स्त्रीत्वाचा हक्कही नाकारणार?

बीड जिल्ह्य़ातून ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांतील स्त्रियांची गर्भाशये मोठय़ा प्रमाणावर काढली गेली असल्याचे उघड झाले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशही काढले.. पण या समस्येचे स्वरूप सखोलपणे ओळखून सर्व दिशांनी उपाययोजना व्हायला हव्यात..

‘आता पूर्वीसारखे राहिले नाही, स्त्रियांची सामाजिक परिस्थिती आता सुधारली आहे’ हे आजकाल अगदी सर्रासपणे म्हटले जाणारे वाक्य. परंतु बीडमधील ऊस तोडणी कामगार महिलांना निव्वळ रोजगारापायी, आवश्यकता नसताना गर्भाशय काढून टाकावे लागत असल्याच्या घटना मात्र, या वाक्याचा अर्थ किती मर्यादित आहे याची प्रकर्षांने जाणीव करून देतात. बीडमधील या घटना केवळ स्त्रीचा स्वत:च्या शरीरावरचा हक्क, तिचा आरोग्याचा हक्क, रोजगार मिळविण्याचा हक्क नाकारणाऱ्याच केवळ नाहीत; तर स्त्रीच्या ‘स्त्रीत्वा’चे, तिच्या स्त्री असण्याच्याच हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.

दुष्काळग्रस्त बीड जिल्ह्य़ात आज पंचविशी-तिशीतील अर्ध्याअधिक स्त्रियांना गर्भाशय नाही हे गंभीर वास्तव आहे. येथे ऊस तोडणी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना गर्भपिशवी काढून टाकण्यासाठी कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सक्ती केली जात आहे. बीडमधील वंजारवाडी गावात ५० टक्के स्त्रियांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले आहे. या घटनांचा संबंध केवळ राज्यांची आरोग्य व्यवस्था व अपुऱ्या रोजगार-संधी यांच्याशी नसून समाजातील अनेकविध समस्या या घटनेच्या मुळाशी आहेत. जिथे निव्वळ नफ्यासाठी म्हणून थोडाबहुत शिकलेला असा मुकादम आणि उच्चशिक्षित मानला जाणारा डॉक्टर असे दोघेही गर्भाशय काढून टाकण्यासाठी दबाव आणण्यास धजावू शकतात, तिथे केवळ संबंधित डॉक्टर आणि मुकादम दोषी ठरत नाहीत तर त्या समाजच्या विकासाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे होते.

