नीलेश साठे आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमधील सरकारी मालकीचा आंशिक हिस्सा प्रारंभिक समभाग विक्री करून ते समभाग भांडवली बाजारामध्ये सूचिबद्ध करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केला. या धोरणाची टीकात्मक चिकित्सा करणारा ‘निर्गुतवणूक कोणासाठी?’ हा अॅड. कांतिलाल तातेड यांचा लेख ‘रविवार विशेष’मध्ये (१६ फेब्रुवारी) प्रसिद्ध झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, निर्गुतवणूक धोरणाच्या दुसऱ्या बाजूवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात २.१० लाख कोटींचे निर्गुतवणूक लक्ष्य निर्धारित करताना, आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) समभागांची भांडवली बाजारात नोंदणी करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ही घोषणा झाल्यावर या विषयावर वस्तुस्थिती लक्षात न घेता आणि भावनिक मुद्दय़ांवर सरकारच्या धोरणावर आक्षेप आणि टीका वाचनात आली. काही प्रमुख आक्षेप आणि आरोप असे आहेत : (१) आयुर्विमा महामंडळाचे निर्गुतवणुकीकरण करणे म्हणजे त्याचे नियंत्रण देशी व परदेशी उद्योगपतींच्या हाती सोपवणे. (२) असे केल्याने कोटय़वधी विमाधारकांचे नुकसान होईल. हा विमाधारकांशी केलेला विश्वासघात आहे. (३) महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येईल. (४) परकीय गुंतवणुकीमुळे महामंडळाची गुंतवणूक परदेशात जाईल. या आक्षेप वा आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे जाणून घेऊ या.. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात याबद्दल त्रोटक माहिती असली, तरी नंतर अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ‘निर्गुतवणुकीनंतरही महामंडळाच्या विमेदारांना १९५६ च्या एलआयसी कायद्यातील ३७ व्या कलमानुसार त्यांच्या गुंतवणुकीची सरकारने दिलेली हमी अबाधित राहील. सूचिबद्धतेनंतर आर्थिक व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आल्याने विमाधारकांचा अधिक फायदाच होण्याची शक्यता आहे.’ इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, १९५६ पासून सरकारने या हमीपोटी महामंडळाला किंवा विमेदारांना कुठलेही हमी शुल्क आजवर लावलेले नाही. निर्गुतवणुकीनंतर महामंडळाचे नियंत्रण देशी/ विदेशी उद्योगपतींच्या हाती जाईल, हे म्हणणे म्हणजे निव्वळ कल्पनाविलास आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, निर्गुतवणुकीनंतरही आयुर्विमा महामंडळ हे सरकारी स्वामित्वाखाली असलेली कंपनीच राहील- म्हणजेच महामंडळाची मालकी आणि त्यावर नियंत्रण सरकारचेच असेल. पाच-दहा टक्के समभाग बाजारात विकण्याने ‘हा खासगी उद्योगपतींच्या घशात महामंडळ टाकण्याचा सरकारचा डाव आहे’ असे म्हणणे सत्याचा अपलाप आहे. दुसरे म्हणजे, जोवर सरकारी हिस्सेदारी ५० टक्क्यांहून कमी होत नाही, तोवर महामंडळ हे सरकारी कंपनीच असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तेव्हा कर्मचाऱ्यांना घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. विमाधारकांत या निर्णयामुळे घबराट निर्माण होऊन विमा पॉलिसीचे हप्ते भरणे त्यांनी बंद केल्याचेही ऐकिवात नाही. ‘खासगीकरणानंतर महामंडळाची पुंजी परदेशात जाईल’ असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. उलट आयुर्विमा महामंडळासारख्या सक्षम कंपनीत फार मोठय़ा प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक येणाची शक्यता असल्याने भारताला परकीय चलन मिळेल. बरे, महामंडळ आपली गुंतवणूक