माधव गोडबोले दिल्ली दंगलीमागे ‘परकीय पैसा’, ‘परकीय हात’ जर होता, तर त्याची कल्पना आपल्या गुप्तवार्ता यंत्रणांना का नव्हती? ‘दिल्लीबाहेरच्यांनी’ दंगल घडवली, ते उत्तर प्रदेशातून आले होते का? पोलिसांची भूमिका संशयास्पद होती, तर कारवाई का नाही? - हे प्रश्न आपल्या व्यवस्थेसाठी पुढेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहेत.. करोना विषाणूच्या प्रसारानंतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांची चर्चा मागे पडली असली, तरी ती करावी लागेल. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या भयावह जातीय दंगलीत ५९ लोकांचा बळी गेला, ३०० हून अधिक जखमी झाले आणि कोटय़वधी रुपयांची संपत्ती नामशेष झाली. या दंगली झाल्या त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतभेटीवर होते आणि साहजिकच जगभरातील प्रसिद्धिमाध्यमांचे लक्ष भारतावर केंद्रित झाले होते. या दंगलींमुळे भारताची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली. केंद्र सरकारनुसार या दंगली मुद्दाम घडवून आणण्यात आल्या होत्या. अद्याप तरी तसा काही सबळ पुरावा समोर आलेला नाही, पण जर हे खरे असेल, तर कारस्थान्यांनी चांगलाच डाव साधला आणि एका दगडात अनेक पक्षी मारले असेच म्हणावे लागेल. या घटनेची चर्चा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत झाली, पण ती केवळ पक्षीय राजकारणातून झाल्याने खरे प्रश्न पुढे आलेच नाहीत; पण या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधावीच लागतील. जातीय दंगली भारताच्या पाचवीलाच पुजलेल्या आहेत असे म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला झालेला बिहार व कलकत्त्यातील नरसंहार भयानक होता. भारताच्या स्वातंत्र्याचा जन्म झाला तोच मुळी फाळणीच्या अविश्वसनीय हत्याकांडात. कमीत कमी २० लाख लोक या हत्याकांडात मृत्युमुखी पडले आणि एक कोटी लोकांना स्थलांतर करावे लागले, परंतु जातीय दंगली त्यानंतरही चालूच राहिल्या. त्यांची संख्या दहा हजारांहून अधिक आहे. त्यांपैकी अगदी मोठय़ा दंगलींचा उल्लेख करायचा झाला तर त्यात प्रामुख्याने बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर मुंबईत १९९२-९३ साली झालेल्या दंगली आणि २००२ साली गोध्राकांडानंतर गुजरातच्या काही शहरांत व १९८४ साली दिल्लीत झालेल्या शीखविरोधी दंगलींचा उल्लेख करावा लागेल. या दंगलींवर डझनावारी न्यायिक वा इतर अहवाल तयार करण्यात आले. २००२ व १९८४ दंगलीबाबतच्या अहवालांचे निष्कर्ष काही बाबतीत तर परस्परविरोधी होते, त्यामुळे खरी परिस्थिती काय होती आणि त्याला कोण जबाबदार होते याबाबत स्पष्टता येऊ शकली नव्हती. काही आयोगांचे अहवाल धक्कादायक होते. उदाहरणार्थ, श्रीकृष्ण आयोगाचा मुंबईतील १९९२-९३ सालच्या दंगलींबाबतचा अहवाल. या अहवालांतील बहुसंख्य शिफारशींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. किंबहुना, या दंगलींत दोषी आढळलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली गेली नाही. पोलीस यंत्रणेचे राजकीयीकरण व जातीयीकरण तर धक्कादायक आहे. उत्तर प्रदेशातील पोलीस यंत्रणेचे जातीयीकरण झाल्याने बाबरी मशिदीचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय पोलीस दले उपयोगात आणावी, असे केंद्राने राज्य सरकारला सुचविले होते. मशीद पाडली जात असताना तसेच दिल्लीतील १९८४ च्या दंगलीत पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली, कित्येकदा तर दंगलखोरांना मदतच केली हे पुढे आले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती २०१९ सालच्या दिल्लीतील दंगलीत झाली. