गोवंश हत्याबंदी कायद्याला मंजुरी मिळाली असून यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र बीफ खाण्यास सरकाने बंदी घातलेली नसल्याने कायद्याचा संबंध धर्माशी जोडला जाऊ लागला आहे. साहजिकच त्यावर आता वादविवाद झडू लागले आहेत. भाकड जनावरांसाठी निवारा, चारा याबरोबरच अनेकांना रोजगारही गमवावा लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर या गंभीर विषयाचा घेतलेला हा वेध.. सोबत ‘लोकसत्ता’चीही भूमिकागोहत्याबंदीपाठोपाठ गोवंश हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात आल्यामुळे गोमांस निर्यात, मांसाहारींचा स्वस्त पर्याय, भाकड जनावरांमुळे शेतकऱ्याला सोसावा लागणारा संभाव्य आíथक तोटा, दुष्काळी परिस्थितीमुळे अगोदरच बिकट होत चाललेल्या चाऱ्याच्या समस्येत पडणारी भर आदी अनेक मुद्दय़ांवरून या कायद्याच्या विरोधात जनमत निर्माण होत असले, तरी गोवंशवृद्धीची गरज अधोरेखित करून त्यासाठी वर्षांनुवष्रे चळवळी चालविणारा एक वर्ग मात्र सुखावला आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात शहरीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे शेतीचे प्रमाण कमी होऊ लागले. त्यातही यांत्रिक पद्धतीने शेती करण्याचे नवे तंत्र वापरले जाऊ लागल्यामुळे नांगरणीसाठी बलांची उपयुक्तता कमी झाली. स्वयंचलित वाहने खेडोपाडी आल्यामुळे बलगाडय़ाही नामशेष होऊ लागल्या, तर विहिरींवर विजेच्या मोटारी लागल्यामुळे मोट दिसेनाशी झाली. गाय-बलांची संख्या रोडावली. दुग्धव्यवसायाकरिता गायी पाळण्याचा आणि त्या जोपासण्याचा कल कमी होऊ लागला आणि एके काळी शेतकऱ्याची कामधेनू मानल्या जाणाऱ्या गायीकडे केवळ आíथक दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू झाल्यामुळे त्याचे दुष्परिणामच अधिक ठळकपणे अधोरेखित होणार हे साहजिकच होते.तरीदेखील गोवंशवृद्धीसाठी देशभर व्यापक प्रमाणात प्रयत्न सुरू असताना महाराष्ट्रात लागू झालेल्या या कायद्यामुळे दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आíथक क्रांती उभी राहू शकेल, असा या क्षेत्रातील काहींचा दावा आहे. देशी गायींच्या दुधाचे महत्त्व आता भारताला उमजू लागले आहे, असे मानले जात आहे. केंद्र सरकारने गोकूळ योजनेसाठी भरघोस निधीची तरतूद केली. महाराष्ट्रातही गोकूळग्राम योजना आकाराला येऊ घातली आहे. देशी गायींचे आजवर दुर्लक्षित आणि उपेक्षित राहिलेले वाण जोपासण्यासाठी दोन संशोधन केंद्रे सुरू करण्याचेही केंद्र सरकारने ठरविले आहे. राजस्थान सरकारने तर गोवंश व्यवहारासाठी स्वतंत्र मंत्रीच नियुक्त केला आहे, तर हरियाणा आणि गुजरात सरकारने गुजरातमधील प्रसिद्ध गीर जातीचा गोवंश वाढविण्यासाठी परस्पर सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार एक लाख गीर गायींची पदास करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत गायींची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. दुग्धव्यवसायातही गायीच्या दुधाचा वाटा कमी झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये शासकीय दुग्धशाळा आणि दूध संकलन केंद्रांत गायीच्या दुधाच्या एक लाख १० हजार बाटल्यांचे उत्पादन होत होते. २०१२-१३ मध्ये यात तब्बल ५५ टक्क्यांची घट झाली आणि जेमतेम ४९ हजार बाटल्या उत्पादित झाल्या. त्यामुळे दुग्धव्यवसायातील गायीचे ढासळते महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यावर भर देणाऱ्या उपाययोजना अधोरेखित झाल्या. अर्थात दुष्काळ हे यामागचे एक महत्त्वाचे कारण होते. मात्र या उपाययोजनांमुळे पुन्हा बाटलीबंद दुधाचे उत्पादन पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना फळ आले. गेल्या वर्षांत एक लाख नऊ हजार बाटल्यांमधून गायीचे