पी. एन. जोशी राष्ट्रीयीकरणाचे दुष्परिणाम उघडपणे दिसू लागले, बँकिंग व्यवस्थापनात बदल हवा हे सिद्ध झाले आणि सरकारी बँकांचे विलीनीकरण किंवा खासगीकरण हे दोन मार्ग अपरिहार्य ठरले. हे सारे स्पष्ट असूनसुद्धा जर उशीर केला गेला, तर या बँकांच्या कथित सबलीकरणासाठी करदात्यांचाच पैसा वापरणे थांबणार कधी? बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (१९ जुलै १९६९) झाल्याला अर्धे शतक उलटून गेले. या पाच दशकांत बँकिंग क्षेत्रात अनेक उपयुक्त सुधारणा झाल्या. खेडय़ापाडय़ांत बँक शाखांचे जाळे मोठय़ा प्रमाणावर पसरले आणि आम जनतेला बँकिंग सेवा उपलब्ध झाली. ४७ टक्के शाखा सध्या ग्रामीण भागांत आहेत. पूर्वी ते प्रमाण नगण्य होते. शेती, लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगार योजनांना बँकेचे कर्ज स्वस्त दरात मिळू लागले. १९७० व ८०च्या दशकांत हजारो तरुण बँक कर्मचारी खेडोपाडी, दरी-डोंगर आणि जंगल भागांत हिरिरीने फिरत. वाडय़ावस्त्यांत जाऊन गरिबांना चार टक्के व्याज दराने ‘आयआरडीपी’ (इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) कर्जे वाटत असताना आपण सामाजिक क्रांती घडवत आहोत असा आवेश त्यांच्यात होता. ते मंतरलेले दिवस होते. पाच वर्षांपूर्वी, जन-धन योजनेमार्फत कोटय़वधी बँक खाती उघडून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी)मार्फत सरकारी मदत गरिबांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. आर. के. हजारी १९७४ साली मुंबईच्या बँक ऑफ इंडियाच्या हुतात्मा चौकामधील भव्य शाखेत एका कार्यक्रमात मुख्य पाहुणे म्हणून बोलत असताना म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीयीकरणापूर्वी या शाखेचा भव्य बारा फूट उंच काचेचा दरवाजा, तेथे हातात मोठी बंदूक घेऊन उभा असलेला वॉचमन यांच्याकडे पाहायचेही धाडस मला होत नव्हते. (बँक राष्ट्रीयीकरणापूर्वी ते मुंबई विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असल्याने या शाखेसमोरूनच त्यांची ये-जा होई.) आता एखादी अशिक्षित महिलादेखील किराणा मालाच्या दुकानात ज्या सहजपणे जाते तेवढय़ाच सहजपणे बँक शाखेत शिरते. ही राष्ट्रीयीकरणाची किमया आहे.’’ दुष्परिणामही दिसले.. ..हे खरेच. पण या सुधारणेचा पुढे अतिरेक झाला. इंदिरा गांधींच्या अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी यांनी ‘लोन मेळे’ भरवण्याचा सपाटा लावून, तातडीने कर्जवाटपाची जबरदस्ती बँकांवर करणे आरंभले. हे मेळावे भरवण्यात भव्यता आणण्यासाठी बँकर्समध्ये स्पर्धा सुरू झाली. त्यासाठी लोकांना गोळा करून आणण्यासाठी ट्रक्स ठरवणे, लंच पॅकेट्स वाटणे, त्यांचा दिवसाचा रोजगार बुडतो म्हणून पैसे असे प्रकार सुरू झाले आणि सुदृढ बँकिंग व्यवसायाचा विचका होऊ लागला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अग्रक्रम क्षेत्र, दुर्बल घटक व शेतीसाठी कर्जाचे ‘टार्गेट’ ठरवले. अंमलबजावणी करताना बँका उद्दिष्ट साधण्यासाठी कर्जाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करू लागल्या. यातून भ्रष्टाचार सुरू झाला. सेवेसाठी ‘मध्यस्थ’ निर्माण झाले आणि त्यांनी शाखा, झोनल ऑफिस आणि हेड ऑफिसमध्ये शिरकाव करून ‘कमिशन’वर कर्ज मिळवण्याचा मार्ग सुरू केला. दुसऱ्या बाजूने अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी, मंत्री यांनी ‘फोन’ केल्यामुळे कर्ज देणे, वसुली सबुरीने करणे आदी