|| प्रसाद हावळे प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा गौण नाहीच, पण तो मुख्यही नाही; त्याऐवजी ज्ञाननिर्मितीची चर्चा सर्वांच्या हिताची- याचा साहित्य आणि संस्कृती मंडळ वा विश्वकोश निर्मिती मंडळावरील सदस्यनिवडीनंतरच्या टिकाटिप्पणीत विसर पडलेला दिसतो. सरकारकडून कौतुक होण्याचे, सरकारी मान्यतेचे वाढते अप्रूप हा सरकारी धुरीणांसाठी सुखावणारा भाग असला, तरी अन्यांस तो तसा नसायला हवा. सरकारी अवलंबित्व कमी कमी होत जाणे हेच खरे लोकशाही व्यवस्थेच्या विकासाचे लक्षण. पण आपल्याकडे मात्र, त्याउलट स्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते आहे. अलीकडेच जाहीर झालेल्या राज्य शासनाच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तसेच विश्वकोश निर्मिती मंडळातील नेमणुकांनंतर ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होताहेत, त्यादेखील हेच दाखवणाऱ्या आहेत. या मंडळांवर स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे किंवा विशिष्ट धार्मिक प्रतिनिधित्व नावालादेखील नाही, असे साधारण या प्रतिक्रियांचे स्वरूप आहे. काहींनी तर अमुक अमुक जणांना मंडळाचे सदस्य करून घेता आले असते, असे म्हणत याद्याच्या याद्याच तयार केल्या आहेत. म्हणजे मुद्दा प्रतिनिधित्वाचा आहे. तोही वर्ग-जात-धर्मविशिष्ट प्रतिनिधित्वाचा आहे. ‘संख्ये’च्याच राजकारणाचा अंमल असण्याच्या काळात आणि तशा व्यवस्थेत सर्वांचे समाधान करेल अशा प्रतिनिधित्वाचा हा आग्रह स्वाभाविकच म्हणायला हवा. त्याला स्मरूनच तर प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. निव्वळ महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तरी, सांस्कृतिक विविधता विपुल आहे. त्यातच शिक्षणाचा प्रसार बऱ्यापैकी झालेला असल्याने शिक्षित वर्गही मोठ्या प्रमाणात तयार झालेला आहे आणि तो सर्व समाजघटकांत आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेने गेल्या दोनेक दशकांत जोर पकडल्याने ‘रुर्बन’ म्हणता येतील अशी बरीच गावे निर्माण झाली आहेत. त्याच वेळी जागतिकीकरणाने आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराने जगाचे द्वार खुले झाले आहे. कुठलीही पार्श्वभूमी असली तरी, हे सारे शिक्षितांमध्ये प्रगतीची ऊर्मी निर्माण करणारेच ठरते. मुख्य म्हणजे, ती ऊर्मी केवळ भौतिक प्रगतीची नाही. सांस्कृतिक प्रगतीचीही आहे. फेसबुक, यू-ट्यूबादी समाजमाध्यमांवरील मराठी ‘कन्टेन्ट’चा धांडोळा घेतला तरी ते ध्यानात येईल. पण सांस्कृतिक प्रगतीची ही ऊर्मी न ओळखल्यामुळेच तर ‘हा कुठचा महाराष्ट्र. काय झालंय तरी काय महाराष्ट्राला, ‘आमचा’ महाराष्ट्र असा नव्हता ब्वा’ वगैरे सूर आळवले जातात. त्या सुरामागे अज्ञान आहे असे म्हणून त्याकडे काणाडोळा केला तरी, महाराष्ट्रात नव्याने जागलेल्या सांस्कृतिक ऊर्मीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आताच्या, साहित्य-संस्कृती मंडळ वा विश्वकोश निर्मिती मंडळावरील नेमणुकांवरून झालेल्या टीकाटिप्पणीकडे या अशा पार्श्वभूमीवर पाहावे लागते. विविध समाजघटकांना सांस्कृतिक म्हणाव्या अशा सरकारी उपक्रमांत सहभागी व्हावे वाटणे, हे खचितच आनंददायक आहे. त्यासाठी या मंडळांवरील सदस्यसंख्या वाढवण्याचाही विचार येत्या काळात शासनाने करायला हवा. परंतु गेल्या आठवड्यात या मंडळांवरील नेमणुकांवरून सुरू झालेली ही चर्चा केवळ प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावरच थबकली, हे मात्र दु:खद. ते का, हे समजून घेऊ. राज्य शासनाचे साहित्य आणि संस्कृती मंडळ वा त्यातूनच पुढे स्वतंत्र झालेले विश्वकोश निर्मिती मंडळ हे उपक्रम मराठी भाषेशी जोडलेले म्हणून जेवढे सांस्कृतिक आहेत, तितकेच ते ज्ञाननिर्मिती करणारे आहेत, हे विसरता कामा नये. त्याचा विसर पडल्यामुळेच की काय, ही मंडळे म्हणजे सांस्कृतिक राजकारणातील पुनर्वसनाचे साधन ठरू लागली आहेत. ‘आले देवाजीच्या मना. अन् झाल्या नेमणुका’ असे चित्र या मंडळांवरील सदस्यनिवडीतून पुढे येणार असेल, तर ते ही मंडळे ज्या उद्देशाने निर्माण केली गेली त्याशी प्रतारणा करणारे ठरेल. त्यामुळे नेमणुकांमधील पारदर्शकता, मुख्य म्हणजे सदस्यनिवडीची रास्त आणि ‘प्रोफेशनल’ पद्धत अवलंबणे, हा यातील पहिला कळीचा मुद्दा. तो अमलात आल्यास ‘समाधानकारक’ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न निकालात निघेल. एकदा का तसे झाले की, मग या मंडळांच्या निहित कर्तव्याची- म्हणजे ज्ञाननिर्मितीची चर्चा महत्त्वाची ठरेल. त्या दृष्टीने काही प्रश्न : साहित्य आणि संस्कृती मंडळ वा विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांची आवश्यकता आता उरली आहे काय? सरकारी खर्चातून/ अनुदानातून कवितासंग्रह काढण्यात कसली आलीये ज्ञाननिर्मिती? तंत्रज्ञानाचा विकास आणि ते सहजसुलभ उपलब्ध होत असल्याने ज्ञाननिर्मितीसाठी ही अशी सरकारी मंडळे कितीशी पुरी पडणार? या प्रश्नांच्या उत्तराकडे जाण्याआधी, या मंडळांची निर्मिती करण्यामागील उद्देश जाणून घ्यायला हवा. यातल्या साहित्य-संस्कृती मंडळाचा उद्देश असा आहे : ‘महाराष्ट्रातील साहित्य, संस्कृती आणि इतिहास यांच्या संशोधनाला चालना देणे, ते प्रकाशित करणे.’ तर विश्वकोश निर्मिती मंडळाचा उद्देश- ‘एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिकाच्या धर्तीवर मराठी विश्वकोश’ तयार करण्याचा आहे. मात्र, ज्यांच्या कल्पनेतून ही मंडळे आकारास आली, त्या लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी या उद्देशांना आधुनिक दृष्टीचा पाया दिला हेही महत्त्वाचे. आधुनिक जगात ज्ञाननिर्मितीत जे जे घडते आहे त्याची ओळख मराठीजनांना मराठीतून व्हावी, असे त्यांना वाटत होते. आधुनिकतेचे हे भान त्यांनी आणि त्यांच्यानंतर य. दि. फडके, रा. ग. जाधव यांनीही दाखवली. म्हणूनच त्यांच्या काळात साहित्य-संस्कृती मंडळ उत्तमोत्तम ग्रंथांचा अनुवाद प्रकल्प राबवू