जे. एफ. पाटील भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोविड-काळात कोणत्या कर्जाच्या परतफेडींना किती मुदतवाढ द्यावी, हा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर कोणतेही मतप्रदर्शन न करता, देशोदेशींच्या मध्यवर्ती बँका आणि न्यायालयीन पद्धती यांचा संबंध सैद्धान्तिक आधारावर पाहणारे टिपण.. न्याय व्यवस्थेने - विशेषत: कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या-रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरण निर्णयात वा कार्यात्मक निर्णयात किती, केव्हा, कसा हस्तक्षेप करावा, कितपत नियंत्रण करावे हा देशाच्या एकूण रचनात्मक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय मानला पाहिजे. चलन आणि पतपुरवठा यांचे देशव्यापी व्यवस्थापन करण्यासाठी वैधानिकरीत्या भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अस्तित्वात आली. तिचे निर्णय चुकत असल्यास त्याविरुद्ध एक वेळ न्यायालयांत दाद मागता येईल; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणता निर्णय घ्यावा/ घ्यावयास हवा होता हे अन्य अधिकारपीठे कसे सांगू शकतील? वित्त क्षेत्राचे सर्वोच्च नियामक असलेल्या मध्यवर्ती बँकांची स्वायत्तता हा मुद्दा एखाददुसऱ्या प्रकरणातील निर्णयापुरता मर्यादित न मानता, येथे त्याचा सैद्धान्तिक विचार करू. सध्या भारतामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कामकाजाचे न्यायालयीन पुनर्वलिोकन होणे नित्याचेच झालेले दिसते. त्याची अलीकडची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे देता येतील. (१) कोविड-१९ मुळे दिलेली, कर्ज-परतफेडीची सवलत रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणखी कालावधीसाठी वाढवावी का, तसेच व्याजावरील व्याज रद्द करावे का यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय, सादर झालेल्या विनंती अर्जाचा विचार करीत आहे. (हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून गुरुवारी- १९ नोव्हेंबर रोजीदेखील सुनावणी झाली. त्या प्रकरणावर कोणतेही भाष्य वा मतप्रदर्शन करण्याचा या लेखाचा हेतू नाही. मात्र, न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचे नियमन करावे काय हा मुद्दा या प्रकरणात, न्यायकक्षातील चर्चेतही सूचित होतो आहे, हे नमूद करावे लागेल.) (२) या वर्षांच्या प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयाने आभासी चलन प्रतिबंधित करणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आदेश रद्दबातल केला. (३) गेल्या वर्षी रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यापारी बँका व वित्तीय संस्थांनी मोठय़ा थकीत कर्जदारांविरुद्ध कर्जवसुलीची-दिवाळखोरी व नादारी प्रक्रिया सुरू करावी असा काढलेला आदेशही रद्दबातल करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याचे सर्वाच्या स्मरणात असेलच. मध्यवर्ती बँकांच्या कार्याचे न्यायिक पुनर्वलिोकन हा प्रकार फक्त भारतातच घडतो असे नाही. इतर देशांतही असे घडल्याची उदाहरणे आहेत. मे-२०२० मध्ये जर्मनीच्या संविधान न्यायालयाने, युरोपीय मध्यवर्ती बँकेच्या