मराठवाडय़ातून दरवर्षी दलित, ओबीसी आणि इतर वंचित समाजातील लाखो कुटुंबे रोजगारासाठी म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रात आणि राज्याच्या इतर भागांत पाच-सहा महिन्यांसाठी स्थलांतर करतात. ऊस तोडणी कामगार म्हणून त्यांना दिवसाचे साधारण २५० रुपये मजुरी मिळते.  मुकादमाने एकदा कामावर ठेवले की नवरा किंवा बायको दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवस खाडा केला तर भरपाई म्हणून ५०० रुपये मुकादमाला द्यावे लागतात. आणि म्हणूनच मजुरीत खाडे नको म्हणून,  मासिक पाळीचा ‘अडथळा’ कायमचा दूर करण्याचा पर्याय हातावर पोट असलेल्या या महिला कामगारांना स्वीकारावा लागत आहे. काही ठिकाणी मुकादम गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी आगाऊ रक्कम देतात आणि नंतर मजुरीतून ती कापून घेतात. काही ठिकाणी तर पाळी येणाऱ्या महिलांना कामावर घेण्यासच कंत्राटदार नकार देतात. आतापर्यंत  कामगार महिलांना पुरुष कामगारांपेक्षा कमी मजुरी देणे, कंत्राटदाराकडून होणारे लैंगिक शोषण ही जुनीच आव्हाने समोर असताना, आता कंत्राटदाराच्या, मुकादमाच्या भीतीने, रोजगारासाठी म्हणून गर्भाशयदेखील दावणीला बांधावे लागत आहे. गर्भाशय शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठीचा दबाव हा केवळ कामात अडथळा नको यासाठी, की मुकादमाकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची सोय व्हावी यासाठी आहे? मुकादमांचा यामागचा संभाव्य दुहेरी हेतूदेखील या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवा.  या सगळ्यात भर पडते ती खासगी डॉक्टरांची नफेखोरी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील बाजारीकरण या वास्तवाची. ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयाची दयनीय स्थिती खासगी डॉक्टरांच्या पथ्यावर पडते आहे. वैद्यकीय नीतिमत्ता धाब्यावर बसवीत, पशासाठी म्हणून डॉक्टरांनी आवश्यकता नसताना गर्भाशय काढण्याच्या घटना नवीन नाहीत. केवळ बीड जिह्य़ातच नाही तर राज्याच्या इतर भागांत आणि कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ या राज्यांतही अर्ध्याज नसताना केवळ नफेखोरीसाठी म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रियांचे गर्भाशय काढून टाकण्याचे प्रकार घडले आहेत. कर्नाटकातील जन आरोग्य चळवळीने केलेल्या एका अभ्यासानुसार  (२०१५) लमाणी आणि बंजारा समाजातील वस्त्यांमधील ७०७ पैकी पस्तिशीच्या आतल्या ३५५ स्त्रियांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले होते. गुजरातमधील एका अभ्यासानुसार (२०१०) देखील ग्रामीण भागातील हेच प्रमाण ९.८ टक्के असल्याचे नोंदविले आहे. या शस्त्रक्रियेकडे पैसे कमविण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाते. त्यासाठी १५००० ते ३०००० रुपये आकाराले जातात. ओटीपोटात दुखणे, पांढरे जाणे, लघवीस त्रास होणे यांसारख्या तक्रारी घेऊन आल्यास कधी कॅन्सरची, कधी जंतुसंसर्गाची तर कधी थेट मरणाची भीती घालून गर्भाशय काढण्यास स्त्रियांना तयार केले जाते. परंतु अर्ध्याज नसताना केलेल्या या शस्त्रक्रियांमुळे संप्रेरकांचे संतुलन बिघडणे, थकवा येणे, हाडे ठिसूळ होणे, वजन वाढणे यांसारखे स्त्रियांच्या शरीरावर होणारे दुष्परिणाम मात्र जाणीवपूर्वक सांगितले जात नाहीत.

रोजंदारीवर काम करताना, कामाच्या ठिकाणी स्वछतेच्या सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सोय यासारख्या मूलभूत बाबीदेखील कामगारांना मिळत नाहीत. पाळीच्या काळात तर स्त्रियांची परिस्थिती अधिकच बिकट होते. स्थलांतर करून आलेल्या गावी छोटय़ाशा झोपडय़ा बांधून ही कुटुंबे सहा-सात महिने कशीबशी राहात असतात. स्थलांतरामुळे आरोग्याच्या समस्या तसेच लहान मुलांमधील कुपोषण वाढीस लागते. ‘मायग्रेशन इन्फर्मेशन अँड रिसोर्स सेंटर’च्या अभ्यासानुसार, भारतात पालकांसोबत स्थलांतरित होणारी, ० ते ८ वर्षे वयोगटातील ४५ टक्के मुले संगोपन, पोषण, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत अर्ध्याजांपासून वंचित असल्याचे पुढे आले आहे.

कंत्राटदारराकडून होणारा लैंगिक छळ, कमी मजुरी देणे, हिंसाचार यांसारख्या समस्यादेखील मोठय़ा प्रमाणावर दिसत असूनही या कामगारांसाठी ना किमान वेतन कायदा लागू होत, ना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायदा. राज्यात केवळ स्थलांतर करणाऱ्या ऊस तोडणी कामगारांची संख्या १४ लाखांच्या वर आहे. स्थलांतर करणाऱ्या असंघटित कामगारांची एकूण संख्या तर याहून कित्येक पटीने जास्त असेल. परंतु तरीही त्यांच्या समस्यांची दखल घेऊन जगण्यासाठी किमान आवश्यक सेवा पुरविण्यातही सरकार कमी पडते आहे. ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधीचा अभाव हे स्थलंतरामागाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