दूध वितरित करण्यात आले. असे असले तरी गोवंशाची संख्या मात्र गेल्या पन्नास वर्षांत वाढलीच नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार १९६१ मध्ये राज्यातील गोवंशाची संख्या जेवढी होती, तेवढीच आजही आहे. येत्या काळात ही संख्या आणखीनच रोडावण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली. १९६१ मध्ये महाराष्ट्रात गायी-बलांची संख्या एक कोटी ५३ लाख २८ हजार एवढी होती. १९६६ ते १९७८ या काळात ही संख्या घटली, आणि एक कोटी ४८ लाख ते दीड कोटीच्या आसपास राहिली. १९८२ ते १९९७ या काळात पुन्हा गायी-बलांची संख्या १.६० कोटी ते १.८० कोटींच्या घरात राहिली. गेल्या काही वर्षांत पुन्हा ही संख्या रोडावली. महाराष्ट्राच्या २०१४च्या आíथक पाहणी अहवालातील अधिकृत आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सध्या एक कोटी ६० लाखांच्या आसपास गायी-बल आहेत. यापेक्षाही दर लाख लोकसंख्येमागे एकूण पशुधनाची आकडेवारी केवळ ३७ हजार एवढी आहे. यामध्ये गायी-बल व म्हैस-रेडे, शेळ्या-मेंढय़ा आणि घोडे, उंट आदी जनावरांचाही समावेश आहे. दर एक लाख लोकसंख्येमागे गायी-म्हशीसारख्या दुग्धोत्पादनास योग्य असलेल्या जनावरांची संख्या जेमतेम ३७ हजार एवढीच असेल, तर दुग्धव्यवसायात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राचे धवल क्रांतीचे भविष्य फारसे उज्ज्वल राहणार नाही, अशी चिंता या क्षेत्रात व्यक्त होते.भारतीय, म्हणजे देशी गायीची दुग्धोत्पादन क्षमता कमी असल्याचा सर्वसाधारण समज असतो. मात्र काही देशी गायींनी हा समज खोटा ठरविला आहे. गुजरातमधील गीर व अन्य काही देशी वाणाच्या गायींनी ब्राझीलमध्येही आपली क्षमता सिद्ध केल्याचे स्पष्ट झाले असून, या वाणाच्या देशी गायींची जोपासना भारतात करता यावी यासाठी या वाणाची बीजे भारतात आता ब्राझीलमधून आयात करण्याची वेळ आल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या काही वर्षांपासून दूध भेसळीचे प्रकार वाढू लागल्यामुळे दुधातील पोषणमूल्याबाबत जगभर जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे. साहजिकच, देशी गायीच्या दुधाच्या पोषणमूल्यांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. ही पोषणमूल्ये ए-टू या परिमाणाने मोजली जातात. पाश्चिमात्य देशांत ए-टूयुक्त दुधाच्या वापरात विस्मयकारक वाढ झाली असून इंग्लंडमध्ये तर नामांकित दुकानांच्या मालिकांमध्ये असे दूध विकले जाऊ लागले आहे. भारतीय गायींचे दूध ए-टू परिमाणाने युक्त असल्याने आरोग्यासाठी पोषक असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. अनियमित हवामान, अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती यांमुळे केवळ शेती हा व्यवसाय यापुढे लाभदायक ठरणार नाही व कर्जबाजारीपणाला निमंत्रण देणारा ठरेल. त्यामुळे दुग्धोत्पादनासारख्या जोडधंद्याची जोड शेतीला द्यावी लागेल, तरच शेतकरी तरेल, असे कृषिक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मान्य केले आहे. गोवंशवृद्धी हा त्या दृष्टीने पूरक मार्ग ठरू शकतो, असे गोवंश हत्याबंदीचे समर्थन करणारे सारे जण मानतात. कारण गोवंश हा कधीच केवळ मांसाहारींचा आहार एवढय़ा एकाच कारणासाठी उपयुक्त मानला जात नव्हता. एक गाय दारी असेल, तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाला आणखी जोड मिळू शकते, हे अनेक प्रयोगांनी स्पष्ट झाले असल्याने केवळ गोमांस विक्रीवर गदा येऊन आíथक गणिते कोलमडतील हा युक्तिवाद गोवंश हत्याबंदीच्या समर्थकांना मान्य नाही.अर्थात, सरकारी निर्णयाच्या समर्थकांचा हा विचार ही या वादाची केवळ दुसरी बाजू आहे. सरकारने हा कायदा लागू करताना ही बाजूदेखील विचारात घेतली असेल, असा या समर्थकांचा दावा आहे.
