परिमल माया सुधाकर करोनामुळे जगाची रचना बदलण्याची आशा वर्तवली जाते; पण बदलांची सुरुवात तर कृत्रिम बौद्धिकतेचा वापर करणारी ‘चौथी औद्योगिक क्रांती’ आणण्याच्या प्रयत्नांतून झालीच होती. पुढल्या दशकभरात हे बदल स्पष्ट होऊ लागतील, तेव्हा पाश्चात्त्य देशच शिरजोर ठरलेले असतील.. करोना महासाथीचे आर्थिक फटके जगभर दिसल्यानंतर भारतात तीन शक्यता सर्वत्र वर्तवण्यात येत आहेत. (१) कोविड-१९ पश्चातचे विश्व संपूर्णपणे वेगळे असेल; (२) चीनच्या ऱ्हासामुळे जागतिक सत्ता-संबंधांची नवी संरचना उदयास येईल; (३) जागतिक राजकारणातील आकांक्षा पूर्ण होण्याच्या दिशेने हनुमानउडी मारण्याची सुवर्णसंधी यानिमित्ताने भारताकडे चालून आली आहे. कोविड-१९ नंतरचे जग प्रचंड प्रमाणात बदललेले असेल ही सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रबळ शक्यता आहे. मात्र, हे बदल नेमके काय असतील, यात कोणत्या वर्गाचा व देशांचा सर्वाधिक फायदा होईल आणि समाजातील कोणते वर्ग होऊ घातलेल्या बदलांमध्ये भरडले जाऊ शकतात यांवर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. कोविड-१९ मुळे बदललेल्या परिस्थितीचा तात्काळ आणि मोठा फटका हातावर पोट असणाऱ्या वर्गाला सर्वाधिक बसलेला आहे, याबाबत फारसे दुमत असण्याचे कारण नाही. याला कोणताही देश अपवाद नाही. कोविड-१९ नंतरच्या जगाचा विचार करताना या वर्गाच्या परिस्थितीत व्यापक सुधारणा होणार की त्यांची स्थिती अधिकच हलाखीची होणार याचा संदर्भ केंद्रस्थानी असायला हवा. मात्र सध्या ज्या दिशेने भविष्याची मांडणी केली जात आहे त्यानुसार ‘नाही-रे’ वर्गाचे भवितव्य अधिकच अंधकारमय होणार अशी चिन्हे आहेत. यामागे तीन ठोस कारणे आहेत. एक, संपूर्ण जगाची ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था किमान पूर्ववत होण्यासाठी निदान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. जगभरातील गरीब व निम्न-मध्यमवर्गीय लोकांसाठी प्रचंड बेरोजगारी, त्याहून जास्त अर्ध-रोजगारी व सर्वात अधिक अनिश्चितता असा हा कालखंड असणार आहे. दोन, जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्याऐवजी त्याची पुनर्रचना होण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, या पुनर्रचनेसाठी किमान एक दशकाचा कालावधी लागेल असे आपण गृहीत धरू शकतो. म्हणजे, पुनर्रचित अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक व अधिक रोजगारनिर्मिती करणारी जरी असली तरी ती आकार घेण्यास लागणारा कालावधी कामगारवर्गाच्या एका पिढीला ५० वर्षे मागे ढकलणारा ठरू शकतो. तीन, पुनर्रचित अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक असली तरी ती जास्त रोजगार पुरवणारी असेल याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. याचे लक्षण म्हणजे कोविड-१९ सारख्या महामारीचा भविष्यात सामना करण्यासाठी आपापल्या देशांच्या सार्वजनिक आरोग्यास आणि आरोग्य सेवा क्षेत्राला अधिकाधिक सुदृढ करण्यावर कुठेही भर देण्यात येत नाही. याउलट, करोनामुळे अस्तित्वात आलेल्या स्वच्छता व सामाजिक-अंतराच्या मापदंडांचे भविष्यात उत्पादन, सेवा क्षेत्रे आणि सार्वजनिक जीवनात कशा प्रकारे नियोजन करता येईल या दृष्टीनेच जास्त विचार होताना दिसतो आहे. याचे उत्तर माहिती-तंत्रज्ञान, कृत्रिम-बौद्धिकता (आय.