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावा किंवा कसे यावर अनेक वर्षे ऊहापोह झाला. त्यात दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने तेथील कायदा व सुव्यवस्था या बाबी राजकारणातीत राहिल्या पाहिजेत याची विशेष दखल घेण्यात आली. दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे असेल तर त्यातून मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, हाही एक चिंतेचा विषय होता. म्हणूनच, खबरदारी म्हणून, पोलीस आणि कायदा व सुव्यवस्था हे विषय दिल्ली सरकारकडे न देता ते केंद्र शासनाकडेच असावेत अशी तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आली, परंतु आजवरचा अनुभव असे दाखवतो की, कोणत्याही पक्षाचे सरकार केंद्र शासनात असले तरी दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ते हाताळू शकलेले नाही. १९८४ सालच्या दंगलीतही, मी माझ्या ‘अपुरा डाव’ या आठवणींच्या पुस्तकात (१९९८, पृष्ठे ३२१-२२) लिहिल्यानुसार, पंतप्रधान राजीव गांधींनी दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळ सचिवांनी हाताळावी असे आदेश दिले होते. तरीही व्यवस्थेत अनेक त्रुटी राहिल्याने केंद्र शासनाने जबाबदारी झटकून टाकून ती नायब राज्यपाल पद्माकर गवई यांच्यावर टाकली. ही नामुष्की सहन न झाल्याने गवई राजीनामा देऊन बाहेर पडले. दिल्ली पोलिसांचा नाकत्रेपणा २०२० मध्येही धक्कादायक होता. पूर्व दिल्लीच्या ज्या भागात या दंगली झाल्या, तो उत्तर प्रदेशला लागून आहे. बाहेरून आलेल्या लोकांनी या दंगली केल्या असे पुन:पुन्हा निदर्शनास आले आहे. ते खरे असेल तर या दंगलखोरांची आयात उत्तर प्रदेशातूनच झाली होती का हे तपासणे आवश्यक ठरते. या दंगलीत केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागातील एका अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या झाली, तसेच सीमा सुरक्षा दलातील एका जवानाचे घर जाळण्यात आले. यावरून शासनाचा वचकच राहिलेला नाही हे स्पष्ट दिसले. काही भागांत हिंदूंची घरे जाळण्यात आली, तर काही भागांत फक्त मुसलमानांची घरे जाळण्यात आली. हे कट-कारस्थान होते का? आता समोर आलेल्या माहितीनुसार या दंगलग्रस्त भागातील काही घरांत शस्त्रे, दगड-विटा व गावठी बाँबचा साठा करण्यात आला होता. ही माहिती गुप्तहेर विभागाला आधी का मिळू शकली नाही हे एक कोडेच आहे. बाहेरून पसा पुरवून या दंगली घडवून आणल्या, असे आता केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे; पण त्यावर आधीच नजर का ठेवता आली नाही, हाही प्रश्न उभा राहतो. दंगल सुरू झाल्यानंतर पहिले कित्येक तास दंगलखोरांना मोकळे रान मिळाले होते असे चित्र समोर आले आहे. त्या वेळी पोलिसांनी बघ्याची भूमिका का घेतली? आणि हे १९८४ सालच्या दंगलीपेक्षा काय वेगळे होते? या दंगलीत परदेशी शक्तींचा हात होता असेही सुचवले जात आहे; पण बरेचदा आपल्या त्रुटी झाकण्यासाठी अशी भूमिका घेणे फायद्याचे असते असे यापूर्वीही दिसून आले आहे. परदेशी हस्तकांना संबंधित भागातील लोकांचे पाठबळ असल्याशिवाय काहीच करता येत नाही हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे हे जर एक मोठे षड्यंत्र असेल, तर त्याचा सुगावा अगदी देशाच्या राजधानीतील पोलीस व गुप्तहेर खात्याच्या यंत्रणांना कसा लागला नाही? अमेरिकेचे