शकले. परंतु या मंडळींच्या नंतर तो अनुवाद प्रकल्प थंडावला आणि थातूर चरित्रपर पुस्तिकांचे प्रकाशन, काव्यसंग्रहांना अनुदान यापुरतेच काम होताना दिसले. मात्र, अलीकडच्या काळात डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही महत्त्वाचे संशोधन प्रकल्प साहित्य-संस्कृती मंडळाने हाती घेतले आहेत. परंतु विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळासारखा एक उत्तम उपक्रम गुंडाळला गेल्यानंतर साहित्य-संस्कृती मंडळाची जबाबदारी वाढली आहे, याची जाण मात्र मंडळाच्या धुरीणांना नसल्याचे जाणवते. महाराष्ट्रात, विशेषत: ग्रामीण भागात विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची मराठीतील अभ्याससाहित्याच्या अभावी होणारी कोंडी अस्वस्थ करणारी आहे. विविध अभ्यासक्रमांची ओळख करून देणारी- पाठ्यपुस्तके नव्हेत- संदर्भ पुस्तके मंडळाने अनुवादित वा स्वतंत्रपणे निर्माण केली तर अशा विद्यार्थ्यांच्या ते हिताचे ठरेल. आवश्यक असल्यास राज्य मराठी विकास संस्था या शासनाच्याच दुसऱ्या एका संस्थेशी जोडून घेऊन हे करणे मंडळाला सहजशक्य आहे. राज्यात स्पर्धा परीक्षा देणारा मोठा विद्यार्थीवर्ग आहे. त्यांच्यासाठी मराठीतून संदर्भसाहित्य निर्माण करणे, हीदेखील नव्या काळातील मंडळाची जबाबदारी नव्हे काय? हे झाले साहित्य-संस्कृती मंडळाचे. कार्यविस्तारामुळे त्यातूनच १९८० साली स्वतंत्र अस्तित्व मिळालेल्या विश्वकोश निर्मिती मंडळापुढे तंत्रज्ञानाचे म्हटले तर आव्हान आहे, म्हटले तर संधी. ज्या एनसाक्लोपिडिया ब्रिटानिकाचा आदर्श विश्वकोशापुढे आहे, त्याने २०१२ साली अधिकृतपणे छापील आवृत्ती काढणे बंद केले. आता तो इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्याप्रमाणे आधी कॉम्पॅक्ट डिस्क (सीडी), मग पेनड्राइव्ह आणि आता संकेतस्थळ व मोबाइल उपयोजक (अ‍ॅप) यांच्याद्वारे मराठी विश्वकोशासही डिजिटल रूप घ्यावे लागले. हे डिजिटल रूप ज्ञाननिर्मितीच्या अनेक शक्यता खुल्या करणारे आहे. ब्रिटानिका कोशापुढे ‘विकीपीडिया’ या मुक्त स्रोताचे जसे आव्हान होते, तसेच ते मराठी विश्वकोशापुढेही आहे. परंतु ब्रिटानिकाने डिजिटल रूपात जास्तीत जास्त समकालीन होण्याचा घेतलेला ध्यास मराठी विश्वकोशासाठीही आदर्श ठरावा. विकीपीडियावरील नोंदींची विश्वासार्हता अंतिम नसली तरी, जलद गतीने समकालीन नोंदी करण्याचे त्या स्रोताचे कसब वादातीत आहे. कुठल्याही एका विषयावरील विकीपीडियाची नोंद आणि मराठी विश्वकोशाची नोंद यांचा तुलनात्मक आढावा घेतल्यास तो फरक स्पष्ट होईल. मराठी विश्वकोशासही विकीपीडियाप्रमाणे जलदपणा आणि समकालीनत्व दाखवावे लागेल व आजवर जपलेली ज्ञाननिर्मितीची विश्वासार्हताही राखावी लागेल. उदाहरणार्थ, विकीपीडियावर ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (वस्तुजाल) आदी नवतंत्रज्ञानाविषयी नोंदी आहेत. तशा त्या ब्रिटानिका कोशातही आहेत. पण मराठी विश्वकोशाच्या डिजिटल व्यासपीठावर