सार्वजनिक खरेदीच्या कार्यक्रमाला आक्षेप घेतला. कारण त्या खरेदीत प्रमाणशीर विश्लेषणाचा निकष वापरला नव्हता. अशा घटना भविष्यात कितपत आणि किती व्यापक होतील याचे उत्तर फक्त भविष्यकाळच देईल, हे खरे. पण न्याय व्यवस्थेने मध्यवर्ती बँकांच्या कार्यात किती हस्तक्षेप करायचा, किती नियंत्रण करायचे, किती निर्वचन (इंटरप्रीटेशन) करायचे याबद्दल तातडीने गंभीर विचार करणे व काहीएक मर्यादा आखणे, किंबहुना आजवर गृहीत धरली गेलेली मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. कायदेतज्ज्ञांनी हे पूर्वीच मान्य केले आहे की, काही वाद न्यायालयीन निवाडय़ासाठी अंगभूतरीत्या अयोग्य, अवघड असतात. या संबंधात प्रभावी युक्तिवाद मांडण्याचे काम अमेरिकन विधि-तत्त्वज्ञ लॉन लुईस फुलर यांनी त्यांच्या ‘द फॉम्र्स अ‍ॅण्ड लिमिट्स ऑफ अ‍ॅडज्युडिकेशन’ या निबंधात केलेले दिसते. फुलर यांच्या मते - बहुकेंद्रीय प्रश्नांची सोडवणूक करताना झगडे-निवारक लवादांची (अ‍ॅडव्हर्सरियल अ‍ॅडज्युडिकेशन) पद्धती उपयुक्त ठरत नाही. त्यांच्या मते बहुकेंद्रीय वाद कोळ्याच्या जाळ्यासारखे असतात. एखाद्या बाजूला ताण दिला तरी जाळ्याच्या सर्व भागांत तो ताण क्लिष्टपणे पसरतो. कायद्याच्या क्षेत्रात बहुकेंद्रीय प्रश्नामध्ये अनेक पक्षांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात व एकूण वातावरण बदलक्षम असते. संबंधित वादात/ प्रश्नात ज्यांच्यावर परिणाम होणे संभवते, अशा अनेकांचा अंदाज करता येणे अशक्य असते व त्यांची भूमिका, युक्तिवाद, प्रत्यक्ष म्हणणे ऐकून घेऊन किंवा ‘पुराव्याआधारे’ प्रश्न सोडविणे शक्य नसते. परिणामी न्यायालयीन निवाडा करणाऱ्यांना पुरेशी माहिती मिळत नाही व संभाव्य निवाडय़ाच्या परिणामांची गुंतागुंत उकलता येत नाही. न्यायालयीन पद्धतीने बहुकेंद्रीय प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नातून प्राप्त होणारा निर्णय हे समस्येचे पूर्ण समाधान ठरू शकत नाही, अशी भूमिका फुलर यांनी मांडली. एक तर उपाययोजना/ निवाडा अयशस्वी होईल किंवा इतर मार्ग काढताना, संबंधित न्यायिक वैशिष्टय़े दुर्लक्षित होऊ शकतात. प्रश्न सोडविता येण्यासाठी न्याय करणारा प्रश्न नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. हे लक्षात घेतले की, न्यायिक निवाडा करणारे (लवाद/ न्यायपूर्ती) बहुधा धोरणात्मक निर्णयांचे पुनर्वलिोकन करण्याचे का टाळतात, हे स्पष्ट होते. अर्थात फुलर यांनी हे मान्यच केले की, न्यायालयीन निवाडय़ासाठी आलेल्या बहुतेक वादांमध्ये बहुकेंद्रीयतेचा भाग कमीअधिक प्रमाणात असतोच. उदाहरणार्थ, एखाद्या निर्णयामुळे भविष्यात अनपेक्षित, अज्ञात परिस्थितीत पूर्वनिर्णयाची किंवा पायंडय़ाची (प्रिसीडेंट) अडचण होऊ शकते. म्हणूनच फुलर यांच्या मते एखाद्या वादात्मक प्रश्नात, इतर किती बाजू गुंतलेल्या आहेत आणि किती महत्त्वाच्या आहेत, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या कामकाजासंदर्भात निर्माण होणारे अनेक वाद अत्यंत बहुकेंद्री असतात (उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये वीज-उत्पादक कंपन्यांची बाजू मांडली जाते आहे) व त्यातून मार्ग काढणे, सर्व