आमदाराने विधिमंडळात नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, न्याय मिळवणे यामुळे नागरिकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास वाढत असतो. मात्र तारांकित प्रश्नाच्या हत्याराचे असलेले महत्त्व विधिमंडळ सचिवालयाने हळूहळू कमी केल्याने लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच झाला आहे. आमदारांना सार्वजनिक हितासाठी निरनिराळी आयुधे देण्यात आलेली आहेत. राज्यघटनेने दिलेले हे त्यांचे हक्क असून राज्यघटनेचे असे उल्लंघन होऊ देणे सार्वजनिक हिताचे नाही. विधिमंडळात प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये नागरिकांच्या समस्या, विकासाची कामे, नागरिकांवरील अन्याय, गुन्हेगारी इत्यादी अनेक विषयांसंबंधी आमदार सरकारला प्रश्न विचारतात. प्रत्येक आमदाराला दर बठकीसाठी तीन प्रश्न देण्याचा अधिकार असतो. भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०८, खंड (१) अन्वये केलेल्या नियमाप्रमाणे सार्वजनिक हिताच्या गोष्टीसंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी प्रश्न विचारता येतात. या प्रश्नांना तारांकित प्रश्न म्हणतात. परंतु २०१६च्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळ सचिवालयाने या प्रश्नांची संख्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निम्मी केली. २००६-०७ पासून २०१६ पर्यंत दर वर्षी झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात झालेल्या बठकांचे दिवस आणि तारांकित प्रश्नांची संख्या देणारा तक्ता खाली दिला आहे. प्रत्येक आमदाराने दिलेले तीन प्रश्नांपेक्षा वरचे प्रश्न लेखी उत्तर द्यावयाच्या यादीत दाखल करता येतात. एका दिवशी तीन प्रश्नांची तोंडी उत्तरे मिळण्याचा हक्क असतो. प्रश्नोत्तराच्या एका तासात यादीतील पहिल्या कमीत कमी चार प्रश्नांच्या संदर्भात चर्चा होते. त्यामुळे त्या दिवशी यादीत असलेल्या सर्व प्रश्नांसंबंधी प्रशासन पूर्ण माहिती घेऊन मंत्र्यांना देत असते. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नाची तड लावण्याचा प्रयत्न आमदार करतात. विधानसभा आणि विधान परिषद यामध्ये दररोज दीडशे ते दोनशे प्रश्न येत असतात. आता विधिमंडळ सचिवालयाने प्रश्न स्वीकृत करण्याची पद्धत बदलली आहे. सार्वजनिक हिताच्या गोष्टीच्या ऐवजी नियमांचे निराळे अर्थ लावण्यात येत आहेत. आमदारांनी ४५ दिवस आधी दिलेले प्रश्न नियमांचे अर्थ बदलून नाकारले जात आहेत. उदा. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संदर्भात विचारलेला प्रश्न नाकारण्यात येतो. सदर प्रश्न महापालिकेच्या अखत्यारीतील आहे, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले आहे. पण विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना देऊन बृहन्मुंबई मनपाचा सदर प्रश्न विचारल्यानंतर त्याचे उत्तर देण्यात आले. बृहन्मुंबई मनपाच्या बेस्ट उपक्रमासंदर्भातील हा प्रश्न स्वीकारण्यात आलेला आहे. वर उल्लेख केलेले तीनही मुद्दे हे स्पष्ट करतात की, प्रश्न नाकारण्याची कारणे परस्पर विसंगत देण्यात येतात. शासनाला सूचना करणारे प्रश्न विचारता येत नाहीत. नियमाप्रमाणे स्पष्टीकरण मागण्याचा हक्क आहे. पोलीस सुधारणांसंबंधी स्पष्टीकरण मागण्यासाठी केलेला प्रश्न सूचनात्मक आहे, म्हणून अस्वीकृत करण्यात आला. एखादा कर्मचारी एकाच कार्यालयात १० वष्रे काम करत असतो. सार्वजनिक हितासाठी हे चांगले नाही. नियमाप्रमाणे तीन वर्षांनंतर त्याची बदली होणे आवश्यक आहे. परंतु वैयक्तिक प्रश्न आहे, म्हणून विधिमंडळ सचिवालयाने प्रश्न नाकारला आहे. तर काही वर्षांआधी आमदारांच्या अशा प्रश्नांच्या अनुषंगाने कारवाई झालेली आहे. प्रश्नांची संख्या कमी असल्यामुळे नागरिकांच्या समस्या, तसेच त्यांच्यावर होणारे अन्याय यांची तड लावण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आमदारांची जनतेमध्ये प्रतिमा खराब होत आहे. आमदाराने विधिमंडळात नागरिकांच्या दु:खाला वाचा फोडणे, न्याय मिळवणे यामुळे नागरिकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास वाढत असतो. तारांकित प्रश्नाच्या हत्याराचे असलेले महत्त्व विधिमंडळ सचिवालयाने कमी केल्यामुळे लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच झाला आहे. महाराष्ट्रात निरनिराळ्या विभागांमध्ये असंतोष आहे. काही विभाग आपले निराळे राज्य मागत आहेत. तारांकित प्रश्नांची संख्या कमी झाल्याने अशा विभागांतील तारांकित प्रश्नांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या असंतोषात अधिक भर पडत आहे. आता विधिमंडळात येणाऱ्या प्रश्नांच्या संख्येइतकेच प्रश्न छोटय़ा राज्यात येतात. त्यामुळे आíथक प्रश्नांची तड विधिमंडळात लागेल, अशी भावना निर्माण व्हायला मदत होणार आहे. प्रत्येक वर्षांत विधिमंडळाचे अधिवेशन १०० दिवस चालावे, असे देशातील विधानसभा अध्यक्षांच्या आणि परिषदेच्या सभापतींच्या बठकीत ठरले आहे. परंतु सध्या विधिमंडळ अधिवेशन ५० दिवसांपेक्षा कमी चालते. त्यामुळेही नागरिकांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अन्याय व भ्रष्टाचाराविरोधात दाद मागणे भाग पडत आहे. विधिमंडळातील आमदारांना सार्वजनिक हितासाठी निरनिराळी आयुधे देण्यात आलेली आहेत. राज्यघटनेने दिलेले हे त्यांचे हक्क आहेत. राज्यघटनेचे असे उल्लंघन होऊ देणे नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताचे नाही. जयप्रकाश नारकर