अध्यक्ष परत गेल्यानंतर जादूची कांडी फिरावी तसे पोलीस कामाला लागल्याचे ठळकपणे दिसू लागले. हा चमत्कार कसा झाला हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त फेब्रुवारी २०२० अखेर सेवानिवृत्त होणार होते हेही जगजाहीर होते, त्या जागी नवीन आयुक्तांची नेमणूक काही आठवडे आधीच अतिरिक्त (प्रतीक्षाधीन) आयुक्त म्हणून का करता आली नाही, हाही प्रश्न अनुत्तरितच आहे. लोकशाहीत शांततापूर्वक केलेल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेणे अपेक्षित असते, पण शाहीनबागेतील प्रामुख्याने मुस्लीम स्त्रियांचे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा इत्यादीसंबंधींचे आंदोलन भररस्त्यात, दोन महिन्यांहून अधिक काळ चालू असतानाही केंद्र शासनाने त्याची दखल न घेणे हे अनाकलनीय होते. या दंगलींचा संबंध आता या आंदोलनाशी जोडला जातो, त्यामुळेच याचाही बारकाईने अभ्यास होणे आवश्यक आहे. अनेकदा असे दिसून येते की, कायद्यातील तरतुदींकडे केवळ राजकीय सोयीसाठी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांविरुद्ध तातडीने कारवाई करणे हे कायद्यात अपेक्षित आहे, पण दिल्लीत मात्र अशा वक्तव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आणि काही प्रकरणी, अद्यापही कारवाई केली गेलेली नाही हे नजरेआड करून चालणार नाही. दंगलींवर विनाविलंब ताबा मिळवण्यासाठी लष्कराला का पाचारण करण्यात आले नाही, हाही एक प्रश्नच राहतो. गुजरात तसेच दिल्लीतील यापूर्वीच्या दंगलींतही लष्कराला पाचारण करण्यात वा ते कार्यान्वित करण्यात (गुजरातमध्ये) झालेला विलंब अक्षम्य होता; पण पोखरली गेलेली पोलीस यंत्रणा जर अशीच चालू राहणार असेल, तर जातीय दंगलींवर नियंत्रण करण्यासाठी लष्कराची मदत घेणे अनिवार्य होणार आहे. मुंबईतील दंगलीत प्रसिद्ध विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिष्ठित नागरिकांनी पंतप्रधान नरसिंह रावांकडे अशी मागणी केली होती की, दंगल आटोक्यात येईपर्यंत मुंबई लष्कराच्या ताब्यात देण्यात यावी! या पार्श्वभूमीवर, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘मार्शल लॉ’अन्वये लष्कराची सत्ता अधिकृत करण्याची कायद्यात तरतूद होणे आवश्यक आहे. इतक्या मोठय़ा दंगलीची चौकशी होणे आवश्यक आहे याबाबत शंका नाही. मग अद्याप केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन चौकशी आयोग का नेमलेला नाही? दिल्लीतील प्रत्येक घडामोडीत राजकारण आणले जाते हे नवे नाही, त्यामुळे अशा आयोगाची नेमणूक व त्याचा अहवाल राजकारणातीत असू शकेल का असाही संदेह निर्माण होतो. १९८४ व २००२ च्या दंगलींबाबत शासकीय चौकशी अहवालांवर अवलंबून न राहता सुजाण नागरिकांनी पुढाकार घेऊन नागरी चौकशी आयोगांचे गठन केले होते. या दोन्ही आयोगांचे अहवाल अत्यंत अभ्यासपूर्ण, वस्तुनिष्ठ व निष्पक्षपाती होते. त्यांत दाखवून दिलेल्या उणिवा व उपाययोजना यावर अद्याप शासनातर्फे काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, पण निदान दंगलींबाबतची खरी कारणमीमांसा तरी समोर आली. दिल्लीतील नुकत्याच झालेल्या दंगलींबाबतचे राजकारण व सर्व संबंधित राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर केलेले आरोप व प्रत्यारोप पाहता अशा नागरी चौकशी आयोगाची अत्यंत आवश्यकता आहे. मी असे आग्रहाने सुचवेन की, असा आयोग नेमण्यासाठी सुजाण नागरिकांनी पुढाकार घेऊन त्यास चालना द्यावी. लेखक निवृत्त केंद्रीय गृह सचिव व न्यायसचिव आहेत.