समाधानकारक निर्णय, निवाडा करणे अशक्य असते. चलन धोरणाच्या कामात अर्थव्यवस्थेतील चलन पुरवठा कमी-जास्त करण्यासाठी अल्पकालीन व्याजदर बदलावे लागतात. तसे केल्यास भाववाढ व अर्थव्यवस्था यावर परिणाम होतात. न्यायालयाने अशा व्याजदराबाबत मध्यवर्ती बँकेच्या व्याज निर्णयात बदल केल्यास अर्थव्यवस्थेच्या अगणित कर्जदार व बचतदार यांच्यावर परिणाम होणार हे स्पष्टच आहे. खरे तर सर्व संबंधितांचे म्हणणे वा माहिती लक्षात घेऊन पर्याप्त निर्णय घेणे न्यायालयास शक्य नाही. साहजिकच, चलन धोरणासंबंधीच्या वादासारख्या वादांत न्याय्य निर्णय घेणे न्यायालयाबाहेरच अधिक व्यवहार्य ठरते. अर्थात, मध्यवर्ती बँकेचा संबंध असणारे सगळेच वाद न्यायिक निवाडय़ाबाहेर असतात वा असावेत, असे मात्र म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापारी बँकेने कायदा पाळला नाही, म्हणून मध्यवर्ती बँकेने बसवलेल्या दंडाबद्दल (मौद्रिक दंड) न्यायालयीन निवाडा होऊ शकतो. न्यायालयास मध्यवर्ती बँकेचे चूक असे वाटल्यास ते मध्यवर्ती बँकेचा निर्णय फिरवू शकते. न्यायिक पुनर्वलिोकनाचा वापर मध्यवर्ती बँकेचा संबंध असणारे द्विपक्षीय विवाद सोडविण्यासाठी करता येतो. अर्थात अशा द्विपक्षीय विवादामध्ये बहुकेंद्रित्व किमान असावे. बहुकेंद्रित्वाची दोन विरुद्ध टोके म्हणजे चलन धोरण व मौद्रिक दंड मानता येतात. यामध्ये (या कक्षेत) कमी-अधिक बहुकेंद्रित असणारी मध्यवर्ती बँकेची अनेक विविध काय्रे आहेत. उदा. भांडवल नियंत्रण. अशा नियंत्रणात द्विपक्षीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा ठिकाणी, वरवर पाहता, न्यायिक निवाडा एखाद्या बँकेवर परिणाम करतो असे वाटले तरी एकूण पतव्यवस्थेवर व अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. या परिस्थितीत सर्व संबंधितांचे म्हणणे रीतसर ऐकून घेणे अशक्य आहे. काही न्यायिक निर्णय, मध्यवर्ती बँकेच्या कार्य-पद्धतीच्या मर्यादेसंबंधात असू शकतील. सर्वच निर्णयांत इतर पक्षांवर अन्याय होण्याची शक्यता नसते. अशा प्रश्नांच्या बाबतीत फुलरचा बहुकेंद्रित्वाचा विचार लक्षात घेण्याची गरज नाही. पण हेही तितकेच उघड/ स्पष्ट आहे की, मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला प्रश्न धोरणाशी व बहुकेंद्रित्वाशी निगडित आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. जेव्हा मध्यवर्ती बँकेचा निर्णय धोरणाशी संबंधित असतो, त्यातून बहुकेंद्रित्वाचे जाळे प्रभावित होऊ शकते. तेव्हा मध्यवर्ती बँकेचा निर्णय न्यायिक अधिकार कक्षेच्या बाहेर ठेवणे, तो संबंधित व्यावसायिक तज्ज्ञांच्या निवाडय़ासाठी सोडून देणे, समाजहिताचे ठरते. मध्यवर्ती बँकेच्या एकूण धोरण- निर्णय- कार्यवाही व्यवस्थेमध्ये बहुकेंद्रित्व असणे अपरिहार्य आहे. म्हणून त्या बाबतीत न्यायिक पुनर्वलिोकन अयोग्य ठरते. (या मजकुरातील फुलर यांच्या विवेचनासाठी, ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ११ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रतीक दत्ता यांच्या लेखाचा आधार घेतला आहे.) लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ईमेल : jfpatil@rediffmail.com
