दिल्लीवाला रंगत शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर येऊन केंद्र सरकारच्या विरोधात लढा देत असले तरी समांतर राजकीय लढाईही तीव्र झालेली आहे. शेतकऱ्यांच्या बैठकीच्या दिवशीच पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि भाजपच्या सुरात सूर मिळवला. भाजपला अकाली दलाला धडा शिकवायचा आहे, पण भाजपची पंजाबमध्ये ताकद नाही. अमिरदर सिंग काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असले तरी स्वतंत्र संस्थान आहेत. त्यांनी एकटय़ाच्या बळावर पंजाबात काँग्रेसला विजय मिळवून दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावरून राहुल गांधी यांनी केंद्रावर कितीही टीका केली तरी ते अमिरदर सिंग यांना शहांची भेट घेण्यापासून अडवू शकत नाहीत. त्यांच्या या भेटीतून वेगळाच संदेश गेला! अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडून भाजप आणि काँग्रेसवर बाजी मारली खरी, पण आंदोलन आपल्या हातून निसटू लागल्याचं अकाली दलाला वाटल्यानं त्यांनी ‘पुरस्कार वापसी’तून उचल खाल्ली. प्रादेशिक पक्षाला नामोहरम करून भाजप विस्तारत जातो. पंजाबमध्ये अकाली दलाला धोबीपछाड द्यायला कोण उपयुक्त ठरू शकतं हेही भाजप पाहू लागला आहे. संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी अकाली दल प्रयत्नशील आहे. या राजकीय संघर्षांत कोपऱ्या कोपऱ्यानं आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये आपला राजकीय अवकाश वाढवायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी बुराडी मैदानावर शेतकऱ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. तिथं फारच थोडे शेतकरी जमले हा भाग वेगळा. शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावरून दिल्लीत आप भाजपशी लढतोय, तर पंजाबात काँग्रेसशी. ‘भाजप विरुद्ध आप विरुद्ध काँग्रेस’ असा हा तिहेरी सामना रंगू लागलेला आहे. प्रतीक्षा सध्या काँग्रेस पक्ष राहुल गांधी गोव्यावरून दिल्लीत परतण्याची वाट पाहात आहे. काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्या अंत्यसंस्काराला भरूचमध्ये त्यांच्या गावी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी गेले होते. तिथं एखादा अपवाद वगळला, तर ज्येष्ठांपैकी बाकी कोणी गेलेलं नव्हतं. त्यावरूनही राहुल निष्ठावानांमध्ये नाराजी आहे. राहुल यांच्या विरोधात ज्यांनी बंड पुकारलं त्यांना अहमद पटेल यांचाच आधार होता. आपलं म्हणणं अहमदभाई सोनियांपर्यंत पोहोचवतील, हा त्यांना विश्वास होता. अहमहभाईंची मध्यस्थी आपल्यासाठी फायद्याची ठरेल असं काही ज्येष्ठांना वाटत होतं. पण आता अहमदभाईच नाहीत तर ज्येष्ठांचं ऐकणार कोण? त्यामुळं आपण बाजी मारल्याचं राहुल यांच्या निष्ठावानांना वाटू लागलं आहे. त्यांचं म्हणणं होतं की, ज्येष्ठांचं वय झालं असेल, त्यांना करोनामुळे स्वत:ची काळजी वाटत असेल, तर कुटुंबातल्या कोणालाही भरूचला पाठवता आलं असतं. अहमदभाईंच्या जीवावर अनेकांनी काँग्रेसमध्ये पदे मिळवली, कोण मुख्यमंत्री झालं, कोणाला राज्यसभेचं तिकीट मिळालं. अनेकांनी अहमदभाईंपासून फायदे मिळवले, पण अहमदभाईंचं अखेरचं दर्शन घ्यायलाही कोणी कसं आलं नाही? काँग्रेसमध्ये वकिली करणारे अनेके नेते आहेत, अनेकदा ते काँग्रेसच्या बाजूनं न्यायालयात उभेही राहतात. पण हे सगळं ते पक्षासाठी मोफत करत नाहीत. न्यायालयात हजर राहण्याचे बक्कळ पैसे घेतात. पैसे दिले नाहीत तर पुढच्या वेळी येणार नाही असंही सांगतात.. आपल्याला काँग्रेसची किती काळजी आहे हे पत्र लिहून दाखवून देणाऱ्यांनी पक्षाची