या परदेशी गुंतवणूकदारांच्या प्रभावाखाली परदेशात करेल का? तर, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’च्या नियमानुसार कुठल्याच विमा कंपनीला परदेशात गुंतवणूक करता येत नाही. तेव्हा ही भीतीही अनाठायी आहे. आयुर्विमा महामंडळाची सद्य अर्थस्थिती अगदी एप्रिल २०१९ पासूनच महामंडळाची विमावृद्धी जोमाने सुरू आहे. यंदाच्या जानेवारीत गत जानेवारीच्या तुलनेत तब्बल ४५ टक्के वाढ दिसली. खासगी विमा कंपन्यांची एकत्रित प्रीमियम वृद्धी १२ टक्के होती. यंदा एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२० पर्यंत प्रीमियममध्ये महामंडळाने ४३ टक्के वाढ दाखवली. महामंडळाचा प्रीमियममधील बाजार हिस्सा चार टक्क्यांनी वाढून तो ७० टक्क्यांच्या वर झाला. सामान्यत: एखादे क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले करून दिल्यावर त्या क्षेत्रातील सरकारी कंपनी डबघाईला येते हा इतिहास आहे. पण विमा क्षेत्रात खासगी व परदेशी कंपन्या येऊन आता २० वर्षे होत आली, पण महामंडळाचा विमा व्यवसायात आजही ७० टक्के हिस्सा आहे, ही नक्कीच कौतुकाची बाब आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील बीएसएनएल, विमान सेवा क्षेत्रातील एअर इंडिया, म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील यूटीआय यांची खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या स्पर्धेला तोंड देताना चांगलीच दमछाक झाली. आयुर्विमा महामंडळ मात्र आजही स्पर्धेच्या काळात समर्थपणे पाय रोवून उभे आहे. २०१८-१९ या वर्षांत आयुर्विमा महामंडळाचा एकूण प्रीमियम रु. ३,३७,१८५ कोटी रुपये होता, तर गुंतवणुकीवरील उत्पन्न रु. २,२१,५७३ कोटी इतके होते. इतर उत्पन्न लक्षात घेता महामंडळाचे एकूण उत्पन्न होते रु. ५,६०,७८४ कोटी! विमाधारकांना दिलेले दावे तसेच अभ्यर्पण मूल्याची रक्कम रु. २,५०,९३६ कोटी इतकी होती. महामंडळाची एकूण गुंतवणूक जवळपास ३० लाख कोटी रुपये आहे, तर २८ कोटींहून अधिक पॉलिसी या चालू स्थितीत आहेत. मूल्यांकन आणि समभागाची किंमत एवढय़ा प्रचंड व्यवसायाचे मूल्य ठरवणे हे फारच जिकिरीचे काम आहे. त्यात आयुर्विमा महामंडळाच्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे. लष्कर आणि रेल्वे यांच्यानंतर इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर स्थावर मालमत्ता असलेली संस्था बहुधा आयुर्विमा महामंडळच असावे. महामंडळाचा फंड हा खासगी कंपन्यांसारखा ‘शेअरहोल्डर फंड’ वेगळा आणि ‘पॉलिसीहोल्डर फंड’ वेगळा असा नसल्याने, तो वेगळा करण्याचे कामही महत्त्वाचे आहे. आजवर तीन खासगी आयुर्विमा कंपन्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्या आहेत. त्यांची व्यवसायातील हिस्सेदारी, प्रीमियम, मालमत्ता, अंतस्थापित मूल्य (एम्बेडेड व्हॅल्यू) व शेअरची बाजारामधील उपलब्ध किंमत याची आयुर्विमा महामंडळाशी तुलना करता, महामंडळाचे मूल्यांकन रु. १० लाख कोटी इतके होण्याची शक्यता आहे. यापैकी आठ ते दहा टक्के हिस्सा बाजारात विकून सरकारला या निर्गुतवणूकीतून रु. एक लाख कोटी मिळतील असा अंदाज आहे. अशा प्रकारची आजवरची सर्वात मोठी प्राथमिक विक्री ‘कोल इंडिया’ची होती. या प्राथमिक विक्रीतून सरकारला १५ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. शेअर बाजारात सूचिबद्ध झालेल्या कंपन्यांत सर्वात जास्त बाजारमूल्य रु. ९.