ए.) आणि औद्योगिक क्रांती ४.० मध्ये शोधण्यावर भर देण्यात येतो आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाने २० व्या शतकाच्या अंती आणि २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला बऱ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती केली असली तरी, या क्षेत्रात येऊ घातलेल्या चक्रावून टाकणाऱ्या बदलांनी बेरोजगारीचे जागतिक संकट वाढणारच. कृत्रिम-बौद्धिकता (आय.ए.) आणि औद्योगिक क्रांती ४.० च्या दिशेने जगाची वाटचाल होतच होती; मात्र करोना संकटामुळे त्याला जलदगती प्राप्त होणार असे दिसते आहे. असे खरेच घडल्यास आज ज्या देशांची तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे ‘औद्योगिक क्रांती ४.०’ची तयारी झाली आहे त्यांना जागतिक अर्थकारणात व राजकारणात केंद्रस्थान प्राप्त होईल. ज्या देशांची या दिशेने असलेली तयारी क्षुल्लक असेल ते देश जागतिक अर्थ-राजकारणाच्या परिघाबाहेर फेकले जातील. म्हणजे भारताला जर कोविड-१९ पश्चातच्या स्वत:च्या भविष्याचा वेध घ्यायचा असेल तर कृत्रिम-बौद्धिकता (आय.ए.) आणि औद्योगिक क्रांती ४.० साठी आपली तंत्रज्ञान तयारी कितपत आहे, तसेच याचे अर्थ-सामाजिक परिणाम काय होतील याचा आधी शोध घ्यावा लागेल. याच निकषावर चीनचेही भवितव्य ठरेल. आजघडीला पश्चिम व उत्तर युरोपातील देश, अमेरिका व कॅनडा, इस्रायल, जपान, तैवान, सिंगापूर व दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड हे औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगत देश ‘औद्योगिक क्रांती ४.०’ साठी कमी-अधिक प्रमाणात तयार आहेत. त्यांच्या पाठोपाठ चीन, रशिया आणि सौदी-यूएईसारखे श्रीमंत आखाती देश यांचा क्रमांक लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘औद्योगिक क्रांती ४.०’मधून ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या बाजारपेठ व समाजावरील आपली छाप व्यापक करण्याच्या प्रयत्नात यापूर्वीही होत्या आणि त्या नंतरच्या काळातही असणार आहेत. म्हणजेच कोविड-१९ नंतरचे जग कमी-भांडवली नाही तर अधिकाधिक भांडवली होणार आहे. चीन खरोखरच नांगी टाकेल? चीनही या सर्व प्रक्रियेत जागतिक सत्ताकारणात चीनचे स्थान खाली येणार का आणि त्याचा जागतिक राजकारणावर काय परिणाम होणार याबाबत अनेक कयास बांधण्यात येत आहेत. कोविड-१९ च्या एकूण प्रकरणामुळे जागतिक स्तरावर चीनची पत मोठय़ा प्रमाणात घटली यांत वाद नाही. एक तर, जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने चीनच्या बेल्ट व रोड महाप्रकल्पाला (बीआरआय) खीळ बसली आहे. याअंतर्गत ज्या देशांनी चीनकडून किंवा चीनचा वरदहस्त असलेल्या आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेतले होते, ते देश पुढील काही वर्षे कर्जफेडीस अक्षम ठरणार आहेत. यामुळे चीनने सन २०३० पर्यंत आखलेली आर्थिक गणिते कोसळणार आहेत. याची दुसरी बाजू अशी की कर्जफेड करता येत नसल्याने बीआरआयमध्ये सहभागी अनेक देश चीनचे ऋणी राहतील. म्हणजेच बीआरआयमध्ये सहभागी विकसनशील देशांवरील चीनची अर्थ-सामरिक पकड वाढली नाही तरी ती फारशी कमीसुद्धा होणार नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जागतिक स्तरावर उत्पादन प्रचंड खालावले असले तरी चीनची