प्रकार; तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या या बाबतीत ढवळाढवळ सुरू झाली. अर्थ मंत्रालयाच्या अनेक विभागांतील जो-तो आपले घोडे पुढे करू लागला, याचाही अतिरेक झाला. दिल्लीहून फोन करणाऱ्यांच्या मनाचा अंदाज घेत, त्यांच्या कृपादृष्टीच्या अपेक्षेने बँकर्स स्वत:च पुढाकार घेऊन कर्ज मंजूर करू लागले. मोठमोठे ऊर्जा प्रकल्प, टेली सव्‍‌र्हिसना सात-आठ बँका एकत्र येऊन कर्ज देऊ लागल्या. बँकांचे ‘एनपीए’ वाढू लागले. काही प्रकल्प प्रत्यक्षात आलेच नाहीत. बँकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ लागला. भांडवल आपूर्तीचे प्रमाण गाठणे कठीण होऊ लागले. भांडवल पुरवणे सरकारला भाग पडत होते. आत्तापर्यंत चार लाख कोटी रुपयांचे भांडवल दिले गेले. त्याचा परतावा (लाभांश) नगण्य होता. यापुढेही निरासक्त बुद्धीने भांडवल पुरवत राहावे लागणार. २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकांत करदात्याचा पैसा- तोही २०,००० कोटी रुपये- बँकांच्या भांडवलासाठी राखला आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांनासुद्धा रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरविलेले कर्जाचे ‘टार्गेट्स’ लागू आहेत. त्यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण सरकारी बँकांपेक्षा जास्त आहे. राष्ट्रीयीकरणापूर्वीची मोकळीक खासगी बँकांना आता नाही. त्याही खेडय़ापाडय़ात जाऊन, रिटेल बँकिंगवर भर देत आहेत. स्वत:च्या नफ्यातोटय़ाचा परिणाम त्या स्वत:च सोसतात. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन यांच्या मते, ‘खासगी क्षेत्रातील एखादी कंपनी अडचणीत आली तर ती कंपनी तोटा सोसते; परंतु एखाद्या सरकारी खात्यातर्फे चालवत जाणारा उद्योग तोटय़ात आला तर त्याचे ‘बजेट’ वाढवून मिळते. करदात्याचा पैसा वाया जातो.’ ढवळाढवळ सुरूच.. सरकारी बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या सरकारांनी प्रयत्न केले. परंतु, ‘आकाश फाटले तिथे ठिगळ लावशील किती?’ अशी परिस्थिती होती. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक क्रांतिकारी पावले उचलत सरकारची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी नेमलेल्या एम. नरसिंहम समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे बँकिंग व्यवहारात एकसूत्रता व पारदर्शकता आली. थकीत कर्जे किंवा ‘नॉन-पर्फॉर्मिग अ‍ॅसेट्स’- ‘एनपीए’ या शब्दाचा जन्म झाला. थकीत कर्जाची सुसूत्र व्याख्या व आवश्यक तरतुदींमध्ये एकवाक्यता आली. नरसिंहम समितीने बँकांमधील सरकारी मालकी १०० टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत आणावी, खासगी क्षेत्रात नव्या बँका उघडण्यास परवानगी द्यावी आदी सूचना केल्या. सरकारी बँकांना मार्केटमधून भांडवल उभे करण्यास संधी मिळाली. परंतु सत्तेचा दर्प वेगळा असतो. सरकारचा वाटा ५१ टक्क्यांहून जास्त ठेवण्याची काळजी सरकारे घेत राहिली आणि बँकांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्याचा मोह वाढतच गेला. यशवंत सिन्हा हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असताना त्यांनी सरकारी बँकांतील सरकारचे भांडवल ३३ टक्क्यांवर आणण्याचा विचार मांडला होता. परंतु पक्षातील मत-मतांतरांमध्ये सिन्हा यांचे अर्थमंत्रिपद गेले आणि भांडवल कमी करण्याचा विषय मागे पडला. २००४ मध्ये ‘यूपीए’चे सरकार सत्तेत आले आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी ऑगस्ट २००४ मध्ये भारतीय बँक संघाच्या मुंबईतील सभेत येऊन घोषणा केली की सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून दोन-तीन मोठय़ा, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रभाव पाडू शकतील अशा, भारदस्त बँका उभारायच्या आहेत. ते म्हणाले : ‘कोण-कोण एकत्र येणार हे बँकांनीच ठरवायचे आहे. सरकार हस्तक्षेप करणार नाही’ - त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. २००८ मध्ये अमेरिकेत वॉल स्ट्रीटवर ‘लीमन ब्रदर्स’ ही मोठी गुंतवणूक कंपनी बुडाली आणि घर कर्जाच्या घोटाळ्यामुळे जागतिक अर्थक्षेत्रात मंदीची लाट आली. भारतातही २००९ आणि २०१० च्या बँकांच्या लेखाजोख्यावर परिणाम झाला. २०१४ मध्ये ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेत आल्यावर बँकांचा भिजत पडलेला प्रश्न सोडवायचाच असे ठरवून जानेवारी २०१५ मध्ये पुणे येथील राष्ट्रीय बँक व्यवस्थापन संस्थेत (‘एनआयबीएम’मध्ये) पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर आणि बँकर्स यांचे ‘ज्ञानसंगम’ झाले. दिवसभर काथ्याकूट झाला. निष्पन्न काहीच झाले नाही. बँकांचे एनपीए वाढतच राहिले. आर्थिक घोटाळे वाढू लागले. आर्थिक डोलारा ढासळू लागला. सरकारने दिलेला टेकू दुबळा ठरला. बँकिंगमध्ये सरकारची लुडबुड नको म्हणून बँक बोर्ड ब्यूरो नेमण्यात आले. परंतु, तरबेज सनदी अधिकाऱ्यांनी या ब्यूरोलाही आपल्या कह्य़ात ठेवले. आता दिरंगाई नको.. या शतकाच्या सुरुवातीपासून गाजत असलेले विलीनीकरण गेल्या दोन-तीन वर्षांत प्रत्यक्षात येऊन २७ सरकारी बँकांची संख्या १२ वर आली. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डरकाळी फोडणारा वाघ काही निर्माण झाला नाही. ‘उद्योग-धंदे चालवणे हा सरकारचा धंदा नव्हे’ हे ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचे वाक्य हल्ली आपले पंतप्रधान सातत्याने उच्चारत आहेत. २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात सरकारी उद्योग व बँकांमध्ये निर्गुतवणूक करून पावणेदोन लाख कोटी रु. मिळवण्याचे नमूद केले आहे. दोन सरकारी बँका या वर्षी व आणखी दोन पुढील वर्षी विकावयाच्या आहेत. हे काम सनदी नोकरांवर न सोपवता मंत्री महोदयांनी स्वत:च निर्णय घेतला पाहिजे. विक्रीस काढावयाच्या दोन बँकांची थकित कर्जे ‘अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी’कडे देऊन या बँकांना गोंडस बनवणे आवश्यक आहे. म्हणजे गिऱ्हाईक येईल. अर्थात, बँका कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकू नये. त्या प्रोफेशनल्स अथवा अन्य बँकांना देणे योग्य होईल. विदेशी बँकांनी भारतात सह-कंपनी (असोशिएट) किंवा उपकंपनी स्थापन केली तर त्यांचाही विचार करता येईल. बँकेची योग्य किंमत ठरवताना, पुढे लागणारा करदात्याचा पैसा वाचतो ही बाजूसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. या दृष्टीने ताबडतोब कामाला लागणे आवश्यक आहे. बँक राष्ट्रीयीकरण कायदा व अन्य कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करणे, विक्रीसाठीची नियमावली करणे, बँक कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधणे, वगैरे कामांना आत्ताच सुरुवात केली पाहिजे. अंमलबजावणीत दिरंगाई झाल्यास खासगीकरणाचे उद्दिष्ट स्वप्नच राहील. लेखक माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित होते pnjoshi85@yahoo.com