बीडमधील या घटनांची बातमी झाल्यानंतर बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढले. त्यानुसार ‘सर्व खासगी डॉक्टरांनी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया केल्याचे २४ तासांत आरोग्य विभागाला कळवावे, तसेच दरमहा या शस्त्रक्रिया किती झाल्या याचा अहवाल सादर करावा’ असे म्हटले आहे. शासनाचा हा निर्णय अर्ध्याजेचा असला तरी पुरेसा नाही. जे डॉक्टर आणि मुकादमसुद्धा यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी होते त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. या घटना अनेक सामाजिक समस्यांशी संबंधित असल्याचे ओळखून, त्यावरील उपाययोजनाही विविध पातळ्यांवर करणे अर्ध्याजेचे आहे. अर्ध्याज नसताना गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांवर ठोस व तातडीने कारवाई होणे अर्ध्याजेचे आहे जेणेकरून इतर डॉक्टरांना याबाबत वचक बसेल. खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने गेली सात वर्षे प्रलंबित वैद्यकीय आस्थापना कायदा (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट) स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. तसेच गर्भाशय काढण्याची प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे सक्ती करणाऱ्या, खाडा झाल्यास मजुरीत कपात करणाऱ्या आणि पाळी येत असलेल्या महिलांना काम देण्यास मनाई करणाऱ्या मुकादामांवरदेखील त्या त्या पातळीवर ठोस कारवाई व्हायला हवी. स्थलांतरित कामगारांना निवारा, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, पोषण, रेशन यांसारख्या किमान आवश्यक बाबी मिळतील यासाठी शासनाने धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन विशेष प्रयत्न करायला हवेत. स्त्री आरोग्य, स्वच्छता, लैंगिक आरोग्य आणि पोषण याबाबत शासनाने या महिलांना आरोग्य शिक्षण, समुपदेशन देणे तसेच सबंधित सेवा सहजपणे सरकारी दवाखान्यांतून उपलब्ध होतील याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आजही समाजात स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक समस्यांना प्राधान्य दिले जात नाही. स्त्रियांसाठीच्या सरकारी योजना आणि धोरणांमध्ये गरोदरपण व बाळंतपण यांपलीकडे विचार होत नाही. किमान वेतन कायदा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायदा आणि कंत्राटी कामगार कायदा हे कायदे स्थलांतरित कामगारवर्गाला लागू व्हायला हवेत आणि त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करायला हवेत.

बीडमधील या घटनांवरून एकूणच नफेखोरीची व्यवस्था, खासगी आरोग्य यंत्रणा आणि पितृसत्ताक समाजव्यवस्था एकत्रितपणे स्त्रीचे शोषण करत असल्याचे लक्षात येते. म्हणूनच शासकीय व्यवस्थेच्या पातळीवरील उपाययोजनांसोबतच पितृसत्ताक समाजाचा स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आज एकविसाव्या शतकातही कधी आर्थिक विवंचनेत मार्ग म्हणून स्त्रीला गर्भाशय भाडय़ाने देऊन दुसरीचे मूल वाढवावे लागते तर कधी रोजगार हातातून जाऊ नये म्हणून हेच गर्भाशय काढून टाकायचा पर्याय स्वीकारते. बऱ्याचदा ते ठरविण्याचे निर्णयस्वातंत्र्यही तिला नसते. जेव्हा ही परिस्थिती पालटेल आणि तळागाळातल्या स्त्रीलादेखील जगण्यासाठी किमान आवश्यक सोयीसुविधा, सेवा सहजपणे मिळू शकतील, आवश्यक त्या कायद्याचे संरक्षण मिळू शकेल, एक स्त्री, एक माणूस म्हणून तिचे जगणे सुकर होईल तेव्हाच सामाजिक सुधारणा केवळ विशिष्ट वर्गातील स्त्रियांपुरत्या मर्यादित न राहता, खऱ्या अर्थाने समाजातील विविध स्तरांमधील स्त्रियांची स्थिती सुधारायला सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. परंतु सदर घटना मात्र समाजाला स्त्रियांच्या बाबतीत अजून फार मोठा टप्पा गाठायचा आहे, याचीच आठवण करून देतात.

लेखिका आरोग्यविषयक कार्यकर्त्यांआहेत.

ई-मेल :  shweta51084@gmail.com