उत्पादनक्षमता मागील दोन महिन्यांत झपाटय़ाने रुळावर आली आहे. कोविड-१९ मुळे जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यांत चीनमधील कारखाने बंद पडल्याचा किंवा अनेक कारखान्यांमधील उत्पादन मंदावण्याचा फारसा फायदा भारतासारख्या विकसनशील देशांनी घेतला नाही. याउलट, मार्च महिन्यापासून भारतासह इतरत्र औद्योगिक उत्पादन मंदावण्याच्या काळात चीनने स्वत:ला पुन्हा सुसज्ज केले आहे. करोना विषाणू संसर्गाचा सामना करणाऱ्या देशांपैकी तब्बल १२५ देशांना चीनने वैद्यकीय सामग्री पुरवली आहे. यात भारताचासुद्धा समावेश आहे. पश्चिम व पूर्व युरोप, अफ्रिका खंड आणि पर्शियन आखातातील एकूण १५ देशांमध्ये चीनने आपल्या छोटय़ा-मोठय़ा वैद्यकीय चमू पाठवल्या आहेत. चिनी उद्योजक जॅक मा याने कोविड-१९ विरुद्धच्या लढाईसाठी विकसनशील व गरीब देशांना भरघोस आर्थिक दान जाहीर केले आहे. झिम्बाब्वेमध्ये गुंतवणूक केलेल्या चिनी कंपन्यांनी तिथल्या कोविड-१९ उपचारासाठीच्या विशेष रुग्णालयाला ५ लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत देऊ केली आहे. अनेक देशांनी चीनची मदत स्वीकारली तर काहींनी ती नाकारली! इथे मुख्य मुद्दा हा चिनी उत्पादनक्षमतेचा, आर्थिक सक्षमतेचा व संकटकाळातही जगभरात राजनैतिक पेरणी करण्याच्या इच्छाशक्तीचा आहे. चीनने अद्याप नांगी टाकलेली नाही हेच यातून दिसून येते. याउलट, भारतातील अनेक उद्योगांनी लॉकडाऊनमुळे चीनशी सुरू असलेल्या निर्यात स्पर्धेत आपली पीछेहाट होईल असा इशारा सरकारला सुरुवातीपासून दिला आहे. वर उल्लेखल्याप्रमाणे, पुढील दोन ते तीन वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्ववत होण्याची प्रक्रिया घडलीच तर जागतिक अर्थ-राजकारणाच्या स्पर्धेत चीनने तग धरला आहे, असे चित्र बघावयास मिळू शकते. असे घडू नये यासाठी आता चीनमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केलेल्या देशांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत देश आघाडीवर आहेत. या देशांचे जागतिक अर्थ-राजकारणातील स्थान चीनच्या उत्पादनक्षमतेमुळे आणि त्यातून चीनने कमावलेल्या गुंतवणूकक्षमतेने डळमळीत झाले होते. हे देश सन २०१५-१६ पासूनच चीनमधील आपली औद्योगिक गुंतवणूक कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया आता अधिक वेगाने घडणार आहे. गुंतवणुकीच्या स्थलांतराची आशा! तो वेग वाढला तरी, जागतिक अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना होण्याची प्रक्रिया सुरू होत ती स्थिरस्थावर होण्यास किमान दशकभराचा कालावधी लागणार आहे. या संभाव्य पुनर्रचनेत भारतासाठी संधी आहेत; मात्र, ‘चीनमधील प्रगत देशांची औद्योगिक गुंतवणूक जशीच्या तशी भारतात स्थलांतरित होईल’ हा भाबडा राष्ट्रवादी आशावाद ठरेल. एक तर, प्रगत देशांनी चीनमध्ये नव्याने गुंतवणूक जरी नाही केली तरी सध्याची संपूर्ण औद्योगिक गुंतवणूक तात्काळ हलवणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात ती चीनमध्ये कायम राहणार हे वास्तव आहे. त्याचप्रमाणे, चीनमधून हलवण्यात येणारी गुंतवणूक आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी विकसनशील देशांमध्ये आधीपासूनच स्पर्धा आहे. याबाबतीत, भारताला बांगलादेश ते व्हिएतनाम, इंडोनेशिया ते तुर्कस्थान