२३ लाख कोटी इतके असून ते ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ या कंपनीचे आहे. आयुर्विमा महामंडळाच्या केवळ दहा टक्के समभागांची विक्री करून महामंडळाचे शेअर बाजारातील मूल्य १० लाख कोटी रुपये असले, तर सूचिबद्धतेच्या वेळीच ही कंपनी सर्वाधिक बाजार मूल्य असणारी कंपनी होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी भारतीय शेअर बाजाराच्या खोलीचा (डेप्थ) विचार करता, ५० ते ६० हजार कोटींचीच प्राथमिक विक्री केल्यास त्यावर गुंतवणूकदारांच्या उडय़ा पडतील. कर्मचाऱ्यांना समभाग विकल्प (ईसोप) द्यावा, तसेच योग्य मूल्यांकनावर प्राथमिक विक्री करावी. शक्य असल्यास कर्मचाऱ्यांना आणि विमा प्रतिनिधींना यासाठी उचल द्यावी. एक लाखांवर असलेले कर्मचारी आणि १२ लाखांहून अधिक विमा प्रतिनिधी ही आयुर्विमा महामंडळाची ताकद आहे. निर्गुतवणूक का व कधी करावी? सरकारचे काम व्यापार/ व्यवसाय करणे नसून राज्यकारभार करणे, उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणे हे आहे, या सार्वत्रिक विचाराला अनुसरूनच सरकार आपल्या मालकीच्या उद्योगांतील हिस्सेदारी कमी करते आणि त्यात काही गैर नाही. मात्र कुठल्याही उद्योगाची अंशत: विक्री तेव्हाच करायची असते, जेव्हा त्या कंपनीचे मूल्य अधिक असते. योग्य वेळी अधिमूल्य मिळते तेव्हाच भांडवल मोकळे करायचे असते. म्हणजे, विमा व्यवसायाच्या सर्व मापदंडांवर आयुर्विमा महामंडळ अग्रस्थानी असताना अंशत: विक्री करायची नाही तर केव्हा करायची? मात्र अधिक पैसे उभारण्याच्या लोभापायी किंवा हव्यासापोटी अवास्तव मूल्यांकन केल्याने जीआयसी आणि न्यू इंडिया विमा कंपनीचे समभाग सूचिबद्ध होतानाच कसे आपटले होते, हे सरकारने विसरता कामा नये. योग्य किमतीस समभाग देऊ केल्यास आयुर्विमा महामंडळाचा समभाग ‘डार्लिग ऑफ इन्व्हेस्टर्स’ होऊ शकतो. सध्याचे महामंडळाचे रु. १०० कोटीचे भागभांडवल वाढवून रु. दहा हजार कोटी करून, जर दहा टक्के भांडवलाची विक्री केली तर १० रुपयांच्या समभागाचे मूल्य अंदाजे रु. १५० ते १८० इतके असू शकेल आणि या किमतीला महामंडळाचा शेअर किरकोळ गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करू शकेल. सरकारला लाभ निर्गुतवणुकीतून मिळालेला निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरता येईल. भारतात निर्गुतवणुकीची सुरुवात १९९१-९२ मध्ये झाली. तेव्हा सरकारने प्रथमच आपल्या मालकीच्या ३७ कंपन्यांमधील हिस्सेदारी कमी करून रु. तीन हजार कोटी इतकी रक्कम उभारली होती. आजवर स्टेट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, ओएनजीसी, मॉइल, कोल इंडिया, नाल्को अशा अनेक उद्योगांतील हिस्सेदारी सरकारने वेळोवेळी कमी केली. आता तर यासाठी ‘डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अॅण्ड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट’ असा वित्त मंत्रालयात स्वतंत्र विभाग आहे. विमाधारकांच्या गुंतवणुकीला हमी दिली, कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेतले, योग्य मूल्यांकनावर विक्री केली तर आयुर्विमा महामंडळ हे शेअर बाजारातील कारभाराच्या पहिल्याच दिवशी सर्वाधिक भांडवली मूल्य असलेली कंपनी असेल. भांडवली बाजारात महामंडळाचा शेअर सूचिबद्ध करण्यापूर्वी सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन, व्यवस्थित गृहपाठ करून २०२०-२१ मध्ये जमले नाही तरी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत महामंडळाची प्राथमिक विक्री होणे शक्य आहे आणि ते सर्वच घटकांच्या हिताचे आहे. (लेखक भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे निवृत्त सदस्य आहेत.) nbsathe@gmail.com
