. पण महाराष्ट्रात धरण तर सोडाच पण एक साधा बंधारा व्हावा म्हणून विधानदेखील शरद जोशींनी केले नाही, आंदोलन तर दूरची गोष्ट.
आपल्या सवंग राजकारणासाठी रमेश घुलेंसारख्या छोटय़ा शेतकऱ्याला अगदी अल्पसे अनुदानदेखील मिळू नये यासाठी राज्यातील प्रस्थापित नेतृत्व प्रयत्नशील असते. उदाहरणार्थ अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे बहुसंख्य लहान शेतकरी या अनुदानास पात्र होणार आहेत हे शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितलेच नाही. या कायद्यामुळे रेशनमधील सध्याच्या धान्य पुरवठय़ामध्ये फार मोठी वाढ होत नाही हेदेखील त्यांनी सांगितले नाही. कारण अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे धान्य स्वस्तात मिळणार असले तरी दरडोई धान्यपुरवठय़ात घट होणार आहे आणि लाभार्थ्यांच्या संखेत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळेच रमेश घुलेंसारखे अनेक छोटे शेतकरी अन्नसुरक्षेच्या अनुदानास पात्र होणार आहेत. मी जेव्हा घुलेंना भेटलो तेव्हा त्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून एक दाणादेखील मिळत नव्हता. आता या कायद्यामुळे त्यांना स्वस्त धान्य मिळेल. त्यामुळे धान्यावरील खर्चाचे त्यांचे महिन्याला ४२५ ते ४५० रुपये वाचतील. ही खूप मोठी रक्कम नाही. पण ही छोटी रक्कम या गरीब शेतकऱ्यासाठी मोठी मदत ठरू शकते. या वाचलेल्या पशामुळे घुले कुटुंबीयांच्या आहारातील डाळीचा वापर वाढेल किंवा त्यांच्या लहान मुलांच्या आहारातील दुधाचा वापर वाढेल किंवा त्यांच्या जेवणात आत्तापेक्षा थोडा जास्त भाजीपाला येईल किंवा घुले त्यांच्या शेतात थोडे जास्त खत, चांगले बियाणे वापरू शकतील. पण महाराष्ट्रातील मोठे शेतकरी नेते जेव्हा अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे लोक आळशी होतील, असे म्हणतात तेव्हा घुलेंचा उन्हात रापलेला चेहरा डोळ्यासमोर येतो. पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला ४२५ रुपयांचे अनुदान म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला केवळ ८५ रुपयांचे अनुदान. या अनुदानामुळे रमेश घुले आळशी होतील, असे म्हणणे हे कितपत न्याय्य आहे. खरे तर कितपत सभ्यपणाचे आहे, असे विचारले पहिजे.
राष्ट्रवादी पक्षाने अन्नसुरक्षा विधेयकाचा विस्तार वाढू नये यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांचे हे प्रयत्न यशस्वी झाले असते तर घुलेंसारखे अनेक शेतकरी या छोटय़ा अनुदानापासूनदेखील वंचित राहिले असते. दुसरीकडे हाच पक्ष सर्वाना म्हणजे अगदी अंबानींसारख्या श्रीमंतांनादेखील गॅसचे सिलेंडर स्वस्तात मिळावे म्हणून आग्रही राहिला. केवढा हा दुटप्पीपणा, केवढी असंवेदनशीलता. अन्नसुरक्षा कायद्याचा प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाने सवंग वापर केला. हे अनुदान मजुराला आळशी बनवणारे आहे, असे सांगितले आणि शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचे अनतिक राजकारण केले. पण या कायद्याचा मुख्य लाभधारक छोटा शेतकरी आहे हे सांगितलेच नाही. छोटय़ा शेतकऱ्याची शेतकरी ही ओळख पुसून टाकायची आणि त्याला ‘आळशी मजूर’ ठरवायचे असे हे राजकारण यशस्वी होते, याचे कारण आपला महाराष्ट्र दुष्काळप्रवण जसा आहे तसा तो अस्मिताप्रवणदेखील आहे. ‘शेतकरी नेता’ या शब्दाला तो फसतो. त्यामुळे मूठभर शेतकऱ्यांचे नेते बहुसंख्य सामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचा बिनदिक्कत बळी देऊ शकतात.
महाराष्ट्राचा शेतीविकास कुंठित राहण्याचे कारण म्हणजे घुलेंसारखा जिरायती, छोटा शेतकरी आपल्या राजकीय नेत्यांच्या खिजगणतीतही नाही. त्याला आवश्यक ती मदत केली तर तो आपल्यातील उद्योजगता जागवतो हा जगभराचा अनुभव आहे. आपल्या तथाकथित पुरोगामी राज्याच्या राजकीय चर्चाविश्वात रमेश घुले कधी केंद्रस्थानी येतील का? दुर्दैवाने अशी शक्यता नजीकच्या भविष्यात तरी दिसत नाही. रमेश घुलेंच्या डोळ्यातील लकाकी आणि गरिबीवर मात करण्याची धमक वयाबरोबर हळूहळू ओसरत जाईल.