आणि ब्राझील ते अल्जेरिया अशा अनेक देशांशी स्पर्धा करावी लागते आहे. या स्पर्धेत आता पूर्व युरोप आणि आखाती प्रदेशातील देश उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्व युरोपीय देशांना चीन व रशियाच्या प्रभावातून बाहेर ठेवायचे असेल, तर या प्रदेशातील देशांमध्ये पश्चिम युरोपीय देशांना गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, खनिज तेलाच्या निर्यातीवर आपल्याला विसंबून राहता येणार नाही याची जाणीव सौदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवैत यांसारख्या देशांना तीव्रतेने झाली आहे. यापुढील काळात हे देश परकीय गुंतवणूक आकर्षित करत स्वत:च्या औद्योगिक पटलाचे विस्तृतीकरण करण्याचा प्रयत्न करतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या देशांतील उद्योगांनी इतरत्र भांडवली गुंतवणूक करण्याऐवजी स्वदेशात उद्योगनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे असा अमेरिका, यूके, फ्रान्स व जपानच्या सरकारांचा आग्रह आहे. सत्ताकेंद्र पुन्हा पश्चिमेकडे.. एकंदरीत, चीनमधील परकीय गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या कमी जरी झाली तरी त्याचा आपसूक लाभ भारताला मिळेलच असे नाही, किंबहुना असे होणारच नाही. याचा अर्थ, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेत दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया अंतर्भूत असतील. एक, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येण्यासाठी मागील दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या चीनच्या घोडदौडीला लगाम बसेल. दोन, प्रगत औद्योगिक देश जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतील. कृत्रिम-बौद्धिकता (आय.ए.) आणि औद्योगिक क्रांती ४.० ला पूर्णत्वाकडे नेत प्रगत औद्योगिक देश तीन उद्दिष्टे प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतील. एक, तंत्रज्ञानात इतर सर्व देशांच्या अनेक पावले पुढे राहात जगाचे आपल्यावरचे अवलंबित्व कायम वाढवत न्यायचे. दोन, कोणत्याही एका किंवा निवडक विकसनशील देशांवर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी कमीतकमी भिस्त ठेवायची. तीन, इतर देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांवरील (विशेषत: अकुशल व अर्धकुशल) अवलंबित्व शक्य तितके कमी करायचे. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात औद्योगिक क्रांती आणि वसाहतवाद यांच्या संयुक्त परिणामांनी जागतिक अर्थ-सत्ताकारण पश्चिमकेंद्री झाले होते. एकविसाव्या शतकात या सत्ताकेंद्राची वाटचाल पश्चिमेकडून पूर्वेकडे होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे दिसले. याचा मुख्य केंद्रबिंदू चीन जरी असला तरी भारत, दक्षिण कोरिया, आशियान देश व जपान यांचे महत्त्व नव्या अर्थरचनेत वाढीस लागले होते किंवा वाढण्याची शक्यता होती. आता मात्र सत्ताकेंद्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. या परिस्थितीत, पूर्वेकडील महत्त्वाचा देश म्हणून भारताला नव्या संधींचा शोध व नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. लेखक ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट’चे प्रमुख आहेत. parimal.sudhakar@mitwpu.edu.in
