सुहास जोशी सार्वजनिक क्षेत्रातील- ‘राष्ट्रीयीकृत’ - बँकांमध्ये निवृत्तिवेतनाची योजना लागू झाली १९९३ मध्ये.. तेव्हा निवृत्तिवेतनाची जी संरचना व ज्या रकमा ठरल्या, त्याच आजही लागू आहेत.. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निवृत्तिवेतनधारकांना वाढ मिळाल्यामुळे आशा पल्लवित झाल्या आणि गेल्या काही दिवसांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील निवृत्तांची विनंती पंतप्रधानांपर्यंत पत्राद्वारे पोहोचली. मात्र, फेरविचार होण्यासाठी वाटाघाटी हव्या.. त्या दिशेची वाटचाल धिम्या गतीनेच का सुरू आहे? गेल्या काही काळातील अर्थविषयक घडामोडींचे निरीक्षण केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की, बऱ्याच क्षेत्रांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विश्वात काही उत्साहवर्धक घटना घडलेल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ‘वन रँक वन पेन्शन’ (ओआरओपी)च्या मागणीला मंजुरी देऊन सरकारने माजी सैनिकांचे दु:ख हलके करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पाठोपाठ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करून पर्यायाने, त्यांच्या निवृत्तांच्याही पेन्शनमध्ये रीतसर वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. पाठोपाठ आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) निवृत्तांना पेन्शन पर्याय स्वीकारण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध करून देऊन, पेन्शनपासून वंचित असलेल्या निवृत्तांना दरमहा रीतसर पेन्शनचे उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त करून देण्यात आला. अलीकडेच, ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना- १९९५’ (ईपीएस- १९९५)च्या संदर्भातही एक सकारात्मक निर्णय आल्यामुळे या योजनेअंतर्गत असलेल्या निवृत्तांच्या पेन्शनमध्ये वाढ झाली आहे. या सर्व घटनाक्रमाचा कळस म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेतून निवृत्त झालेल्यांसाठी ‘पेन्शन अपडेशन’ सुरू करण्यात येऊन त्यांच्या मासिक पेन्शन रकमेमध्ये साधारण अडीच पटीने वाढ झालेली आहे. सक्रिय कर्मचाऱ्यांचे वेतन करार हे ठरावीक वर्षांनी केले जातात. त्यांच्या आधारावर निवृत्तांच्या ‘बेसिक पेन्शन’मध्येदेखील वाढ होणे, हेच न्याय्य आहे. निवृत्तीच्या दिवशी घेत असलेल्या पगाराच्या आधारावर एखाद्याचे बेसिक पेन्शन ठरवून, तीच रक्कम त्याला/ तिला आयुष्यभर घ्यावयास लावणे हे तार्किकदृष्टय़ा अन्यायकारकच आहे. कोणत्याही फेरविचाराच्या- ‘अपडेशन’च्या- अभावामुळे अशीही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की, अलीकडच्या काळात निवृत्त झालेला एखादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हा दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यापेक्षा जास्त रकमेचे पेन्शन घेऊ लागतो. ही विसंगती दूर करण्यासाठीच रिझव्‍‌र्ह बँक कर्मचाऱ्यांनी आणि निवृत्तांनी अपडेशनसाठी लढा दिला आणि सुमारे एक दशकाच्या काळानंतर त्यांना त्यात यश प्राप्त झाले. या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून निवृत्त झालेल्यांची परिस्थिती कशी आहे? वर उल्लेख केलेल्या इतर क्षेत्रांतील निवृत्तांना ‘अच्छे दिन’ पाहायला मिळाले असले, तरी देशातील महत्त्वाच्या बँकिंग उद्योगातील निवृत्तांना मात्र अपडेशनसाठी लढावेच लागते आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये १९९३ साली पेन्शन योजना सुरू झाल्यानंतर, गेल्या २६ वर्षांच्या काळात त्यात कुठल्याही रकमेची वाढ झालेली नाही. २६ वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचे बेसिक पेन्शन आजही तेवढेच आहे जेवढे त्याला निवृत्त होताना निश्चित केले गेले होते. मध्यंतरीच्या काळात सक्रिय कर्मचाऱ्यांसाठी १९९७, २००२, २००७ आणि २०१२ असे चार वेतनवृद्धी करार झाले. शिवाय आणखी एक करार २०१७ पासून होऊ घातला आहे. मात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना १९९३ सालच्या बेसिक पेन्शनवरच गुजराण करावी लागत आहे. कुटुंब निर्वाह वेतनधारकांची (फॅमिली पेन्शनर) अवस्था तर अतिशय दयनीय म्हणावी लागेल अशी आहे. मृत निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला तिच्या पतीच्या शेवटच्या वेतनाच्या १५ टक्के इतकीच रक्कम फॅमिली पेन्शन म्हणून देण्यात येते. एवढय़ा तुटपुंजा रकमेत तिच्या औषधोपचारांचा खर्चही भरून येत नाही, हे कटू सत्य आहे. लढवय्यांची अशी अवस्था का? बँक कर्मचारी हा पहिल्यापासूनच लढवय्या म्हणून ओळखला जात होता. बँकांतील सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संघटना (‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ जिला सहसा ‘यूएफबीयू’ या लघुनामानेच संबोधले जाते) आजही बलाढय़च आहे. आजच्या निवृत्तांनीच, त्यांच्या सेवाकाळात या संघटनेला वेळोवेळी संघर्षांचे