सेवा केल्याचं कुठं दिसलं नाही, हा सगळा राग राहुल निष्ठावानांकडून व्यक्त होऊ लागलेला आहे. पण या राहुल निष्ठावानांना प्रत्यक्ष त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला सक्रिय करता आलेलं नाही. राहुल कधी अध्यक्ष होणार, हाथरससारखं आंदोलन कधी करणार हे त्यांनाही माहिती नाही. सोनियांनी सांगितल्यामुळे ज्येष्ठांना सामावून घेतलं जाईल. गुलाम नबी आझाद यांना राज्यसभा कदाचित मिळणार नाही, पण पक्षात काही ना काही पद मिळेल. अन्य काहींना समित्यांमध्ये सामावून घेतलेलं आहे. ज्येष्ठांचा विरोध हळूहळू मोडून काढला जाईल असं दिसतंय. संदिग्धता पंतप्रधान मोदींनी करोनासंदर्भात दुसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. साथरोगाच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये मोदींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील गटनेत्यांना माहिती दिली होती. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत अर्थातच लशीवर अधिक चर्चा झाली. पण लस लवकरच उपलब्ध होऊ शकेल याव्यतिरिक्त बैठकीतून कोणतीही नेमकी माहिती या नेत्यांना दिली गेलेली नाही. विशेषत: बिगरभाजप राज्यांना पडलेला प्रश्न म्हणजे केंद्र सगळ्यांना लस मोफत देणार की नाही? त्याचं उत्तर गुलदस्त्यातच राहिलं. या बैठकीत शरद पवार, विनायक राऊत, गुलाम नबी आझाद, रामगोपाल यादव आणि इलामारम करीम या पाच नेत्यांनाच बोलायला मिळालं. लोकांना मोफत लस मिळाली पाहिजे असं या सगळ्यांचं म्हणणं होतं, पण केंद्रानं त्यांना आश्वासन दिलेलं नाही. किंमत किती हेही सांगितलेलं नाही. राज्यांशी चर्चा करून ठरवू, असं मोघम उत्तर मिळालं आहे. त्यामुळं सर्वपक्षीय बैठकीत करोना लशींबाबत उपयुक्त माहिती दिली गेलेली नाही. त्यात केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी- सगळ्यांना लस दिली जाईल असं केंद्रानं म्हटलंच नव्हतं, असं आश्चर्यकारक विधान केल्यानं लसीकरणाबाबत गोंधळात भर पडली. त्याचं निरसन केंद्राकडून अजून झालेलं नाही. सरसकट सगळ्यांना लस दिली जाणार नसेल तर सगळ्यांना लस मोफत देण्याचा प्रश्न आपोआप निकालात निघू शकतो. सर्वपक्षीय बैठक होऊनदेखील करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या विविध मुद्दय़ांवर संदिग्धता कायम राहिली. त्यात द्रमुकचे टी. आर. बालू यांनी बैठकीत शेतकरी आंदोलनाचा विषय काढला. त्यामुळे करोनाच्या विषयाला फाटे फुटले. त्यांना थांबवलं गेल्यानं टी. आर. बालू बोलू शकले नाहीत. गराडा सीमेवर असलेले शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन थेट शहरात येतील याची दिल्ली पोलिसांना चिंता आहे. जसजसं आंदोलन वाढू लागलंय तसं त्यांच्या चिंतेत वाढ होऊ लागलीय. दिल्लीच्या सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त आहे, तसाच तो शहरातही आहे. बुराडीचं मैदान मोठं असल्यानं तिथं गर्दी जमेल असा अंदाज करून त्या भागात पोलीस तैनात केले होते. जंतरमंतर आणि संसद मार्ग परिसरात पोलीस आहेतच. इथं फार मोठी नसली तरी, निदर्शनं होत आहेत. संसदेच्या भोवती पोलीस, निमलष्करी जवान दिसतात. इथं नवी संसद इमारत उभारण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. भोवताली उंच पत्रे लावलेले असल्यानं संसदेचं आवार त्यामागे लपलेलं आहे. अगदी स्वागत कक्षापासून ते उत्तरेच्या दरवाजापर्यंत पत्रेच पाहायला मिळतात. राजपथावर इंडिया गेट आणि परिसराची आधीपासूनच नाकाबंदी केलेली होती. करोनामुळे इथं शुकशुकाट होता; आता लोकांची वर्दळ असली तरी इंडिया गेट ते विजय चौक असा थेट राजपथ मोकळा नाही. तिथं अडथळे उभे केले आहेत. इंडिया गेटवर पंजाबमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ट्रक जाळल्यापासून पोलीस अधिक खबरदारी घेत आहेत. उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीत येण्यासाठी नोएडाचा रस्ता मोकळा होता, पण तोही आता आंदोलकांनी भरून गेलेला आहे. त्यामुळे दिल्लीत येणाऱ्या बहुतांश रस्त्यांवर शेतकरी आंदोलनांच्या समर्थकांना ओलांडत यावं लागतं आहे. सध्या दिल्ली शेतकऱ्यांच्या आणि पोलिसांच्या गराडय़ात आहे. प्रतिनिधित्व दोन वर्षांपूर्वी, डिसेंबर २०१८ मध्येही शेतकऱ्यांचं जंगी आंदोलन झालं होतं. देशभरातील शेतकरी संघटना दिल्लीत जमल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी दिवसभर संसद मार्गावर ठिय्या दिला होता. पूर्वार्धात फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते व्यासपीठावर होते. उत्तरार्धात व्यासपीठ राजकीय नेत्यांनी भरून गेलेलं होतं. शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला, शरद यादव, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी असे विरोधी पक्षांचे बहुतांश नेते शेतकरी संघटनांच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. आंदोलनाचं नेतृत्व शेतकऱ्यांनीच केलेलं होतं, ते राजकीय पक्षांच्या ताब्यात गेलेलं नव्हतं. पण सहा महिन्यांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या आणि राजकीय दबाव आणण्याची गरज शेतकरी संघटनांनाही वाटत होती. त्यांनी संसदेचं विशेष अधिवेशन घ्यावं आणि संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनाही राजकीय पक्षांची मदत लागणार होती. त्यामुळं त्यांनी राजकीय नेत्यांना आपल्या व्यासपीठावर येऊ दिलं. शेतकऱ्यांच्या निमित्तानं भाजपविरोधात मोर्चेबांधणी करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला होता. भाजपविरोधात विरोधकांची महाआघाडी करून लोकसभा निवडणूक लढण्याची चर्चा सुरू झाली होती. पुढं ना विशेष अधिवेशन झालं, ना महाआघाडी झाली. पण शेतकरी संघटनांनी दोन वर्षांपासून भाजपला तगडं आव्हान दिलेलं आहे. आत्ताही सिंघू व टिकरी सीमांवरून ते भाजपविरोधात दबाव वाढवत निघाले आहेत. या वेळी फरक इतकाच आहे की, त्यांनी राजकीय पक्षांना जवळही फिरकू दिलेलं नाही. आठवडय़ाभराच्या काळात आंदोलनस्थळी फक्त केरळमधून माकपचे के. के. रागेश आणि तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ’ब्रायन या दोनच नेत्यांनी भेटी दिल्या. डाव्यांची भारतीय किसान सभा ही संयुक्त किसान मोर्चाचा भाग आहे आणि रागेश किसान सभेचे सहसचिव आहेत. किसान सभेचे प्रतिनिधी म्हणून रागेश गेले होते. ओ’ब्रायन हे शेतकरी नेता नसले तरी तृणमूल काँग्रेसला सत्ता मिळण्यात नंदिग्राम आणि सिंगूरमधील शेतकऱ्यांच्या लढय़ाचा मोठा वाटा होता. योगेंद्र यादव यांचा ‘स्वराज इंडिया’ हा राजकीय पक्ष असला तरी ते संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीच्या सात सदस्यांमध्ये असून ते हरियाणातील जय किसान आंदोलनाचं प्रतिनिधित्व करतात. डाव्या पक्षांनी आपापल्या शेतकरी संघटनांना सक्रिय व्हायला सांगितलं आहे. काँग्रेसकडे अखिल भारतीय किसान काँग्रेस ही शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र संघटना आहे, पण ती केवळ नावापुरती राहिलेली आहे. काही काळ नाना पटोले संघटना अध्यक्ष होते, पण ते आता विधानसभाध्यक्ष आहेत आणि त्यांना प्रदेशाध्यक्ष बनण्यात जास्त रस आहे; त्यासाठी ते वारंवार दिल्लीवारी करत असतात. किसान काँग्रेसदेखील प्रमुखाविना राहिलेली आहे!
