अमेरिका आणि अफगाण तालिबानने शुक्रवारी अंशत: युद्धबंदी लागू केली. ‘शांतता मार्गावरील एक महत्त्वाचे पाऊल’ असे या निर्णयाचे वर्णन अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केले. कारण युद्धबंदीद्वारे आठवडाभरात हिंसाचारात घट झाल्यानंतर २९ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात शांतता करार होणे अपेक्षित आहे. मात्र या कराराने खरेच अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदू शकेल का, हा प्रश्न उपस्थित करण्याबरोबरच तेथील अशांततेचे अनेक पैलू माध्यमांनी उलगडले आहेत. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावण्याचे आश्वासन अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१६च्या निवडणूक प्रचारात दिले होते. आता ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक रिंगणात उतरत आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान तालिबानशी शांतता करार करून आपल्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे, अशी टिप्पणी ‘द गार्डियन’च्या एका लेखात करण्यात आली आहे. या करारात ट्रम्प यांना अपयश आले तर ऐन निवडणूक प्रचारात डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून टीका होऊ शकेल; शिवाय अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा संघर्ष उफाळून आला तर अमेरिकेची भूमिका काय असेल, याचा वेध या लेखात घेण्यात आला आहे. ‘अफगाणिस्तानमध्ये खरेच शांतता प्रस्थापित होईल?’ की ‘तिथे पुन्हा संघर्ष उफाळून येईल?’ अशा प्रश्नार्थक शीर्षकांचे लेख अनेक माध्यमांत दिसतात. ही भीती वाटण्याची तपशीलवार कारणेही या लेखांत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीचा निकाल तब्बल पाच महिन्यांनी जाहीर करण्यात आला. अश्रफ घनी यांचा निवडणुकीत विजय झाल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. मात्र त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी अब्दुल्लाह यांना निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अमान्य आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू आहे. या सत्तासंघर्षांचा फटका अफगाणिस्तानमधील शांतता प्रक्रियेला बसेल, असा अंदाज ‘अल् जझीरा’च्या संकेतस्थळावरील एका लेखात वर्तविण्यात आला आहे. घनी आणि अब्दुल्लाह यांच्यातील सत्तासंघर्ष जुनाच आहे. २०१४ च्या निवडणुकीतील निकालावरूनही या दोन प्रतिस्पध्र्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता. अमेरिकेने अब्दुल्लाह आणि घनी यांच्यात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गेली सहा वर्षे त्यांच्यातील वाद अनेकदा उफाळून आला. आता अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात शांतता करार झाला तर तालिबान आणि अफगाणी नेते यांच्यात देशातील राजकीय भवितव्याबाबत वाटाघाटी सुरू होतील. मात्र अफगाणिस्तानातील सत्तासंघर्षांमुळे शांतता प्रक्रियेची वाट बिकट होऊ शकते, असे विश्लेषण ‘अल् जझीरा’च्या लेखात करण्यात आले आहे. तालिबान आणि अमेरिका यांच्यातील शांतता करारानंतर अफगाणिस्तानमध्ये सत्तावाटपाची प्रक्रिया सोपी नाही, याकडे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’नेही लक्ष वेधले आहे. सत्तावाटपात तालिबान खरोखरच सामंजस्याची भूमिका घेईल का, याबाबत शंका आहे. अफगाणिस्तान पुन्हा नागरी युद्धाकडे ढकलला जाणार नाही, याची खातरजमा अमेरिकेला करावी लागेल. शांतता कराराची अंमलबजावणी होत नसेल तर अफगाणिस्तानातील फौजा माघारी बोलावण्यास विलंब होईल असा इशाराही अमेरिकेने द्यावा, असे मत या लेखात मांडण्यात आले आहे. अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायचे आहे आणि अमेरिकेसह परदेशी सैन्य अफगाणभूमीवर नको, अशी तालिबानची मागणी आहे. शांतता करारातून अमेरिका आणि तालिबान यांची फक्त उद्दिष्टपूर्ती होईल; पण अफगाणिस्तानातील हिंसाचार थांबणार नाही, असे ‘द वॉशिंग्टन टाइम्स’मधील एका लेखात म्हटले आहे. तालिबान ही आधीपासूनच कट्टरतावाद्यांच्या विविध गटांची सरकारविरोधी आघाडी आहे. त्यामुळे अफूची शेती कमी करण्याबरोबरच तस्करी रोखण्यासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये तालिबान खोडा घालण्याची शक्यता या लेखात वर्तविण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तत्कालीन तालिबानी राजवटीने बिन लादेनसह अनेक दहशतवाद्यांना आश्रय दिला होता. आता अमेरिकेसोबतच्या शांतता करारामुळे तालिबानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैधता मिळेल, याकडे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. शिवाय या करारामुळे अफगाण सरकारने अटक केलेल्या पाच हजार तालिबानी कैद्यांची सुटका करावी लागणार आहे. तालिबानी राजवटीत महिलांच्या अधिकारांवर गदा आली होती. आता इस्लामी व्यवस्थेप्रमाणे महिलांना हक्क प्रदान करण्याबाबत अफगाण सरकारशी चर्चा करू, अशी भूमिका तालिबानने मांडली आहे. मात्र अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील संभाव्य शांतता करारामुळे अफगाणिस्तानातील महिलांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यावर प्रकाश टाकणारा एक लेख ‘द काबूल टाइम्स’मध्ये आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानला पुन्हा सत्तेत वाटा मिळाला तर आपल्या अधिकारांचे पुन्हा उल्लंघन होणार नाही ना, अशी भीती महिलांमध्ये आहे. त्यामुळे शांतता करारात महिलांच्या मागण्यांचा समावेश करावा, यासाठी काबूलसह अनेक शहरांतील महिला संघटित झाल्या होत्या. आपले हक्क, अधिकार अबाधित राहिले तरच शांतता कराराला पूर्णत्व येईल, अशी महिलांची भूमिका या लेखात मांडण्यात आली आहे. संकलन : सुनील कांबळी
