राजेंद्र जाधव एकीकडे अर्थ मंत्रालयाने वाढते अन्न अनुदान कमी करणे गरजेचे असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे अर्थमंत्र्यांनी वाढणाऱ्या शेतमाल खरेदीचे समर्थन करायचे- या अनाकलनीय सरकारी पवित्र्यात; कृषी क्षेत्रापुढील दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतले गेले नाहीत.. या वर्षी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत असताना अर्थसंकल्प सादर होणार होता. त्यामुळे साहजिकच अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला मध्यवर्ती स्थान असेल अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कृषी क्षेत्रासमोरील दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतील आणि त्याला आर्थिक तरतुदीची जोडही देतील, असा आशावाद होता. तो फोल ठरला. कृषी क्षेत्र, शेतकऱ्यांचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी वारंवार केला, मात्र कोणताही महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेणे टाळले. परिस्थिती ‘जैसे थे’च ठेवली, ज्यामुळे समस्याही टिकून आहेत. याचा फटका केवळ शेतकऱ्यांना बसत नसून त्याबरोबरच सरकारचे आर्थिक गणितही बिघडत आहे. याचे कारण अन्न अनुदान (फूड सबसिडी) दरवर्षी वाढतच चालले आहे. गोरगरिबांना स्वस्तामध्ये अन्नधान्य मिळावे आणि पिकांना दर मिळावा यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना झाली. महामंडळ शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीने अन्नधान्य विकत घेऊन स्वस्तामध्ये समाजातील दुर्बल घटकांना पुरवत होते. आर्थिक सुबत्ता येऊ लागली तसे रेशनिंगचे अन्नधान्य घेणाऱ्यांचा टक्का कमी झाला. मात्र अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने रेशनिंग व्यवस्थेसाठी गरज आहे त्यापेक्षा अधिक अन्नधान्य महामंडळाला मागील काही वर्षांत खरेदी करावे लागत आहे. कारण महामंडळाने खरेदी केली नाही तर खुल्या बाजारात गहू, तांदळाचे दर कोसळतील. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीचा शेतकऱ्यांना आधार मिळावा यासाठी दरवर्षी खरेदी वाढत चालली आहे. मात्र अतिरिक्त खरेदी केलेल्या अन्नधान्याचे काय करायचे, हा सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार याची निर्यात करता येत नाही. अन्न अनुदान २०१३-१४ मध्ये ९२ हजार कोटी होते. ते वाढून चालू वर्षी चार लाख २२ हजार कोटी झाले. शेतकऱ्यांमध्ये रास्त भीती.. त्यामुळे अर्थसंकल्पात हे अनुदान कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री ठोस पावले उचलतील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात त्यांनी काँग्रेस सत्तेवर असताना गहू, तांदूळ, कापूस आणि कडधान्ये यांची किती खरेदी होत होती आणि त्यामध्ये विद्यमान सरकारने कशी घसघशीत वाढ केली आहे याचा पाढा वाचला. किमान आधारभूत किमतीने होणारी सरकारी खरेदी बंद होणार नसल्याचा विश्वास आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्याचा अप्रत्यक्षपणे त्यांनी प्रयत्न केला, जो अयशस्वी ठरला. एकीकडे अर्थ मंत्रालयाने वाढते अन्न अनुदान कमी करणे गरजेचे असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे अर्थमंत्र्यांनी वाढणाऱ्या शेतमाल खरेदीचे समर्थन करायचे, हे अनाकलनीय होते. सर्व शेतमाल सरकारने खरेदी करणे अपेक्षित नाही. तसे केले तर सरकार कर्जबाजारी होऊन ही व्यवस्थाच कोसळेल. त्यामुळे खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीएवढा किंवा त्यापेक्षा अधिक दर मिळेल याची तरतूद करणे अपेक्षित असते. तसे आयात-निर्यात धोरण सरकारला राबवावे लागते. गरज पडल्यास एखाद्या पिकाचे अधिक उत्पादन व्हावे यासाठी प्रोत्साहन किंवा कमी व्हावे यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र, याकडे मागील सात वर्षे सातत्याने दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे अनुदान वाढत गेले, ते आता सरकारला तातडीने कमी करायचे आहे. मात्र कसे ते सुचत नाही. त्यातूनच नवीन कृषी कायदे करण्यात आले. खासगी व्यापारी सरकारची जबाबदारी आपल्या डोक्यावर घेतील का, यासाठी चाचपणी सुरू झाली. सरकार आधारभूत किमतीने होणारी खरेदी बंद करेल ही रास्त भीती शेतकऱ्यांमध्ये पसरली आणि आंदोलन बळावले. सध्या गरज आहे ती शेतकरी स्वत:हून गहू आणि तांदळाचे उत्पादन कमी करून तेलबियांचे उत्पादन कसे वाढवतील यासाठी प्रयत्न करण्याची. कृषी मंत्रालयाने यासाठी राष्ट्रीय तेलबिया कार्यक्रमासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे १९ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करण्यात आली नाही. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा आपण मारत असलो तरी दुसरीकडे खाद्यतेलाची आयात वाढतच आहे. २०१३ मध्ये खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी ५७ हजार कोटी रुपये खर्च पडले होते. २०२० मध्ये आयातीसाठी जवळपास ७५ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. खाद्यतेलाचे दर वाढल्याने या वर्षी कदाचित ९० हजार कोटी रुपये खर्ची पडतील. कृषी क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर अर्थमंत्र्यांनी अधिभार (सेस) लावला. मात्र, त्याचा विनियोग कसा होणार हे नीट सांगितले नाही. मागील चार वर्षांत सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवले. त्यातून सरकारला दरवर्षी जवळपास ३५ हजार कोटी रुपये मिळतही आहेत. मात्र त्यातील लहानसा भागही सरकारने तेलबियांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिला नाही. प्रचलित बाजार समित्यांना स्पर्धा व्हावी यासाठी तशाच पद्धतीच्या आणखी बाजार समित्यांची मोठय़ा शहरांत निर्मिती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी संकल्पात तरतूद नाही. केवळ अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. खतांची समस्या अन्नाबरोबरच खतांसाठी दिले जाणारे अनुदान सरकारला कमी करायचे आहे. मात्र त्यासाठी अप्रिय निर्णय घेण्याची सरकारची तयारी नाही. देशात सर्वाधिक खप युरियाचा होतो. परंतु शेतकरी नाराज होतील या भीतीपोटी सरकारने युरियाच्या किमतींमध्ये वाढ करणे दशकभरापासून टाळले आहे. खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या एकूण अनुदानातील केवळ एकतृतीयांश हिस्सा २०१०-११ मध्ये युरियासाठी खर्ची पडत होता. युरियाचे दर न वाढवता स्फुरद आणि पालाश यांचे दर वाढविण्यास सुरुवात केल्याने आता अनुदानातील दोनतृतीयांश हिस्सा युरियासाठी खर्च होतो. अप्रत्यक्षपणे सरकारने युरियाच्या वापराला प्रोत्साहन दिल्याने जमिनीचा पोत खराब होत चालला आहे. या अर्थसंकल्पात युरियाचे दर वाढवून स्फुरद आणि पालाशचे दर कमी केले असते तर खतांवरील अनुदान तेवढेच राहिले असते; मात्र शेतकऱ्यांना युरियाचा कमी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करता आले असते. जमिनीचा पोत सुधारण्यास त्यामुळे मदत झाली असती. खते आणि अन्न अनुदान यासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी लागत असल्याने कृषी संशोधनासाठी मागील अनेक वर्षे पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. आपल्याकडे आता जवळपास सर्वच पिकांची उत्पादकता वाढणे बंद झाले आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांना नफा कमी मिळत असल्याने ते आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. इतर देशांमध्ये जनुकीय बदल करून विकसित झालेले (जीएम) वाण वापरत शेतकरी अधिक उत्पादन घेत आहेत. भारतात मात्र कापूस वगळता इतर पिकांमध्ये जीएम पिकांना परवानगी नाही. सरकारचे त्याबाबतचे धोरण स्पष्ट नाही. दुसरीकडे, हवामान बदलाचा पिकांच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे अतिपाऊस अथवा पावसामध्ये मोठा खंड पडला तरी टिकून राहतील अशा जाती विकसित होणे आणि त्याचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. जीएम बियाण्यांबाबत वाद असल्याने तूर्तास किमान हायब्रिड (संकरित) जाती विकसित व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मात्र ते होताना दिसत नाही. खासगी बियाणे उत्पादक कंपन्याही सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. निर्यातीच्या संधी कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या निर्यातीमध्ये २०१३-१४ पासून एका डॉलरचीही वाढ झालेली नाही. आता जागतिक बाजारात सोयाबीन, मका, गहू, तांदळापासून ते कापसापर्यंत सर्वच वस्तूंच्या पिकांच्या किमती वाढताहेत. त्यामुळे त्याचा फायदा घेत देशातील अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करण्याची, गरज पडल्यास निर्यातीसाठी गव्हासारख्या पिकाला अनुदान देण्याची गरज आहे. सर्व शेतमाल दर पडतील म्हणून सरकारने विकत घेण्याऐवजी, तो विकत घेण्याची वेळच येणार नाही यासाठी धोरण आखण्याची गरज आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसा कुठलाच धोरणात्मक निर्णय झाला नाही. राज्यांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकार कृषी कायदे करू शकते; मात्र कृषी क्षेत्रामध्ये आवश्यक बदल घडवायचे असतील तर राज्य सरकारांना विश्वासात घ्यावे लागेल. विस्तार यंत्रणा ही राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येते. मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे जाहीर केले आहे. ते अशक्य भासते. पीक पद्धतीमध्ये बदल घडवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय, निर्यातीला चालना दिल्याशिवाय आणि संशोधनासाठी पुरेशी तरतूद केल्याशिवाय उत्पन्नात भरघोस वाढ शक्य नाही. या तिन्ही बाबींकडे दुर्लक्ष करत अर्थमंत्र्यांनी केवळ प्रचलित व्यवस्थेला ‘जैसे थे’ ठेवण्यावर भर दिला. यामुळे अनुदानाचा बोजा वाढत जाणार आहे. या वर्षी वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणात वाढूनही त्याकडे करोनामुळे पतमानांकन संस्था दुर्लक्ष करतील. मात्र येत्या काळात सरकारला वित्तीय तूट ही कमीच करावी लागेल. ती करण्यासाठी मग अचानकच खत आणि अन्नधान्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात घसघशीत कपात करणे भाग पडेल. अचानक मोठे अप्रिय निर्णय घ्यावे लागतील. ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढेल. त्यामुळे ती वेळ येऊ नये यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न करण्याची गरज होती. जे अर्थसंकल्पात झाले नाही. लेखक कृषी-अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत rajenatm@gmail.com