आणि रास्त मागण्यांच्या पाठपुराव्याचे पोषण देऊन सशक्त केलेले आहे. एखाद्या व्यक्तीने भरपूर मेहनत घेऊन आपल्या पाल्याला वाढवून सक्षम करावे आणि नंतर मात्र त्या पाल्याने आपल्या वृद्ध मातापित्यांची उपेक्षाच करावी, असाच प्रकार बँक निवृत्तांच्या बाबतीत घडलेला आहे. बँकेतील सक्रिय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून ज्या प्रमाणात पाठिंब्याची आणि आधाराची अपेक्षा निवृत्तांनी ठेवली होती ती फोल ठरलेली आहे. बँक व्यवस्थापनाशी (इंडियन बँक्स असोसिएशन- ‘आयबीए’शी) वाटाघाटींतूनच नवे वेतन-करार होतात आणि निवृत्तिवेतन-वाढीचे निर्णयही व्हावयास हवेत; परंतु बँकिंग उद्योगातील चळवळीच्या सर्व नाडय़ा आपल्याच हाती राहाव्यात या ‘यूएफबीयू’च्या भूमिकेमुळे आजही बँक निवृत्तांच्या संघटनेला कुठल्याही चर्चा-वाटाघाटींपासून दूरच ठेवण्यात आलेले आहे. बँक व्यवस्थापन (आयबीए) आणि सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संघटना यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा कर्मचारी निवृत्त झाला की त्या कर्मचाऱ्याचे बँकेशी असलेले करार-नाते (कॉन्ट्रॅक्च्युअल रिलेशन) संपुष्टात येते. या एकाच युक्तिवादाच्या आधारावर, निवृत्तांच्या संघटनेला विचारातच न घेण्याची अतार्किक प्रथा कायम ठेवली जाते आहे. गमतीचा भाग असा की, सक्रिय कर्मचाऱ्यांच्या वतीने व्यवस्थापनाशी चर्चा करणारे ‘यूएफबीयू’चे बहुतांश नेते हे ज्येष्ठ नागरिक/ अतिज्येष्ठ नागरिक आहेत. परंतु ते ‘सक्रिय’ कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात म्हणून त्यांनी केलेल्या सर्व चर्चा कायद्याच्या कसोटीवर वैध ठरतात. निवृत्तांची कोंडी होण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे! बँकिंग क्षेत्रातील निवृत्तांपैकी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा लढाच आतापर्यंत कसा काय यशस्वी होऊ शकला, याला कारणे आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक निवृत्तांनी निवृत्तिवेतनाचा आमूलाग्र फेरविचार व्हावा या मागणीसाठी एक दशकाहून अधिक काळ लढा दिला, त्याला गेल्या आर्थिक वर्षांत यश प्राप्त झाले. याचे सर्व श्रेय रिझव्‍‌र्ह बँक व्यवस्थापन, रिझव्‍‌र्ह बँकेतील निवृत्तांची संघटना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संघटना (ही ‘आरबीआय-यूएफबीयू’) यांना दिले पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील सक्रिय कर्मचारी संघटनांनी हा लढा आपला स्वत:चाच आहे असे समजून संघर्ष केला. सुरुवातीला रिझव्‍‌र्ह बँक व्यवस्थापनाशी आणि नंतर केंद्र सरकारशीही लढताना रिझव्‍‌र्ह बँकेतील सक्रिय कर्मचाऱ्यांची संघटना ही निवृत्तांच्या मागे खंबीरपणे उभी राहिली. निवृत्तांसाठी सक्रिय कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यारही उपसले. निदर्शने आणि आंदोलने तर किती वेळा केली याचा हिशेबच नाही. प्रकरण न्यायालयात गेल्यावरही निवृत्तांना सर्व प्रकारची मदत देण्याच्या कामी ‘आरबीआय-यूएफबीयू’ कुठेही कमी पडली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पेन्शन अपडेशनचा लढा पूर्णपणे यशस्वी झाला. बँक निवृत्तांचे भवितव्य काय? आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक निवृत्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंतीची पत्रे रवाना झाली आहेत. परिस्थिती खूपच अनुकूल होत चालली आहे. सुरुवातीस उल्लेख केल्याप्रमाणे निरनिराळ्या क्षेत्रांती निवृत्तांच्या बाबतीत चांगल्या घडामोडी घडलेल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या पेन्शन फंडामध्येही पुरेशी रक्कम शिल्लक आहे. बँकांच्या पेन्शन नियमावलीनुसार पेन्शन अपडेशनचा प्रश्न हा रिझव्‍‌र्ह बँकेतील पेन्शन नियमांशी जोडलेला असतो. न्यायालयीन निकालानेही आता एक गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की, ‘फंडेड पेन्शन योजने’मध्येही निवृत्तिवेतनात वाढ (अपडेशन) देता येऊ शकते! आजचा सक्रिय कर्मचारी हा उद्याचा पेन्शनर असतो हा साधा सिद्धांत ध्यानात ठेवून सक्रिय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी हा विषय हाताळायला हवा आणि त्यांनी तसा तो हाताळल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या लाखो निवृत्तांनाही इतर निवृत्तांप्रमाणे अच्छे दिन अनुभवणे शक्य आहे. पण तसे न घडल्यास बँकांतील निवृत्तांना न्यायालयीन किंवा आंदोलनात्मक मार्गाने जाण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. तसे त्यांना करावे लागू नये म्हणून ‘यूएफबीयू’ने त्यांचे आतापर्यंतचे औदासीन्य सोडून निवृत्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. त्यातूनच सक्रिय संघटनांना कर्तव्यपूर्तीचे समाधान आणि निवृत्तांना इच्छापूर्तीचे समाधान मिळू शकेल. लेखक ‘युको बँक रिटायरीज असोसिएशन, मुंबई’चे अध्यक्ष आहेत. ईमेल : suhas.twinbanner@gmail.com