नाहीत. ब्रिटानिकाने विकीपीडियाचे आव्हान असे जलद समकालीनत्व राखत पेलले आहे. दुसरे म्हणजे, विश्वकोशाचे काम सुरू झाले तेव्हा संकल्पिलेला आराखडा पूर्ण होण्यास सुमारे चार दशकांचा काळ लागला. त्याचे ते २० खंड आता इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. पण त्या नोंदींच्या अद्ययावतीकरणाचे काय? उदाहरणार्थ, ‘माक्र्सवाद’ या विचारसरणीची नोंद विश्वकोशात राज्यशास्त्र विषयाअंतर्गत आहे, ती ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटाकडे केलेली. परंतु ‘नवमाक्र्सवाद’ यावर टीपणवजा नोंद मात्र त्यात नाही. हा अक्षरश: केवळ शब्द म्हणून ‘साहित्यसमीक्षा’ या मथळ्याखालील नोंदीत एकदाच आला आहे. पण ब्रिटानिकामध्ये त्यावर स-वि-स्त-र नोंद वाचायला मिळतेच, त्याजोडीने इतरही नोंदींमध्ये त्याचे दाखले आहेत. म्हणजे मराठी विश्वकोशात आधीच्या नोंदींचे अद्ययावतीकरण हे नव्या नोंदींप्रमाणेच कळीचे काम आहे. तिसरा मुद्दा, भाषेचा, मांडणीचा. छापील आवृत्तीत पृष्ठसंख्येच्या मर्यादेमुळे वाक्यरचनांची विशिष्ट पद्धत, अल्पाक्षरत्व, गाळीव नेमकेपणा अवलंबणे अपरिहार्य होते. पण इंटरनेट आवृत्तीत भाषेची, मांडणीची तीच पद्धत चालू ठेवणे हे वाचनीयतेच्या, सादरीकरणाच्या दृष्टीने जुनाट राहिल्यासारखे ठरेल. ते कसे, हे स्पष्ट होण्यासाठी ब्रिटानिका आणि विश्वकोश यांच्या संकेतस्थळांवर चक्कर मारून येणे बरे! याचा अर्थ आव्हान मोठे आहे. ते पेलण्यासाठी जाणकार तज्ज्ञांची मोठी फळी विश्वकोश मंडळाकडे हवी. कवी-कथाकारांचे ते काम नोहे! काही वर्षांपूर्वी विश्वकोशाने सुरू केलेला ‘ज्ञानमंडळे’ हा उपक्रम या दृष्टीने साहाय्यक आहे. म्हणजे विषय-उपविषयवार तज्ज्ञांचे गट करून त्यांच्याद्वारे अद्ययावत नोंदी करण्याचे काम डिजिटल व्यासपीठावर करणे. त्यासाठी निव्वळ विद्यापीठेच नाहीत, तर मराठीतून लिहिणाऱ्या जाणत्या अभ्यासकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. इतिहासाचे, मुख्यत: मराठी आधुनिकतेचे जाणते अभ्यासक असलेले डॉ. राजा दीक्षित यांची विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड त्या दृष्टीने आश्वासक आहे. एकुणात, ज्ञाननिर्मितीची चर्चा महत्त्वाची. प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा गौण नाहीच, पण तो मुख्यही नाही. श्रीधर व्यंकटेश केतकरांनी १२ वर्षे झटून उभारलेल्या महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशाची आठवण ‘डावलले गेलो आहोत’ असे ज्यांना वाटते, त्यांनी ठेवावी. ज्ञाननिर्मिती संसाधनांच्या पाठबळाशिवाय शक्य नाही, हे केतकरांच्या अनुभवातून महाराष्ट्रीयांस उमगले होते हे खरे; पण ज्ञानाप्रतिची करकरीत कळकळ होती म्हणूनच प्रतिकूलतेवर मात करीतच केतकरांनी ज्ञानकोशाचे २३ खंड सिद्ध केले होते, हेही तितकेच खरे. ती कळकळ उमजली तरी महाराष्ट्राचा साहित्य-संस्कृतीनिष्ठ ज्ञानव्यवहार कोषातून बाहेर येईल! prasad.havale@expressindia.com
